संविधानको संशोधन नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र एकिकृत नेकपा माओवादीका बीच सहमतिबाट मात्र हुन सक्छ । यसरी नै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले पनि मधेसका राजनीतिक समस्याको समाधान हुन सक्नेगरी, आन्दोलनरत् मधेसी जन समुदायको भावना अनुरूप संश्लेषित तथा आधारभूत रूपमा मांगहरु राख्न सकेमा मात्र आन्दोलनको सारभूत निष्कर्ष निस्कन सक्छ । राज्य पक्ष र संलोम मोर्चासंग यही अपेक्षा राखेर आन्दोलनरत् संघीय समावेशी मधेसी गठबन्धनको निर्णय अनुसार देहायका मांगहरु प्रस्तुत गरेका छौ ।

मधेस आन्दोलनका मुख्य लक्ष्य:
पहिचानयुक्त संघीयताको स्थापना मधेस आन्दोलनको लक्ष्य हो । पहिचानयुक्त संघीयताको आधारभूत चरित्र नै मुलुकमा सकेसम्म बढ़ीभन्दा बढ़ी विविध पहिचान भएका समुदायहरूको केन्द्रको शासन व्यवस्थामा आफ्नो जनसंख्याको अनुपातमा सहभागिताको सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी हो । यसरी नै प्रदेश स्तरको शासन व्यवस्थामा प्रदेशका समुदायहरूलाई 
स्वशासनको अनुभूति हुनु हो । यसको लागि हठ पूर्वक जारीगरिएको संविधानमा निम्न बुदॉहरू संशोधन गरी समाविष्ट गरिनु पर्दछ ।

1. मधेस आन्दोलनको सर्वसम्मत माँग भनेको समग्र मधेसलाई एउटा प्रदेशको मान्यता पाउनु हो । यसको विपरित अहिले मधेसको एकिकृत रहेको भूभागलाई ६ खण्डमा विखण्डन गरिएको छ । मधेसको यो विभाजन हामीलाई मान्य छैन।

2. मधेस विद्रोहको क्रममा मधेसी आन्दोलनकारी दलसंग गरिएको २२ बुदें र ८ बुदें सम्झौता अनुसार मधेसमा मधेस स्वायत्त प्रदेशको स्थापना गर्ने भनी स्पष्ट सहमति भएको थियो । यसका बावजूद अत्यधिक लचकता अपनाएर अहिले संलोम मोर्चाले मधेसमा दुई प्रदेशको मांग गरिरहेका छ । यदि दुई प्रदेशमा नै सहमति हुने हो भने मधेसको भुभाग (भित्री मधेस समेत) समाविष्ट गरी मधेसी परस्परमा दुबै प्रदेशको सीमा जोडिएको दुई प्रदेशको निर्माण हुनु पर्दछ । यस अनुसार नारायणी नदी देखि पुर्व झापासम्मका मधेसका भुभाग सम्मिलित पूर्वी मधेस प्रदेश र नारायणी नदी पश्चिम कंचनपुरसम्म पश्चिमी थरूहट मधेस प्रदेशको निर्माण गरिनु पर्दछ।

3. प्रतिनिधित्व: संसदमा प्रस्तुत "प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा १-१ निर्वाचन क्षेत्र रहनेगरी बांकी संख्यालाई जनसंख्याको अनुपातमा बाडने भनी" पेश गरिएको विधेयक हामीलाई मंजुर छैन। प्रदेश निर्माण पश्चात जिल्लाको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण वैज्ञानिक र एकरूपताको नभएकोले जिल्लाको अवधारणा ख़ारिज हुनु पर्दछ । हाम्रो मांग छ:

क) संसदको लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अनुसार संविधानमा पुरै देशको लागि छुट्याईएको १६५ निर्वाचन क्षेत्रहरू हरेक प्रदेशमा भएको जनसंख्याको समानुपातिक दरले प्रदेशहरूमा बाडिनु पर्दछ। ख. उपल्लो सदनमा प्रत्येक प्रदेशबाट ८-८ जना सासंदको व्यवस्था ख़ारिज गरी प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनत्तम १ सदस्य रहनेगरी बाक़ी सदस्यको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

ग. तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाकोलागि छुट्याईएको समानुपातिक तर्फको ११० संख्यालाई प्रत्येक प्रदेशहरूको जनसंख्याको अनुपातमा बांडफाडको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
घ. हरेक १० बर्षमा हुने जनगणनाको आधारमा संसदमा प्रतिनिधित्वको समायोजन गरिनु पर्दछ । हालको व्यवस्था अनुसार अबको २० वर्ष सम्म निर्वाचन क्षेत्रमा हेरफेर नगरिने प्रावधान ख़ारिज हुनु पर्दछ।

ड.) संसदमा महिलाको ३३ प्रतिशत स्थान सुनिश्चित गर्नकालागि लागि प्रत्यक्ष तर्फ महिलाकोलागि आरक्षित स्थानों व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

4. समानुपातिक समावेसीकरण: राज्यका शक्ति प्रयोगमा हरेक निकाय न्यायपालिका र मातहतका निकायहरू, संसद, संवैधानिक अंगहरू, सुरक्षा निकाय (जनपद प्रहरी, शशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना तथा गुप्तचर संस्था), निजामति कर्मचारीतन्त्र, नेपाल सरकार अधीनस्थ संघ संस्थाहरू, स्वास्थ्य सेवा, परराष्ट्र सेवा, योजना आयोग लगायतका सेवाहरूमा पूर्णरूपले समानुपातिक समावेसीकरणको सिद्धान्त अनुरूप नियुक्ति प्रकृया अवलम्बन हुनु पर्दछ।

5. नागरिकताको प्रावधान:- महिलाले वैवाहिक सम्बन्धको आधारमा पाउने नागरिकता नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यवस्था भए बमोजिम नै हुनु पर्दछ। यसरी नागरिकता पाएकाको हकमा राज्यको सबै अवसर र सबै तहको संरचनामा बराबरीको हक हुनु पर्दछ ।

6. राज्यको पुनर्संरचना गरिदा विद्यमान केन्द्रीकृत न्यायपालिकाको स्वरूपलाई संघात्मक ढॉचामा रूपान्तरित गरिनु पर्दछ। न्यायपरिषदको गठन समावेशी प्रकारको हुनु पर्दछ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिषहरूको कुल संख्याको परिपूर्ति गरिदा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व र सामुदायिक प्रतिनिधित्व समेतलाई विचार गरी गरिनु पर्ने प्रावधान संसोधन मार्फ़त राख्नु पर्दछ। पूर्णकालिक र स्थायी प्रकृतिको सम्वैधानिक अदालतको व्यवस्था पनि संसोधन मार्फ़त गरिनु पर्दछ। न्यायालय सर्वोच्च अदालत, प्रादेशिक उच्च अदालत र स्थानीय अदालत गरी तीन तहको हुने गरी प्रावधान राखिनु पर्दछ।

7. अहिले जारी गरिएको संविधानमा आदीवासी, जनजाति, दलित, थारू, मुसलमान आदि समुदायकोलागी हुने आयोगहरूको अवधि मात्र १० बर्षकोलागि भनिएको छ। यो समय सिमा ख़ारिज गरिनु पर्दछ।

8. राज्यको संघीय तहमा भाषिक अधिकारो ग्यारेन्टी गरिएको छैन। केन्द्रमा नेपाली भाषा बाहेक सरकारी कामकाजकोलागि नेपाली भाषा बाहेक अन्य भाषालाई मान्यता दिईएको छैन। केन्द्रमा र प्रदेशमा सरकारी कामकाजकोलागि बहु भाषिक वा त्रीभाषिक नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ।

9. सुरक्षा निकायका संरचना निर्धारण गर्दा सेना, अर्ध सैनिक बल र ख़ुफ़िया निकायहरू संघीय सरकारको मातहतमा रहने व्यवस्था गर्ने, जनपद प्रहरी प्रादेशिक स्तरमा रहने र यस्तो कुनै पनि निकाय संघीय स्तरमा नहुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। लोकसेवा आयोगको संरचना निर्धारण गर्दा संघीय संरचनाको मर्म र भावना बमोजिम प्रादेशिक लोकसेवा आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

मधेस आन्दोलनको सिघ्र समाधानकोलागि हामीले संक्षेपमा, अधारभूतरूपमा संविधान संसोधनको निम्ति माथि उल्लेख गरिएका बुदॉहरू प्रस्तुत गरेका छौ। मधेस आन्दोलन, थरूहट आन्दोलन, मुसलमानहरूको समस्या, दलित समुदायको समस्याको समाधानकालागि तत् समुदायबाट प्रस्तुत भएको संविधान संसोधनका सुझावहरू साथै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले, संघीय मधेसी मोर्चाले यस अघि सारेका प्रस्तावहरू उतिकै विचारणीय छ। समस्याको सम्पूर्ण समाधानकालागि सबै बिषयहरू, सबैको माँगहरूलाई गम्भीरता पूर्वक विचार गरी परस्परको सम्मानकासाथ मधेस आन्दोलन तथा थरूहट आन्दोलनले अघि सारेका मागंहरू पुरा गर्ने दिशामा राज्यले सिघ्र निर्णायक पहल गरी समाधान गर्नेमा हामी आशा गरेका छौ।

मिति : २०७२ मंसिर १२ गते