सन्तोष पटेल, अध्यक्ष, हिन्दू परिषद् नेपाल
Ashadh 31, 2077

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यो उहाँको विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो । किनभने नेपाल र भारतबीचको सदियौंदेखिको सम्बन्ध हो, दुई देशबीच धार्मिक सम्बन्ध पनि हो । सदियौंदेखिको तथ्य हो कि भगवान श्रीराम भारतको अयोध्यामा जन्मिनुभो र माता सीता नेपालको जनकपुरमा जन्मिनुभो । यो सम्बन्धलाई तोड्नका लागि प्रधानमन्त्रीले गैरजिम्मेवारपूर्ण जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, सम्पूर्ण नेपाली र विश्वभरका हिन्दूहरुलाई उहाँको अभिव्यक्तिले ठेस लागेको छ । अहिले हरेक ठाउँमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरुद्धमा विरोधका कार्यक्रमहरु सुरु भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले खासगरी चीन, पाकिस्तान र खासगरी क्रिष्चियन एजेन्सीहरुको उक्साहटमा हिन्दू समाजलाई समाप्त गर्नका लागि यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति क्षम्य छैन । जबसम्म उहाँले माफी माग्नुहुन्न, तबसम्म हिन्दूहरु चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन ।

अस्मिता भण्डारी, महासचिव, विश्व हिन्दू महासंघ
Ashadh 30, 2077

भगवान राम र उहाँको जन्मस्थलबारे हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा नयाँ कुरा भन्नुभयो । त्रेतायुगमा अयोध्या नगरीमा भगवान रामको जन्म भएको भनेर हामीले धार्मिक इतिहास पढ्दै आयौं । भारतको उत्तर प्रदेशस्थित अयोध्या नै भगवान रामको जन्मभूमि हो भनेर हामीलाई लाग्छ । हामी त्यहीं कुृरालाई अवलम्बन गर्दै विश्वास गर्दै आयौं । तर, प्रधानमन्त्रीको यो सम्बन्धी अभिव्यक्ति आउँदा विवादित परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । यो कुरा कुनै विद्वान, अध्यात्मिक व्यक्तिले अन्वेषण गर्नुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी बोल्नुभयो, यो अलि कति गम्भीर कुरा हो । पशुपतिनाथदेखि विश्वनाथसम्म, जनकपुरदेखि अयोध्यासम्म, लुम्बिनीदेखि बोधगयासम्म जुन हाम्रो सम्बन्ध छ, त्यसलाई राजनीतिक हिसावले हेर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो विश्व हिन्दू महासंघको धारणा छ । यसमा कुनै बहस गरिरहनु पर्ने कुरा छैन । यदि त्यस्तो थियो भने पहिला पनि त्यस्ता कुराहरु किन उठेन ?

रामचन्द्र मण्डल, प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश २, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
Ashadh 29, 2077

हामी सुरुमा हेर्यौं कि संघीय भर्खर आएको छ, यसलाई कसरी परिपक्क बनाउने, स्थायीत्व दिनका लागि नै विरोध जनाएनौं । मधेशवादी दलहरुले जसरी गडबड गर्दै आएको छ, त्यस आधारमा हिजो गडबडी गर्दा पनि संघीयताको स्थायित्वका लागि हामीले समर्थन गर्दै आएका थियौं र सर्वसहमतिबाट पारित गर्दै आएका थियौं । त्यसपछि उहाँहरुको मनोवल बढ्दै गयो र एकाधिकार कायम गर्न खोजे । मनोगत हिसावले पनि बजेटहरु ल्याउन थाले । कुनै पनि गौरवका योजनाहरुमा केन्द्रित भएनन् बरु झिना मसिना वस्तुहरुमा कनिका छरेजस्तै बजेटहरु छर्न थाले । यस पटकको नीति कार्यक्रममा हामीले जति विरोध गरे पनि कुनै सुधार हामीले देखेनौं । त्यसकारण यसपटक हाम्रो धैर्यताको बाँध टुट्यो । हुन्छ वा हुन्न भन्दा पनि भोटिङ्गकै माग गरेर हामीले विरोध जनायौं । बजेटको सबभन्दा मुख्य कुरा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने विषयवस्तु हुन्छ ।

मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, राष्ट्रियसभा सदस्य तथा जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य
Ashadh 28, 2077

जनता समाजवादी पार्टी नेपालले निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । अब संसदीय दल एकीकरण हुन्छ । त्यसपछि अन्य समितिहरु निर्माण हुन बाँकी छ । १५१ जनाको राजनीतिक समिति, ७०१ जनाको केन्द्रीय समिति र परिषद् पनि १३–१४ सय जनाको गठन हुन्छ । पहिला त संसदीय एकीकरणका लागि पहल सुरु भएको छ । संसदीय दलको नेता पूर्वराजपाले नै पाउनेछ । यसको टुंगो दुवै पक्षमा रहेका वार्ता समितिका नेताहरुले टुंगो लगाउनु हुन्छ । एकीकरण वार्ताको बेला संसदीय दलको नेता राजपाले नै पाउने हामीले सुनेका छौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालको संसदीय दलको नेता राजेन्द्र महतोलाई बनाउने भद्र सहमति भएको हामीले सुनेका छौं । दुवै पार्टीका संसदीय दलका नेताहरुबीच बैठक भएपछि यसको टुंगो लाग्छ । एकीकरणका बेला राजपाभित्र देखिएका आन्तरिक विवादहरु अहिले समाधान भइसकेको अवस्था छ ।

रामचन्द्र झा, केन्द्रीय समिति सदस्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
Ashadh 26, 2077

सबै कमिटीमा केपी ओलीले बहुमत गुमाइसकेपछि उहाँ कुन प्रणालीबाट चल्दै हुनुहुन्छ ? कसलाई सन्तुष्ट गर्न सक्नुभयो ? पार्टीका जिम्मेवार नेता कार्यकर्ता सन्तुष्ट भएन भने पाँच सय हजार रुपैयाँ दिएर सडकमा नारा जुलुस लगाएर पार्टी चल्छ ? कुनै पनि ठाउँमा उहाँ बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने आँट गर्न सक्नुभएको छैन । उहाँ भारतको विरुद्धमा आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन खोज्दै हुनुहुन्छ । इन्डो प्यासिफिक स्टेट्याजीको रुपमा रहेको एमसीसी पास गराउन उहाँ वकालत गरिरहनुभएको छ । एमसीसी राष्ट्रघाती हो भनेर हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको छ । एमसीसी अध्ययनका लागि झलनाथ खनालको नेतृत्वको समितिले निष्कर्ष निकालेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, त्यो प्रतिवेदनलाई उहाँले छलफलमा ल्याउन चाहिरहनुभएको छैन । त्यसैले उहाँ कुनै पनि हिसावले पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने नैतिक आधार गुमाइसक्नुभएको छ । उहाँसँग इमानै रहेन ।

डा.शरद सिंह यादव, सामाजिक अभियन्ता तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका युवा नेता
Ashadh 25, 2077

मधेशीको अभिनय गर्नका लागि मुखमा कालो पोत्नैपर्छ भन्ने त छैन । म पनि मधेशी हुँ, कालो छैन, एकदम गोरो छु, कुनै पहाडेभन्दा कम गोरो छैन । त्यसैले यो एकदम निचस्तरको सोचाइ हो कि मधेशीलाई देखाउनुपर्यो भने च्यातेको लुगा लगाउनुपर्ने, मधेशीहरु तरकारी बेच्ने हुन्छन्, खाली सिसी पुराना कागजवाला नै हुन्छन् । म दावाका साथ भन्न चाहन्छु कि मधेशी समुदायका व्यक्तिहरु शिक्षक, डाक्टर, चिकित्सक, न्यायाधीश, राष्ट्रपतिसम्म पुगिसकेका छन् । यो देशको प्रथम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मधेशी समुदायका व्यक्ति भइसकेका छन् । के मधेशी भनेकै सबै गरिब र अशिक्षित हुन्छन् त ? त्यस्तो त होइन । त्यसैले यो मनोविज्ञानलाई तोड्नका लागि हामी अगाडि आएका हौं । मलाई धेरै पहाडी मूलका साथीहरुले फोन गरेर भन्नुभएको छ कि धेरै राम्रो गर्नुभयो, यो मान्छे (सन्दीप क्षेत्री)ले जहिले पनि मधेशी समुदायलाई होच्याउने खालका प्रस्तुती देखाइरहेका छन् ।

प्रकाश अधिकारी, उपमहासचिव, समाजवादी पार्टी
Ashadh 24, 2077

पार्टीले जुन निर्देशन दियो त्यसको पनि उहाँले पालना गर्नुभएन । त्यसपछि पार्टीले ह्वीप पनि जारी गर्यो त्यसको पनि पालना गर्नुभएन । त्यसपछि पार्टीले उहाँलाई प्रष्टिकरण पनि सोध्यो, स्पष्टीकरणको जवाफमा उहाँले आफूले गलती गरेको होइन पार्टीले नै गलती गरेको भन्ने जवाफ दिनुभयो । यी सबै कुरा हुँदा पार्टीले यस्तो किसिमको कारबाही गर्नुपर्ने बाध्यता आयो । पार्टीकै दृष्टिकोण गलत छ भनेर उहाँले भन्नुभयो । यस्तो कुरा आइसकेपछि त उहाँको सन्तोषजक जवाफ नआएपछि के गर्ने ? कारबाहीको भागी त हुनुपर्यो नि । पार्टीको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने, ह्वीप नमान्ने भएपछि त आफ्नो कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने नै हुन्छ । कुन तहको कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुराको निर्णय पार्टीले गर्ने हो । कसै कसैले पार्टीबाटै हटाउनुपर्ने, सांसद पदबाटै हटाउनु पर्ने गलत भयो भन्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

रामकृष्ण यादव, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस
Ashadh 23, 2077

१४औं महाधिवेशनबाट अब नयाँ नेतृत्व वा अनुहार आउँछ कि अहिलेकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुराको टुंगो त महाधिवेशनबाट लाग्ने कुरा हो । वर्तमान सभापतिले पार्टीलाई कसरी चलाइरहनुभएको छ त्यो कुरालाई थाहा नै छ । यदि पार्टीले नयाँ नेतृत्व महसुस गरेको छ भने अवश्य नै नेतृत्व फेरिन सक्छ । अहिले कांग्रेसको अगाडि निकै ठूला चुनौतीहरु छन् । कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा हुँदाहुँदै पनि त्योअनुसार भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको सर्वत्र आवाज उठिरहेको छ । पार्टीले संसद र सडकमा खेल्नुपर्ने भूमिकाप्रति आमजनता नै सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । तसर्थ, अबको नेतृत्व कस्तो हुने, कसलाई नेतृत्व दिने भन्ने कुराको टुंगो त महाधिवेशनले नै लगाउने हो । त्यसकारणले पनि यो महाधिवेशनलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको हो । यथास्थितिमा कांग्रेसले जनविश्वास गुमाउँदे गएको हामीले पनि महसुस गरिरहेका छौं ।

भुवनेश्वर चौधरी, अध्यक्ष, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च
Ashadh 22, 2077

संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले असार १५ गते बहुमतले पारित गरेको संघीय निजामती सेवा ऐन जुन पारित गरेको छ त्यो त्यसले कर्मचारीहरुको मनोवल गिराउने, वृत्ति विकास रोक्ने र ट्रेड युनियनको अधिकार रोक्ने खालको छ । कर्मचारीको मनोवल खसाउने र कुण्ठित पार्ने ऐन राज्य व्यवस्था समितिले बहुमतको नाममा पास गरेको छ । यस्तो ऐनप्रति हामी सम्पूर्ण ट्रेड युनियनकर्मीहरु दुःखित छौं । सो ऐनप्रति विभागीय मन्त्रालय संसीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले पनि आपत्ति जनाइसक्नुभएको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले ’संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित प्रतिवेदनले कर्मचारी संयन्त्रलाई क्षतविक्षत बनाउने भन्दै आफूले स्वीकार नगर्ने घोषणा समेत गरिसक्नुभएको छ ।

शिवकुमार मण्डल, नेकपाको केन्द्रीय समिति सदस्य तथा सांसद
Ashadh 21, 2077

स्थायी समितिको बैठकमा अनेकौं प्रश्नहरु उठेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाजहरु उठेका छन् । प्रधानमन्त्रीले कतिपय कामकारबाहीको हिसावले प्रभावकारी हुन सकेन । उहाँको स्वास्थ्यमा पनि समस्या छ । त्यसैले अब उहाँलाई आराम गर्न दिने भन्ने कुराहरु पनि आएका छन् । तसर्थ, यस्ता कुराहरु उठ्नु स्वाभाविक पनि हो । नेकपा पार्टीको नेतृत्वको सरकार भएकोले यो कुनै एकजनाको असफलता भएन सिंगो पार्टीमाथि प्रश्न उठ्छ । सरकारको सफलता र असफलतासँग सिंगो पार्टीकै नाम जोडिएकोले यसमा पार्टीले अनुशासनभित्र रहने गरी सरकारको काम र गतिलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारको तर्फबाट केही निर्णयहरु हुन गयो जसले गर्दा पार्टीमाथि नै प्रभाव पर्यो । यो छलफलको विषय हो र छलफलकै क्रममा उठेको हो ।

गणेश साह, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य
Ashadh 19, 2077

अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा केपी ओलीले आफ्नो कार्यशैली सुधार्नुपर्छ वा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पार्टी रहेको छ । यदि उहाँले पार्टीको नीतिअनुसार काम गर्न सक्नुभएन र मार्ग पनि खोलाउनु भएन भने पार्टीभित्र थरिथरिका प्रस्तावहरु आउन सक्छ । उहाँले एक्कासी संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिनुभयो । उहाँ राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा पनि भइरहेको छ । संवैधानिक र राजनीतिक निकासको बाटो तर्फ सोच्न पार्टी बाध्य हुनेछ । स्थायी समितिको बैठकमा नेकपा एमाले दर्ताको निवेदन विषयमा पनि कुरा उठेको छ । धेरै जनामा आशंका छ कि प्रधानमन्त्री वा उहाँ नजिकका मान्छेहरुले नेकपा एमाले दर्ता गराउन निवेदन दिएको हो । यसका विषयमा पनि छानबिन गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तो परिस्थिति आयो भने नेतृत्वले नै सुझबुझ देखाउनुपर्ने हो ।

राजीव झा, जसपाका नेता तथा नेपाल–भारत खुला सीमा सम्वाद समूहका संयोजक
Ashadh 18, 2077

जबसम्म देशको नेतृत्वकर्ता निरोगी हुँदैन तबसम्म राष्ट्र निरोग हुन सक्दैन । अहिलेको अवस्थामा गम्भीर प्रकृतिको रोगबाट ग्रसित प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई कसरी निरोगी बनाउन सक्छ ? उहाँले पूरै देशलाई विरामी बनाइीदनु भएको छ । हरेक क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली असफल भइसक्नुभएको छ । उहाँ जस्तो रोगी मान्छे आराम गर्नुपर्छ । उहाँले अब यो देशलाई निकास दिनुपर्छ । उहाँले देशलाई बन्धक बनाएर राख्नुभएको छ । निरोगी मान्छेलाई राष्ट्र सञ्चालनको जिम्मा दिनुपर्छ । उहाँको मानसिक अवस्था पनि राम्रो छैन जस्तो लाग्छ । बेला–बेलामा उहाँका जुन वक्तव्यहरु आउँछन्, ती वक्तव्यहरुले देशलाई जोड्नेभन्दा पनि तोड्ने खालका हुन्छन् । बन्धक बनिसकेको देशलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने सारा देशवासीले भनिरहेका छन् ।

नागेश्वर साह, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी प्रदेश २ कमिटीका सदस्य
Ashadh 17, 2077

नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा जसपा र कांग्रेसका नेताहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । उहाँहरुले सबभन्दा पहिला नागरिकता विधेयक अध्ययन गर्नुपर्यो । यो विधेयकले कसरी मधेशलाई मात्रै विभेद गरेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट्याउनुपर्छ । नागरिकताको विधेयकमा धेरै राजनीति भयो । कतिपय दलहरुले नागरिकताको मुद्दालाई एउटा राजनीतिक एजेन्डाको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्दै आएका छन् । नागरिकताको मुद्दा राज्यको नीति कस्तो हुनुपर्छ, मधेशमा यसको प्रभाव कस्तो पर्छ लगायतका विषयमा बहस हुनु आवश्यक छ । मेरो विचारमा विदेशी बुहारीलाई सातवर्षे प्रावधान उपयुक्त छ । तर अंगीकृत नागरिकलाई अन्य अधिकारहरु कटौती गर्नुहुन्न । अंगीकृतलाई नागरिकता दिनुपर्छ तर राजनीतिक अधिकार दिनु हुन्न । अंगीकृत नागरिकले वंशज नागरिकका अधिकार खोसेको कुराहरु पनि आउन थालेका छन् ।

सत्यनारायण शर्मा खनाल, प्रतिनिधिसभा सदस्य, नेपाली कांग्रेस
Ashadh 16, 2077

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन लागेको भन्ने कुरा कसरी भन्नुभो म जान्दिँन । उहाँको झण्डै दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकार हो । उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन उहाँकै दलले मात्र सक्छ, अन्य कसैले पनि हटाउन सक्दैन । उहाँले आफ्ना केही कमजोर लुकाउनका लागि त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको होला । तर, प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु राम्रो होइन । किनभने अहिले हामीले भारतसँग वार्ता गरेर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी फिर्ता लिनुपर्नेछ । उहाँले भारतसँग वार्ताका लागि वातावरण बनाउनुपर्छ । वार्ता विथोल्ने बोलीहरु प्रधानमन्त्री ओलीले बोल्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले यस्ता अभिव्यक्तिहरु दिइरहँदा वार्ताका लागि वातावरण कसरी बन्छ ? आफ्ना जे कुरा छ, त्यो त कुरा त उहाँले वार्ताको टेबुलमा बसेर भन्नुपर्छ । भारतले नेपालमा प्रधानमन्त्री बनाउन वा हटाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

कृष्ण कुमार गुप्ता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रदेश २ कमिटी सदस्य
Ashadh 15, 2077

आज असार १५ अर्थात् राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण कृषक वर्ग तथा नेपालीहरुमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश हो । त्यति मात्र होइन, हामी नेपालीहरुको मुख्य भोजन नै भात, दाल र तरकारी हो । यदि राम्ररी धान नै फल्दैन भने हामी कसरी भात खाने हो ? सन्दर्भवश आज देशैभर धान दिवस मनाइएको छ । धान दिवसको आफ्नै महत्व छ । धान दिवसलाई हामीले औपचारिकतामा मात्रै सीमित राख्नु हुँदैन । वास्तविक किसानहरुले कसरी खेतिपाती गरिरहेका छन्, उनीहरुको समस्याहरु के के छन्, यसमा राज्यको दायित्व के हो लगायत सम्पूर्ण कुराहरुलाइृ हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ । धान दिवसको अवसरमा सामाजिक सञ्जालमा फोटो राखेर शुभकामना दिएर नेताहरुले आफ्नो दायित्व पूरा भएको ठान्छन् ।

कैलाश महतो, जनमत पार्टीका पूर्वनेता
Ashadh 14, 2077

डा.सीके राउतलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँले मलाई खतरनाक जासूस र घुसपैठियाको उपाधि दिनुभएको छ । म जेल जाने बेलासम्म उहाँकै कार्यकर्ता र सह–संयोजक भएर जिल्ला–जिल्लामा संगठन विस्तार, कार्यक्रम गर्दै थिएँ त्यतिबेलासम्म म कुनै जासूस थिइनँ, जब ११ बुँदे सहमति भयो र त्यसको विरोध गर्न थाले त्यति बेलासम्म पनि म जासूसी गरेको थिइनँ, तर जब मैले पार्टी छोडे यस्तो आरोप लगाउनु हुन्छ भने म जस्तो जासूसलाई पाल्ने सीके राउत महाजासूस हुन् नि । म डा.सीके राउतलाई चुनौती दिन चाहन्छु कि म लगायत नेता कार्यकर्ताहरुलाई पोलिग्राफ मेसिनमार्फत् जाँच गरियोस् । कसले कस्तो काम गर्छ भन्ने कुरा जाँच गर्नैपर्छ । उहाँले जसरी आरोप लगाउनुभएको छ म आज पनि पोलिग्राफ टेष्टका लागि तयार छु, उहाँले पोलिग्राफ टेष्ट गराउन सक्नुहुन्छ त ?

जयनुल राइन, जसपाका नेता तथा प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य
Ashadh 12, 2077

राजपा र समाजवादीबीच एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भइसकेपछि अहिले आन्तरिक समायोजन विस्तारै भइरहेको छ । केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सबैको सहमतिमै गठन भएको हो र अन्य समितिहरु पनि सहमति बन्ने छन् । जसपा पूर्णरुपले समायोजन हुन अलि अप्ठ्यारै छ । किनभने तत्कालीन राजपामा ६ जना अध्यक्ष थिए भने समाजवादीमा पनि २ जना अध्यक्ष थिए । राजपाका अध्यक्षहरुलाई व्यवस्थापन गर्न अलि चुनौती त अवश्य छ । तर सबै कुरा सहमतिमै टुंगिन्छ भन्ने हामी विश्वस्त छौं । अनिल झा र राजकिशोर यादवले पुनः राजपा ब्युताउन लागेको भन्ने समाचारहरु आइरहेका छन्, तर त्यसमा सत्यता छैन । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिप्रति उहाँहरुको अलिकति असन्तुष्टि त देखिएको छ तर उहाँहरु हामीबाट छुटिएर जानुहुन्छ भन्ने लाग्दैन । राजकिशोर यादव र अनिल झाको खेमाबाट एक जना पनि केन्द्रीय समितिमा राखिएन

ज्ञानेन्द्र यादव, प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री
Ashadh 11, 2077

प्रदेश २ को भूगोल र अवस्था हेर्दा कोरोना भाइरसको सबभन्दा बढी जोखिम छ । प्रदेशको जनसंख्या, खुला सिमाना र सबभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारका लागि यही प्रदेशका छन् । त्यस हिसावले कोरोना रोकथामका लागि हामीले पूर्वतयारीहरु पनि गरिरहेका थियौं । त्यसैले हामीले यो कोरोनाको संक्रमणकाललाई मध्यनजर गर्दै न्यूनीकरण गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं । तथापि एक किशोरको अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । यसप्रति प्रदेश सरकारको एकदमै ध्यानाकर्षण भएको छ । हामीले लक्ष्य लिएका छौं कि उपचारबिना कोही पनि नमरोस् । त्यसका लागि हामी पहल गरिरहेका छौं । अस्पतालमा किशोरको निधन भएको घटनाप्रति हामी स्तब्ध भएका छौं र एकदमै दुःखी छौं । सो घटनाको हामी छानबिन गर्दैछौं । यसमा यदि कसैले कुनै किसिमको लापरवाही गरेका छन् भने हामी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्छौं ।

सतिश कुमार सिंह, अध्यक्ष, तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका, सप्तरी
Ashadh 10, 2077

तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकालाई “आर्थिक, सामाजिक, कृषि र पूर्वाधार : सुशासन र ब्यवहार परिवर्तन विकासको मूल आधार” भन्ने मूल नारा अनुरुप सुन्दर, समुन्नत र समृद्ध बनाउन नीति तथा कार्यक्रमहरु तय गरिएको हो । युवालाई उद्यमशील र स्वरोजगार बनाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न “युवाका लागि सीप अध्यक्ष हाम्रो मित(मित्र)” कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । आफ्नो सीप तथा पूँजी प्रयोग गरी ब्यवसाय गर्न इच्छुक लक्षित वर्गको लागि उद्यमशिलता तालिम सञ्चालन गरिने छ । यसैगरी, हामीले माछापालन, तरकारी खेती, पशुपालन गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गरिने, कृषकको समस्या स्थानीय स्तरमै सम्बोधन गर्न वडा स्तरमा “प्लान्ट क्लिनिक” सञ्चालन गरिने, “एक स्थानीय तह एक कृषि र पशु सेवा प्राविधिक” कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकामा कार्यरत कृषि तथा पशु प्राविधिकहरुकालागि आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ मा आधा तलब गाउँपालिकाबाट ब्यवस्थापन गरिने छ ।

अजयशंकर नायक, पूर्व कानूनमन्त्री तथा नेकपाका नेता
Ashadh 09, 2077

नागरिकता विधेयकसम्बन्धी सात वर्षे प्रावधान नेकपाले कुन धरातल र परिवेशमा ल्याएको हो भन्ने हामीलाई जानकारी भएको छैन । पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेपछि पार्टीले कुन बुझाईमा त्यसरी सातवर्षे प्रावधानसहितको निर्णय गरेको हो, त्यसपछि बहस गर्ने कुरा हो । नागरिकतासम्बन्धी जटिलताबारे कुनै निर्णय गर्दा स्पष्ट नपारिकन भ्रम सिर्जना गर्ने खालका कुराहरु जनताका बीचमा र सदनमा प्रस्तुत गर्नु त्यति सान्दर्भिक देखिएको छैन । विगतदेखि चल्दै आएको नागरिकतासम्बन्धी कानूनलाई नै निरन्तरता दिँदा यतिको विवाद, हल्लाखल्ला र जटिलताको परिवेश बन्ने थिएन । नागरिकतासम्बन्धी कानून अन्तरिम संविधान २०६३ मा जुन प्रावधान थियो त्यहीं कानूनलाई निरन्तरता दिँदा हुन्थ्यो । कुन परिवेश, धरातल र बुझाईमा सचिवालयले यस्तो निर्णय गरेको छ, त्यसबारे अध्यक्षहरुले प्रष्ट पारिदिएको भए स्पष्ट हुन्थ्यो । अहिले सचिवालयको निर्णयले एक किसिमको भ्रम सिर्जना गरेकै हो ।

वृजेश कुमार गुप्ता, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका नेता
Ashadh 08, 2077

सबभन्दा पहिलो कुरा के हो भने नेकपाको सचिवालयले नागरिकतासम्बन्धी जुन विधेयकबारे निर्णय गर्यो त्यो नै संविधान विपरीत छ । संविधानको पहिलो धारामै लेखेको हुन्छ कि कुनै पनि कानून बनाउँदा संविधानको मर्मविपरीत गयो भने मान्य हुँदैन । नागरिकता विधेयक ऐनको दफा ११ को ६ मा कुनै पनि विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विहे गरेको खण्डमा उसले चाहेको बेला संघीय कानूनबमोजिम नागरिकता लिन सक्नेछन् । तर, अहिले जुन विधेयक नेकपाले ल्याएको छ, संविधानले त्यसको कल्पना नै गरेको छैन । हामी संविधानसभामा पनि हुँदा धेरै पटक छलफलहरु भएका छन् । त्यसैले संविधानविपरीत कुनै पनि कानून वा ऐन बनाउन सकिँदैन । यसले मधेशमा मात्रै होइन, पहाडमा पनि धेरै यस्ता व्यक्तिहरु छन् जसले विदेशमा बिहे गर्छन् । काठमाडौंमै हेर्ने हो भने थुपै्रले विदेशी बुहारी भित्र्याएका छन् ।

गौरीशंकर चौधरी, सांसद, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
Ashadh 07, 2077

नागरिकता विधेयकको विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयको विषयमा म टिप्पणी गर्न चाहन्न । पार्टीले छलफल गरेर ल्याएको होला । नेकपा सचिवलायको निर्णयलाई राम्रो पनि भन्दिन र नराम्रो पनि भन्दिन । जे छ त्यसलाई हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नागरिकताको सवालमा व्यापक बहस भइरहेको छ । विदेशी महिला विवाह गरेर नेपाल आइसकेपछि कसैले ५ वर्ष त कसैले १० वर्षपछि नागरिक दिनुपर्छ भन्ने कुराहरु पनि उठाइरहेका छन् । विदेशी महिला नेपालमा विवाह गरेर आइसकेपछि केही दिन बसेर यहाँको नागरिक हुँ भनेर अनुभूति गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य मुलुकको नागरिक परित्याग गरेको प्रक्रिया पनि पूरा हुनुपर्यो । त्यसपछि दिँदा नै परिपक्क हुन्छ । नभए अहिले पनि कतिपयले दोहोरो नागरिकता बोकिरहेको स्थिति छ ।

सुन्दर बहादुर विश्वकर्मा, प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश, नेकपा
Ashadh 05, 2077

अहिले पूरा विश्व नै कोरोना महामारीबाट गुज्रिरहेको छ । यो बेलामा के गर्ने र के नगर्ने विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्यो र बजेटको मोडालिटी पनि त्यहीं अनुकूल हुनुपर्यो भन्ने पहिलो हाम्रो सुझाव थियो । प्रदेश २ अन्य प्रदेशको तुलनामा अहिलेसम्म भइरहेको संक्रमितको तथ्यांकका हिसावले पनि जोखिममा छ । किनभने प्रदेश २ का सबै जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ, रोटीबेटीको सम्बन्ध पनि छ । त्यसले गर्दा यी सबै कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरो । अर्को कुरा वैदेशिक रोजगारीमा प्रदेश २ का युवाहरु अत्याधिक मात्रामा छन् । त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामीले भनेका थियो कि अहिले अनुत्पादक काम नगरौं । ठूलठूला भवन बनाउने, गाडी किन्ने, सौन्दर्यीकरण गर्ने लगायतका जुन अलंकारिक खालका विकास निर्माणहरु छन् त्यो नगरौं ।

रामसरोज यादव, प्रदेश २ को नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता
Ashadh 04, 2077

प्रदेशको नीति आयोगका अध्यक्षले एकचोटि मात्रै सबै दलसँग बसेर सल्लाह लियो । म कांग्रेसको संसदीय दलको नेताको हैसियतले संसदमा बोले कि कमसेकम कोरोना भाइरससँग लड्नका लागि एउटा सर्वदलीय समिति बनाएर हामीसँग भएका ऊर्जा र क्षमताको प्रयोग गर्नु पर्दैनथ्यो ? पीसीआर मेसिन, स्वास्थ्य सामग्री खरिद र राहत वितरणमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ । कात्रोमा पनि कमिशन खाने सरकारलाई हामी के भन्ने ? कमिशनका लागि मात्रै यो सरकार बनेको होइन । मधेश आन्दोलनपछि उनीहरुको सरकार प्रदेश २ मा बन्यो, यिनीहरु त्यतिबेला गर्व पनि गर्दैथियो कि हामी संघीयताको जन्मदाता हौं । मधेशी जनताको मसिहा हौं भन्ने पार्टी नेतृत्वको सरकारले मधेशी जनताको भावना र आकांक्षा बजेटमा प्रतिविम्बित गरिएन भने आफूलाई मसिहा र संघीयताको जन्मदाता भन्न सुहाउँछ ?

उमाशंकर अरगरिया, सांसद, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
Ashadh 03, 2077

सांसद सरिता गिरीले पार्टीमा कुनै छलफल गर्नु भएन कि संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने कि विपक्षमा उभ्ने । प्रत्येक सांसदको अधिकार हुन्छ कि संशोधन हाल्ने वा नहाल्ने । तर, पार्टीको सिद्धान्तअनुसार जाने हो संशोधन हाल्नका लागि एक पटक प्रमुख सचेतक वा दलका नेतासँग सोध्नुपर्ने हुन्छ । तैपनि हाम्रो पार्टी (समाजवादी पार्टी)ले संशोधन फिर्ता लिन उहाँलाई पत्राचार गरेको थियो । कारबाही हुने समेत चेताएको थियो । उहाँलाई समय पनि पार्टीले दिएको थियो । सभामुखले नियम प्रक्रिया नपुगेकोले दर्ता नै नभएको भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी गराउनुभयो । विधेयक दर्ता गराउने सांसदको अधिकार हो तर पार्टीले फिर्ता लिन निर्देशन दिइसकेपछि फिर्ता लिनुपर्ने थियो । पार्टीले ह्वीप जारी गरिसकेपछि उहाँले मतदान गर्नुपर्दथ्यो । कारबाहीको सवालमा उहाँलाई पत्र नै लेखेर बर्खास्त नै गर्ने प्रक्रिया हुँदैन ।

देवेश झा, राजनीतिक विश्लेषक
Ashadh 02, 2077

सुस्तामा पनि यस्तै किसिमको समस्या छ तर यतातिर एकदम कमै ध्यान गएको देखिन्छ । वास्तवमा भूमि विवादको समस्या समाधान गर्नका लागि गरिएकै होइन । समस्या बल्झाउनका लागि योजनाबद्ध ढंगले नेकपा एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यी सारा प्रकरण ल्याउनु भएको छ । उहाँले सुरुदेखि नै भारतविरोधी राष्ट्रवादलाई मलजल गर्दै आफूलाई जोगाउँदै आउनुभएको छ । यो कुरा प्रष्ट छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रधानमन्त्रीको लगभग असफलता छ, आर्थिक क्षेत्र पूर्णरुपेण डामाडोलको अवस्था छ । उहाँलाई आफ्नै पार्टीबाट जसरी पनि कुर्सीबाट हटाउने कुरो भइरहेको छ । सबैलाई एकमुष्ट रुपमा समाधान गर्न उहाँले सीमा विवादको कार्ड खेल्नुभएको छ । महाकालीमा मात्रै भारतीय सेना रहेकोले संविधान संशोधन गर्नुभएको छ । अब स्थिति के छ भने जेसुकै अवस्थामा भारतीय सेना त्यहाँबाट हट्ने होइन ।

विरोध खतिवडा, प्रतिनिधिसभा सदस्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
Ashadh 01, 2077

पार्टीभित्र सबैको एकमत नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । हरेक विषयमा नेताहरुको आआफ्नो धारणा हुनु स्वाभाविक हो । ती धारणामाथि छलफल छलफल हुन्छ र पार्टी एउटा निर्णयमा पुग्ने गर्छ । एमसीसीमा पनि पार्टीभित्र केही विवादहरु छन् । कतिपयले यथास्थितिमा पारित गर्नुपर्छ भनिरहेको अवस्था छ भने कतिपय संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने भनिरहेका छन् । यस विषयमा पनि पार्टीले नै निर्णय गर्छ । पार्टीभित्र छलफल भएर मात्रै एमसीसीले संसदभित्र प्रवेश पाउँछ । एमसीसीको विषयमा नेकपाको केन्द्रीय समितिबाट अध्ययन कार्यदल बनेको छ । बैठकमा त्यो कार्यदलको रिपार्टमाथि छलफल हुनुपर्ने हो । कार्यदलका दुई जना सदस्यले संशोधनसहित पारित हुनुपर्ने भन्दै हुनुहुन्छ भने कार्यदलका एक जना सदस्यले त्यो रिपोर्टको केही बुँदा आफ्नो असहमति रहेको भन्नुभएको छ । त्यहीं विषयमा कार्यदलका सदस्यसहित सचिवालयको बैठक बसेर टुंग्याउनुपर्छ ।

सत्यनारायण मण्डल, नेता, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
Jestha 32, 2077

केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा जसरी उहाँहरुले मनोनयन गर्नुभएको छ, यसबाट तीनवटा कुरा प्रमाणित भएको छ । एउटा जातिवाद, दोस्रो नातावाद र तेस्रो कृपावादभन्दा उहाँहरु माथि उठ्न सक्नुभएन । उहाँहरुको परिवारका मान्छेहरु, गणेश परिक्रमा गर्नेहरु वा जातिका मान्छेहरु मात्रै परेका छन् । निश्चितरुपमा अहिले धेरै समितिहरु निर्माण हुन बाँकी छ तर जसपाको यो गभर्निङ्ग कमिटी हो । यो गभर्निङ्ग कमिटीले अन्य समितिहरु बनाउने हो । त्यसकारणले केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सन्तुलित बन्नुपर्ने थियो । यसमा सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदायबाट समेटिनुपर्ने थियो । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले अन्य बन्ने समितिहरुमा प्रभाव पार्ने भएकोले सन्तुलित हुनुपर्दथ्यो । तर सुरुको जुन मुख्य समिति नै खराब छ भने त्यसबाट हामी कतिसम्म अपेक्षा गर्न सक्छौं ? केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति नै असन्तुलित भइसकेपछि अब बन्ने अन्य समितिहरु पनि असन्तुलित बन्ने छन् ।

डा.शिवजी यादव, नेता, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
Jestha 30, 2077

उहाँलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । कारबाहीको एउटा प्रक्रिया हुन्छ, विधि र विधान हुन्छ । फिर्ता लिनुस् भनेर पार्टीले निर्देशन दिइसकेको छ । उहाँले मिडियाहरुमा संशोधन फिर्ता लिन्न भनेर त भन्नुभएको छ तर लिखितरुपमा पार्टीलाई जानकारी गराउनुभएको छैन । मलाई विश्वास छ कि उहाँ संशोधन फिर्ता लिनुहुन्छ । दलीय व्यवस्थामा संसदमा विचार राख्दा पार्टीमार्फत् नै राख्ने हो । संसदमा स्वतन्त्र सांसद भएको हैसियतमा मात्रै व्यक्तिगत कुरो राख्न पाउनुहुन्छ । अथवा पार्टीको अनुमति लिएर मात्रै कुनै मुद्दामा संशोधन दर्ता गराउन पाउनुहुन्छ । तर पार्टीले संशोधन हाल्न अनुमति दिएको छैन । त्यसैले पार्टीले संशोधन फिर्ता लेऊ भनेपछि लिनुपर्छ, लिनुभएन भने उहाँ कारबाहीमा पर्नुहुन्छ । कारबाही भयो भने उहाँको पद रहँदैन र पदै नरहेपछि उहाँको संशोधनको कुनै अर्थ नै रहँदैन ।

इन्द्रजीत यादव, गैरआवासीय मधेशी संघ अमेरिकाको संयोजक तथा जनमत पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय समिति सदस्य
Jestha 29, 2077

सबभन्दा पहिला त छालाको आधारमा भेदभाव वा व्यवहार हुनु नै दुर्भाग्यपूर्ण हो । तर अमेरिका र नेपालमा हुने रंगभेदमा के फरक छ भने अमेरिकामा रंगभेद हुँदा यहाँका सम्पूर्ण न्यायप्रेमी र सर्वसाधारणले त्यसलाई गलत भन्छन् । यहाँका सभ्य समाज र सरकारले पनि रंगभेदको विरोध गर्छन् । तर नेपालमा त्यस्तो अवस्थामा छैन । ताजा उदाहरणको रुपमा धनुषा जिल्लाको सवैला नगरपालिकामा एक २२ वर्षीय युवक शम्भु सादाको प्रहरी हिरासतमा हत्या भएको छ । यसभन्दा पहिला राममनोहर यादवको प्रहरी हिरासतमै मृत्यु भएको छ । तर, यसप्रति नेपालका राष्ट्रवादी भनाउने बुद्धिजीवी वा नागरिक समाजले कहिले पनि विरोध गर्दैन वा आवाज उठाउँदैन । त्यसैले नेपाल र अमेरिकामा हुने रंगभेदमा धेरै फरक छ । नेपालमा मधेशी समुदायले दिनहुँ रंगभेदका शिकार भइरहेका छन् ।

गोविन्द चौधरी, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य, जनता समाजवादी पार्टी
Jestha 28, 2077

एकीकरण घोषणा गर्दा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा धेरै क्रान्तिकारी कुराहरु पनि गरियो । जसपा बहुराष्ट्रिय राज्यका लागि संघर्ष गर्ने, त्यहीं लाइनमा एकीकरण हुने, एकल नेतृत्वमा जाने लगायतका कुराहरु आए । यो एउटा पोलिटिकल स्टन्ट जस्तो लाग्यो । मैले यिनीहरुसँग एक युग बिताइसकेको छु । राजपा गठन भएको तीन वर्षसम्म पनि प्रादेशिक कमिटी गठन गर्ने इच्छासमेत जाहेर गर्न सकेन । अनि त्यसले बहुराष्ट्रिय राज्यका आन्दोलन गर्ने यदि भन्छ भने त्यो राजनीतिक स्टन्ट मात्रै हो । कहिलेकाँही राजनीतिमा क्यारेक्टर एक्सचेन्ज हुन्छ । ठाकुर र महतो धोती लगाएका ओली, डा।बाबुराम टोपी लगाएको रामजनम तिवारी । क्यारेन्टर एक्सचेन्ज भएको छ । एकल जातीय सिन्डिकेटलाई तोड्न यदि तपाइँ काम गर्न खोज्नुभयो भने त्यसका लागि बुराष्ट्रिय राज्य हो । त्यसको रणनीति भने युनाइट एण्ड रुल हो, डिभाइड एण्ड रुल होइन । डिभाइड एण्ड रुल ओलीको काम हो ।

डा.सुरेन्द्र झा, नेता, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
Jestha 27, 2077

विशेष र विषम् परिस्थितिमा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी नेपाल घोषणा भएको हो । प्रधानमन्त्रीले ल्याउनुभएको राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकका कारण तत्कालीन समाजवादी पार्टी टुटफुट हुने अवस्था थियो र राजपामा पनि समस्या थियो । त्यसैले आवश्यकताको सिद्धान्तमा टेकेर जसपाको गठन भएको हो । पार्टी एकीकरण भएको जानकारी निर्वाचन आयोगमा दिएको ४५ दिनभित्र सम्पूर्ण दस्तावेजसहित पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिनुपर्ने प्रावधान छ । अधिकार प्राप्तिको उद्देश्यसहित संघर्षको बाटोमा हिंड्ने पार्टीहरु जुन परिस्थितिले एकीकरण भयो त्यसले जति छिटो नेतृत्व व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो त्यसमा ढिलाई भएकै हो । आठ–दश जना शीर्षस्थ नेताहरुमा आत्मकेन्द्रित सोच, पदलोलुप्ता, एकले अर्कालाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति हामीले अनुभव गर्यौं यो बीचमा । त्यसैले पार्टी दर्ता गराउन ढिलाई भयो ।

डा.लोकेन्द्र यादव, गैरआवासीय मधेशी संघ (भारत)का उपाध्यक्ष एवं जनमत पार्टी निकट अन्तर्राष्ट्रिय समितिका सदस्य
Jestha 26, 2077

अहिले नेपाल–भारतबीच सीमा विवाद भइरहँदा पनि भारतमा रहेका नेपालीहरुप्रति भारतीय जनता वा कुनै पनि किसिमको घृणा वा हेयभाव हामीले पाएका छैनौं । यसका लागि भारत सरकार तथा भारतीय जनतालाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं । जुन किसिमले सीमा समस्याहरु देखिरहेका छन्, त्यसलाई भारत सरकारले शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान गर्न चाहिरहेका हामीले बुझेका छौं । विवादित भूमिको रुपमा रहँदै आएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतले पनि दाबी गरिरहेको छ । यसबारे सीमा विज्ञहरुले बताउने हो । नेपालसँग ऐतिहासिक दस्तावेजहरु छन्, त्यसको आधारमा नेपालले भारतसँग वार्तामा बसेर टुंगो लगाउनुपर्ने हो । अहिले आएर जसरी नेपाल सरकारले नक्सा सच्याएको छ, पहिला किन सच्याएन । यस कुराको चासो हामीहरुमा छ ।

डा।मनोज मुक्ति ‘विवेक’, संयोजक, राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन
Jestha 25, 2077

हामीले राजसंस्थासहितको हिन्दू राष्ट्र र जनतान्त्रिक शासन व्यवस्था ल्याउन खोजेका छौं । हामीले राजतन्त्र ल्याउन खोजेको होइन, राज संस्थाको वकालत गरिरहेका छौं । राजतन्त्र र राज संस्थामा धेरै फरक छ । अहिलेको गणतन्त्रमा हामीले दुईवटा राष्ट्रपति हेर्यौं । ती राष्ट्रपति कुनै अमूक दलको प्रतिनिधि र त्यसमा कुनै खास गुटको प्रतिनिधिको रुपमा हामीले पायौं । राष्ट्रपति सार्वजनिक संस्था हुन सकेन तर राजा भनेको सार्वजनिक संस्था हो जसले पूरै देशको प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसकारणले हामी राजसंस्थाको वकालत गर्दैछौं । किनभने यो गणतन्त्र छाडातन्त्र भइदियो । हामीले ल्याउन खोजेको राजसंस्था संसदभित्रको व्यवस्था हो । हिजोजस्तो कि कुनै राजा महाराजाले हुकुम जारी गरिदिने, जे मन लाग्यो त्यहीं गरिदिने त्यो हामीले परिकल्पना गरेका छैनौं । राजसंस्था हुनुपर्यो तर त्यो संसदको नियन्त्रणमा हुनुपर्यो ।

दिलिपकुमार साह, प्रदेश २ सांसद, नेकपा
Jestha 23, 2077

प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षका बजेटहरु खर्चै भएको छैन । कतिपय बजेटहरु फ्रिज भइरहेको स्थिति छ । चालु आर्थिक वर्षकै बजेट सक्ने स्थिति छैन । अहिले पनि ती बजेटहरुलाई रकमान्तर गरेर कोरोना कोषमा सरकारले ल्याउनुपर्दथ्यो । हामीले संसदीय कोषबाटै एक÷एक करोड लिएर कोरोना कोषमा जम्मा गरौं भनेका थियौं । मन्त्रालयहरुमा बजेट त्यतिकै फ्रिज हुने स्थितिमा छन् । आफू गर्न नसक्ने तर आफ्नो गल्ती लुकाउन अरु माथि दोष थुपार्ने काम भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने कुराहरु पनि गरिरहेको छैन । प्रदेश सरकारले जुन राहत पठायो त्यो पनि ठिक ढंगले आएन । अहिले वडाहरुमा करिब पाँच सयको हाराहारीमा राहत प्याकेज माग छ तर ५० वटा जति मात्रै पठाएको छ । त्यो राहत बाँड्यो भने लडाइँ नै सुरु हुन्छ ।

अमनलाल मोदी, सांसद, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
Jestha 22, 2077

राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा सबै दलहरु एक ठाउँमा भएन भने दुर्भाग्यको कुरा हो । जनताले भोलीका दिनमा त्यसको फैसला गर्ला । नेपालमा राष्ट्रवादको कुरा गरिरहँदा मधेशी, थारु लगायत मधेशमा बस्नेहरुको राष्ट्रियतामाथि जहिले पनि शंका गर्ने गर्छन् । यहाँका खस, ब्राह्मण वर्गका मान्छेहरुले मधेशका मान्छेलाई हेर्ने बित्तिकै भारतीय मूलका भनेर ठान्छन् । हामी यो देशको भूमि पुत्रहरु हौं, हामीले यो देशको स्वाभिमान र सीमाको रक्षा गरिरहेका छौं । भारतको विरोध गर्ने सवाल आउँदा मधेशी तथा थारु समुदायको राष्ट्रियतामाथि जहिले पनि प्रश्न खडा गरिन्छ । राष्ट्रियताको सवालमा मधेशी वा थारुहरु कहिल्यै पनि कुनै किसिमको सम्झौता गरेका छैनन् । सीमामा अहोरात्र उभिएर देशको स्वाभिमानका लडिरहेका मधेशी थारुहरु नै हुन् । त्यसैले गर्दा राष्ट्रियताको सवालमा हामीमाथि जहिले पनि गम्भीर प्रश्नहरु उठाइन्छ ।

तेजुलाल चौधरी, प्रतिनिधिसभा सदस्य, नेपाली कांग्रेस
Jestha 21, 2077

हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारले नक्सासम्बन्धी गर्न लागेको संविधान संशोधनमा मतदान गर्ने र तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पालामा असफल भएको संशोधन विधेयकलाई पुनः दर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार तराई मधेशबाट नेतृत्व गर्ने आठ जना सांसदहरु बैठक बसेर प्राइभेट बिलको रुपमा संशोधन विधेयक दर्ता गराउने हामीले निर्णय गर्यौं । संविधान जारी भइसकेपछि पनि हामीले मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, महिलाको मुद्दा सम्बोधन भएको छैन भनेर भन्दै आएका छौं । ती कुराहरु सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संशोधन विधेयक संसदमा पेस गर्नुभएको थियो तर असफल भयो । हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकारी बिललाई समर्थन गर्ने र आफ्नो तत्कालीन बिल पनि दर्ता गराउने निर्णय भएकोले हामी पनि संशोधन विधेयक हालेका हौं ।

लोकेन्द्र लाल कर्ण, जलेश्वर–४ का वडाअध्यक्ष
Jestha 20, 2077

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट अहिले पूरा विश्व नै त्रसित रहेको अवस्थामा सीमासँग जोडिएका क्षेत्रहरु उच्च जोखिममा छन् । हाम्रो जलेश्वर नगरपालिका पनि उच्च जोखिमा रहेका छन् । हाम्रो वडा नं. ४ मा दुई जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमित पोजिटिभ रहेको रिपोर्ट पनि आइसकेको अवस्थामा हामीले अझ बढी सतर्कता अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । यस वडाा चार जनाको आरटीडी रिपोर्ट पोजिटिभ देखाएको छ भने पीसीआर रिपोर्ट अहिले आउन बाँकी छ । अहिले जसरी वैश्विक महामारीको रुपमा कोरोना फैलिरहेको छ त्यसलाई यहाँका कतिपयले गम्भीररुपमा लिएकै छैन । कोरोनाबाट बच्नका लागि हामीले सबभन्दा सामाजिक दूरी बनाउनुपर्ने हुन्छ, बाहिर निस्किदा मास्क लगाउनपर्छ, बेलाबेलाा हात धोइराख्नुपर्ने हुन्छ । तर यहाँ त्यसका बारेमा अहिलेसम्म गम्भीर भएको अवस्था हामी देख्दैनौं ।

प्रमोद साह, सांसद, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
Jestha 19, 2077

अहिलेको आवश्यकता भनेको राष्ट्रिय सहमतिको हो । यस्तो कुराहरुमा राष्ट्रिय सहमति भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राम्रो सन्देश जान्छ । जब संविधान संशोधन हुँदैछ भने हाम्रो मुद्दा पनि समावेश हुनुपर्छ । सरकारले संशोधनमार्फत् हाम्रो पनि माग सम्बोधन गरोस् अनि मात्र हामी पनि समर्थन गर्छौं भनेर भनेकै छौं । हामीले नयाँ कुरा केही पनि राखेका छैनौं । नेपाली कांग्रेसको सरकारको पालामा कांग्रेसले दर्ता गराएको संशोधन विधेयकलाई नै हामीले पुनः दर्ता गराएका छौं । कांग्रेसको सरकारको पालामा तत्कालीन एमालेकै कारण दुई तिहाइ पुग्न सकेन । विगतमा कांग्रेस र तत्कालीन माओवादीका नेताहरुले हाम्रो संशोधन प्रस्तावमा मतदान गरेका थिए । हामीले भनेका छौं, हाम्रो प्रस्तावमा तपाइँहरु मतदान गर्नुस्, हामी पनि सरकारको प्रस्तावमा मतदान गर्छौं । अहिले सरकारकै कोटमा बल छ ।

रामकुमार शर्मा, नेता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
Jestha 18, 2077

हाम्रो भूमिसँग जोडिएको विषयमा हामी एकढिक्का हुनैपर्छ । हामी एकढिक्का भएर हाम्रा प्रमाणहरुसहित भारतसँग वार्ता गरियो भने हाम्रो पक्षमा निर्णय हुनसक्छ । यस विषयमा सबै पार्टी अहिले एक ठाउँमा उभिएको छन् । अहिले संविधान संशोधन गर्दा मधेशका मुद्दाहरु पनि सँगै लग्दा राम्रो हुन्थ्यो । मधेशकेन्द्रित दलहरुको भनाई एक प्रकारले ठिकै हो । किनकि संविधान जारी हुँदा उहाँहरुको हस्ताक्षर छैन । सरकारसँग हाम्रो आग्रह पनि हुन्छ कि मधेशका सबै मागहरु सम्बोधन गरोस् । तर कथम्कदाचित ती विषयहरु एकैसाथ सम्बोधन गर्न समय लाग्यो भने त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । यसैमा अड्काएर सीमासम्बन्धी विषयलाई रोक्नु हुँदैन । अहिले मधेशको माग सम्बोधन नगरी नक्सा मात्रै पारित गर्ने पक्षमा गयो भने यसले राम्रो गर्दैन । मधेशको समस्या सम्बोधन नगरी हुँदैन ।

मनिष मिश्र, युवा नेता, जसपा
Jestha 16, 2077

यो बजेट हामीले सुन्दा बडो राम्रो लाग्यो, सबै विषयलाई छुने प्रयास गरेको छ । तर, कुनै पनि विषयलाई ठोसरुपले कार्यान्वयन गर्ने योजनाहरु छैन । शिक्षाकै विषयलाई हेर्दा हिजो अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेट भाषणले सरकार शैक्षिक माफियाको चंगुलमा फसेको अनुभुति हामीलाई भयो । सबभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्ने भनेको सामुदायिक विद्यालय नै हो । जबसम्म सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिकस्तरमा सुधार हुँदैन, पाठ्यक्रममा सुधार हुँदैन तबसम्म शैक्षिकस्तर सुध्रिने अवस्थामा पुग्दैन । यो बजेटले सामुदायिक विद्यालयलाई सुधार्नुभन्दा समुदायिक विद्यालयको अनुगमन गर्नका निम्ति निजी विद्यालयलाई जिम्मा दिएको छ । सामुदायिक विद्यालयलाई बर्बाद गर्ने निजी विद्यालय नै हो । यो कुरा आफैमा अशोभनीय र अवैज्ञानिक हो । सरकारले यो कुरालाई सुधार्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयलाई अनुगमन गर्न निजीलाई जिम्मा दिनु भनेको बिरालोलाई दुधको रखबारी गर्न दिनुसरह नै हो ।

अतहर कमाल मुसलमान, सांसद, नेपाली कांग्रेस
Jestha 15, 2077

नेपाल सरकारले भूमि विवादकै बीचमा नक्सा जारी गरेर प्रत्येक सांसदलाई नयाँ नक्सा वितरण गरिसकेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दुई वर्षको कार्यकालमा धेरै कम सर्वदलीय बैठकहरु बोलाउनुभएको छ । अस्ति प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा अहिले नक्सा मात्रै पारित गरेर हुँदैन, कमसेकम कुटनीतिक पहलहरु पनि हुनुपर्छ र यसको स्वामित्व सबैले कसरी ग्रहण गर्ने विषय पनि जटिल बन्दै गएको परिस्थिति छ । सर्वदलीय बैठकमा सरकारले नक्साको विषयलाई मात्रै लिएर आयो । मधेशकेन्द्रित दलहरुले यदि संविधान नै संशोधन गर्नु छ भने मधेशका पनि केही मागहरु सम्बोधन होस् भन्ने कुराहरु राख्नुभयो । राष्ट्रिय एकताका लागि पनि यो आवश्यक छ, त्यसैले हाम्रा पनि मागहरु यसैबीचमा सम्बोधन गरेर जाऔं भन्ने कुरा मधेशी दलले प्रधानमन्त्री दिनुभयो ।

निर्मल मण्डल, गैरआवासी मधेशी संघ, साउदीका संयोजक
Jestha 14, 2077

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउने कार्यमा नेपाल सरकार ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । हुन त सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले ल्याउने कुरा त गरिरहेको छ । तर साउदीमा आठ सयको हाराहारीमा नेपालीहरु कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट संक्रमित छन्, जसमध्ये चार जनाको मृत्युसमेत भइसकेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि हजारौं हजारको संख्यामा नेपाली कामदारहरु विचल्लीमा परेका छन् । कसैलाई खाना पुगेको छैन, कसैलाई कम्पनीबाट निकालिएको अवस्था छ । साउदीमा रहेका नेपालीहरु संकटमा हुँदा पनि यहाँस्थित नेपाली दूतावास र महावाणिज्य दूतावासले हामीलाई अन्योलमा राख्ने काम गरिरहेको छ । जतिखेर नेपालीहरु यहाँ दुःखमा हुन्छन् त्यतिखेर हाम्रो दूतावासले सही सूचना हामीलाई दिँदैन । यहाँका राजदूतावासको तर्फबाट नेपाली कामदारको पक्षमा जुन किसिमको पहल हुनुपर्ने हो त्यो भएको हामीले पाएका छैनौं ।

चन्द्रकान्त चौधरी, सांसद, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
Jestha 13, 2077

नेपाल सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूमिहरु समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि त्यसलाई वैधानिकता प्रदान गर्न नेपालको संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसका लागि सरकारले संविधान संसदमा संविधान संशोधन विधेयक पनि दस्ता गराएको छ । यो संशोधनको सन्दर्भमा जनता समाजवादी पार्टीको धारणा त प्रष्टै छ । यो कुनै दल वा व्यक्तिको एजेन्डा होइन, समग्र राष्ट्रको स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ताको विषय हो । यसमा हामीले विरोध गर्ने ठाउँ नै छैन । यो संशोधन विधेयकमा जनता समाजवादीको पूर्ण समर्थन रहनेछ । हामीले पहिलादेखि नै भन्दै आएको छौं कि ती भूभागहरु नेपालकै हो र ती भूभाग फिर्ता ल्याउनका लागि सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो कुटनीतिक पहल गरोस् । यस विषयमा कुनै पनि दलले फरक मत राखेको छैन ।

गणेश कुमार मण्डल, मधेशी नागरिक समाजका संयोजक
Jestha 12, 2077

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको ओरिजिनल नक्सा नेपालमा छैन । भारतले अतिक्रमण गरेर ती भूभागहरु नेपालको नक्साबाट हटेको होइन, तत्कालीन शासकहरुले बेचेका हुन् । यिनीहरुले नेपालका अति महत्वपूर्ण दस्तावेजहरु खस शासकहरुले बेचिदिएका छन् । यिनीहरुको राष्ट्रियता तब उजागर हुन्छ जब यिनीहरुको सत्ता समस्यामा पर्छ । त्यसैले पहिलाको नेपालको नक्सामा ती भूभागहरु थिए, अहिले किन छैन भन्ने प्रश्नमा बेचिसकेपछि कहाँबाट आउँछ । नेपालको संविधान बनाउँदा पनि यिनीहरु नै थिए, कोही मधेशी त थिएन नि । त्यो संविधानमा पनि ती भूभागसहितको नक्सा छैन । भारतले मिच्नुभन्दा यिनीहरुले बेचेको कारणले गर्दा यिनीहरुको राष्ट्रियतामाथि शंका लाग्यो । मधेशी बुद्धिजीबीहरुको टोलीले त्यो क्षेत्रबारे अनुगमन नगरी दुधको दुध र पानीको पानी छुटिँदैन । अब त सीमा सुरक्षासम्बन्धी हरेक कुरामा मधेशको उपस्थिति हुनुपर्यो ।

भोला पासवान, दलित अधिकारकर्मी तथा सञ्चारकर्मी
Jestha 11, 2077

पहिलो चरणकै राहतमा पैसा नपुग्दा पालिकाहरुले थपेर बाँड्यो त्यो पनि एकदम थोरै भयो । अर्को कुरा राहतमा सामान्यकरण भयो । राहत कसका लागि भन्दाखेरि जो सीमान्तकृत वर्ग, दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर खान्छ त्यस्ताका लागि हो । तर राज्यले राहत भनेपछि सबैले पाउनुपर्छ भन्ने तरिकाले स्थानीय तहहरुले सबैलाई बाँड्यो । सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका जहाँ खान नपाएर मलर सदाको मृत्यु भयो त्यो वडाकै कुरा गर्ने हो एक जनामा पाँच रुपैयाँको दरले राहत पर्यो । दुई महिनाको अवधिमा अहिलेसम्म एकचोटि मात्रै राहत वितरण भएको छ । अब त्यो पाँच सय रुपैयाँ राहतले कति दिनसम्म खान पुग्छ ? तसर्थ राहत वितरणमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु असफल छ । यो महासंकटका बेला जनतालाई भरपेट खुवाउनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रदेश र स्थानीय तहको कुनै योजना देखिएको छैन ।

सुमनराज प्याकुरेल, राष्ट्रियसभा सदस्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
Jestha 09, 2077

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसहितको नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि सरकारले भारतसँग कुटनीतिक वार्ताका लागि पहल गरिरहेको छ । हाम्रा प्रधानमन्त्री र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता भएर सचिवस्तरमा जाने भन्ने कुरामा मितिसमेत तय भइसकेको थियो । यसैबीचमा कोरोनाको स्थिति आयो । तर भारतीय पक्षले कोरोना महामारीको संक्रमण समाप्त भएपछि वार्ता गर्ने भन्ने कुराहरु आइरहेका छन् । वार्ताका लागि भारत सरकार गम्भीर छ, यो बीचमै हामी वार्ता प्रारम्भ गर्छौं । यो समस्या वार्ताबाटै समाधान हुन्छ । पहिला नेपालको नक्सा भारतमै छापिँदा पनि यी भूभागहरु थियो । तर पछि केही कारणवश हट्न गयो । विगतमा भएका त्रुटिहरुलाई हामीले सच्याएका हौं । अहिले नक्सा जारी गरेर सरकारले नयाँ कुरो गरेको होइन । वार्ताबाटै हाम्रा गुमेका भूमिहरु फिर्ता हुने भन्नेमा हाी ढुक्क छौं ।

कृष्णा सिंह, महासचिव, नेपाल–भारत मैत्री युवा संघ
Jestha 08, 2077

नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरी जारी गरेको नक्सा स्वागतयोग्य हो । ती भूभागहरु धेरै पहिलादेखि नै विवादित रहेका छन् । अहिले जसरी यो नक्सा जारी भएको छ यो कहीं न कहीं सत्तासँग जोडिएको हुनुपर्छ । आफ्ना भूभाग फिर्ता गराउनका लागि दुई देशबीच जसरी कुटनीतिक पहल हुनुपर्ने थियो, त्यो भइरहेको छैन । कुटनीतिक पहलबाट धेरै पहिला नै यो विवाद समाधान भइसक्नुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीकै नेतृत्वमा जसरी पार्टी फुटाउने खेलहरु भएको थियो त्यसले केही न केही शंका उत्पन्न गरेको छ । विश्व नै अस्तव्यस्त छ, अहिले हामी महामारी लड्ने बेलामा यो कुराबाट ध्यान हटाउने काम पनि भएको हो । यो नक्सामा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन । हाम्रा भूभागसँग सम्बन्धित जति पनि विवादित कुराहरु छन् ती सबै समाधान गर्नुपर्छ ।

भीम रावल, स्थायी कमिटी सदस्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
Jestha 07, 2077

नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापनी कुनै बेला नेपालको नक्सामा थियो । तत्कालीन अवस्थामा बेलायती अधिराज्यको अधिनमा भारत थियो, नेपाल सरकारसँग भएका सम्झौता र अरु कतिपय सम्झौतामा अहिलेका यी भूभागमा नेपालमा रहेको स्पष्ट नै थियो । तर, बीचमा हाम्रो नक्साबाट एक्कासी हरायो । केही समय अगाडि भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा ती भूभाग समावेश गर्यो र त्यसप्रति नेपालको आपत्ति थियो । सबै नेपालीले यसको विरुद्ध आवाज उठाएका थिए । अहिले नेपाल सरकारको तर्फबाट औपचारिकरुपमा त्यो भूभागलाई नेपालको नक्सामा समावेश गर्ने कार्य अत्यन्त स्वागतयोग्य छ । यसले हाम्रो स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा सरकारको महत्वपूर्ण पाइला हो भन्ने कुरा देखाएको छ । अब त्यहींअनुरुप उच्च कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट आफ्नो ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्यको आधारमा त्यो क्षेत्रमा पूर्णरुपमा नेपालको प्रशासनिक गतिविधि आरम्भ हुनुपर्छ ।

सन्तोष मेहता, नेता, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
Jestha 06, 2077

सुधारिएको नक्सा भन्नका लागि भारत र सारा दुनियाँले यसलाई स्वीकार गर्यो भने हाम्रो निम्ति त्यो नक्सा सुधारिएकै हुन्छ । जबसम्म कुनै पनि सम्पतिको स्वामीको अतोपतो हुँदेन तबसम्म त्यो सम्पत्तिमा जसको कब्जा हुन्छ, उसैको सम्पत्ति कहलिन्छ । जब उसको वास्तविक स्वामी भेट्छ, तब त्यो सम्पत्ति उसको हुन्छ । त्यसकारणले त्यो भूमिको अहिलेसम्म वास्तविक स्वामी भेटिएको थिएन । हामीसँग विभिन्न प्रमाणहरु छन्, ती प्रमाणहरुको आधारमा त्यो भूमिको स्वामी हौं । त्यो भूमिमा जसको कब्जा छ उसँग कुरा गरेर प्रमाणहरु देखाएर अनि मात्रै त्यो नक्सा वास्तविक हुन्छ । नक्सा जारी गरेर उम्लिरहेको दुधमा पानी छर्कने काम मात्रै सरकारले गरेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीका निम्ति कालापानी सधैं चुनाव जित्ने मुद्दा रह्यो । अब नक्सा सार्वजनिक गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कुर्सी जोगाउने काम मात्रै गर्नुभएको छ ।

डा.उमाशंकर प्रसाद साह, अर्थविद्
Jestha 05, 2077

अहिले विशेष किसिमको परिवेश छ । त्यो विशेष परिवेशमा नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्दथ्यो । केही कुराहरु सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ तैपनि जति मात्रामा केन्द्रित गर्नुपर्ने हो, त्यसमा चुकेको छ । अहिलेको परिवेशमा धेरै लामो र धेरै व्याख्या गर्नुभन्दा पनि चिटिक्क सानो र फोकस गर्नुपर्ने मुख्य विषयवस्तुहरुलाई राखेर गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । अहिले सबैले सबैभन्दा प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्र भनेपनि पहिलो विषयवस्तु संघीयता कार्यान्वयन हुनुपर्छ । किनभने संविधानका अनुसूचिहरु हेर्दा स्वास्थ्य जस्ता विषयवस्तुहरुलाई प्रदेशको सरकारले वा स्थानीय तहको सरकारले नै सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय हो । अहिलेसम्म भर्टिकल ट्रान्सफर भइरहेको छ । ढुलमुले तरिकाले जनतालाई झुक्याउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर हुँदैन । राज्यले जनतालाई झुक्याइरहेको छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । त्यसकारणले नीति तथा कार्यक्रममा आएका कुराहरु झुक्याउने मात्रै छन् ।

मनोज कुमार मण्डल, हिन्दू परिषद् नेपालका केन्द्रीय सदस्य
Jestha 04, 2077

अहिलेको अवस्थामा पनि हाम्रो सरकार सचेत भएन भने ठूलठूला शक्ति राष्ट्रहरुले त घुँडा टेकिसक्यो हाम्रो देशको अवस्था के होला ? अहिले नेपालभरि नै कोरोना फैलिसकेको अवस्था छ । नेपाल लकडाउनमा गएको करिब दुई महिना पुग्दैछ । दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने मान्छेहरुको अवस्था दयनीय हुँदै गएको छ । तराई मधेशका डोम मुसहर समुदायको अवस्था तथा दयनीय छ । काठमाडौंमै यस्ता मजदूरहरु छन् कि उनीहरुलाई खाना खान समस्या भइरहेको छ । सरकारले वडा कार्यालयहरुमार्फत् राहत पनि बाँडेको थिए तर मजदूरहरुसँग नागरिकता नहुँदा उनी राहतबाट वञ्चित भएको अवस्था छ, भोकभोकै मर्ने अवस्था छ । कुनै श्रमिक भारतका छन् भने उसले राहत पाउने अवस्था देखिएको छैन । कतिपय स्थानीय बाँडेको राहत पनि गुणस्तरहीन देखिएका छन् ।

देवप्रकाश त्रिपाठी, संयोजक, मातृभूमिका लागि नेपाली
Jestha 02, 2077

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यो मुद्दा पुर्याउनु भनेको हामी जस्तो सानो देशलाई झन् ठूलो क्षति पुर्याउने कुरा मात्रै हुन्छ । उदाहरणहरु हेर्नुस्, चीन र फिलिपिन्सको बीचमा टापुलाई लिएर मुद्दा थियो । त्यो टापुमाथि चीनले जबरजस्ती कब्जा गर्यो, फिलिपिन्सले हाम्रो भूभाग हो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्न गयो । अदालतले फिलिपिन्सको पक्षमा फैसल गर्यो । त्यहीं फिलिपिन्समा अमेरिकी सेना पनि बसिरहेको छ । तर, त्यो फैसला भएको वर्षौं हुँदा पनि अहिलेसम्म फिलिपिन्सले त्यो भूभाग लिन सकेको छैन । त्यसैले ठूला शक्तिशाली देशहरुले चाह्यो भने बलमिच्याइँ गरेर बलजफ्ती गरेको उदाहरणहरु पनि संसारमा छन् । त्यसैले, जसरी भएपनि दुई पक्षीय वार्तालाप गरेर एक न एक दिन सल्टाउने विषय नै हो, अरु कुनै विकल्पमा जानु हुँदैन ।

डा.शिवजी यादव, नेता, जनता समाजवादी पार्टी
Jestha 01, 2077

सीमा विवादबारे हामीले समाजवादी पार्टीको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गरेका छौं । जबसम्म वैधानिकरुपमा जनता समाजवादी पार्टी दर्ता हुँदैन तबसम्म दुइटै पार्टी अस्तित्वमै छन् । हामी एकता प्रक्रियामा त गयौं तर जबसम्म विधिवत्रुपमा निर्वाचनमा दर्ता हुँदैन तबसम्म त्यो पार्टीको हैसियतमा काम गर्न पाउँदैन । त्यसैले, अहिलेको अवस्थामा राजपाले आफ्नो हिसावले लेखेको होला, समाजवादीले आफ्नो हिसावले लेखेको छ । जसपाले निर्वाचन आयोगमार्फत् वैधता प्राप्त नगरेकोले समाजवादीले छुट्टै आफ्नो विज्ञप्ति निकालेको हो । हाम्रो टेरिटोरीभित्र कसैले पनि कुनै संरचना बनाउन पाउँदैन । त्यो भूभाग हाम्रो र यसको समाधान वार्ताबाट हुनुपर्छ । द्विपक्षीय सीमासम्बन्धी विवाद तत्काल छलफलबाट समाधान गर्न पनि पार्टीले नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छौं । मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गरी लिपुलेक लगायत मुलुकको मिचिएको भूगोल फिर्ता ल्याउन वार्तामा बस्न आग्रह गर्छौं ।

कृष्णकुमार गुप्ता, नेकपाको प्रदेश २ कमिटी सदस्य
Baishakh 31, 2077

सरकारले दिएको निर्देशनले मात्रै कारोना भाइरस नियन्त्रण हुँदैन । जब हामी सबै नेपाली जनता आफै सचेत हुँदैनौं, सरकारको निर्देशन पालना गर्दैनौं तबसम्म हामी बच्न सक्दैनौं । नेपाली जनता आफै सचेत भएन भने नेपालमा भयावह अवस्था आउँछन् । सरकारले पनि यस विषयमा अब कडारुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । यदि सरकारले गम्भीर भएन नेपाल जस्तो गरिब देशले कोरोनालाई रोक्न सक्ने क्षमता छैन । अब विम्ब नगरी सरकार तुरुन्त एक्सनमा आउनुपर्छ । सरकारले लकडाउनलाई कडाइ गर्नुका साथै मजदुरी ज्यालादारी गर्ने जनताको दैनिकी टार्नका लागि पनि केही विशेष प्याकेजहरु घोषणा गर्नुपर्छ । यस्ता कुराहरुमा सरकारको ध्यान तुरुन्त पुग्नुपर्छ । सरकारले नेपालमा लकडाउन घोषणा गर्यो, सीमामा आवतजावत बन्द गर्यो तर पनि कडाइका साथ लागू हुन सकिरहेको छैन ।

सुरेश मण्डल, जसपा नेपालका नेता एवं प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री
Baishakh 30, 2077

सीमा विवाद आजको कुरा होइन । महेन्द्र सरकारले सत्ता वापत भारतलाई दिएको हो नेपाली भूमि । भारतले तिब्बतको मानसरोबर जोड्ने बाटो १३ वर्ष पहिलादेखि नै बनाइरहेको थियो, राज्यलाई यो कुरा थाहा थिएन ? यहाँ यति धेरै प्रधानमन्त्रीहरु फेरिए उहाँहरुलाई थाहा थिएन ? राजा महेन्द्रको बखत होस् वा त्यसपछिका सरकारहरु हुँदा कुनमा मधेशीले मधेशीले नेतृत्व गरेका थिए ? सबै सहमति गर्ने, देश बेच्ने, सीमा मिचाउने अनि हामीलाई आरोप लगाउने कि किन बोलेन ? सीमा मिचेको होइन, मिचाएको हो । यी सबै पाप यहाँका शासकहरुले गरेका छन्, यसको प्रायश्चित पनि उनीहरुले नै गर्नुपर्छ । जहाँ हामी मधेशी छौं, त्यहाँ एक मिटर पनि सीमा मिचेर देखाओस् त । प्रधानमन्त्रीले वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान निकाल्नुपर्छ । यो सरकारले स्पष्ट निर्णय लिओस्, हामी साथमा छौं ।

सत्यनारायण मण्डल, स्थायी कमिटी सदस्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
Baishakh 29, 2077

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसभन्दा पहिलाको कार्यकालमा पनि सीमा विवाद समाधानका लागि धेरै पटक पहल गर्नुभयो । केही हदसम्म भयो पनि । लिपुलेक र कालापानीको सन्दर्भमा महाकाली सन्धि नै सबभन्दा ठूलो प्रमाण हो । अहिलेको वर्तमान भारत सरकारसँग त्यो सम्झौता भएको थिएन । ब्रिटिश इण्डिया र तत्कालीन नेपाल सरकारसँग भएको हो । त्यसकारणले त्योभन्दा ठूलो प्रमाण के छ ? सुगौली सन्धिमा महाकाली पूर्व नेपाल भनिएको छ । कुटनीतिक पहलबाटै यो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हो । केही यस्ता व्यक्तिहरु छन् जसले अलि अतिरञ्जित खालका अभिव्यक्तिहरु पनि दिइरहेका छन् । कम्युनिष्ट पार्टीकै कतिपय मान्छेहरु जो मन्त्री भइसकेका छन्, उनीहरुको कुरा सुन्दा आपत्तिजनक छन् । अहिलेको अहिले भिड भन्छन्, युद्धबाट समस्या समाधान हुँदैन ।

डा.रामभक्त पीबी ठाकुर, पूर्वराजदूत तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकार
Baishakh 28, 2077

हामीले प्रमाण दिन सक्यौं र त्यो कुरा सही हो भने भारतले मान्न आनाकानी गर्दैन । किनभने विगतको अनुभव पनि मसँग छ । नेपाल–भारत सीमामा कोइलावास भन्ने एउटा ठाउँ छ । त्यो कोइलावास पहिला वि.सं. २०३२/३३ तिर भारतले आफ्नो दाबी गरिरहेको थियो । जब म बोर्डरको हाकिम भएर गएँ, हामीले सर्वेहरु गर्न थालें त्यसपछि मैले प्रमाणहरु प्रस्तुत गरें । ती प्रमाणहरुको आधारमा त्यो कोइलावास नेपालमा पर्छ भनेर देखियो र भारत सरकार सहजै मान्यो । आज हेर्नुस् कोइलावास नेपालको छ । त्यसकारणले भारतले गर्दै गर्दैन भनेर नभनौं । हामी आफ्नो प्रमाणहरु दियौं भने हाम्रा भूमिहरु लिन सक्छौं भन्ने कोइलासा नै एउटा ठूलो उदाहरण हो । कालापानी र लिपुलेक भारतका लागि धेरै संवेदनशील हुनसक्छ ।

रामचन्द्र झा, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा
Baishakh 26, 2077

आफ्नो पद जोगाउनका लागि पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हुन सक्दछ । अर्को कुरा मुलुकको ध्यान अर्कोतिर मोड्नका लागि त्यो अध्यादेश ल्याएको हुनसक्छ । पार्टीले उहाँलाई आफ्ना कार्यहरु सच्याउनुपर्छ भनेर पहिलादेखि नै भन्दै आएको थियो । कमी कमजोरीहरु सच्याएर अगाडि बढ्न पार्टीले उहाँलाई पर्याप्त मौका दिएको थियो, पर्याप्त मौका उहाँले पाउनुभयो तर त्यति हुँदाहुँदै पनि आफूलाई नसच्याउने, त्यसरी नै अगाडि बढ्ने काम गर्दै आउनुभयो । पछिल्लो केन्द्रीय समितिको बैठकका निर्णयहरु १५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्दथ्यो, ती निर्णयहरु पनि यथावत् नै छन् । अहिले आकस्मिकरुपमा जसरी अध्यादेश ल्याउनुभयो त्यसले के देखाउँछ भने उहाँ एक हिसावले मानसिक विचलनमा हुनुहुन्छ । मानसिक विचलनमा परेका मान्छे कतिबेला के गर्छ त्यसको ठेगान हुँदैन । त्यसैले उहाँलाई सकेसम्म आराम गर्न पार्टीले सोचिरहेको छ ।

विजय कुमार सरावगी, मेयर, वीरगन्ज महानगरपालिका
Baishakh 25, 2077

नेपाल सरकारले सुरुदेखि चनाखो भएर कामहरु अगाडि बढाएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । नेपालको ५० प्रतिशत आपूर्ति व्यवस्थापन वीरगन्ज नाकाबाटै हुन्छ । अहिले पनि हाम्रा तीनटै भन्सार चालू छ । हामीले गाडीहरुलाई जाँच गरेर नै पठाइरहेका छौं । जबसम्म पीसीआर टेष्ट हुँदैन तबसम्म कोरोनाका ८० प्रतिशत सिन्टम थाहा हुँदैन । स्थानीय सरकारले लोकल क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेको छ । तर, संघीय सरकारले जुन गर्नुपर्ने काम छ त्यो राम्ररी भइरहेको छैन । हामीसँग अहिलेसम्म जम्मा ९ सय किट मात्रै छ, यो किटको संख्या बढाएर कमसेकम ५ हजार पुर्याउनुपर्ने हो । अत्याधिक प्रभावित क्षेत्रहरु वीरगन्ज र नेपालगन्जमा कमसेकम ५ हजार किटको व्यवस्थापन गराइदियो भने मात्र नेपाल कोरोनाको उच्च जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । नत्र वीरगन्ज र नेपालगन्ज भोलीको दिनमा कोरोनाको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बन्ने खतरा छ ।

डा.किशोर अधिकारी, निर्देशक, पिपुल डेभलपमेन्ट ल्याब
Baishakh 24, 2077

मान्छेको साइकोलोजिकल टेस्टको महत्व एकदमै आवश्यक छ । प्रायजसो व्यक्तिलाई आफ्नै बारेमा सबै कुरा थाहा हुँदैन । यो कुराको पुष्टि वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट पनि देखिएको छ । उदाहरणका लागि बेचलरमा के पढ्ने अथवा एसईईपछि के पढ्ने भन्ने कुरामा पनि उसको रुचि, मनोवृत्ति, केमा गर्न सक्ने क्षमता छ भन्ने कुरा हेर्नुभन्दा पनि घरपरिवार, बुवाआमा, साथीभाईले के भन्छन् त्यसकै लहैलहैमा गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा धेरै विद्यार्थीहरु जसले जुन करियर सेलेक्ट गरे त्यसमा सफल नभएको देखिन्छ । साथै लामो समयसम्म त्यसलाई लिएर जानसक्ने योग्य पनि देखिएन । त्यसले गर्दा निराश हुने, दुःखी हुने अवस्थाहरु पनि छन् । यी सबै कुराहरुलाई हेर्दा यदि हामीले बेलैमा साइकोलोजिकल टेस्टिङ्ग गरेर रुचि, मनोवृत्ति, आन्तरिक क्षमता नाप्न सकियो भने भविष्य राम्रो हुन्छ कि भन्ने हाम्रो सोचाइ हो ।

मो. रिजवान अन्सारी, अध्यक्ष, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी
Baishakh 23, 2077

जनतालाई राहत दिनुपर्ने, कोरोनाविरुद्ध एकजुट भएर लड्ने ठाउँमा सरकारको तर्फबाट अध्यादेश ल्याएर फोहोरी राजनीतिक खेल खेल्ने अपराध नै सरकारले गर्यो । वास्तवमा नेता भनाउँदाहरु यस्तो असंवेदनशील भएर पनि अगाडि बढ्न सक्छन् । अहिलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने, अरु पार्टीहरु फुटाउने, सत्ताको खेलमा लोलुप्त हुने जस्ता कार्यहरु भएको देखियो । प्रधानमन्त्रीबाट त त्यस्ता खेलहरु देखियो नै सत्तारुढ दलभित्र रहेको नेताहरु पनि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुपर्छ भनेर लविङ्ग हुने, दिनरात बैठकहरु हुने यी सबै राजनीतिक फोहोरी खेलहरु जुन देखियो यसले के प्रमाणित गरेको छ भने नेपालको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व असंवेदनशील हो, जनताप्रति जिम्मेवार छैन । यत्रो पीडाको बेलामा यस्तो फोहोरी खेल खेल्नु भनेको लज्जास्पद नै हो । हामी आग्रह गर्न चाहन्छौं कि यतिबेला कुनै फोहोरी राजनीतिक खेलमा नलागौं ।

महेश बस्नेत, सांसद, नेकपा
Baishakh 21, 2077

सचिवालयको बैठकले सरकार सञ्चालनमा देखिएका कमी कमजोरीहरुलाई आत्मसमीक्षा गरेको छ । पार्टी एकतापछि दुई वर्षमा देखिएका कमी कमजोरीहरुको पनि आत्मसमीक्षा गरेको छ । यसमा सम्बन्धित नेतृत्वले आवश्यकताअनुसार आत्मालोचना पनि गरेका छन् । त्यो आत्मालोचना दुवै अध्यक्ष र सचिवालयका सदस्यहरु तहसम्म पनि भएको छ । त्यसैगरी समकालीन नेतृत्वमा वामदेव गौतमलाई उचित जिम्मेवारी नभइरहेको र गत निर्वाचनमा उहाँ पराजित भइसकेको अवस्थामा उहाँलाई पार्टीभित्रैका साथीहरुले हराएको सन्दर्भमा उहाँलाई प्रतिनिधिसभाको सदस्यको रुपमा निर्वाचनमा लडाउने र जिताउने भन्ने खालको निर्णय भएको छ । अपहरणको सन्दर्भमा डा.बाबुराम भट्टराईजीले धेरै परिभाषा गरिदिनुभएको छ । दुईटा सांसदहरुको बीचमा भएका छलफलहरुलाई यो खालको घृणित खालले व्याख्या गर्ने र घृणित खेल गर्ने कुरा अर्कोतिर छ । उहाँकै पार्टीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाजीको सल्लाह, प्रस्ताव र अनुरोधअनुसार हामी डा.सुरेन्द्र यादवको घरमा पुगेका थियौं ।

राकेश मिश्र, नेता, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
Baishakh 19, 2077

कोरोना महामारीका बेला उखु किसानहरु दोहोरो मारमा परेका छन् । उनीहरुको अवस्था एकदमै दयनीय हुँदै गएको छ । किसानले आफ्नो उखु उपज बिक्री वितरण गर्न पाइरहेका छैनन् । त्यहाँ केही उपलब्धता छैन, काम गर्ने अवस्था छैन । यस्तो बेलामा किसानहरुको बाँकी रहेको भुक्तानी अनुदानको पैसा सरकारसँग लिनुपर्ने छ र चिनी उद्योगीहरुसँग पनि लिनुपर्ने छ । लकडाउनको अवस्थामा किसानहरुले ऋण लिएर खाइरहेका छन्, कतिपयले माँगेर खान परिरहेको छ । यो अवस्थामा उसको आफ्नै पैसा सरकारसँग र उद्योगीसँग पनि लिन बाँकी छ । त्यो पैसा सरकार र उद्योगीले यदि अहिलेको अवस्थामा दियो भने सरकारको पनि जयजयकार हुन्थ्यो । सरकार किसानप्रति जवाफदेहिता रहेको छ र हितकारी सरकार हो भन्ने सन्देश पनि जान्थ्यो । तर, किसानको पैसा कोलेनिकामा गएर अड्किरहेको अवस्था छ ।

रघुवीर महासेठ, स्थायी समिति सदस्य, नेकपा
Baishakh 18, 2077

नेकपालाई मधेशमा कमजोर बनाउने वा प्रवेश निषेध गर्ने दलहरुका लागि यो अध्यादेश ल्याइएको भन्ने कुरा वाहियात हो । प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो भन्नुभएकै छैन । अर्को कुरा नेकपा वा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कसले निषेधित गर्न सक्छ ? मधेशी जनता उहाँसँग छ, अहिले पनि मधेशमा सबभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा हो । प्रदेश २ कै कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्य नेकपासँगै छ । त्यसपछि अरु पार्टीहरु छन् । जहाँका जनताले नेकपालाई आत्मसात गरेर अगाडि बढिरहेको छ, त्यो पार्टीका नेताले मधेशका जनताले मलाई निषेध गरे भनेर भन्नुहुन्छ ? मधेशका जनताले जहिले पनि नेकपा र नेकपाको नेतृत्वलाई आत्मसात गरेका छन् । प्रसंगवश कुनै कुरा उठेको होला, जसलाई मिडिया र हाम्रा विरोधीहरुले अनावश्यकरुपमा प्रचार गरेका छन् ।

अधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुर
Baishakh 17, 2077

कानूनीरुपमा हेर्दा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको इच्छाविपरीत कोही पनि व्यक्तिले केही गराउँछ वा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लिएर जान्छ भने त्यसलाई अपहरण नै भन्ने गरी कानूनी व्यवस्था छ । डा.सुरेन्द्र यादवको हकमा हेर्ने हो भने सामान्य मान्छेले पनि बुझ्दा वास्तवमा शरीर बन्धक र अपहरण दुईटै हो । यो दुईटै किन गरिएको छ भने यसको उद्देश्य पनि छ । उहाँलाई जुन उद्देश्यका लागि बन्धक बनाइएको थियो भन्ने कुराको पर्याप्त आधार र प्रमाणहरु छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुले उहाँको निवेदनलाई लिन अस्वीकार गरिसकेपछि उहाँले जुन उजुरी दिनु भएको छ सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा त्यसबाट पनि स्पष्ट छ कि उहाँ अपहरणमा पर्नुभएको थियो । यसलाई अहिले हामीले अपहरण हो वा होइन भनेर किटानी भन्न सकिने अवस्था छैन ।

देवप्रसाद गुरुङ, मुख्य सचेत, नेकपा
Baishakh 16, 2077

सरकारको उद्देश्य के थियो थिएन यो अनुसन्धानको विषय हो । हामीले घटनाक्रममा हेर्ने कुरा हो । घटना परिघटनाको क्रम हेर्दाखेरि पार्टीहरु टुटफुट गर्ने, गठबन्धनको सरकार बनाउने, अस्थिरता र अराजकतातर्फ नेपाल गइरहेको अवस्था हो । यो अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता अत्यन्तै कमजोर भएर गयो । राष्ट्रिय स्वाधिनताको कोणबाट पनि गम्भीर चुनौतीहरु पैदा भयो । प्राप्त लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरामा पनि गम्भीर चुनौती पैदा भयो । त्यसकारणले अस्थिरता र अराजकता नै एउटा चुनौतीको रुपमा रहेकोले अब स्थिरता र स्थायित्वका साथ लैजानुपर्छ, दलहरु फुट्न नसक्ने मापदण्डबाट लैजानुपर्छ । सरकारलाई स्थिरता र स्थायित्वमा लैजानुपर्छ । दल विभाजनको प्रवृत्तिले सांसदहरु खरिद बिक्री गर्ने, अपहरण गर्ने, अनैतिक खालका कुकर्महरु गर्ने विकृत्ति र विसंगतिहरु पनि देखियो ।

आङ्काजी शेर्पा, नेता, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
Baishakh 15, 2077

प्रदीप यादव यो देशको न्यायाधीश पनि होइन । उहाँ पीडक पनि होइन । यदि कोही महिला बलात्कृत भएको छ भने त्यो पीडितले बलात्कार भएको छ कि छैन भन्ने दाबी गर्ने हक पनि ती महिलालाई मात्रै हुन्छ । यसमा अरु कसैले विश्लेषण गर्ने वा अनुमान गर्ने अधिकार छैन । यसले गर्दा प्रदीप यादवले जे भनेपनि अहिलेको हकमा कानून र राज्यले पीडित भनेको डा.सुरेन्द्र कुमार यादव हो । जो मान्छे राति ४ बजे बन्धक बनाइएको होटलबाट भागिसकेपछि यो अपहरण हो कि होइन भन्ने कुरा रहेन । किनभने कानूनको व्याख्याले उहाँ अपहरणमा परेको स्पष्ट पार्छ । यस्तो अवस्थामा प्रदीप यादवले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु उचित होइन । उहाँले कुन मनसायले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको हो, यो उहाँकै कुरा हो ।

रेणु यादव, नेतृ, जनता समाजवादी पार्टी
Baishakh 14, 2077

पार्टी फुटाउनकै लागि सांसद डा.सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण शैलीमा काठमाडौं ल्याइयो भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन । तर, यो बीचमा जसरी मिडियाबाजीलाई हेर्दा म आफै पनि अचम्ममा छु । यसमा सत्यता के हो थाहा छैन, सुरेन्द्रजीसँग पनि मेरो कुराकानी भएको छैन । मिडियाबाट धेरै कुरा सुन्दैछु । तर, यसको सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ । मिडियामार्फत् उहाँले भन्नुभएको छ । मलाई यस विषयमा वास्तविकता थाहा छैन । सुरेन्द्रजीसँग मेरो कुराकानी पनि भएको छैन । मिडियामा आएपछि मैले पनि थाहा पाएँ । अपहरण नै गरिएको हो भने नराम्रो कुरा हो । प्रदीप यादवजीले डा.सुरेन्द्र यादवको अपहरण नाटकीय हो, सत्यता छैन भनेर भन्नुभएको छ । कसले स्वास्थ्यमन्त्री बनाउँदैथियो, को बन्दैथियो भन्ने विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन । यदि मेरै नेतृत्वमा पार्टी फुट्ने भए मसँग त छलफल हुनुपर्दथ्यो ।

डा.मनोज मुक्ति विवेक, अध्यक्ष, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा
Baishakh 12, 2077

यो अध्यादेशका कारण नेकपा नै फुट्ने र आफू अल्पमतमा पर्ने अवस्था देखेपछि खारेज गर्न बाध्य भए केपी ओली । केपी ओलीले चालेको खेलले गर्दा राजपा र समाजवादी फुट्नुको साटो जुट्यो । यिनीहरुबीच एकीकरण भएपछि झन् शक्तिशाली भए । अर्कोतिर नेकपाभित्र पनि एकदमै विवाद भएपछि केपी ओलीको पद खुस्कने अवस्था आइसक्यो । नेकपाका अन्य नेताहरुले त केपी ओलीलाई अल्टिमेटम नै दिएको कि शुक्रबारम्म फिर्ता लिएन भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने । भैंसेपाटीस्थित वामदेव गौतमको निवासमा भएको एक भेलामा नेकपा शीर्ष नेताहरुको अनौपचारिक बैठक बसेको थियो । आज यदि केपी ओलीले अध्यादेश खारेज नगरेको भए नेकपा फुट्थ्यो या त केपी ओलीमाथि अविश्वासको मत ल्याउँथ्यो । त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो कुर्सी बचाउनका लागि नै अध्यादेश खारेज गर्न लगाएको हो ।

महेन्द्र राय यादव, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता
Baishakh 11, 2077

एकताका लागि हाम्रो सबै कुरा मिलेकै थियो, एकता गर्ने दुवै पार्टीको सहमति थियो, निर्णय पनि भइसकेको थियो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा मात्र बाँकी थियो । अस्ति सरकारले जुन अध्यादेश ल्यायो र त्यसमा के भन्यो भने राजपा र समाजवादी विभाजन हुन्छ । यसरी देशका प्रधानमन्त्री र सरकारले यस्तो अध्यादेश ल्याउँदा सबै दलहरुको ध्यानाकर्षण भयो । सबैले विरोध गरे र फिर्ताको माग गरे । सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीले दुवै पार्टीको नामै इंगित गरेको कारणले हामी एकता घोषणा गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौं । सरकारलाई हामीले जवाफ दिनुपर्छ भनेर दुवै पार्टीबीच एकताको घोषणा गर्यौं । हामीले सरकारलाई भन्यौं कि राजपा र समाजवादी फुट्ने स्थिति छैन । सरकारले गलत मन्सायले अध्यादेश ल्याएको थियो ।

शरदराज पाठक, सहप्रवक्ता, साझा पार्टी
Baishakh 10, 2077

कुनै पनि महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने राजनीतिक निर्णयहरुको समय, सन्दर्भ र औचित्य हेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको समय भनेको विश्वव्यापीरुपमा कोरोना महामारीले सबैतिर ध्वस्त बनाएको छ, नेपाल पनि आक्रान्त छ । राज्यले लगातार यो संक्रमणबाट जोगाउन लाग्नुपर्ने यो बेला हो । अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरेर आमजनमानसलाई विश्वास दिलाउनुपर्ने बेला हो र त्यहींअनुसार काम गर्नुपर्ने हो । कोरोना संक्रमण रोकथामबाहेक अन्य कुनै पनि कुरामा ध्यान लगाउनुपर्ने बेला नै होइन । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सन्दर्भ कुनै छैन, तापनि राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभयो । ती अध्यादेशहरु किन ल्याउनुभयो, अहिले त्यसको के औचित्य थियो भन्ने सन्दर्भमा पनि स्पष्ट पार्न सक्नुभएको छैन । उहाँले हाम्रो पार्टीको लागि होइन, अर्को पार्टीको लागि हो भन्नुभएको छ ।

राजीव झा, महासचिव, राजपा नेपाल
Baishakh 09, 2077

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सत्तालिप्साका कारण सरकारले अहिलेको स्थितिमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी यो अध्यादेश राजपा वा समाजवादी पार्टीका लागि होइन । प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो पद जोगाउनका लागि अध्यादेश ल्याउनुभएको हो । नेकपा बन्नुअघि तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरण हुँदा ओलीजी र प्रचण्डजीबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो । ओलीजीको कार्यकाल अढाई वर्ष पुग्न लाग्दा उहाँले सत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहिरहनुभएको छैन । उहाँको स्वास्थ्य स्थिति पनि त्यतिकै बिग्रिएको हो । स्थायी समितिमा उहाँको बहुमत छैन, प्रचण्डजीको बहुमत छ । पार्टीभित्र ओलीजी अल्पमतमा पर्दै जानुभएको छ र त्यसले पद जान्छ कि भन्ने डरले यस्तो अध्यादेश आएको हो । ओलीजीले पार्टी फुटाएर भएपनि आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने मनसायमा हुनुहुन्छ ।

समीम मियाँ अन्सारी, अध्यक्ष, मुस्लिम आयोग
Baishakh 08, 2077

अहिलेको समयमा कुनै समुदाय विशेषमाथि आरोप पत्यारोप लगाउनु उपयुक्त होइन । कोरोनाइ भाइरस (कोभिड–१९)ले न त कुनै जात, न त कुनै धर्म, धनी–गरिबलाई हेरेर आउने होइन । त्यसकारणले अहिलेको समयमा यस्तो आरोप लगाउनु अत्यन्त दुःखद कुरा हो । यस्ता सोचबाट हामी टाढा हुनुपर्छ । सिंगो देश र देशवासीलाई यो संकटबाट कसरी जोगाउने, यो रोगबाट कसरी बचाउने त्यतातिर हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान हुनुपर्छ । केही व्यक्तिले गर्दाखेरि अलिकति यस्ता अफवाह फैलिएको हो । तर, आमजनमानसमा यस्तो सोच छैन । केही व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालहरुमा हाम्रो सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने काम गरेकै हो । यसप्रति हामी गम्भीर छौं । यस्ता अफवाहहरुको हामीले खण्डन गरेकै हौं ।

डा.सुरेन्द्र झा, सहमहामन्त्री, राजपा नेपाल
Baishakh 07, 2077

महाधिवेशनको सवालमा पनि अध्यक्षमण्डलका पदाधिकारीहरुमध्ये धेरै जनालाई महाधिवेशनको अनुभव नै छैन । जो अध्यक्षहरु महाधिवेशन गराएर लामो पृष्ठभूमि बोक्नुभएको छ, उहाँहरुले महाधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अध्यक्षमण्डलका अन्य नेताहरु आफ्नो भूमिका, स्थान सुनिश्चित गर्न खोज्नुहुन्छ । आफ्नो स्थान र भूमिका सुनिश्चित गरेपछि मात्रै महाधिवेशनमा जान दिने सोच पनि देखिन्छ । त्यसले गर्दा पार्टीको महाधिवेशन गर्न सकिरहेका छैनौं । महाधिवेशन नहुँदा पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम, नीति तथा सिद्धान्त, संगठनको सुदृढिकरणमा एक प्रकारको अन्योलता देखिएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि राजपा नेपालले जुन प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो, त्यो हामीले गर्न सकिरहेका छैनौं । राष्ट्रव्यापीरुपमै हामीले राजपाप्रति जुन आकर्षण सिर्जना गर्न सक्नुपर्दथ्यो, त्यो हामीले गर्न सकिरहेका छैनौं । त्यसैले संगठनभित्र हामीले कार्यक्रमहरु गर्न सकिरहेका छैनौं ।

लालकिशोर साह, मेयर, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका
Baishakh 05, 2076

अहिले अमेरिका, भारत लगायतका कार्यकारी प्रमुखहरुले देशका सम्पूर्ण कुराहरुको कमाण्ड लिएको छ । तर, हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म त्यो भूमिकामा आउन सक्नुभएको छैन । यो देशलाई अहिले लावारिश बनाइएको छ । संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहले आआफ्नो तवरले गरिरहेका छन् तर, आआफ्नै ढ्रगले गरेर हुँदैन । तीन सरकारबीच सहकार्य र समन्वयको अभाव देखिएको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा संघ सरकार वा प्रादेशिक सरकारले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि एउटा पनि काम गर्न सकेको छैन । अहिले उपमहानगरपालिका नै आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म गरिरहेको छ । संघ वा प्रदेश सरकारले उपमहानगरपालिकालाई सामान्य स्वास्थ्य सामग्रीसमेत दिन सकेको छैन । हामीले उपमहानगरपालिकामा सेनिटाइजदेखि लिएर राहत वितरण गर्नेसम्म कामहरु आफैले गरिरहेका छौं । यो कोरोना महामारीको समयमा नेपालका सबै पक्षले सहयोग र सहकार्य गर्न चाहन्छ तर, संघीय सरकारले नेतृत्व लिनुपर्ने हो ।

राजकुमार महतो, भोरका संस्थापक तथा सामाजिक अभियन्ता
Baishakh 04, 2076

अहिले नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था दोस्रो चरणमा छ । प्रदेश २ र काठमाडौंमा जसरी अहिले कोरोना संक्रमितहरु देखिन थालेका छन्, यही अवस्था रह्यो भने तेस्रो चरणमा पनि प्रवेश गर्न बेर लाग्दैन । कोरोना संक्रमणको तेस्रो चरणमा यदि नेपाल गयो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न धेरै कठिन हुन्छ । त्यसले गर्दा हामी अहिले एकदमै गम्भीर मोडमा छौं । पहिलो चरणमा विदेशमा आएकालाई संक्रमण हुन्छ, दोस्रो चरणमा विदेशबाट आएका संक्रमितबाट घरपरिवारका सदस्यहरुलाई सर्छ र तेस्रो चरण भनेको समुदायमा संक्रमण फैलिनुलाई भन्ने गरिन्छ । जसरी वीरगन्जमा तीन जना संक्रमित भेटिए, अर्को वीरगन्जको नाकामा चिया बेचिरहेकी महिला कैलाली जाँदा कोरोना देखियो । हामी तेस्रो स्टेजमा जाने बाटोमा गइरहेका छौं ।

मो.इस्तियाक राई, पूर्वमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका सचिव
Baishakh 03, 2076

म अहिले प्रदेश ५ को सदमुकाम नेपालगन्जमै छु । यहाँ अहिलेसम्म पनि सरकारले स्वास्थ्य सामग्रीहरु पूर्ति गर्न सकेको छैन, अभाव नै देखिन्छ । अहिलेसम्म प्रदेश ५ मा त्यस्तो केशहरु देखिएका छैनन् तर उच्च जोखिममा अवश्य नै छ । तसर्थ मलाई लाग्छ कि अहिलेसम्म पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरुको अभाव नै छ । जनतालाई बचाउनु सबभन्दा प्रमुख दायित्व हो । अहिलेको अवस्थामा कुनै जनप्रतिनिधिले आफ्ना कार्यकर्ता वा मतदाताभन्दा पनि सबैको जीउज्यान जोगाउनु नै पहिलो प्राथमिकता हो । तर यहाँ जनप्रतिनिधिहरुले आफ्ना आसेपासे, मतदाता र कार्यकर्ताहरुलाई मात्रै छानिछानी राहत दिइरहेको अवस्था छ । कोरोनाबाट प्रभावित भएका दैनिक ज्यालादारी गर्ने वास्तविक पीडितहरु समक्ष अहिलेसम्म पनि राहत पुग्न सकेको छैन । नेपालगन्जका कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले सडेगलेका राहत वा खाद्यान्नहरु वितरण गरिरहेको हामीले हेर्ने गरेका छौं ।

राजेन्द्र श्रेष्ठ, समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष तथा सांसद
Baishakh 02, 2077

हामीसँग आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधनहरूको अभाव छ नै । त्यसैले यतिबेला संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरू मिलेर राज्यको सञ्चित कोषबाट बजेटको व्यवस्था गर्ने तथा ‘सांसद विकास कोष’को नाममा बदनाम निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष खारेज गरी त्यसलाई कोरोना नियन्त्रण तथा प्रतिरोध कोषमा राख्नु पर्दछ । कोविड–१९ विरुद्धको मानव समुदायको यो लडाँइमा विश्वका सबै देश र नागरिक आ–आफ्नो तरिकाले संलग्न छन् । यस्तो बेलामा धैर्यता, साहस, संकल्प, सहकार्य र उच्च मनोवलको आवश्यकता हुन्छ । तर उच्च मनोबलले मात्र यो समस्या समाधान हुँदैन । यस्तो नरसंहारकारी भाइरस कौशीमा सूर्यदर्शन गरेर, दियो बालेर, ताली बजाएर र देवी देवता भाकेर समाधान हुँदैन । आधुनिक चिकित्सा पद्दति विकासका लागि नेपालले पनि विश्व स्तरमा सहकार्य गर्नु पर्दछ ।

तेजुलाल चौधरी, प्रतिनिधिसभा सदस्य, नेपाली कांग्रेस
Baishakh 01, 2077

जुन देशमा स्वास्थ्य प्रणाली राम्रो हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ कोरोनाविरुद्ध लड्न सकिरहेको छैन । विश्वका सुपर पावर भनिने राष्ट्रहरु अहिले कोरोनाका अगाडि निरीह देखिएका छन् । नेपालको परिवेशमा सबभन्दा ठूलो कमजोरी के देखियो भने जब छिमेकी राष्ट्र चीनबाट जसरी कोरोना संक्रमण सुरु भयो त्यो हिसावले हामीले पूर्वतयारी गर्न सकेनौं । हामी सबभन्दा नजिकको छिमेकी हुँदाहुँदै पनि सुरुवाती अवस्थामा नै कोरोनाबारे गम्भीर हुन सकेन । अहिले पनि कोरोनासँग लड्नका लागि हामीसँग चाहिने आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरु उपलब्ध छैन । भारतमा तीव्र गतिमा कोरोना भाइरस फैलिरहेको छ । नेपाल–भारत सीमा खुल्ला छ । त्यसैले सोचेअनुसारको तयारी सरकारले गर्न सकेको छैन । अहिले पनि सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि राम्ररी तयारी गर्न सकेन भने नेपालको अवस्था धेरै भयावह हुन सक्छ ।

प्रभु साह, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेकपाको प्रदेश २ कमिटी अध्यक्ष
Chaitra 30, 2076

प्रदेश २ कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा पहिलादेखि थियो र अहिले झन् बढी जोखिममा देखिएको छ । भर्खरै वीरगन्जमा तीन जना भारतीय नागरिकमा कोरोना संक्रमणको पोजिटिभ केस भेटिएको छ । यसको रोकथामका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकार लागेकै छ । यो त्रुटि कहाँबाट भयो भन्ने कुरो हो । महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाममा प्रदेश २ सरकार पुरै उदासीन देखिएको छ । यस महासंकटको घडीमा आफ्नो मातहतको संरचना मार्फत अग्रभागमा रहेर तयारीको काम युद्धस्तरमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा प्रदेश २ सरकार अनुदान दाताको भूमिकामा मात्र सीमित छ । गाउँपालिकारनगरपालिका तथा संघ मातहतका जिप्रका, प्रहरी, जेललगायतका निकायलाई आफ्नो बजेट बाँड्ने तर आफु भने केही पनि देखिने काम नगर्ने प्रदेश सरकारको रवैया महाराजा शैलीको देखिन्छ ।

प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह
Chaitra 28, 2076

कोरोना भाइरस महामारीका कारण कृषि क्षेत्र गम्भीर रूपले प्रभावित हुन थालेपछि कृषिकार्यलाई सहज बनाउनका लागि राहत तथा पुनसर््थापनासम्बन्धी कार्यक्रम समेटिएको निर्दे्शिका शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो । निर्देशिकामा राहत तथा ब्याज अनुदानको व्यवस्था छ । राहत तथा पुनसर््थापना कार्यक्रमका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ३० करोड र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ६ करोड गरी ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बाली, बागबानी, पशुपक्षी, माछा आदि कृषिका सबै उपक्षेत्रसँग सम्बद्ध उत्पादन एवं साना उद्योग र व्यवसाय सरकारको राहत तथा पुनसर््थापना कार्यक्रमको ब्याज अनुदानबाट लाभान्वित हुनेछन् । ‘ब्याज अनुदानका अतिरिक्त लक्षित वर्गका रूपमा गैरआवासीय नेपालीसमेत गरी कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणसँग आबद्ध कृषक, कृषि उद्यमी र कृषि फार्मलाई राहत दिने उद्देश्य लिइएको छ ।

जयप्रकाश गुप्ता, संयोजक, तराई मधेश राष्ट्रिय अभियान
Chaitra 27, 2076

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) समस्या नेपालको मात्रै होइन, विश्वव्यापीमा नै छ । संसारका धेरै उन्नत र विकासशील राष्ट्रहरुले पनि अहिलेसम्म कोरोनाको औषधीय उपचार खोज्न सकेको छैन । बचाउका लागि प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरु अपनाउँदा जुन देशले सुरुमा लकडाउनलाई महत्व दिएका थिएनन्, अहिले आएर उनीहरुले पनि अन्ततः लकडाउन नै संक्रमणलाई एउटा निश्चित सीमामा रोक्ने सर्वाधिक उचित विकल्प हो भनेर स्वीकार गरेर अपनाउन थालेको देखिन्छ । यस अर्थमा भारत जसरी लामो समयको लकडाउन गर्यो र त्यसैको हाराहारी नेपालले जसरी लकडाउन गर्यो, यो अहिलेको विकल्पहीन उपाय हो । लकडाउनको पूर्ण परिपालनले नै यो संक्रमणको विस्तारलाई सीमित पार्न सक्दछ । यो लकडाउन हाम्रो जीवन रक्षाका लागि भएकोले सबैले यसको परिपालन गर्नुपर्दछ ।

डा.शिवप्रसाद श्रेष्ठ, नेपाल मेडिकल एशोसिएनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष
Chaitra 26, 2076

यो कुरालाई मनन गर्नुपर्छ कि कोरोना लाग्ने बित्तिकै मान्छे मर्दैन । हामीले राम्रोसँग खानपान गरेर राम्ररी बस्यौं भने केही पनि हुँदैन । बेला–बेलामा हात धुनुस्, मिठो परिकारहरु खानुस् । यो त्रासका कारण भोलीको दिनमा सायद ७० प्रतिशत मान्छेलाई साइकोलोजिकल कन्सल्टेन्सी चाहिन्छ । जसरी भूकम्पका बेलामा पनि भएको थियो । यसबाट बच्नका लागि सबभन्दा पहिला आफ्नो आत्मबल बलियो बनाउनुपर्छ । हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई हेर्नुस् कति बलियो आत्मबल बनाएर बस्नुभएको छ । त्यत्रो अपरेशनहरु हुन्छ, त्यसको दुई÷तीन दिनपछि जनतासँग कुरा गरेर बसिरहनुभएको छ । यो रोग लाग्दैमा मर्ने होइन, आफै निको भएर जाने हो । धेरै अप्ठ्यारो भयो भने हामी तयार भएर बसेका छौं, उपचार गर्छौं । जनताले पीर गरे बस्नै पर्दैन । त्यसकारणले निश्चिन्त भएर बस्नुस् ।

डा.मीनेन्द्र रिजाल, प्रतिनिधिसभा सदस्य, नेपाली कांग्रेस
Chaitra 25, 2076

हाम्रो नेपालमा एउटा मात्रै सरकार छैन । टोल–टोलमा अहिले सरकारको उपस्थिति छ । सबभन्दा पहिला संघीय सरकारले साटवटै प्रदेशमा रहेको प्रादेशिक सरकारलाई परिचालित गर्नुपर्ने थियो । सात वटा सरकारले ७७ जिल्ला समन्वय समितिलाई परिचालित गर्नुपर्यो । ७७ वटा जिल्ला समन्वयले ७५३ वटा पालिकालाई परिचालित गर्नुपर्यो । ७५३ पालिकाले ६७४३ वार्डहरुलाई परिचालित गर्नुपर्यो अनि मात्रै हामी कोरोना संक्रमणविरुद्धमा बलियोका साथ उभिन सक्छौं । एक्लो केन्द्रको सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन । संघीयताको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष यही हो कि अहिले वार्ड–वार्डमा सरकार छ, ती वार्डका सरकारहरुलाई परिचालित गरेर कोरोना महामारीलाई फैलिनबाट रोक्न सक्छौं । केन्द्रीय सरकारले अहिलेसम्म यो कुरालाई मानसिकतामा राख्न सकेको छैन । आमरुपमा फैलिएको निराशालाई पनि यो सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

राजेन्द्र महतो, राजपा नेपाल अध्यक्षमण्डलका नेता
Chaitra 24, 2076

लकडाउनका कारण जो जहाँ छन्, त्यहीं अवस्थामा बस्नुपर्ने बाध्यता अवस्था छ अहिले । कानूनको पालना सबैले गर्नुपर्छ । हामीले लकडाउनको पालना गरेनौं भने कार्यकर्ताले पालना गर्दैन, कार्यकर्ताले पालना गर्दैन भने जनताले किन पालना गर्ने हो । सबै घरबाट बाहिर निस्किन्छ । त्यसैले लकडाउनको पालना गर्नुपर्छ, बहादुरी देखाउनु हुँदैन । लकडाउनलाई अवज्ञा गरेर नेताहरु नै घरबाट बाहिर निस्कियो भने लकडाउन प्रभावकारी हुँदैन । नेता घरबाट निस्कियो भने कार्यकर्ता जम्मा हुन्छन्, जनता जम्मा हुन्छन् । भनेपछि संक्रमण फैलाउनका लागि नेता वा सांसद पनि लकडाउनको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । म अहिले काठमाडौंमै छु । यहींबाट मैले आफ्नो क्षेत्रका बारेमा फोनमा अवस्था स्थितिको जानकारी लिइरहेको छु । प्रदेश सरकार र प्रशासनलाई निर्देशन दिइरहेको छु ।

डा.सीके राउत, अध्यक्ष, जनमत पार्टी
Chaitra 23, 2076

कोरोनाको संक्रमण अब नेपालमा पनि फैलिँदै गइरहेको छ । यसबाट बच्नका लागि सरकारको तयारी फितलो नै छ । चीन हाम्रो छिमेकी मुलुक भएकोले सुरुदेखि नै त्रासको वातावरण थियो । त्यो त्रासको वातावरणले गर्दा हामीलाई सचेत हुन मद्दत गर्यो । त्यसले गर्दा नै अहिलेसम्म हामी सुरक्षित छौं । सरकारले विस्तारै तयारी गर्न खोजेको त छ तर अझै पनि खासै तयारी देखिएको छैन । अझै पनि जुन मात्रामा परीक्षण हुनुपर्ने थियो, त्यो क्षमता पुगेकै छैन । प्रदेश २ को सरकारले पनि भर्खरै परीक्षणका लागि मेसिन जडान गरेको छ, त्यो पनि अहिलेसम्म मुश्किलले ८–१० जनालाई मात्र परीक्षण गर्न सकेको छ । यो एकदमै अपर्याप्त हो । यो अवस्थामा हामीले अलि जोडतोडका साथ तयारी गरेर गम्भीररुपमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

शरत्सिंह भण्डारी, राजपा नेपालको अध्यक्षमण्डलका संयोजक
Chaitra 21, 2076

यस्तो लामो लकडाउनको अवस्थामा के–के कुरामा असर गरेको छ, त्यसमा सरकारको ध्यान गएको छैन । कुन–कुन क्षेत्रमा के प्रभाव परेको छ भन्ने कुराको कुनै समीक्षा छैन । नेपाल विपन्न मुलुक हो, यहाँ रोजगारको कुनै ठेगान नै छैन । दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरुलाई कमसेकम घर–घरसम्म राहत सामग्री पुर्याउने काम गर्नुपर्ने थियो । हामीले बारम्बार यो कुरा उठाएका छौं । अहिलेको अवस्थामा तीनै तहको सरकारले ‘वनडोर पोलिसी’ बनाउनेपर्ने थियो । वनडोर पोलिसी भनेको वडा इकाईलाई नै मान्नुपर्दछ । वडामा सर्वदलीय इकाई बनाएर काम गर्नुपर्दथ्यो । विदेशबाट कोही आउँदा वडाअध्यक्षलाई थाहा हुन्छ र त्यसरी नै परीक्षण गर्नुपर्ने थियो । अर्को राहत दिने कुरामा पनि विपन्न र दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरुको पहिचान पनि त्यो वडा कमिटीले गर्दछ ।

अभिराम शर्मा, प्रदेश २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री
Chaitra 20, 2076

संयोगले हाम्रो मुलुकमा त्यो किसिमको संक्रमण फैलिएको छैन । प्रदेश २ कै कुरा गर्दा यहाँ एक जनामा पनि कोरोनाको संक्रमण पोजिटिभ भेटिएको छैन । प्रदेश सरकार आफ्नो स्तरमा लागिपरेको छ । हामीले प्रदेश २ मा १२१ वटा क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको छ, जसमा २२२५ भन्दा बढी बेड संख्या छन् । यहाँ क्वारेन्टाइनमा ५६८ जनालाई राखिएको छ । होम क्वारेन्टाइनमा पनि ७८१ जना छन्् । हाम्रो प्रदेशमा आइसोलेशन बेडको संख्या ७० छन्, जसमा १५ जना एडमिट रहेका छन् । जनकपुरमा ८ जना, बारामा ५ जना र पर्सामा २ जना गरी १५ जना आइसोलेशनमा छन् । प्रदेश २ बाट २२ वटा टेस्टका गएको छ, जसमध्ये ११ वटाको रिपोर्ट आएको छ र ती सबै निगेटिभ छन् ।

सरोज मिश्र, धनुषा चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष
Chaitra 19, 2076

प्रदेश २ को सरकारले लकडाउन अवधिर ज्यालादारी गर्ने तथा विपन्न वर्गलाई खाना खुवाउने निर्णय त गर्यो तर अहिलेसम्म कतै पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । सबभन्दा द्विविधा त के छ भने प्रदेश सरकारसँग वास्तविक तथ्यांक नै छैन कि यहाँ विपन्न वर्ग को हुन् । जबसम्म सरकारले हरेक वडामा एउटा–एउटा हेल्पडेस्क स्थापना गर्दैन तबसम्म वास्तविक तथ्यांक आउँदैन । सरकारले सबभन्दा पहिले गाउँ–गाउँमा हेल्पडेस्क स्थापना गरेर कसलाई कस्तो समस्या छ, त्यसमाथि विचार गरेर राहत सामग्रीहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । शहरी क्षेत्रका मान्छेहरु मात्रै विभिन्न सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमसँग जोडिएका छन्, तर गाउँका कतिपय विपन्न वर्ग वा ज्यालादारी गर्नेहरुलाई थाहा नै हुँदैन । शहरकै कतिपय ज्यालादारी गर्ने मान्छेहरु त्यस्ता कुराहरुको पहुँचमा पुग्छ सकेका छैनन् ।

मोतिलाल दुगड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री
Chaitra 18, 2076

अहिले सरकारको आलोचना गर्ने बेला होइन । हामीले काम गरिरहेका छौं । अहिले हामीले विपन्नहरुको घर–घरमा राहत पुर्याइरहेका छौं । त्यसका लागि हामीले स्थानीय सरकारहरुसँग समन्वय गरेर वडा–वडामा गएर सामग्रीहरु पुर्याइरहेका छौं । यस्तै, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर सबै प्रदेशहरुमा आइसोलेशन बनाउने, क्वारेन्टाइन बनाउने, स्वास्थ्य सामग्रीहरुको व्यवस्था गरिदिने, अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु सुचारु राख्ने लगायतका कामहरु हामी गरिरहेका छौं । हामीबीच राम्रो समन्वय र सहकार्य छ । ग्राउण्ड लेवलका जनतासम्म सेवा सुविधाहरु पुगिरहेका छन् । म मन्त्री भएर झुठो बोलेको छैन । तपाइँहरु आफै गएर रिपोर्टिङ्ग गर्नुस् । हामीले एउटा गरिब वा विपन्नलाई पनि कुनै पनि किसिमको दुःख वा कष्ट हुन दिँदैनौं ।

ओमप्रकाश शर्राफ, भिजिट मधेश नेपालका राष्ट्रिय संयोजक
Chaitra 17, 2076

वैश्विक महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथामका लागि सबैले आआफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्नु नागरिक दायित्व नै हो । सामाजिक कार्यकर्ताको हिसावले भन्नुपर्दा हाम्रो भिजिट मधेशको टिमले २२ वटै जिल्लामा आआफ्नो तहतप्काबाट समाजमा जनचेतना जगाउनुका साथै विभिन्न संघसंस्था र निकायहरुसँग सहकार्य गर्दै सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । म आफै वीरगन्जको दलित बस्तिका बासिन्दालाई कोरोनाबारे सचेत गराउँदै मास्क वितरण लगायतका कामहरु गर्दै आएको छु । महानगरपालिकामा दलित बस्तिका बासिन्दालाई कोरोना भाइरसको बारेमा सचेत गराइएको छ । हामीले दलित बस्तिका बासिन्दालाई निशुल्क मास्क बितरण गर्नुका साथै सरसफाईमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छु । नगवाको दलित बस्तिमा शुरु गरिएको मास्क वितरण तथा सचेतना कार्यक्रमलाई ग्रामिण क्षेत्रमा पनि निरन्तरता दिइने छ ।

रानी शर्मा तिवारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रदेश २ का सांसद, राजपा नेपाल
Chaitra 16, 2076

संघीय सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि प्रदेश सरकारले केही सक्रियता देखायो । विपद् व्यवस्थापन समिति, नगरपालिका, सशस्त्र प्रहरीलाई पैसा दिने निर्णय गर्यो । आर्थिकरुपमा पैसा दिने निर्णय त प्रदेश सरकारले गर्यो तर त्यो पैसा कसरी उपयोग गर्ने त्यसको कुनै समिति बनेको देखिएन । जसरी प्रदेश सरकारले पैसा पठाउने निर्णय गरेको छ भने अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य सामग्रीहरु उपलब्ध हुनुपर्ने थियो । आज पनि अस्पतालहरुमा मास्कसम्म उपलब्ध हुन सकेको छैन । पैसा सरकारले पठायो तर त्यो उपयोग भइरहेको हामीले देखेका छैनौं । प्रदेश सरकारले घोषणा गर्छ तर त्यसको व्यवस्थापन पक्षमा ध्यान दिँदैन । मुख्यमन्त्री वा सरकारले निर्णय गर्ने हो, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने होइन । कार्यान्वयन गर्नका लागि एउटा टिम चाहिन्छ ।

प्रदीप यादव, प्रतिनिधिसभा सदस्य, समाजवादी पार्टी
Chaitra 14, 2076

यस्तो महामारीको समयमा पनि सरकारको उपस्थिति जनताले महसुस गर्न सकेका छैनन् । सातवटै प्रदेशमा क्याबिनेट मन्त्रीहरु क्याम्पियन गर्नुपर्ने थियो, काठमाडौं बसेर, झण्डा मात्रै हल्लाएर हुँदैन । संघीय सरकारका क्याबिनेट मन्त्रीहरु सातै प्रदेशमा बस्नुपर्ने थियो । प्रदेशको अवस्था के छ, जनता कसरी बाँचिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा जनतालाई के चाहिन्छ भन्ने कुरामा मन्त्रीहरुले क्याम्पियन गर्नुपर्ने थियो । तर, मन्त्रीहरु केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छैन । त्यसैले सरकारको अनुभूति जनतालाई छैन । अहिले पनि समय छ, देशका सबै अस्पतालमा पीपीईको व्यवस्था गर्नुपर्छ, किटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । चिकित्सकहरुका लागि ५० लाखको मृत्यु बीमा घोषणा गर्नुपर्छ । जनतामा सरकारको अनुभूति गराउनु छ भने मन्त्रीहरु प्रदेशमा आउनुप¥यो, क्याम्प चलाउनुप¥यो ।

नवलकिशोर साह, प्रदेश २ का सामाजिक विकासमन्त्री
Chaitra 13, 2076

संक्रमति मुलुकहरुबा आएकाहरुलाई प्रदेश सरकारले निगरानी गरिरहेको छ । विदेशबाट आएका व्यक्तिहरुलाई हामीले सम्पर्कमा ल्याएर जाँच गरेर मात्रै घरमै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न पठाएका छौं । विदेशबाट आएका व्यक्तिहरुलाई यदि कुनै किसिमको समस्या छैन भने उसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन । घरमै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्दा भइहाल्छ । जो व्यक्तिमा केही लक्षणहरु वा विरामी भएको भेटाउँछौं भने उसलाई अहिलेसम्म क्वारेन्टाइनमै राखेका छौं । यदि कोही व्यक्तिमा त्यस्ता कुनै समस्या देखिएको छ र सम्पर्कमा आएका छैन भने त्यस्तालाई हामी खोजी गर्ने काम गरिरहेका छौं । संघीय सरकारले पनि हामीलाई त्यहीं भनेको छ कि विदेशबाट आएका कोही व्यक्तिमा समस्या देखिएको छ भने उसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु होइन भने घरमै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न पठाइदिनु ।

डा.कमल गौतम, मनोचिकित्सक
Chaitra 11, 2076

हाम्रो हेल्पलाइनको नम्बर १६६००१०२००५ रहेको छ । यो हेल्पलाइनको मुख्य उद्देश्य विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीले मनोसामाजिक स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै यस बहुसाँस्कृतिक मनोसामाजिक संस्था नेपाल (टि.पि.ओ. नेपाल) ले आफ्नो हेल्पलाईन सेवालाई विस्तार गरेको छ । यो सेवा सातै दिन बिहान ८ बजे देखि साँझ ६ बजे सम्म उपलब्ध हुनेछ । यो नम्बरमा एनटिसीको नेटवर्कबाट फोन गर्दा कुनै शुल्क लाग्ने छैन । मनोसामाजिक समस्या भएका व्यक्तिहरुले यो नम्बरमा निःशुल्क कल गर्न सक्नुहुन्छ र मनोसामाजिक सम्बन्धी सेवा लिन सक्नुहुन्छ । यसका लागि हाम्रो टीपीओ नेपालमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरु राखेका छौं । यहाँबाट हामीले आवश्यक परामर्श दिनेका गरेका छौं ।

डा.रामदेव पण्डित, आयुर्वेद चिकित्सक
Chaitra 10, 2076

अहिले कोभिड–१९ को त्रासका कारण विश्वमै भयभीत भएका छन् । यसबाट आतिहाल्नुपर्ने कारण छैन । यो लागिसकेपछि तत्कालै मान्छेलाई मार्दैन । यसले केही निश्चित समयसम्म स्वास्थ्यस्थितिलाई बिगार्ने काम गर्छ । त्यो अवस्थामा हामीले यदि आफूलाई बलियो बनाउन सक्यौं भने लागेको भाइरस पनि परास्त हुनसक्छ । त्यसकारणले नआतिऔं, चिन्तित नबनौं, सजग भएर बसौं । हल्लाको पछि नलागौं, सरकारले वा आधिकारिक स्वास्थ्य संस्थाले दिएको सूचनाको आधारमा तयारी भएर बसौं । हामी अहिले संयमित र सजग भएर बसौं । एक जनाको गल्ती कारण हजारौंहजारलाई जोखिममा पुर्याउन सक्छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यदि कोही व्यक्ति संक्रमित मुलुकबाट आएका छन्, यदि उसलाई लाग्छ कि संक्रमण भएको छ भने लुकेर नबसौं ।

हरिप्रसाद मण्डल, मेयर, मटिहानी नगरपालिका, महोत्तरी
Chaitra 09, 2076

वैश्विक महाममारीको रुपमा फैलिरहेको महामारीलाई नेपाल भित्रिन नदिन हामीले पूर्ण सतर्कता अपनाइरहेका छौं । हामीले नगरपालिकाभित्र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं । हरेक वडाहरुमा हामीले जनचेतनामूलक पोष्टर, ब्यानगर, हातेपर्चाहरु वितरण गरिरहेका छौं । नगरपालिकामा दुईटा नाकाबाट बढी आवत–जावत हुन्छ, त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मीहरुसहितको हेल्थडेस्क राखेका छौं । भारतीय क्षेत्रबाट आउने जुनसुकै नागरिकहरु चेकजाँच गर्ने, हरेक यात्रुहरुलाई सेनिटाइजर दिएर हात धुन लगाउने त्यसपछि मात्रै नेपाल प्रवेश दिइरहेका छौं । कोरोनाबाट बच्नका लागि हामीले तीव्रगति आफ्ना अभियान चलाइरहेका छौं । यस्तै, हामीले माइकिङ्ग गरेर जनचेतना फैलाइरहेका छौं, धेरै मानिस भिडभाड हुन नदिनेका लागि सूचनाहरु प्रवाह गरिरहेका छौं । सीमा क्षेत्रमा हामीले सवारीसाधनलाई रोक लगाएका छौं ।

लुट बहादुर रावत, मेयर, कोहलपुर नगरपालिका, बाँके
Chaitra 07, 2076

कोहलपुर नगरपालिका केन्द्रविन्दुमा रहेको भए पनि विकास निर्माणको दृष्टिकोणले दुर्गम जस्तै महसुश हुन्थ्यो । हामी यहाँ आएसँगै यहाँको मुख्य सडकबाट प्रत्येक वडासम्म पुग्ने पक्की सडक निर्माण अगाडि बढाएका छौं । कोहलपुर नगरपालिकाको गौरवको योजनामा सडक निर्माणलाई राखेका छौं । यसैगरी आधारभूत तहको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क गर्ने भनेर गत वर्ष घोषणा गरेका थियौं । अबको नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि त्यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्नेछौं । गुणस्तरतीय शिक्षा उपलब्ध गराउन दरबन्दी कम भएका विद्यालयहरुमा दरबन्दी पनि थप गरिरहेका छौं । पर्यटन क्षेत्रमा कोहलपुरदेखि पूर्वपट्टि वडा नम्बर १२ हुँदै १३ नम्बरमा जाने बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको हात्तीसार भएको स्थानसम्म पुग्न स्वागत गेटको निर्माण गरेका छौं ।

मनिष सुमन, प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश २, राजपा नेपाल
Chaitra 06, 2076

चैत ४ गते प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको लागि भएको निर्वाचन प्रदेशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो । हामी प्रदेशसभाका सबै सदस्यहरुको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठ्यो । प्रदेश सरकारले आफ्नै प्राथमिकतामा राखेको प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने जिम्मा प्रदेशसभाले लिएको थियो । यस विषयमा प्रदेश सरकारले केही गर्नै सकेन । दुई वर्षसम्म प्रदेश सरकारले केही कार्यकर्तालाई पाल्ने काम ग¥यो । नाम र राजधानीका लागि सुझाव संकलन गर भनेर मन्त्री र सचिवस्तरीय सुविधा दिएर समिति बनायो, त्यो समितिले एउटा प्रतिवेदन तयार ग¥यो । त्यो पनि प्रतिवेदन पनि कहिल्यै सार्वजनिक भएन । प्रदेश सरकारले एकदमै अकर्मण्यता देखायो । तत्पश्चात् प्रदेशसभा सचिवालयले भाद्र ५ गते प्रदेशसभा सदस्यसँग प्रस्ताव संकलन ग¥यो । त्यसमा छलफल गरेर गोप्य मतदानकै प्रक्रियाबाट टुंग्याऔं भन्ने जमर्को गरेका थियौं । तर, सकेनौं । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो । राजधानी जनकपुर राख्ने भन्ने विषयमा सबै दल सहमत थिए तर पनि मतदान प्रक्रियामा किन लगियो बडो अचम्मको कुरा हो ।

रामचन्द्र मण्डल, प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश २, नेकपा
Chaitra 05, 2076

प्रदेशको नामाकरण र राजधानीका लागि सरकारले जसरी आफ्नो पक्षबाट प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्ने थियो, त्यो गराउन सकेन । पार्टीगतरुपमा नामाकरणका लागि प्रस्तावहरु दर्ता भयो । राजधानीका लागि सुरुमा पार्टीगतरुपमै प्रस्ताव दर्ता भएको थियो तर पछि छलफल हुँदा सबै दलको संयुक्त प्रस्ताव आयो । तर, नामाकरणको सन्दर्भमा सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल आफ्नै हठमा अडिग रहेको संयुक्तरुपमा प्रस्ताव आउन सकेन । व्यवस्थापिका कार्य सञ्चालन विधिअनुसार पहिला राजधानी टुंगो लगाउने र त्यसपछि नामाकरण । तर, पछि सभामुखले कार्यविधि प्रस्तुत गर्दा पहिला नामाकरण टुंग्याउने आयो । नामाकरणका लागि ४ पटक र राजधानीका लागि ३ पटक गरी ७ पटकसम्म पनि मतदान हुँदा परिणाम शून्य आयो । नामाकरणका लागि सत्तारुढ दलहरुले संस्थागत प्रयास गरेनन् ।

राकेश मिश्र, उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक
Chaitra 04, 2076

उखु किसान संघर्ष समितिले आगामी २०७७ बैशाख ८ गतेदेखि काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलामा अनिश्चितकालीन रिले अनसन गरी काठमाडौंकेन्द्रित न्यायिक संघर्षपूर्ण आन्दोलनको पुनः शुरु गर्ने जानकारी सबैमा गराउन चाहन्छौं । साथै सम्पूर्ण उखु किसानहरुले आन्दोलनलाई सफल गराउनका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट आवश्यक पहल र सहयोगको अपेक्षा राखेका छौं । कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार जो मजदूर र किसानहरुको हकहितमा काम गर्ने सिद्धान्त बोकेको छ, उसले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरेको छैन । यदि यो सरकारले आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्दैन भने केको दुई तिहाइ सरकार हो ? समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिने तर जुन देशमा किसानको आँसुको महत्व बुझ्दैन भने जति नारा दिए पनि मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन ।

रिता कार्की बस्नेत, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा अखिल नेपाल किसान संघका उपाध्यक्ष
Chaitra 03, 2076

मेरो जन्म तराईमै भएकोले कृषिका उत्पादनहरु र त्यसबाट हुने फाइदाहरु पनि मैले देखेको छु । जब म विदेशबाट अध्ययन पूरा गरेर स्वदेश फर्केर आफ्नै जन्मभूमिमा केही गरौं भन्ने लाग्यो । हाम्रो तराई कृषिको भण्डार हो । तर त्यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं । तराईका युवाहरु विदेशिएर जग्गाहरु बाँझो राख्ने गरेका छन् । म क्यानाडाबाट फर्किएर तराईमा कृषिको क्षेत्रमा केही गर्छु भन्ने मेरो सोच पहिलादेखि नै थियो । त्यसपछि विस्तारै मैले रौतहटमा सुरुवात गरेको छु । अहिले व्यावसायिकरुपमै म कृषिमा लागेर लगानी गरेको छु । मैले कृषिको सबभन्दा राम्रो आम्दानीको स्रोत माछा पालनमा देखेँ । यस्तै, भैंसी पालन पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ । माछा पालन गर्न हामीलाई त्यति गाह्रो छैन ।

चन्दन सिंह, केन्द्रीय सदस्य, जनमत पार्टी
Chaitra 02, 2076

हामी मूलधारको राजनीतिमा आएको एक वर्ष पूरा भएको छ । जनताको बीचमा गएर जनादेश लिन खोजेका हौं हामी । त्यहींअनुसार जनतामा उत्साह छ, अबको विकल्प भनेको जनमत पार्टी नै हो, डा.सीके राउत नै हो । डा.सीके राउतको नेतृत्वमा युवा पुस्तालाई अगाडि बढ्दै जानुपर्छ । देशमा रहेका विद्यमान भ्रष्टाचार, जातिवाद, छुवाछूत, विभेदलाई हटाउँदै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । जनमत पार्टीप्रति जनताको आकर्षण बढ्नु हाम्रो लागि खुशीको कुरा हो । दिनप्रति दिन जनताका बीचमा हामी लोकप्रिय हुँदै गइरहेको प्रमाणस्वरुप हामीले मधेशभरि गरेको आमसभाहरुमा स्पष्ट देखिएको छ । हामीले मधेशभरि ३५ ठाउँमा आमसभाहरु ग¥यौं । हरेक आमसभामा जनताहरु गाउँ–गाउँबाट सहभागी भए । यसरी हेर्दा जनमतप्रति जनताको जनअभिमत बढेकै हो ।

डा.डीला सँग्रौला, प्रतिनिधिसभा सदस्य, नेपाली कांग्रेस
Phagun 30, 2076

नेपाली कांग्रेस अहिले १४औं महाधिवेशनको संघारमा छ । महाधिवेशनको क्यालेन्डर पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यो क्यालेन्डरअनुसार कांग्रेसले तत्काल गर्नुुपर्ने केही कार्यविधि पनि छन् । संघीयताको नयाँ विधानअनुसार आन्तरिक समायोजन तत्काल सक्नुपर्ने छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेस आन्तरिक झगडाभन्दा पनि महाधिवेशनको तयारी भइरहेको छ । भर्खरै सभापतिज्यूले विभिन्न समितिहरुको निर्माण गर्नुभएको छ । केही सदस्यहरुको परिपूर्ति गर्नुभएको छ । त्यस कुरालाई लिएर वरिष्ठ नेताहरुको पनि केही कुराहरु आएका छन् । त्यसकारणले अहिलेको आवश्यकता भनेको पार्टीलाई मिलाएर लैजानुपर्ने हो । अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, पार्टीभित्रको झगडामा रुमलिरहनु अहिलेको आवश्यकता होइन ।

जयनुल राइन, प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश २ तथा उपाध्यक्ष, राजपा नेपाल
Phagun 29, 2076

प्रदेश २ को स्थायी राजधानीमा लगभग सबैको सहमति जुटिसकेको छ भने नामांकनको बारेमा अहिलेसम्म सहमति हुन सकेको छैन । प्रतिपक्षले पनि नामांकनको सन्दर्भमा हामीलाई सहयोग गर्ला कि भन्ने प्रयास भइरहेको छ । प्रदेशसभाको बैठक भोली शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ तर, त्यो बैठक सर्न सक्छ । किनभने गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिहरुमार्फत भएको कामको भुक्तानी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म दिन सकेको छैन । जबसम्म ती उपभोक्ता समितिहरुको भुक्तानी हुँदैन तबसम्म सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षका सांसदहरुले प्रदेशसभा चल्न दिँदैन । शुक्रबारको बैठक पनि बस्छ कि बस्दैन भन्ने निश्चित छैन ।

नेत्रराज अधिकारी, मेयर, शिवराज नगरपालिका, कपिलवस्तु
Phagun 28, 2076

हामी निर्वाचित भएको दुई वर्ष पूरा भएर तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेका छौं । हामीले यो अवधिमा सरसफाइलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौं । भौतिक पूर्वाधारको विषयमा पनि हामीले धेरै ठाउँमा बाटोघाटो निर्माण ग¥यौं । कतिपय ठाउँमा पिच सडक बनाइएको छ भने कतपय ठाउँमा ग्राभेल बाटो निर्माण गरेका छौं । यस्तै, आवतजातको पनि समस्या थियो, झुलङ्गे पुल, अन्य पुलहरु निर्माण गरेका छौं । करिब ५०–६० वटा साना–ठूला गरेर पुलहरु बनाएका छौं । हाम्रो नगरपालिका तराई भेगमा परेकोले यहाँ खरका छाना भएका धेरै घरहरु छन् । हाम्रो नगरपालिकालाई खरको छानामुक्त बनाउनका लागि करिब एक करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छौं ।

धिरेन्द्र प्रेमर्षि, साहित्यकार तथा संस्कृति विद्
Phagun 27, 2076

होली आनन्द, उल्लास र प्रेमको पर्व हो । मनभित्रका विभिन्न वैमनस्यहरुलाई पखालेर आत्मीयताको न्यानोपनमा बाँधिने पर्व हो होली । यहीरुपमा मनाइँदै आएको छ र मैले पनि यसैरुपमा मनाउने गरेको छु । खासगरी हिन्दू सभ्यतामा मनाइने जेजस्ता पनि चाडबाडहरु छन्, सबैको पृष्ठभूमिमा सामान्यतया केही किंवदन्तीहरु जोडिएका हुन्छन् । असत्यमाथि सत्यको विजय, भक्त प्रहलादको कुरा लगायतको यसको पृष्ठभूमि रहेको पाइन्छ । समाजलाई एउटा दिशा दिने क्रममा अलिखित प्रकृतिको प्रावधान, विधान समाजका ज्ञाताहरुले बनाएका हुन्छन् । त्यसै क्रममा यी विभिन्न चाडवाडहरुले कुनै न कुनै संकेत गरिरहेका हुन्छन् । नराम्रो पक्षलाई पन्छाउने, राम्रो पक्षतिर जाने ।

सरिता गिरी, संसदीय दलका उपनेता, समाजवादी पार्टी
Phagun 25, 2076

सर्वप्रथम त ११०औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा देश–विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण नारीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । हामीले महिला आन्दोलनलाई पछाडि फर्केर हेर्दा धेरै उपलब्धिहरु हासिल गरेका छौं । तर अहिले पनि हामी राजनीतिक संक्रमणकै अवस्थामा छौं जस्तो लाग्छ । त्यो महिला आन्दोलन अहिलेसम्म पनि गाउँ–गाउँसम्मका महिलामा पुग्न सकेको छैन । कृषक र अनौपचारिक श्रमिक महिलासम्म यो आन्दोलन पुग्न सकेको छैन । यस्तै, नागरिकताको सवालमा पनि यो देशका महिलाहरु दुई खण्डमा विभाजित छन् । सम्पूर्ण महिलाहरु समान नागरिक हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रवाद र जातिवादले यहाँको महिला आन्दोलन विभाजित बनाइदिएको छ ।

अशोक राई, समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता
Phagun 23, 2076

दुई पार्टीबीच एकता गर्ने कुरा निकै नै जटिल काम हो । असम्भ होइन तर जटिलतायुक्त काम अवश्य हो । राजपा र समाजवादीबीच एकता गर्ने विषयमा शीर्षस्थ नेताहरुबीच विचार आदान–प्रदान गर्ने कुराहरु भइरहेका छन् । ६ जना अध्यक्ष भएको पार्टी राजपा रहेकोले सबैसँग छलफल गरेर सहमति बनाउनुपर्ने अवस्था छ । हाम्रो पार्टीमा पनि नेताहरुबीच सहमति सझदारी बनाउने जिम्मेवारी छ । वैचारिक र सैद्धान्तिक विषयमा छलफल गर्नुपर्ने पहिलो प्राथमिकता हो । वैचारिक र सैद्धान्तिक विषयमा हामीले छलफल थालेकै छैनौं । हाम्रो मुद्दा मिल्छन् भन्ने कुरा त छ हाम्रो । नेताहरुको व्यवस्थापन कसरी हुने भन्ने सवाल निकै संवेदनशील र महत्वपूर्ण हो । तर, मुख्य कुराहरुमा नीति, सिद्धान्त, विचार र विधि–विधानको विषयमा अहिलेसम्म पनि हाम्रो छलफल नै सुरु भएको छैन ।

हरि कुमार राना, मेयर, अर्जुनधारा नगरपालिका, झापा
Phagun 22, 2076

लामो समयसम्म मुलुकमा सामन्तवादीको चंगुलमा राज्यसत्ता रह्यो । जनताको अदम्य साहस र ठूलो बलिदानीपश्चात् त्यो राज्यसत्ताको अन्त्य र लामोसम्म संक्रमणकालसम्म देश गुज्रियो । त्यसले गर्दा नेपाली जनजीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्नु र स्वाभाविकरूपले जनजीवन पछाडि पर्नु परेको थियो । लामो संघर्षपछि वि.सं. २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले जनताको हकहित र शहीदहरूको रगतसँग साटिएको दस्तावेजहरूलाई कार्यान्वयनका निम्ति २०७४ सालबाट नेपालमा तीन तहको सरकार आएको हो । त्यसबाट नेपालका हरेक पालिकाहरूले दुईटा पूर्ण बजेटहरू पूर्णरूपमा चलाएको छ । हामी निर्वाचित भएर आइसकसेपछि यस नगरपालिकामा करिब–करिब आवात–जावत सहज बनाउनका लागि करिब ८३ वटा पुल बनाएका छौं । हाम्रा छिमेकी पालिकाहरूसँग पनि मिलेर पुल निर्माण गरेका छौं ।

जयराम यादव, समाजवादी पार्टीका प्रदेशका १ को संसदीय दलका नेता
Phagun 21, 2076

नेपाल पहिलोपटक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ । यसलाई संस्थागत गर्नका लागि प्रदेश सरकारहरु लागिपरेका छन् । त्यहीं क्रममा प्रदेश १ को सरकारले प्रदेशस्तरका कानून र विधेयकहरु बनाइरहेको छ । अहिलेसम्म प्रदेश १ मा ३९ वटा विधेयकहरु पास भएका छन् । अन्य विधेयकहरुमाथि सैद्धान्तिक छलफलहरु सुरु भएका छन् । अहिले प्रदेश १ पाँचौं अधिवेशनमा छ । अहिले हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ । समग्रमा अहिले नवनिर्माणको क्रममा रहेको हुनाले यो दुईवर्षे अवधि सन्तोषजनक नै छ । हाम्रो पार्टी प्रदेश १ को सरकारमा नरहेपनि प्रदेश सरकार असफल नै भयो भन्न मिल्दैन । किनभने यो संरचना नयाँ हो, विभिन्न ऐन कानूनहरु बनाउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले एउटा आंिशक र दुईटा पूर्ण बजेट ल्याइसकेको छ । बजेट कार्यान्वयनको सवालमा केही कमजोरी देखिएकै हो ।

देवेन्द्र पौडेल, प्रतिनिधिसभा सदस्य, नेकपा
Phagun 20, 2076

राजपालाई उपसभामुख दिने र सरकारमा सहभागी गराउने कुरामा चर्चाहरु भइरहेका छन्, अनौपचारिकरुपमा कुराहरु पनि भइरहेका छन् तर निर्णय भइसकेको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप नै सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टी र फरक लिंगको हुनुपर्ने हुन्छ । नेकपाले सभामुख चुनिसकेको छ र अब स्वाभाविकरुपमा उपसभामुख अर्को दललाई दिनुपर्ने हुन्छ । उपसभामुखको विषयमा अलि बढी छलफल चलेको राजपा नेपालसँग नै हो । राजपाले उपसभामुख पाउने सम्भावना छ । राजपा फरक दल हो । उहाँहरुसँग यो प्रसंगमा कुराहरु चलेको छ । राजपालाई हामीले प्रतिपक्षी दलभन्दा पनि फरक दलको रुपमा मानेका छौं । अहिले जसरी सहकार्य भएको छ, त्यसलाई मूर्तरुप दिइयो र केही केही विषयमा सहार्य हुने स्थिति बन्यो भने सत्ता साझेदार पनि बन्न सक्छ ।

कौशल कुमार सिंह, अध्यक्ष, लोक दल
Phagun 19, 2076

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पूर्णतः असफल भइसकेको छ । सरकारको दुईवर्षे अवधिका बारे प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सुनाएका उपलब्धिहरु तथ्यरहित छन् त्यसमा कुनै सत्यता छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले रिपोर्ट नै जारी गरिसक्यो कि यो सरकारका मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा चुर्लुम डुबेका छन् । यो कुरालाई घटनाक्रमले पनि पुष्टि गर्दै गइरहेको छ । ललिता निवासको जग्गा प्रकरण, पूर्वसञ्चारमन्त्रीका अडियो प्रकरण लगायतले प्रमाणित गर्दैछ कि यो सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । यो कुरा त्यहीं पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डजीले पनि भन्नुहुन्छ कि कम्युनिष्टलाई सत्तामा गएपछि समस्या हुन्छ, सत्ताले कम्युनिष्टलाई डुबाउँछ । जब मान्छे सिद्धान्तविहीन र संस्कारविहीन हुन्छन् तब उसको अस्तित्व समाप्त हुन्छ । अहिलेको सरकारको त्यहीं कुरा हो । नामका लागि कम्युनिष्ट हो, तर काम गैरकम्युनिष्ट हो ।

मेटमणि चौधरी, प्रतिनिधिसभा सदस्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
Phagun 16, 2076

कुनै पनि राजनीतिक दल अगाडि बढ्ने क्रममा छलफल, बहस र विवादलहरु हुनु स्वाभाविक हो । अहिले पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व सतहमा देखिएको छ तर द्वन्द्व भनेको विकासका लागि अनिवार्य चीज हो । नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयले कुनै निर्णय गरिसकेपछि त्यो विषयमा विवाद खडा गर्नु निकै दुःखद् कुरा हो । सचिवालयको निर्णयलाई मानेर जानुको कुनै विकल्प छैन, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस् वा अध्यक्ष जोसुकै होस् । वामदेव गौतम नै राष्ट्रियसभाको सदस्य हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा सचिवालयको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता हो नै । हाम्रो टाउको गनेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुने, तर निर्णय नमान्ने ? यदि कम्युनिष्ट पार्टी नभएको भए उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावनै थिएन । त्यसले गर्दा सचिवालयको निर्णय मान्नुको विकल्प छैन ।

चन्दा चौधरी, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राजपा नेपालका महासचिव
Phagun 15, 2076

अहिले समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएको अवस्थामा फेरि एकताको कुरा अगाडि बढेको छ । यदि एकीकरण गर्नु छ भने दुवै पार्टीका शीर्ष नेतृत्ववर्ग त्याग गरेर मधेशी जनता, मधेश र देशलाई केन्द्रबिन्दूमा राखेर एकतालाई टुंगो लगाउनुपर्छ । दुवै पार्टीमध्ये एउटा सर्वमान्य नेतालाई संयोजक बनाई बाँकी सबैलाई सदस्यको रूपमा राखेर एकताको महाधिवेशन गराइयो भने नेपालमा एउटा वृहत् राजनीतिक शक्तिको निर्माण हुनसक्छ । उपसभामुख यदि राजपालाई दियो भने अवश्य पनि लिन्छ । किनभने यो संवैधानिक पद हो । सरकारले यदि राजपालाई दिने प्रस्ताव आएपछि राजपाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छ । अहिले राजपाभित्र महाधिवेशनको कुनै तयारी देखिएको छैन । समाजवादीसँग एकीकरणकै कुरा चलिरहेको छ । यदि दुवै पार्टीबीच एकीकरण भयो भने एकताको महाधिवेशन गर्ने हो कि ।

शिवकुमार मण्डल, प्रतिनिधिसभा सदस्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
Phagun 14, 2076

चुनाव जित्ने र हार्ने एउटा प्रक्रिया हो । वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने कुरामा पार्टीले त्यस्तो महत्वपूर्ण भूमिकाका लागि आवश्यक ठानेको होला । नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि पराजित नै हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि राष्ट्रियसभामा ल्याइयो । त्यसैले नेकपाको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण पात्रहरुलाई ल्याइयो भने प्रभावकारी साबित हुनसक्छ । नेकपाको सरकारको जुन गतिले अगाडि बढ्दैछ, यो सरकार नितान्त नयाँ पृष्ठभूमि, लक्ष्य र भूमिकाका साथ आउनुपर्ने थियो त्यसमा हामी आफै पनि सन्तुष्ट छैनौं । नेपालमा सबैभन्दा बढी जनता पत्याएको पार्टीको रुपमा हामी रहँदा, विगतका सरकारहरुको निरन्तरता होइन । त्योभन्दा फरक पृष्ठभूमि र उद्देश्यबाट अगाडि बढेको सरकार हो यो । त्यसकारणले सबै प्रकारका बेथितिहरु अन्त्य हुनु आवश्यक छ । त्यसैले कतिपय महत्वपूर्ण नेताहरुको भूमिकाको आवश्यक प¥यो । नयाँ पुस्ताका युवाहरुले काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा होइन । तर कतिपय महत्वपूर्ण

राधेश्याम विश्वकर्मा, सचिव, मिथिला संस्कृति समाज नेपाल
Phagun 13, 2076

मिथिला कला अहिले विश्वव्यापी रुपमा चर्चा पाइरहेका छन् । तर, कतिपय कला संस्कृति अहिले लोप हुने क्रममा रहेको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० लाई सफल बनाउन र मिथिलाको कला संस्कृति उजागर गर्ने उद्देश्यले संस्कृति बचाऔं पर्यटन भित्र्याऔं अभियानअन्तर्गत श्रीराम जानकी शोभायात्रा हुने भएको छ । मिथिला संस्कृति समाज नेपालले मंगलबार मधेश मिडिया हाउसमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी श्रीराम जानकी शोभायात्राको उद्घोषण गरेको हो । जानकी नवमीको अवसर पारी आगामी बैशाख २० गते शनिबारदेखि झापा जिल्लाको गौरीगंजबाट सुरु भई मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा हुँदै मकवानपुरको हेटौंडामा सम्पन्न हुनेछ ।

दयानन्द गोइत, सप्तरी जिल्लाको बलान–बिहुल गाउँपालिकाका अध्यक्ष
Phagun 12, 2076

संवैधानिकरुपले सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा भन्ने नाराको प्रचार संघीय सरकारले गरेकै हो, लिखितम् दिएकै हो । मुख्यरुपमा जुन अवधारणा हामी बनाउँछौं, त्यसलाई आम जनमानसमा अनुभूति दिलाउन सक्नुप¥यो । संघीय सरकार आफैमा स्वतन्त्र हुने, प्रादेशिक सरकार अर्धस्वतन्त्र हुने र स्थानीय सरकार दुईटा सरकारको आदेश र नीतिलाई पालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यसले गर्दा सिंहदरबार गाउँ भन्ने अवधारणा कार्यान्वयन भयो त ? भएन नि । सिंहदरबारको अवधारणा अनुभूति गराउन सैद्धान्तिकरुपले अप्ठ्यारो परे तापनि हामीसँग भएका स्रोतसाधन, संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान र प्रदेश सरकारबाट पाउने अनुदानलाई सदुपयोग गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं ।

ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानु, नेता, राजपा नेपाल
Phagun 11, 2076

जनताको भावनाअनुसार प्रदेश २ का मन्त्रीहरुले काम गरिरहेका छैनन् । आफ्नै पार्टीका नेताहरु मन्त्री भएपनि उहाँहरुलाई दबाब दिने काम हामी युवाहरुको हो । जनभावनाअनुरुप जसरी काम हुनुपर्ने थियो त्यसरी प्रदेशका मन्त्रीहरुले गरिरहेका छैनन् । हामीजस्ता युवाहरुले यी कुराहरु नउठाउँदा जनतासँग अन्याय हुन्छ । हामीले मधेशको हकअधिकारका लागि यत्रो ठूलो आन्दोलन गर्यौं, आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको हामीले व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौं । प्रदेश २ मा परिवर्तनकारीहरुको सरकार छ तर पनि जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले अहिलेका मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीहरुसमेतलाई हटाएर नयाँ अनुहार जसमा भिजन र केही गर्ने जोसजाँगर त्यस्तालाई पठाउनुपर्छ । राजपा र समाजवादीको सत्ता समीकरण परिवर्तनभन्दा पनि अनुहारहरु परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।

शिवनाथ महतो, मेयर, गौशाला नगरपालिका, महोत्तरी
Phagun 09, 2076

हामीले यहाँका समुदाय, राजनीतिक दल, उद्योग वाणिज्य संघको बीचमा छलफल गरेर सबैको सल्लाहअनुसार जनतालाई मर्का नपर्ने करको व्यवस्था गरेका छौं । सुरूमा हामीले करको विषयमा सिस्टम बसाउने हो । करबमोजिम सुविधा त हामीले पनि दिनुपर्छ । यदि हामीले त्यो हिसावले सुविधा दिन सक्यौं भने जनताले आफै खुसी मन कर दिन चाहन्छन् । त्यो प्रक्रियामा हामी छौं । त्यसैले करको विषयमा हाम्रो नगरपालिकामा कुनै किसिमको असन्तुष्टि वा विमती छैन । कर्मचारी अभावकै कारणले हामीले राखेका लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेनौं । करिब दुई दशकदेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन थियो, हामी निर्वाचित भएर आउँदा जनताले हामीसँग धेरै अपेक्षा गरेका थिए । तर, हामीसँग कर्मचारी नहुँदा ठूला महत्वका योजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौं । हामीसँग भएका दुई÷चार जना कर्मचारीहरू जुन छन्, उहाँहरू स्थानीयमा काम गरेका छैनन् । त्यसले पनि सस्या भइरहेको छ ।

मनिष झा, संयोजक, नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२०, प्रदेश २
Phagun 08, 2076

हामीले प्रदेश २ अध्यात्मकको राजधानी हो भनेर ब्रान्डिङ्ग गरिरहेका छौं । पर्यटन व्यवसाय हाम्रो लागि एकदमै ठूलो स्रोत हो । किनकि दुई ठूलो देशको बीचमा रहेकोले उत्पादनमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । त्यसैले सेवा प्रवाहमा हाम्रो लागि पर्यटन ठूलो सम्भावना बोकेको छ । उत्पादन र अन्य कुराहरू हाम्रो लागि उपयुक्त हुँदैन । विश्वमा नेपाललाई फरकरूपमा चिनाउनका लागि पर्यटन एकदमै सान्दर्भिक क्षेत्र हो । हाम्रो सातवटै प्रदेशको आआफ्नै आधुनिक पहिचान छन् । सबभन्दा बढी पर्यटक आउने भनेको भारत, चीन, अमेरिका, युरोपियनलगायत छन् । ती देशहरूबाट केके कुरामा अपेक्षा गरेर पर्यटकहरू आउने गर्दछन् त भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो । प्रदेश २ को हकमा हेर्दा पर्यटकको बसाइ २.५ दिन र उहाँहरूले गर्ने खर्च १० देखि १२ डलर मात्रै देखिन्छ । त्यसैले हाम्रो चुनौती भनेको बसाईको अवधि र उसले गर्ने खर्च नै हो ।

नवराज सुवेदी, उपाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी
Phagun 07, 2076

प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो दुईवर्षे कार्यकालको बारेमा जेजति प्रशंसा गर्नुभएको छ, यसमा जनताले कसरी अनुभूति गरेका छन् भन्ने कुरा नै प्रमुख कुरा हो । मूलभूतरुपमा नेपालको विकाससँग प्रश्न जोड्यौं भने कुल बजेटको जुन पुँजीगत खर्च छ त्यसमा पूरै निरासाजनक छ । एउटा प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशहरुमा मूलभूतरुपले १८ प्रतिशत पनि विकासको खर्च हुन सकेको देखिँदैन । पुँजीगत खर्च हुन नसकेर पुनः राज्यकै ढुकुटीमा फर्किरहेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले त धेरै ठूलठूला वाचा पनि गर्नुभएको थियो, त्योअनुसारको काम भएको पटक्कै देखिँदैन । अहिले उपभोग्य वस्तुहरुमा जुन किसिमले महँगी बढिरहेको छ, जनताले थेग्नै नसक्ने स्थिति बजारभाउको देखिएको छ ।

सुरेश मण्डल, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री, प्रदेश २
Phagun 06, 2076

विगत २०७५\७६ को आर्थिक वर्षको विकास कार्यक्रममा मौसम प्रतिकुलताको कारण भुक्तानी प्रभावित हुन गयो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लगातार आएको बाढीले गर्दा समस्या भएको थियो । लगभग ८६ करोड भुक्तानी हुन बाँकी छ र त्यही भुक्तानीको माग गर्दै सबै पार्टीका मानविय सांसदज्यूहरुले संसद अवरूद्ध गर्दै आउनुभएको छ यो समस्या छिट्टै हल हुनेछ । प्रदेश २ को नामाकरण सन्दर्भमा हामी सहमति नजिक छौं । यसमा अलिकति कानुनी अप्ठ्यारो पनि छ नाम र राजधानी टुङ्याउनका लागि दुई तिहाई बहुमतको आवश्यकता पर्छ । राजधानी जनकपुरमै हुन्छ भन्ने लगभग निश्चित छ, नामको सवालमा राजपा र फोरमको संयुक्त सरकार छ हामीसँग दुई तिहाई बहुमत छैन दुई तिहाईको लागि कांग्रेस अथवा नेकपाको सहयोग चाहिन्छ ।

बजरंग प्रसाद साह, पूर्वमेयर, जनकपुरधाम
Phagun 05, 2076

२०५४ सालदेखि २०५९ सालसम्म हाम्रो कार्यकाल थियो । त्यसपछि १४÷१५ वर्षसम्म देशमा निर्वाचन नै भएन । अहिले स्थानीय सरकार गठन भएको दुर्ष वर्ष भएको छ । जनकपुरमा अहिले परिवर्तन देखिन थालेको छ । बाटो राम्रो बनेको छ, ढलहरुको व्यवस्थापन हुँदैछ, रेलको लेनहरु निर्माण गर्न कामहरु भईरहेको छ । एसियन डेभेलमेन्ट बैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारले जनकपुरलाई विकासका लागि बजेट दिएको छ । ADB जनकपुरमा आउनुपर्छ भनेर हामीले एकदमै मिहेनत गरेका थियौं । यो एकदमै पुरानो प्रोजेक्ट हो । जानकी मन्दिरको प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने आवश्यकता अब छैन संसारका मान्छेहरुले जनकपुरधामको महत्व बुझिसकेका छन् । खासगरी यहाँ भारतका पर्यटकहरु बढी आउने गरेका छन् भने अन्य देशहरुबाट पनि पर्यटकहरु आउने गरेका छन् ।

मनोज मण्डल अन्तराष्ट्रिय संयोजक, धनक युवा फाउन्डेशन तथा सदस्य, नेपाल धानुक समाज
Phagun 02, 2076

यो २०६१\६२ मा दर्ता भएको संस्था हो । हालसम्म यसको गतिविधि लगभग शुन्य नै छ । हाम्रो अध्यक्षज्यूले जिल्ला जिल्लामा गएर कुनै पहल गर्नुभएको छैन एकलौटी रुपमा संस्था संचालन गर्न खोजिरहनु भएको छ । जनकपुरमा हामीले अधिवेशन गरेका थियौं त्यतिबेला यो संस्थालाई ५० हजार प्राप्त भएको थियो गाउँमा गएर महिलाहरुलाई सिप सिकाउने भन्ने योजना पनि अगाडि बढेको थियो । धानुक समुदायले सप्तरीमा २०६५\६६ सालमै धर्मशाला निर्माणका लागि १२ लाख पैसा उठाएको थियो । तर त्यो रकम केही नगरी सक्किएको छ , जसले पहल गरेको हो त्यो त्यहीसम्म मात्र पुग्छ ।

हिराबहादुर खत्री, मेयर, देवदह नगरपालिका, रूपन्देही
Phagun 01, 2076

संविधानतः सिंहदरबार गाउँमा आएको हो । तर, व्यवहारतः केही कठिनाईहरू रहेका छन् । संविधानको मूल मर्मलाई संघीय र प्रदेश सरकारले बुझ्नेछ र हिजो जसरी स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी संविधान निर्माण भएको छ त्यही अनुसार नै नीति, नियमहरू निर्माण हुनुपर्दछ भन्ने दुवै तहका सरकारले बुझ्नेछन् र त्यसै अनुरूप अगाडि बढ्नेछन् भन्ने विश्वास लिएका छौं । अहिलेसम्म कुनै न कुनै नाममा संघीय सरकारको अधिपत्य रहने, भन्दा स्थानीय तह भन्ने तर व्यवहारमा संघीय सरकार अन्तर्गत नै रहेको निकायको रूपमा हेर्ने गरिएको छ । लामो समयसम्म कर्मचारी समायोजन टुंगोमा नपुग्नु, स्थानीय तहका एकल अधिकारका सूचीमा रहेका विषयवस्तुहरूलाई स्थानीय तह अनुकुल सुदृढ बनाउन नसक्नुले संघीयताप्रति आम नागरिकको दृष्टिकोण र विचारप्रति आघात पुग्न गएको छ ।

सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, राजपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष
Magha 29, 2076

राजपा नेपाल पहिला पनि समाजवादी पार्टीसँग एकता गर्ने पक्षमा थियो र अहिले पनि छ । तर एकीकरणभन्दा अगाडि आफ्नो घर सुव्यवस्थित गर्नुपर्छ । पहिला समाजवादी पार्टी सरकारमा हुँदा एकताका अलिकति बाधा देखिएको थियो । विगतमा पनि एकताको बाधक सत्ता मात्रै होइन, अन्य कुराहरु पनि थियो । समाजवादी सरकारबाट बाहिरिने बित्तिकै एकता घोषणा हुन्छ भन्ने स्थिति आइसकेको थिएन । राजपा अहिले नेकपासँग नजिकिएको भन्ने विश्लेषण गरिँदैछ । तर, राजपा नेकपासँग विशेष सामिप्यता वा नजिकिएको छैन । राष्ट्रियसभा चुनावका लागि मात्रै राजपाले नेकपासँग रणनीतिक सहकार्य गरेको थियो । त्यो सहकार्य दीर्घकालीन नै हो र आगामी दिनमा घाँटी जोडेर जाने स्थिति तत्कालै आइसकेको छैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी
Magha 28, 2076

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकथरिलाई मुद्दा चलाएको छ भने अर्कोथरिलाई उम्काएको छ । अख्तियारको संवैधानिक दायित्व के हो भने राज्यशक्तिलाई यदि कसैले दुरुपयोग गरेको छ भने त्यसको विश्वसनीय अनुसन्धान गर्नु रहेको छ । विश्वसनीय अनुसन्धान गरे अभियोजन गर्नु अथवा मुद्दा चलाउनु अख्तियारको संवैधानिक दायित्व हो । यस्तो संवैधानिक आयोगले कसैलाई फँसाउने र कसैलाई उन्मुक्ति दिने दृष्टिकोण राख्नु हुँदैन । कुन व्यक्ति सत्तारुढ दलका हुन्, कुन विपक्षी दलका हुन्, कसको नातेदार हुन् भन्ने आधारमा मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गरिनु हुँदैन । यो मुद्दामा अख्तियार मुद्दा चलायो, यसलाई राम्रै भन्नुपर्यो तर केही व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउने पर्ने कुरामा अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको छ ।

विदेश्वर यादव ‘बिक्की’, प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश २, राजपा नेपाल
Magha 27, 2076

प्रदेश २ को प्रदेशसभा करिब महिनौं अवरुद्ध छ । प्रदेशसभा चल्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण हो संघीय सरकार र प्रदेश सरकार आफै पनि । यो नयाँ संरचना भएतापनि प्रदेशसभा गठन भएको करिब २ वर्ष पूरा भइसक्यो तैपनि संघीय सरकारले प्रदेशलाई सञ्चालन गर्नका लागि चाहिने कर्मचारी, ऐन कानूनहरु निर्माण गरेको छैन । संघीय सरकारबाट घटाइएका कर्मचारीहरु प्रदेश मातहत नभएकोले कुनै पनि योजनाहरु राम्ररी सञ्चालन भइरहेको छैन । जसले गर्दा गत वर्ष सञ्चालन भएको विभिन्न योजनाहरुको भुक्तानी हुन सकेको छैन । जसकारणले सरकारप्रति दबाब बनाउनका लागि हामीले अहिले संसद अवरुद्ध गरेका छौं ।

भुवनेश्वर चौधरी, अध्यक्ष, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च
Magha 26, 2076

नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च वि.सं. २०६३ साल माघ १७ गते स्थापना भएको हो । मञ्चले १३ वर्ष पूरा गरेको छ । यो १३ वर्षे यात्रामा मञ्चले धेरै उपलब्धिहरु प्राप्त गरेको छ । मधेश आन्दोलनकै रापतापबाट मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च स्थापना भएको छ । मधेश आन्दोलन आन्दोलन चलिरहँदा राज्यको चरम दमन थियो, मधेशीहरुको टाउको र छातीमा गोली हानिँदै थियो । त्यो क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचारका लागि काठमाडौं ल्याउँदा उनीहरुको सहयोगका लागि हामीले पहल गरेका थियौं । त्यहीं बेला विनोद कुमार सिंहको नेतृत्वमा यो संस्थाको जन्म भएको थियो ।

मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजपा नेपाल
Magha 24, 2076

यो राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पनि समाजवादीले गर्दा नै हामीले नेकपासँग सहकार्य गर्नुपरेको हो । प्रदेश २ मा ४ वटा सिट खाली भएको थियो, जसमध्ये दुईवटा सीट हाम्रो थियो, एउटा समाजवादी र एउटा कांग्रेसको । हामीले पटक–पटक उपेन्द्र यादवजीलाई भन्यौं हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढौं तर उहाँको नियतमा खोट थियो, उहाँ आलटालमा कुरा गर्दै जानुभयो । उहाँ समय समयमा आफ्नो विचार र बोलि परिवर्तन गरिरहनुहुन्छ । रंग फेर्नुहुन्छ आफ्नो परिवेश अनुसार । उहाँमाथि विश्वास गर्ने आधार मधेशको पनि छैन हामीलाई पनि शंका लागिरहन्छ । उपेन्द्र यादवजीमाथि विश्वास गर्नै गाह्रो भइरहेको छ । उहाँले जुनसुकै समयमा धोका दिन सक्नुहुन्छ ।

नारायण खड्का, प्रतिनिधिसभा सदस्य, नेपाली कांग्रेस
Magha 23, 2076

नेपालमा फेरि अर्को संकटको वातावरण बन्दै गएको छ । त्यो वातावरण उत्कर्षतर्फ उन्मुख हुन लागेको हो । फेरि अर्को संकटमा देश फस्न गइरहेको छ । विजय गच्छदारजीको मात्रै मुद्दा हैन, मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने, मानवअधिकार, नेपाली सेना लगायतका क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार बढाएर लाने देखिएको छ । यसमा कहीं न कहीं चिनियाँ सिद्धान्त, सि जिनपिङको दर्शन अधिनायकवादको धङ्धङ्गीबाट उत्प्रेरित भएर त्यो दिशातिर सरकार अग्रसर भइरहेको छ । त्यसैले मुलुक फेरि अर्को द्वन्द्वमा जाने खतरा छ । भ्रष्टाचारको मुद्दामा सबैलाई विश्वास हुने खालको, समानता र न्यायमा आधारित, राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहेको सन्देश दिन सक्नुप¥यो ।

शैलेन्द्र कुमार यादव, प्रमुख सचेत, समाजवादी पार्टी, प्रदेश २
Magha 22, 2076

संघीय सरकारको कमी कमजोरीका कारण प्रदेश सरकारले विभिन्न किसिमका आरोप खेपिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले काम गर्न खोज्दा पनि संघको असहयोगका कारण जनताको आकांक्षाअनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेशको राजधानीको विषयमा हामीले सर्वसहमतिबाट टुंगो लगाइसकेका छौं । नामाकरणको विषयमा पनि हामीले छलफल र बहस गरिरहेका छौं । नामाकरणको सन्दर्भमा सत्तारुढ राजपा र समाजवादीले मधेश प्रदेश भनिरहेको छ भने प्रतिपक्षीहरु नेकपा र कांग्रेसको छुट्टाछुट्टै धारणा छन् । हामीले आन्दोलनबेला मधेशका ठाउँ–ठाउँमा मधेश प्रदेश लेखेका थियौं । यो कुरामा हामीले प्रतिपक्षी नेकपा र कांग्रेसलाई पनि कन्भिन्स गरिरहेका छौं । मधेश प्रदेशमा उहाँहरु पनि मान्नुहुन्छ । प्रदेश २ को सरकार पाँच वर्षसम्मै चल्छ । राजपा र समाजवादीको गठबन्धन टुट्दैन । अझ हामी अहिले एकीकरणको नजिक छौं ।

बच्चु लाल केवट, अध्यक्ष, गैडहवा गाउँपालिका, रुपन्देही
Magha 21, 2076

हामी निर्वाचित भएर आएपछि हरेक गाउँमा एम्बुलेन्स र दमकल पुगोस् भन्ने हाम्रो योजना थियो । त्यसपछि बाटोघाटो स्तरोन्नति ग¥यौं । त्यस्तै, ठाउँ–ठाउँमा पुलपुलेसा निर्माण ग¥यौं । नेपालमा पहिलोपटक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीयता कार्यान्वयन हुँदैछ । पहिलो वर्षमा नयाँ निर्माणमै खर्च ग¥यौं । वडा कार्यालयदेखि गाउँपालिका भवनसम्म निर्माण गर्दैछौं । कृषिमा यो गाउँपालिका सबभन्दा महत्वपूर्ण खेलेको छ । तरकारीको क्षेत्रमा यो गाउँपालिकाले नै बुटवल बजारलाई धानेको छ । युवा स्वरोजगारका लागि हरेक किसानलाई पाँचकठ्ठे वर्षे बाली लगाउन रु.२० हजारको दरले नगद उपलब्ध गराएका छौं । युवाहरुलाई यहीं नै आत्मनिर्भर बनाउनका लागि ५०–५० हजारको दरले उपलब्ध गराएका छौं ।

कृष्ण कुमार गुप्ता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी प्रदेश २ कमिटी सदस्य
Magha 20, 2076

आइतबार सम्पन्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकले महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु पारित गरेको छ । पार्टी र मुलुकको समसामयिक विषयहरुबारे सो बैठकमा बृहत् छलफल भयो र सो छलफलबाट ११ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । पार्टीभित्रै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको विरोध भइरहेको थियो, त्यसको विषयमा पनि बैठकमा बहस भएको थियो । पूर्ण बैठकले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको संयोजकत्वमा तीन सदस्य समिति गठन गरेको छ । एमसीसीभित्र यदि केही नराम्रा बुँदाहरु छन् त्यसलाई संशोधन गरेर पास गर्नुपर्ने नेकपाको धारणा छ । विदेशी सहयोगलाई नेपालले अस्वीकार गर्न सक्दैन । अहिले नेकपा र राजपाबीचको सहकार्य मुलुकको आवश्यकता हो । प्रदेश २ मा नेकपा र राजपाको सरकार बन्ने संकेत देखिएको छ ।

गोपाल किराती, अध्यक्ष, नेकपा माओवादी केन्द्र
Magha 19, 2076

माओवादको सिद्धान्त र पहिचानको मुद्दामा प्रचण्ड समूहसँग मेरो मतभेद भयो । यी कुराहरु एमाले समूहले स्वीकार गर्दैनथ्यो, त्यो हुनाले एमाले समूहमा प्रचण्डहरु जसरी जानुभयोे, माओवाद र पहिचानको मुद्दा त्यागेर जानुभयो । त्यसलाई हामीले विलय भन्यौं । विलयमा नजाने भनेर हामीले नेकपा माओवादी केन्द्र पुनर्गठन ग¥यौं । वि.सं. २०७४ असोजमा पेरिसडाँडाको बैठकमा मतभेद सुरु भएपछि संघर्ष बढाउँदै लैजाने क्रममा २०७४ फागुनमा प्रचण्ड समूहले मलाई निष्काशनको कारबाही ग¥यो । त्यसपछि हामीले प्रचण्ड समूह माओवादी केन्द्रमा नरहेको हामीले पनि निर्णय ग¥यौं । २०७५ साल जेष्ठको प्रारम्भमा जब उहाँहरुले केन्द्रीय समिति विघटन गर्नुभयो, त्यहीं बेला हामीले नेकपा माओवादी केन्द्र पुनर्गठन ग¥यौं । २०७५ फागुनमा हामीले आठौं महाधिवेशन ग¥यौं । नयाँ नीति र नेतृत्व लिएर हामी संगठन विस्तारको काम गरिरहेका छौं ।

उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी
Magha 17, 2076

मधेशवाद भन्नु नै गलत हो । किनभने म राजनीतिक शास्त्रको एउटा विद्यार्थीसमेत भएको नाताले मधेशवाद हुँदै होइन । पहिला हामीले आन्दोलन गर्दा काठमाडौंबाट हामीलाई गाली गर्नका लागि मधेशवादी भनेर भनियो । मधेश भनेको त भूगोल हो नि । वाद भनेको पुँजीवाद, सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, साम्यवाद त्यहाँ एउटा थियोरी हुन्छ । एउटा सैद्धान्तिक अवधारणाहरु हुन्छ । मधेश भनेको भूगोल हो, भूगोलसँग वाद हुँदैन । वाद सिद्धान्तसँग जोडिएको हुन्छ, भूगोलसँग होइन । राजपासँग पार्टीको एकताका लागि सबै कुरा मिलिसकेको थियो । केही सानातिना कुरा मात्र मिल्न बाँकी थियो । राजपाको सर्त थियो कि समाजवादी सरकारबाट हटोस्, एकता घोषणा हुन्छ । एकताकै लागि उहाँहरुको आग्रहमा हामीले सरकार छोड्यौं । हामीले सरकार छोड्ने बित्तिकै त राजपाका साथीहरुमा भागाभाग भयो ।

किरण सिंह, मेयर, कपिलवस्तु नगरपालिका, कपिलवस्तु
Magha 16, 2076

कपिलवस्तु नगरपालिकामा अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र छ । जहाँ पहिला पूर्वाधार नै केही थिएन । हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि जनताको इच्छा र आकांक्षाअनुरुप विकास निर्माणका पूर्वाधारहरु खडा गरेका छौं । वडा समितिहरुबाट आएका योजनाअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा बाटोघाटो, खानेपानी, शिक्षा, कृषि लगायतका क्षेत्रमा कामहरु अगाडि बढाएका छौं । कपिलवस्तु नगरपालिकामा फुसको छानो भएका घरहरु बढी थिए । हामीले २०७५ सालदेखि नै फुसको छानो हटाउने अभियान चलाएका छौं । फुसको छाना हटाएर जनताको सुविधाअनुसारको छानो भएको घर निर्माण गरिरहेका छौं । हामीले कपिलवस्तु नगरपालिकालाई फुसको छानोमुक्त बनाउने अभियान चलाएका छौं ।

भैरव बहादुर कार्की, संरक्षक, म मेरो राष्ट्र बनाउँछु मात्र १ रुपैयाँले अभियान
Magha 15, 2076

विश्व २१औं सताब्दीमा विज्ञान, प्रविधि र राष्ट्र विकासको चरम उत्सर्गमा पुग्ने होडमा लागेको अवस्था र त्यति मात्र नभई हाम्रा अति निकट मित्र राष्ट्रहरु चीन र भारत सुपर पावरको उपाधि जित्न प्रतिस्पर्धाको दौडमा लागिरहेका छन् । तर विडम्बना विश्व मानचित्रमा प्राकृतिक सौन्दर्यताले पूर्ण प्राचीन धर्म संस्कृति भाषा भेष र सभ्यताको मात्र नभई अपार जलशक्ति र जडीबुटीले भरिपूर्ण स्वर्गजस्तो हाम्रो गरिमामय राष्ट्र नेपाल दिनानुदिन कुनै न कुनै बहानामा विलय हुने संघारमा एत्प्रेरित भइरहेको छ । यसका कारण राजनीतिक खिचातानी, नातावाद, कृपावाद, महँगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, बेरोजगारी र राष्ट्र समृद्धि हैन आफू समृद्धि बन्ने होडबाजीले नै मुलुकको अहिले दुर्दसा भइरहेको छ ।

देवेन्द्रराज कँडेल, नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य
Magha 14, 2076

नेपाली कांग्रेसको १४ महाधिवेशनको कार्यतालिकामा जुन विवाद थियो त्यसमा शीर्ष नेतृत्वले परिमार्जन गरेको छ । कांग्रेसको बैठकले क्रियाशील सदस्यता छानबिनका लागि समेत समिति गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको सभामुख निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने थियो । तर, लिएन । संघीय संसदमा एउटा सहज वातावरण बनोस्, मेलमिलापको वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यले छलफल गरेर सभामुखमा उम्मेदवार दिएन । तर, उपसभामुखको निर्वाचनमा कांग्रेसले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले पनि उपसभामुख कांग्रेसले नै पाउनुपर्छ । कांग्रेसकै कारण आज मिडिया विधेयक परिमार्जन भएर आएको छ । मिडियामाथि अंकुश लगाउनका लागि केही प्रावधानहरु राखिएको थियो ।

यदुवंश झा, नेकपाका केन्द्रीय समिति सदस्य
Magha 13, 2076

समयको मागअनुसार अहिले नेकपा र राजपाको सहकार्य अगाडि बढ्दै गएको छ । विगतमा राजपा, तत्कालीन एमाले र माओवादीको जुन राजनीति थियो, अहिलेको बदलिँदो परिवेशमा नयाँ कोर्षको सुरुवात भएको छ । अहिले जसरी नेपालमा राजनीतिक परिवेश परिवर्तन भएको छ यसले विश्वमा प्रभावमा पार्ने विषय भएको छ । हिजोको दिनमा जसरी नेकपा र राजपाबीच पानी बाराबारको स्थिति थियो, एक पक्षले अर्को पक्षलाई निषेध गर्ने जुन राजनीति थियो, त्यो अलिकति परिष्कृतरुपमा आएको छ । अहिले दुवै दलबीच विश्वासको वातावरण बनेको छ । आगामी दिनमा दुवै पक्षले विश्वासको आधारमा सहकार्य अगाडि बढाउन सक्यो भने मुलुक शान्ति र समृद्धिको बाटोमा सफल पाइला हुनेछ । राजपाको राजनीतिक मागहरुलाई नेकपाको सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन, सांसद रेमश लाल चौधरीको रिहाइ, आन्दोलनकारीहरुमाथि लागेको झुठा फिर्ताबारे नेकपा नेतृत्व सरकार लचक हुनैपर्छ ।

वृषेश चन्द्र लाल, राजपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष
Magha 12, 2076

राजपा नेपालले नेकपासँग बराबरीको हैसियतमा राष्ट्रियसभामा चुनावी तालमेल मात्रै गरेको थियो । त्यसकारणले नेकपासँग राजपाको कुनै नयाँ समीकरण बनेको छैन । राजपा आफ्नो मागमा अडिग छ । मधेश एजेन्डाको सम्बोधनका निम्ति गठित भएको पार्टी हो, त्यसको एकमात्र उद्देश्य हो मधेश मुद्दाको सम्बोधन । राजनीतिक मुद्दाहरुमा नेकपा र राजपाबीच सहमति हुन सक्यो भने आगामी दिनमा सहकार्य हुनसक्छ । जबसम्म संविधान संशोधन, सांसद रेशम लाल चौधरीको रिहाई, झुठा मुद्दा लागेका आन्दोलनहरुको मुद्दा फिर्ता लगायतका विषयमा जबसम्म नेकपा अगाडि बढ्दैन तबसम्म आगामी दिनमा सहकार्यको सवालै उठ्दैन । राजपाभित्रका केही नेताहरु सरकारमा जाने कुरालाई नै मुख्य ठान्नेहरुले विभिन्न अभिव्यक्ति दिएको हुनसक्छन् ।

डा.सुरेन्द्र लाभ, राजनीतिक विश्लेषक
Magha 10, 2076

नेपालका राजनीतिक दलहरु पद र सत्ताका लागि जोसँग र जस्तोसुकै पनि सम्झौता गर्न सक्ने पुनः पुष्टि भएको छ । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आएदेखि नै नेपालका राजनीतिक दलहरुले सत्ता वा स्वार्थका जोसँग पनि जुनसुकै सहमति गर्दै आएका छन् । सजिलोका लागि यिनीहरुले सिद्धान्तको प्रतिउत्पादन गर्छन् । त्यो सिद्धान्त भनेको राजनीतिमा कोही पनि स्थायी शत्रु हुँदैन, जोसँग पनि मित्रता हुनसक्छ भन्ने गरेका छन् । मधेशको राजनीति अहिले दिशाहीन भइसकेको छ । मधेशमा अहिले भेक्युम छ, यसले आगामी दिनमा एउटा ठूलो आँधीबेहरीको सम्भावनालाई दर्साइरहेको छ । नेपालमा अहिले इतिहासकै शक्तिशाली सरकार हुँदाहुँदै पनि जनअपेक्षाअनुसार काम हुनसकिरहेको छैन, चारैतिर जनगुनासाहरु छन् । यत्रो बहुमतको सरकारले पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन भने अब कस्तो सरकार चाहिन्छ भन्ने ठूलो प्रश्न पनि खडा गरेको छ । यो चिन्ता र विश्लेषणको विषय पनि हो । जबसम्म नेतृत्वमा दृढता हुँदैन, काम गर्ने हिम्मत हुँदैन तबसम्म जतिसुकै बलिाये सरकार भएपनि काम गर्न सक्दैन । नेकपाभित्र देखिएको गुट र भागबण्डाका कारण पनि यो सरकारले राम्ररी काम गर्न नसकेको हो कि देखिन्छ ।

रविन राई, मोरङ जिल्लाको रतुवामाई नगरपालिकाका मेयर
Magha 09, 2076

हामी जुन परिस्थितिमा जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित भएर आयौं, त्यो परिस्थिति अहिले पनि सहज भइसकेको छैन । कर्मचारी, कार्यालय लगायत सबै कुरा अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा हामी जनप्रतिनिधि भयौं । शासकीय स्वरुपको संघीय संरचनालाई हाम्रो देशले पहिलोपटक अभ्यास गर्दैछ । त्यसैले धेरै कुराहरुको अन्योलताहरु छन् । हामी जुन लक्ष्यका साथ प्रतिनिधि भएर आयौं, त्यसअनुसार गर्न नसकिएको परिस्थिति छ । तथापि, हामी विभिन्न स्रोत र साधनको अभावका बाबजुद पनि इमान्दारिताका साथ जनताको तत्कालीन आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्ने हिसावले अगाडि बढिरहेका छौं । भूगोल र जनसंख्याको हिसावले रतुवामाई नगरपालिका ठूलो क्षेत्रफल भएको नगरपालिका हो । १४२ किलोमिटर क्षेत्रफल भएको नगरपालिका मोरङकै सबैभन्दा ठूलो हो । बजेटलाई हेर्दा सबैभन्दा कम पठाइएको छ । यसमा राजनीतिक हिसावले आग्रह राखेर पनि राखियो कि भन्ने आशंका पनि छ । ठूलो भूगोल र जनसंख्या बढी भएपछि बजेट पनि त्यहीं अनुपातमा आवश्यक हुन्छ । त्यसकारणले बजेट हामीलाई कम आएकोले कनिका छरेजस्तो गर्नुपर्ने अवस्था छ । बजेट अभावकै कारणले हामी ठोस–ठोस काम गर्न सकेका छैनौं । हामीले पनि भन्यौं, सिंहदरबार जनताको घर दैलोमा आयो । अब सबै कामहरु यहीबाट हुन्छ, संविधानले पनि त्यहीं कुरा भनेको छ भनेर प्रचार प्रसार ग¥यौं चुनावमा । तर, प्रदेश र संघीय सरकारहरुले संविधानमा स्थानीय तहलाई जुन अधिकारहरु दिने भनेर भनिएको छ, ती सबै अधिकारहरु कुण्ठित गरिरहेका छन् ।

डा.अमरेश कुमार सिंह, नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य
Magha 08, 2076

उपसभामुख नेपाली कांग्रेसलाई दिने भनेर नेकपा र कांग्रेसबीच सहमति भएको छ । त्यसैले, कांग्रेसले सभामुखको निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएन । त्यो सहमति नेकपाले कति पालन गर्छ त्यो हेर्ने विषय हो । नेकपामा दुईटा धार छन्, एउटा पूर्वएमाले र अर्को पूर्वमाओवादी । पूर्वएमाले (प्रधानमन्त्री)को धारले कांग्रेसलाई ललिपप देखाएर अड्काउने दाउ छ भने प्रचण्डजीले नेपालमा स्थायित्व र लोकतन्त्र बलियो बनाउनका लागि कांग्रेसलाई दिनुपर्ने चाहनुभएको छ । यदि प्रधानमन्त्रीले राजपालाई उपसभामुख दिएर सरकारमा सहभागी गराउनुभयो भने राजपा विभाजनको संघारमा जान्छ । राजपालाई समाप्त गर्ने यो रणनीति पनि हो । राष्ट्रियसभामा नेकपा र राजपाको गठबन्धन अप्राकृतिक हो । त्यसैले राष्ट्रियसभाको चुनावमा हाम्रो गठबन्धन जित्छ । नेकपा र राजपाका असन्तुष्ट पक्षहरु हाम्रो गठबन्धनलाई मतदान गर्छन् । हामीले कन्भिन्स गरिरहेका छौं ।

सुयेश प्याकुरेल, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष
Magha 07, 2076

विराटनगरमा भारत सरकारले बनाइदिएको एकीकृत जाँच चौकीको दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले भिडियो कम्फ्रेन्सबाट उद्घाटन गर्नुभएको छ । यो औपचारिकरुपमा सञ्चालनमा आउनमा लगभग १२ दिन लाग्छ । हाम्रो अपेक्षा छ कि छिट्टै सञ्चालनमा आओस् । यसले खासगरी पूर्वका व्यवसायीहरुका लागि एकदमै महत्वपूर्ण छ, हामी अत्यन्त हर्षित छौं । पहिला हामीले भारत वा अन्य मुलुकबाट व्यवसायजन्य वस्तुहरु निर्यात गर्न कमसेकम सात–आठ दिन लाग्थ्यो । आजको प्रतिस्पर्धी जमानामा त्यत्रो दिनमा निर्यात गर्दा हाम्रो लागत एकदम बढी हुन्थ्यो । तर, आइसीपी सञ्चालनमा आइसकेपछि अब एक वा दुई दिनभन्दा बढी समय लाग्दैन । यसले गर्दा नेपाली व्यवसायीहरुको धेरै ठूलो लागत बचत हुन्छ । भारतको यस्तो सहयोग र सद्भावले गर्दा दुवै देशको मित्रता अझ प्रगाढ हुँदै जान्छ । यो आइसीपीले नेपाली र भारतीय व्यवसायीका लागि एउटा कोशेढुंगा साबित हुनेछ ।

मो.रिजवान अन्सारी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष
Magha 06, 2076

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा हामीले आफ्नो उम्मेदवार खडा गर्न सकेनौं, त्यसैले कसै न कसैलाई समर्थन गर्नैपर्ने थियो । यही बीचमा नेकपा र राजपाले हामीसँग सहयोग माग्यो । त्यसले गर्दा राष्ट्रियसभा चुनावमा सहकार्य गरेर जाऔं, एकअर्कालाई सहयोग गरौं भन्ने हिसावले नै नेकपा–राजपाको गठबन्धनलाई सघाउने सहमति गरेका हौं । यसमा खासै राजनीतिक वा वैचारिक कारण होइन । कांग्रेस र समाजवादीको तुलनामा नेकपा र राजपाकै गठबन्धनलाई सहयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामीले निष्कर्ष निकाल्यौं । उपेन्द्रजीमा अलिकति बढी नै अहंकार देखियो । जसले हाम्रो पार्टीको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न सक्दैन त्यस्तो दललाई हामी किन समर्थन गर्ने ? त्यसकारणले हामी नेकपा र राजपालाई नै उपयुक्त ठान्यौं । यो सरकार नेपालकै इतिहासमा जति शक्तिशाली छ, त्यति नै असफलतातर्फ गइरहेको जस्तो देखिएको छ । त्यसकारणले, जनजीविकाको सवाल र अग्रगामी संविधान निर्माण गर्ने सवालमा अब आगामी दिनमा हामी सही तरिकाले यो सरकार अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ ।

संजय यादव, राजपा नेपालका युवा नेता
Magha 05, 2076

मधेशमा भएको त्यो विद्रोह मधेशका लागि मात्रै थिएन, समग्र देशकै लागि थियो । आज मधेश विद्रोहकै कारण नेपालका हरेक सीमान्तकृत समुदायहरुका आवाजलाई सम्बोधन गरेको छ । मधेश विद्रोहको उपलब्धि भन्नुपर्दा अपेक्षाकृत भएको छैन । तसर्थ मधेश विद्रोह राष्ट्रकै पक्षमा थियो । राज्यको हरेक निकायमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, संघीयता र समावेशिता लगायतका मागहरु मधेश विद्रोहकै कारण आज संस्थागत हुने क्रममा छ । तर, राज्यको दमनकारी नीति र दम्भ अहिले पनि देखिन्छ । नेपालकै इतिहासमा सबभन्दा शक्तिशाली सरकार भएपनि जनतालाई त्यसको अनुभूति हुनसकेको छैन । खासगरेर सीमान्तकृत समुदायहरुको अधिकार लगायतका कुराहरु पनि यो सरकारले दिन नचाहिरहेको जस्तो लाग्छ ।

आनन्द प्रसाद ढुंगाना, नेपाली कांग्रेसका नेता
Magha 03, 2076

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रै सभामुखको विवाद भइरहँदा संसदलाई बन्दी बनाइराखेको छ । नेकपा संविधानभित्र बस्न चारिहेको छैन । नेकपाले संविधान, संघीयता, मानवअधिकार, मिडिया लगायतका विरोधमा कार्यहरु गर्दै आइरहेको छ । नेकपाले संस्थागतरुपमा यो संविधानलाई स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन । फेरि यो संविधानलाई पनि असफल बनाउने षड्यन्त्र यो सरकारले गरिरहेको छ । लोकतन्त्रवादी नेपाली कांग्रेसले यस्ता गतिविधिको विरोधमा रहँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद होला तर, राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा कांग्रेस जहिले पनि राष्ट्रको पक्षमा रहँदै आएको छ । राजपा र नेकपाबीच भए चुनावी गठबन्धन अप्राकृतिक हो । राजपाले नेकपासँग गठबन्धन गर्नै नहुने हो तर, केही लोभलालचमा परी यस्तो गठबन्धन भएको हुन सक्छ ।

उपेन्द्र प्रसाद यादव, बारा जिल्लाको महागढीमाई नगरपालिकाका मेयर
Magha 02, 2076

नेपाल भ्रमण वर्षको सन्दर्भमा गढीमाई मन्दिर पूर्वाधार निर्माणका लागि संघ वा प्रदेश सरकारबाट कुनै किसिमको सहयोग पाएका छैनौं । भ्रमण वर्षको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि यो गढीमाईले ठूलो योगदान दिन सक्छ तर कुनै किसिमको चासो देखिएको छैन । नेपाल सरकारले यस भ्रमण वर्षमा पर्यटक भित्र्याउने जुन लक्ष्य लिएको छ त्यो लक्ष्य गढीमाई मेला एक्लैले पूरा गरिसकेको छ । गढीमाई पञ्चवर्षीय मेलामा ४० लाखभन्दा बढी विदेशी धार्मिक पर्यटक भित्रिएका थिए । अहिले पनि गढीमाईमा लाखौंको संख्यामा विदेशी पर्यटकहरु आउने गरेका छन् । तर, यसमा प्रदेश वा संघ सरकारले कुनै किसिमको ध्यान दिएको छैन । भारतीय धार्मिक पर्यटकलाई सरकारले सायद मान्यता दिएको छैन जस्तो लाग्छ ।

मंगल प्रसाद गुप्ता, अध्यक्ष, हिन्दी मञ्च नेपाल
Magha 01, 2076

भव्यता र सफलताका हिन्दी मञ्च नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हिन्दी सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न गरेको छ । आजको एक्काइसौं शताब्दीमा हिन्दी भाषालाई विश्वकै सम्पर्क भाषाको रुपमा स्थापना गराउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । हामीले हिन्दी भाषालाई नेपालको सम्पर्क भाषाको रुपमा पनि स्थापित गराउन प्रयासरत छौं । हिन्दी भाषा यस्तो भषाा हो जसले विश्वका अधिकांश देशहरुका मान्छेले आफ्नो भावनालाई प्रकट गर्न सजिलो बनाइदिएको छ । हिन्दी भाषा भारतको भाषा मात्र नभई पूरै विश्वमा प्रयोग हुन थालेको छ । हामी कहींबाट परिचालित नभएर स्वेच्छाले आफ्नो अभियान अगाडि बढाइरहेका छौं । यो भाषाका कारण नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध पनि सुमधुर हुँदै गएको छ । यसले भारतीय पर्यटकलाई लोभ्याउन मद्दत पुगेको छ ।

प्रहलाद गिरी गोश्वामी, समाजवादी पार्टीको प्रदेश २ प्रदेशसभा सदस्य
Push 29, 2076

आसन्न राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा समाजवादी र कांग्रेस गठबन्धनलाई जिताउनका लागि हामी जोडतोडका साथ लागेका छौं । गणितीय हिसावले हामी २७१ मतले पछाडि छौं तर हामी आशावादी छौं । कम्युनिष्टहरुको एकाधिकार र सर्वोच्चतावादी सोचलाई पराजित गर्ने डेमोक्रेटिक एलायन्सको लक्ष्य हो । गणितीय हिसावले राजपा र नेकपाको गठबन्धनको जीत सुनिश्चितजस्तै छ तर चुनावमा गाणितीय हिसवले मात्र हुँदैन । राजपा र नेकपाभित्रको अन्तरविरोध हाम्रो लागि सकारात्मक कुरा हो । बाजी पल्टिन सक्ने सम्भावना छ । किनभने राजपा र नेकपाको अनमेलको गठबन्धन हो । राजपा र नेकपाको विचार, सिद्धान्त, एजेन्डा केही पनि मिल्दैन । त्यसैले, उनीहरुको गठबन्धन प्रतिकूल छ, यो नै हाम्रो लागि सकारात्मक कुरा हो ।

शत्रुधन महतो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य
Push 28, 2076

प्रदेश सरकारको कारण प्रदेशसभा अहिले चल्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिहरुको भुक्तानी नदिएका कारण प्रदेशसभा अवरुद्ध हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले किन भुक्तानी दिन मानिरहेको छैन भन्ने कुरा पनि प्रष्ट गर्दैन । प्रदेशसभामा अहिले विभिन्न महत्वपूर्ण कामहरु हुनुपर्ने हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउनुपर्ने हो । तर, सरकारले प्रदेशलाई सुचारु गर्न सकेको छैन । प्रदेश २ को सरकार अहिले पूर्णतः असफल भइसकेको छ । त्यसैले अब यो सरकारको विकल्पबारे सोच्न हामी बाध्य भएका छौं । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि प्रदेश २ मा नेकपा र राजपाको सरकार बन्ने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा नेकपा र राजपा गठबन्धनको विजय सुनिश्चित छ, यसमा कुनै शंका गर्ने ठाउँ छैन ।

मनोज कुमार साह “मनोज क्रान्तिकारी”, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता
Push 27, 2076

प्रदेश २ मा नेकपा र राजपाबीच जुन हिसावले अहिले गठबन्धन बनिरहेको छ, त्यो सफल भयो भने सरकार पनि बन्न सक्छ । राष्ट्रियसभाको चुनावमा दुवै दल सफल भयो भने उपेन्द्र यादव गुटका मुख्यमन्त्रीलाई हटाने, नेकपा र राजपाको सरकार बनाएर प्रदेश २ को सरकार चलाउने प्रयास भइरहेको छ । धेशको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको राजपा पनि अहिले अवसरवादी जस्तै देखिएको छ । राजपामा पनि पदलोलुप्ता देखिएको छ । उपेन्द्र कहिले सरकारबाट बाहिर आउँछ, अनि राजपा सरकारमा जाने दाउँमा थियो अब त्यो अभिलाषा राजपाको पूरा हुने देखिएको छ । राजपामा ६ जना अध्यक्ष छन्, को–को मन्त्री बन्ने त्यसमै कुरा मिलिरहेको छैन । मधेशी शक्तिहरु जसरी अहिले एक भएर आउनुपर्ने थियो त्यो अवस्था अहिले देखिएको छैन । मधेश आन्दोलनमा भएका शहीदहरुको पनि सम्मान गर्न सकिएको छैन ।

राजेश हटुवाल, शिवसेना नेपालको भ्रातृ संगठन हिन्दू टाइगर ग्रुपका अध्यक्ष
Push 25, 2076

राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन पुस २७ गतेलाई हामीले राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा मनाउँदै आएका छौं । पृथ्वीनारायण शाहकै कारण आज हामी नेपाली हौं र हाम्रो देश नेपाल हो । उहाँले बाइसे चौबिसे राज्यहरुलाई एकीकृत गरी विशाल नेपाल राष्ट्र निर्माण गर्नुभएको थियो । उहाँको यो योगदानलाई हामीले कदापि पनि बिर्सिनु हुन्न । हामी आफ्नो इतिहासलाई जहिले पनि शिरोधार्य गर्नुपर्छ । तर, अहिलेका नेपालका शासनसत्तामा रहेका व्यक्ति वा पार्टीहरुले राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई बिर्सिरहेका छन् । उहाँको योगदानको कदर गरेका छैनन् । नेपाल पुनः हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था आउनैपर्छ । राजसंस्थाले मात्र नेपाल र नेपालीको अस्तित्व जोगिन्छ । अहिले सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा भनिएको छ तर सिंहदरबारका शोषकहरु मात्र गाउँमा पुगेका छन् ।

उपेन्द्र महतो, राजपा नेपालका सचिव तथा प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य
Push 24, 2076

विभिन्न उपभोक्ता समितिहरुका भुक्तानी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि नगर्दा प्रदेशसभा अवरुद्ध हुँदै आएको छ । मुख्यमन्त्रीलाई प्रक्रिया थाहा नभएर हो कि के कारण हामी बुझ्न सकिरहेका छैनौं । तर, उपभोक्ताहरु समितिले भुक्तानी नपाएसम्म हामी सत्तापक्ष हुँदा पनि संसद चल्न दिँदैनौं । हामीले संसदीय समितिबाट त्यसको प्रतिवेदनसमेत मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइसक्यौं तर मुख्यमन्त्रीकै कारण भुक्तानी नभएको हो । आगामी पुस २८ गतेका लागि पुनः प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ, त्यसबाट मुख्यमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ नदिए संसदको काम कारबाही अगाडि बढ्न सक्दैन । राष्ट्रियसभामा नेकपा र राजपा गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत रहेकोले हाम्रो विजय सुनिश्चित छ । तत्काल संघीय सरकारमा राजपा सहभागी हुने कुनै सम्भावना छैन । हाम्रा मागहरु पूरा हुने अवस्था सिर्जना भयो भने सरकारमा जान पनि सकिन्छ ।

कौशलकिशोर यादव, सर्लाहीको कबिलासी नगरपालिकाका मेयर
Push 23, 2076

कबिलासी नगरपालिका कालोसूचिमा परेको छैन । नगरपालिकालाई सूत्रमा नबाँधेको कारणले संघीय सरकारको अनुदान रोका हुने भनिएको छ । यसको कारण प्रदेश सांसद संजयकुमार यादव नै हुन् । उहाँले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार नबुझ्ने, नगरपालिकाको काममा अवरोध खडा गर्ने काम गर्नुभएको छ । उहाँ निर्वाचित भएर आउनुभएका छन् भने हामी पनि निर्वाचित नै हौं, लोकसेवा पास गरेर आएका होइनौं । कबिलासीको उपमेयर उहाँको भाउजु हुनुहुन्छ, उहाँमार्फत् लेखामा आफ्नो मान्छे बलजबरदस्ती राख्नैपर्ने अडान राखेका छन् । प्रदेश सांसद यादवले हालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित तीन जनालाई अहिलेसम्म धम्की दिइसकेका छन् । उहाँको बाउबाजे जिम्दार थिए, आफूलाई पनि त्यहीं ठानिरहेका छन् । नगरपालिकाको सबै आयव्यय पारदर्शी छ ।

शेखर कुमार सिंह, राजपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्उक्ष तथा राष्ट्रियसभा सदस्यका उम्मेदवार
Push 22, 2076

राजपा नेपालको हामी एउटा सिपाही हौं । पार्टीको मूल्य र मान्यतामा हिंडेको हुनाले मलाई उच्चतम् मूल्यांकन गरेर राष्ट्रियसभाको सदस्य जस्तो सम्मानित ठाउँमा मलाई सिफारिस गरेको छ । म निर्वाचित भइसकेपछ पार्टीले कुन अवधारणाअनुसार खटाउँछ, त्यसैअनुरुप खट्छु । जनताको सेवा गर्न उच्चतम् मनोबल राखेर हामी आएका छौं र त्यहींअनुसार हामी अगाडि बढ्छौं । नेकपा र राजपाबीच चुनावी सहकार्य भई संयुक्तरुपमा हामीलाई उम्मेदवार बनाएको छ, दुवै पार्टीको बहुमत करिब–करिब छर्लङ्ग नै छ । त्यसकारण हामी निश्चिन्त छौं, बिजयी हुने आशा छ । विगतमा दुई पार्टीबीच केही तिक्तता अवश्य थियो, तर अहिलेको सहमतिले दुवै पार्टीको सम्बन्ध सुधार भएको छ । हाम्रा मागहरु पनि सम्बोधन हुने आधार तयार भएको छ ।

संजयकुमार यादव, समाजवादी पार्टीका प्रदेश २ प्रदेशसभा सदस्य
Push 21, 2076

भर्खरै सरकारले सार्वजनिक गरेको पालिकाहरुको कालोसूचिमा कबिलासी नगरपालिका पनि परेको छ । कालोसूचिमा पर्नुको मतलब हो कि त्यो पालिका विधिसम्बत् चलेको छैन, त्यहाँ पारदर्शी छैन, अनैतिक क्रियाकलाप बढी भएको छ र चरम भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित हुन्छ । कबिलासीका मेयर कौशलकुमार यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार महतोको मिलेमतोमा चरम ब्रह्मलुट मचाइएको छ । २०७४ सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न शीर्षकमा करोडौंको लुट मचाइएको छ । त्यसको पारदर्शिताको माग गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अल्पमत र बहुमतको राजनीति राजनीतिक खेल्न थाल्नुभयो । उहाँसँग भएको सम्वादलाई अतिरन्जित तरिकाले मिडियाबाजी गरियो । मैले कहीं पनि कमिशन माग गरेको छैन । हिसाव मात्र माग गरेको हुँ । म त्यहाँबाट निर्वाचित प्रदेश सांसदको हैसियतले त्यहाँ भइरहेको अनियमितताको हिसाव माग्छु नै ।

गोपाल यादव, राष्ट्रिय श्रमिक संघ नेपालका महासचिव
Push 20, 2076

मजदूरहरुको हजअधिकार दिलाउने उद्देश्यले हामीले राष्ट्रिय श्रमिक संघ नेपाल गठन गरेका छौं । यसलाई जेनियुन ट्रेड युनियनको रुपमा लिन सकिन्छ । मजदूरहरुको रोजीरोजीको साथसाथै राष्ट्रियताको भाव जगाउने काममा हामी लागेका छौं । अन्य ट्रेड युनियनहरुले राजनीतिक कुरा मात्र गर्छन् । तर हामीले गाँसबाँस र कपास तथा संस्काकारी शिक्षाका साथैस्वास्थ्यको पनि सुनिश्चितता हुनुपर्छ । यी कुराहरु सामान्य मजदूर अथवा एउटा रिक्साचालकले पनि यस्ता कुराबाट वञ्चित नहोस् भन्ने चाहन्छौं ।

नीलम खनाल, सुनसरी जिल्लाको बराहक्षेत्र नगरपालिकाका मेयर
Baishakh 01, 2076

सुनसरी जिल्लाकै सबभन्दा बढी पर्यटनको आकर्षणको केन्द्र बराहक्षेत्र नगरपालिका नै हो । बराहक्षेत्र आफैमा एउटा धार्मिक, ऐतिहासिक, पूरातात्विक चीजले भरिपूर्ण छ । यसका आसपासमा विभिन्न जातजाति, समुदायको भेषभूषा झल्किने खालको पाइन्छ । कोशी नदीको किनार भएकोले वन्यजन्तु आरक्षणको केन्द्र पनि यही छ । हाम्रो नारा नै छ कि ‘धार्मिक पर्यटनको क्षेत्रमा बराहक्षेत्र नगरपालिका आह्वान गर्छ यहाँहरूलाई’ । बुधबारदेखि नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० सुरू भएको छ, प्रदेश सरकारले पनि भव्यरूपमा उद्घाटन गरेको छ । हामी पनि बराहक्षेत्रका विभिन्न वार्डहरूका विभिन्न संस्कृति, भेषभूष, भाषा, संस्कृति झल्किने कार्यक्रमहरू ल्याउँछौं ।

राजेश्वर नेपाली, प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी तथा वरिष्ठ पत्रकार
Push 17, 2076

सत्तामा जो बस्छन्, उनीहरू मधेशको समस्या समाधान गर्नुभन्दा क्रूर राणाकाल जस्तै मधेशी शक्तिलाई छिन्नभिन्न पार्ने कामहरू गर्दै आइरहेका छन् । अहिले पनि मधेशी शक्तिलाई टुटाउने, फुटाउने कामहरू भइरहेको छ । २००८ सालमै तराई कांग्रेस खुल्यो, त्यसको गतिविधि जुनरूपमा बढेको थियो त्यसलाई समाप्त गर्ने काम तातत्कालीन सत्ताधारीहरूले गर्दै गए । मधेशका मुद्दालाई समाप्त गर्नका लागि राजा महेन्द्रले देशलाई १४ अञ्चलमा विभाजन गरेर मधेशलाई १० अञ्चलमा विभाजित गरे । अहिले पनि सातवटा प्रान्त बनाउँदा मधेशलाई ६ टुक्रामा विभाजित गरिएको छ । मधेशलाई टुक्र्याएर मधेशको अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने काम सत्तापक्षले गर्दै आएका छन् । यहाँका शासकले मधेशको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न सकेको छैन ।

राकेश मिश्र, आन्दोलनरत् उखु किसानहरुको अगुवा तथा राजपा नेपालका सहमहामन्त्री
Push 16, 2076

किसानको आन्दोलनमा अहिले अभूतपूर्व समर्थन र सहयोगका कार्य सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । आन्दोलनमा विभिन्न नागरिक समाज, विद्यार्थी, युवा र सञ्चारजगतको सहयोगले किसानको आन्दोलन उचाइमा पुगेको हो । सरकारले हामीलाई वार्तामा बोलाएको थियो । किसानहरुको ११ बुँदे मागप्रति सरकारले एकदमै सकारात्मक देखियो । भोलीदेखि नै आन्दोलन स्थगित गर्नुस् सरकारले किसानको भुक्तानी दिलाउँछ भन्ने आश्वासन दिएको छ । तर, हामीले पटक–पटक धोका पाइसकेकोले ठोस आधार नदेखिएसम्म किसानको आन्दोलन रोकिँदैन । सरकारले दिने अनुदान रकम र मिल मालिकहरुको भुक्तानीको प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्रै आन्दोलन रोकिन्छ । सरकारले जसरी पनि मिल मालिकबाट भुक्तानी गराएरै छाड्ने सरकारले आश्वासन दिएको हो ।

वीरेन्द्र कुमार कनौडिया, नेपाली कांग्रेसका प्रदेश ५ का संसदीय दलका उपनेता
Push 15, 2076

महालक्ष्मी सुगर मिलले कुनै पनि उखु किसानको भुक्तानी रोकेको छैन । हाम्रो मिल सर्लाहीमा सञ्चालन भएको एक वर्ष मात्र भएको छ । केही कृषकका अलि कति भुक्तानी बाँकी छ तर, हामी त्यो पनि दिने प्रक्रियामा छौं । हामीले उखु किसानहरुलाई २०० प्रतिशत सबसिडरी दिइरहेका छौं । नेपालका कुनै पनि चिनी मिलले हामी जस्तो किसानलाई सबसिडरी दिएको छैन । सर्लाही अन्य सुगर मिलहरुले किसानका भुक्तानी वर्षौंदेखि रोकेका छन् । हाम्रो मिलको नाम मुछिनुको कारण राजनीतिक हो । हरेक कुरामा राजनीति गर्नेहरुले यस्तो प्रचार गराएका छन् । सरकारले पनि किसानलाई अर्बौं रुपैयाँ दिनुपर्नेछ तर किन दिएन त ? यो कुराको खोजीनीति हुनुपर्छ ।

देवेन्द्र यादव, राजनीतिज्ञ
Push 14, 2076

जहाँ किसानको आँखाबाट आँसु निस्किन्छ, त्यो मुलुकले कहिल्यै पनि समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दैन । किसानले आफ्नो मिहिनेतले देश बनाउने दिशामा लग्छ । तल नेपालमा हालत यस्तो छ कि किसानहरुको आँखाबाट आँसु आइरहेको छ । सरकारले चाह्यो भने किसानहरु समस्या एकछिनमै समाधान हुनसक्छ । किसानलाई मर्कामा पारेर, रुवाएर कसैको पनि भलो हुँदैन । अर्को कुरा किसानले अब सोच्ने आवश्यकता छ । उखु खेतीको विकल्प खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । भोलीको दिन किसानकै हो । भविष्यमा खानेकुरा र पिउने पानीको धेरै ठूलो अकाल पर्नेवाला छ । यदि सरकारले राम्रो नीति ल्याएन भने किसान अन्य पेशा राजे भने मुलुक समृद्ध हुनसक्दैन ।

हरिश्याम राय, किसान संघर्ष समितिका सचिव
Push 13, 2076

चिनी मिल मालिकहरुले वि.सं. २०७० सालदेखि नै हाम्रो भुक्तानी दिएका छैनन् । उखु किसानहरुको करिब ७५ करोड रुपैयासम्म भुक्तानी बाँकी छ । हामीले ३६% ब्याजमा ऋण लिएर उखु खेती गरेका गरेका थियौं । यत्रो समयमा मिला मालिकहरुले हामीलाई भुक्तानी दिएन । अब दिए भने पनि त्यो पैसाले हामी ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन । अब हामी काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन थालनी गरेका छौं । काठमाडौंबाट हामी खाली फर्कनेवाला छैनौं । हाम्रो भुक्तानी नदिए काठमाडौंबाट हाम्रो लाश सर्लाही जान्छ ।

सनोजकुमार यादव, रुपन्देही जिल्लाको रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष
Push 11, 2076

हामी निर्वाचित भएर आउँदा सबभन्दा बढी चुनौती बाटोघाटोमै थियो । हाम्रो गाउँपालिकाको सिमाना छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँग टाँसिएको छ । सीमा क्षेत्रमा बाटोघाटो राम्रो व्यवस्था थिएन, त्यसमा हामीले काम ग¥यौं । पहिला पानी पर्दा जताततै हिलो हुने, पानी जम्ने, आवतजावतमा समस्या हुन्थ्यो । अहिले हामीले बाटो बनाएका छौं । शैक्षिकस्तर पनि खस्किएको थियो । तर, हामीले चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिएर काम अगाडि बढिरहेका छौं ।

जयप्रकाश गुप्ता, तराई मधेश राष्ट्रिय अभियानका संयोजक
Baishakh 01, 2076

उपेन्द्र यादव आफ्नो अनुहारलाई बचाएर सरकारबाट कसरी बाहिर आउने भन्ने एउटा मौकाको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई थाहा छ कि नेकपाले कहिल्यै पनि मधेशको आकांक्षाअनुसार संविधानमा संशोधन गर्दैन । तर उही उपेन्द्र यादवले पूरै नहुने एउटा आश्वासनको भरमा सरकारमा जानुभयो । सब कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि उपेन्द्रजीले संविधान संशोधनलाई देखाउने मुखुण्डोको रूपमा आफू मन्त्री पदमा बस्नुभयो र अन्तिममा आएर विभिन्न कारणले राजीनामा दिनुभयो । सत्ताको चास्नी चाट्नलाई सरकारमा बस्नु र एक प्रकारले अपमानित गरेर सरकारबाट निष्काशन गर्दा संविधान संशोधनको स्वाङ पिट्नु, आन्दोलनको कुरा उठाउनु ओलीभन्दा पनि समाजवादी पार्टीले मधेशीलाई मुर्ख ठानेको छ । राजपाका मान्छेहरूले धोती माथि सारिसकेका छन् । उनीहरू पनि सरकारमा जानका लागि लालायित त रहँदै आएको हो, यसलाई सरकारमा जाने अवसरको रूपमा उनीहरूले बुझेको हुनुपर्दछ । राजपाका नेताहरूको अनुहारलाई सम्झयौं भने सहजै अनुमान गर्न सक्छौं कि राजपा पनि उपेन्द्र यादवसँग कति फरकवाला मानिसहरूले बनेको पार्टी हो ।

उपेन्द्र यादव, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष
Push 09, 2076

आजकै मितिदेखि समाजवादी पार्टी संघीय संसदमा प्रतिपक्षीको बेञ्चमा बस्ने, संविधान संशोधनका लागि सिर्जनात्मक र सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्नेछ । संघीयता, शासकीय स्वरुप, समावेशिता लगायतका विषयहरुमा संविधानमा गम्भीर त्रुटिहरु रहेकोले ती सबै सच्याउनका लागि अब संसद र सडकबाट संघर्ष हुन्छ । संविधान संशोधनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न संविधानविद्हरु सम्मिलित विज्ञ सुझाव समिति गठन गर्न आफू मन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेकोले सरकारमा बसिरहनुको औचित्य समाप्त भएको हो । प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरी दुईबुँदे सहमतिबाट सरकार पछाडि हटेको तथा सहमतिलाई एकतर्फीरुपमा तोडेको हो ।

प्रकाश अधिकारी, समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव
Push 08, 2076

संविधान संशोधनका लागि लिखित सहमति गरी समाजवादी पार्टी सरकारमा गएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री संविधान संशोधन नगर्ने भनिसकेपछि नैतिकताको आधारमा समाजवादी पार्टीले सरकार छोडेको हो । सत्ता र मन्त्री पदकै लागि समाजवादी पार्टी सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नै रहेन । समाजवादी पार्टीले अब आफ्नो आगामी रणनीति तय गर्छ । राजपाले एकताका लागि पहिला सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ भन्दै आएको थियो । अहिले हामी सरकारबाट बाहिर आएका छौं, एकताप्रति राजपा कति इमान्दार छ अब प्रष्टिन्छ । राजपा यदि सरकारमा गयो भने पनि हामी एकताका लागि तयार नै रहन्छौं । एकताका लागि सत्ता बाधक बन्दैन, एजेन्डा र सिद्धान्त मिल्नुपर्छ ।

देवेन्द्र मिश्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य
Push 07, 2076

राजपा र नेकपाबीच भएको दुईबुँदे सहमतिलाई समयसापेक्षरुपमै लिनुपर्छ । तर, जनस्तरबाट त्यति उत्साह देखिएको छ । यो सहमतिले संविधान संशोधनमा केही आशा जगाएको हो । राजपाले नेकपासँगै सहमति गर्नुको विकल्प पनि थिएन । राष्ट्रियसभामा आफ्नो दुईटा सिट बचाउनका लागि नेकपाभन्दा राम्रो विकल्प पनि थिएन । त्यो सहमतिमा देशको समसामयिक राजनीतिक विषयहरुमा पनि छलफल र सहकार्य हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले यसलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ । यो सहमतिले एकतामा केही असर अवश्य नै गरेको छ । ६ वटा पार्टी मिलेर बनेको राजपालाई एकत्रित बनाउन धेरै अप्ठ्याराहरु छन् । भारतसँगको सीमा विवादलाई सरकारले नै समाधान गर्न चाहिरेको छैन । भारतका प्रधानमन्त्रीले सीमामा देखिएका समस्याहरु समाधान गरौं भन्नुभएकै हो । तर, राष्ट्रवादी देखाउन र भोट कार्डको रुपमा प्रयोग गर्न समाधान गर्न चाहिरहेका छैनन् ।

अशोक यादव, समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा समाजवादी विद्यार्थी युनियनका इन्चार्ज
Push 06, 2076

राजपा र नेकपाबीचको सहमतिलाई हामीले सकारात्मकरुपमा नै लिएका छौं । राजपा अब समाजवादीको लाइनमा आएको छ । समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि एकीकरण हुन्छ भन्ने तर्क राजपाका नेताहरुले गर्दै आउनुभएको थियो । हामी सरकारबाट बाहिरिने मनोस्थितिमा आइपुग्दा राष्ट्रियसभामा दुईटा सिटका लागि मात्र नेकपासँग सहमति गर्नु आफैमा आश्चर्यजनक पनि हो । यो दुईबुँदे सहमति मात्र राष्ट्रियसभामा दुईटा सिटका लागि भएको हो । यसले एकतामा खासै असर गरेको छैन । हामी एकताको एकदमै नजिक पुगिसकेको अवस्थामा राजपाले समाजवादीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने थियो । सीमा विवादलाई कुटनीतिक माध्यमबाट नै समाधान गर्नुपर्छ । यसलाई राष्ट्रवादी देखाउने अस्त्रको रुपमा प्रयोग हुनुभएन ।

बैजनाथ कलवार, नेपाली कांग्रेसका प्रदेश ५ का प्रदेशसभा सदस्य
Push 04, 2076

प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी प्रदेश नै रहने निश्चित भइसकेको छ । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दल सहमत छन् । प्रदेशको राजधानीको विषयमा छलफल भइरहेको छ । प्रदेश ५ का सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन । संघीय सरकारले अझ पनि प्रदेश सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न चाहिरहेको छैन । एउटै दलको संघ र प्रदेशमा सरकार रहेकोले संघीय सरकारसँग माग गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले पंगु बनाएर राख्न खोजेको छ । नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादमा संघीय सरकार गम्भीर छैन । कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले मिडियाबाजी मात्रै गरिरहेको छ ।

हरिप्रसाद उप्रेती, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता
Push 03, 2076

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच भएको दुई बुँदे सहमति एकदमै स्वागतयोग्य हो । देश र जनताको लागि विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नका लागि सहमति र सहकार्य अति आवश्यक थियो । अब यो सहमतिअनुसार इमान्दारिताका साथ मधेशलगायत समग्र मुलुकको समृद्धिमा दुवै पार्टीका नेतागणले भूमिका खेल्नुपर्छ । राज्यपुनर्संरचनाको सवालमा अहिलेको राम्रो छैन । मधेश, पहाड र हिमाल तीनटै भूभाग समेटिएको प्रदेश सीमांकन हुनुपर्छ । विविधतायुक्त नेपालका जनताले यसको अनुभूति गर्नुपर्छ । मधेशका भूभागलाई पहाड वा हिमालमा मिसाइनु हुँदैन भन्ने कुरा गलत हो : उप्रेती

सुनिता साह, अन्तर्पार्टी महिला सञ्जाल सप्तरीकी अध्यक्ष
Push 02, 2076

प्रदेश २ मा लैंगिक समानताको मुद्दा नारामा मात्रै सीमित रहेको छ । साइकल मात्रै वितरण गरेर महिलाको आत्मबल बढ्दैन । यो सराहनीय कार्य हो तर क्षणिक हो । साइकल वितरण त गरिन्छ तर, कस्तालाई दिने भन्ने कुनै क्राइटेरिया छैन । साइकल वितरणमा पनि पारदर्शिता छैन । प्रदेश २ मा महिला हिंसाका घटनाहरु बढी नै हुने गरेका हामी पाउँछौं । तर, त्यसलाई न्यून गर्न सरकारको खासै कमद चालेको देखिएन । समाजवादी पार्टी जातिवादी भएको जस्तो हामीले महसुस गर्न थालेका छौं । नेपाल भारत सीमा विवादलाई समाधान गर्न सरकारले नै कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ : साह

सत्यनारायण मण्डल, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष
Push 01, 2076

राजपा नेपालको जिल्ला अधिवेशनहरु सम्पन्न हुनै लागेको छ । त्यसपछि केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तोकिन्छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म राजपाको झण्डा फहराउने छौं । राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका नेताहरुबीच विवाद छैन । म नै अध्यक्ष हुन्छु भन्ने कसैले दाबी ठोकेका छैनन् । महाधिवेशनमा जो पनि अध्यक्षका लागि दाबी गर्न सक्छन् । जसलाई नेता कार्यकर्ताले विश्वास गर्छन् उसले राजपाको नेतृत्व गर्नेछ । महाधिवेशनबाट चक्रीय प्रणाली समाप्त हुनेछ र एकल अध्यक्षीय प्रणालीमा राजपा जान्छ । सीमा विवादको नाउँमा यो सरकारले अनावश्यक प्रचारबाजी गराइरहेको छ । सरकारले कुटनीतिक माध्यमबाट यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने थियो । तर, आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरुलाई मात्र उक्साउने काम गरिरहेको छ । सडकमा नारा, जुलुस गरेर यो समस्या समाधान हुनेवाला छैन : उपाध्यक्ष मण्डल

कैलाश महतो नेता, जनमत पार्टी
Manshir 30, 2076

हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट हामीले राम्रै जनादेश पाएका छौं । हामीले सन्देश दियौं कि जनमत पार्टी जनतासँग मिलेर सहकार्य गर्न चाहन्छ । हामी यो उपनिर्वाचनमा जित्छौं भनेर दाबी गरेका थिएनौं, हाम्रो मूल्य उद्देश्य जनतामा जाने थियो । हामीले मानसिकरुपमा विजय हासिल गरिसकेका छौं । भौतिकरुपमा नभए पनि जनताले हामीलाई एउटा म्याडेट दिएको छ । जनमत पार्टीले आफ्नो विधानबाट स्वराज शब्द हटाएको छैन । राष्ट्रियसभामार्फत् डा.सीके राउत केपी ओलीको सरकारमा सहभागी हुँदैछ भन्ने कुरा भ्रम फैलाइएको छ । सीमा विवादको सवालमा हामी प्रष्ट छौं, हामी एक इन्च पनि भूमि कसैले लिन सक्दैन । सरकारले कुटनीतिक पहलबाट सीमा विवाद टुंग्याउनुपर्छ ।

ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री
Manshir 29, 2076

प्रदेश २ मा भइरहेको हरेक अपराधिक गतिविधिको नैतिक जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनुपर्छ । प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर कर्मचारीतन्त्रसम्म संघीय सरकारले नै राखेको छ । प्रदेश सरकारलाई अहिलेसम्म हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्था छैन । प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा खलबलिनुको जिम्मेवारी केन्द्रले नै लिनुपर्छ । संविधान प्रदत्त अधिकारहरु प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले दिन चाहिरहेको छैन । संघले संघीयतालाई नै असफल बनाउनेतिर लागेको हामीले महसुस गरिरहेका छौं । संघले सीमा विवादको विषयलाई पनि कुटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेश सरकार सीमाको सवाल प्रष्ट छ तर संघले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन : मन्त्री यादव

तेजुलाल चौधरी, नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य
Manshir 27, 2076

सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमतको दम्भमा पार्टीलाई हाक्न खोजिरहनु भएको छ । पार्टीको विधान विपरीत पनि उहाँले कार्य गर्न खोजिरहनुभएको छ । पार्टीका सबै पक्षसँग सल्लाह गरेर जानुको साटो एकल निर्णय लाद्न खोज्नुभएको छ । यसले पार्टीलाई धेरै हानी गरिरहेको छ । उहाँको पालामा कांग्रेसले दुई चुनावमा भाग लियो तर सफलता हासिल गर्न सकेछ । देउवाको कार्यकाल असफल रहेको देखिन्छ । नेपाल–भारतबीच देखिएको सीमा विवादलाई सरकारले अविलम्ब कुटनीतिक पहलबाट समाधान गर्नुपर्छ । नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारको गम्भीरता देखिएको छैन : सांसद चौधरी

डा.मनोज मुक्ति ‘विवेक’, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष
Manshir 26, 2076

भारतले सरकारले केही दिन पहिला सार्वजनिक गरेको नक्सालाई लिएर उठेको विवादलाई खुँखार राष्ट्रवाद देखाउनका लागि भएको हो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका भूभागहरु पहिलादेखि नै भारतको नक्सामा रहँदै आएको छ । अर्को कुरा नेपालको सीमा विवाद भारतसँग मात्रै छैन चीनसँग पनि छ । खुँखार राष्ट्रवादीहरुले काठमाडौंको सडकमा उफ्रिएर सीमा विवाद समस्या समाधान हुने होइन । यो विवाद समाधानका लागि सरकारले ठोसरुपमा पहल गर्नुपर्छ ।

गजेन्द्र ठाकुर, नेपाल पिछडावर्ग (ओबीसी) महासंघका अध्यक्ष
Manshir 25, 2076

पिछडावर्गका सबभन्दा ठूलो शत्रु मधेशकेन्द्रित दलहरु नै छन् । उनीहरुले पिछडावर्गलाई आफ्नो भोटबैंकको रुपमा मात्र प्रयो गर्दै आएका छन् । चुनावका बेला ठूलठूला सपना देखाउने तर, पदमा पुगेपछि पूर्णरुपमा बेवास्ता गर्दै आएका छन् । राज्यसत्ताले त वर्षौंदेखि हामीलाई विभेद गर्दै आएको छ तर, अहिले प्रदेश २ मा मधेशकेन्द्रित दलहरुकै सरकारले उसले पनि हामीलाई अधिकार दिन मानिरहेको छैन । नेपालका पिछडावर्ग दोहोरो विभेदमा परेका छन् । अब हामीले मधेशकेन्द्रित दलहरुको विरोधमा आन्दोलन गर्नुपनेृ अवस्था आउँदैछ : अध्यक्ष ठाकुर

राजीव झा, महासचिव, राजपा नेपाल
Manshir 25, 2076

नेपाल–भारतबीच अहिले देखिएको विवाद कुनै विवादै होइन, केही अतिवादीहरुले सम्बन्ध बिगार्नका लागि यस्ता प्रपञ्च गरेका छन् । यदि भारतले नेपालको भूमि आफ्नो नक्सामा राखेको छ भने अविलम्ब सरकारले कुटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ । तर, केही विदेशी दलालहरुले नेपाल–भारतको खुल्ला सीमालाई बदनाम गर्न लागिपरेका छन् । कालापानी र लिपुलेक नेपालको नक्सामा अझै पनि छैन । वास्तवमा कालापानी र लिपुलेक नेपालकै हो तर, नेपालको नक्सामा किन परेको छैन भन्नै गम्भीर विषय हो ।

सन्तोष पटेल : अध्यक्ष, हिन्दू परिषद् नेपाल
Manshir 24, 2076

यो वर्षको अन्त्यसम्म नेपाल पुनः हिन्दूराष्ट्र घोषणा हुन्छ । अहिले माहौल पनि बन्दै गएको हो । हामी राष्ट्रिय भेला गर्दैछौं । अब हामी राष्ट्रव्यापीरुपमा आन्दोलन र अभियान सञ्चालन गर्दैछौं । हिन्दू राष्ट्रप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि समर्थन । नेपाल र नेपालीको पहिचान विश्वमा हिन्दू राष्ट्रले गर्दा स्थापित भएको हो । तर, अहिले केही विदेशी एजेन्टहरुले नेपाललाई विखण्डन गर्न विभिन्न षड्यन्त्र गर्दैछन् । शासन व्यवस्था जेसुकै भएपनि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

किशोर कुमार यादव : केन्द्रिय अध्यक्ष, राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ
Manshir 22, 2076

स्थानीय तहमा जे–जति ठाउँमा विभिन्न कारणले पद रिक्त भयो ती ठाउँहरुमा भर्खरै उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । उपनिर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा राजपा र समाजवादी पार्टीको गठबन्धन भएका स्थानहरुमा र कांग्रेसले पनि समर्थन गरेको स्थानहरुमा पनि जुन हिसाबले राजपाले र समाजवादीले विजय हाँसिल गर्नुपर्ने थियो त्यस्तो परिणाम आउन सकेन । मधेश प्रदेश बनाउन कै निम्ति र मधेशीहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि मधेशी युवाहरु जसरी आन्दोलनमा होमिएका थिए त्यो पनि बनिसकेको अवस्था छैन ।

लक्ष्मणलाल कर्ण : सहअध्यक्ष, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
Manshir 20, 2076

स्थानीय तहका लागि भएको उपनिर्वाचनमा हामीले सहभागीता जनाएका थियौं । संसद र प्रदेशमा खाली भएको ठाउँमा हामीले भाग लिएका छैनौं । स्थानीय तहमा स्थानीय समस्याहरु नै बढी हुने गर्दछ राजनीतिक समस्या कम हुन्छ । उपनिर्वाचनमा हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको परिणाम आएन, तर हाम्रो जनाधार कम भएको छैन । चुनावमा जनताले दिएको मत परिणामलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प रहँदैन । सभामुखमा राजपाको दाबी छैन । समाजवादी र राजपाबीचको एकताको बाधक सत्ता होइन, सिद्धान्त र नीति मिलेपछि एकता हुनसक्छ ।

रामकृष्ण यादव : नेता, नेपाली कांग्रेस
19 , 2076

देशभरि ५२ स्थानमा सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले मिश्रित परिणाम ल्याएको छ । तर, समग्रमा भन्नुपर्दा केन्द्र र प्रदेश सरकारप्रति जनताले असन्तुष्टि जनाएको छ र परिणाम पनि त्यस्तै आएको छ । यो पनि सत्य कुरा हो । कांग्रेस अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ । सडक र सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षीको जुन भूमिका हुनुपर्ने थियो, जनताको जुन अपेक्षा छ त्यसमा कांग्रेस चुकेको जस्तो देखिन्छ ।

विक्रम चौधरी : अध्यक्ष, पिपरा गाउँपालिका, महोत्तरी
18 , 2076

सर्वप्रथम, पिपरा गाउँपालिकावासीले मलाई विश्वास गरेर जिताउनुभयो त्यसका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । यस गाउँपालिकाभित्र धेरै चुनौतीहरू छन् । किनभने विगत दुई÷अढाई वर्षमा यहाँ जुन किसिमले काम हुनुपर्ने थियो, त्यसरी कामै भएन । शिक्षा, सिंँचाइ, स्वास्थ्य, सुशासन लगायतको क्षेत्रमा कामै भएको छैन । त्यसकै परिणामस्वरूप जनताको झुकाव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीप्रति बढेको हो । अब दिनरात खटेर जनतामा सुशासनको अनुभूति गराउने मेरो पहिलो दायित्व हो ।

नरसिंह चौधरी : वरिष्ठ उपाध्यक्ष, राजपा नेपाल
17 , 2076

खासगरेर हाम्रो संघर्ष बञ्चितीमा परेका समुदायको हक र अधिकारको लडाँई हामी लड्दै आएका छौं । निर्वाचनको रुपमा परिणाम आउँदा २०४७ सालदेखि नै कहिले पक्षमा आउँछ त कहिले विपक्षमा आउँछ । केही सिट गुम्दैंमा संघर्षको मैदानबाट पछाडि हट्ने भन्ने हुँदैन । संविधानमा संघीयताको व्यवस्था भएसँगै जसरी प्रदेशहरुको सीमांकन गरिएको छ त्यो सीमांकनले राजपाको उपस्थिती प्रदेश २ मा मात्र भएको भन्ने भान पर्न गएको छ ।

राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ : सहअध्यक्ष, समाजवादी पार्टी
16 , 2076

यो उपनिर्वाचन हाम्रो लागि उपलब्धिमूलक नै रहेको छ । नयाँ वडाहरू पनि जित्न सफल भएका छौं । यसपटक सबभन्दा बढी घाटा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई नै भएको देखिएको छ । नेकपाले कतिपय वडा अध्यक्ष गुमायो, धरानमा मेयर पद गुमायो । त्यसैले नेकपाले झण्डै एक तिहाइ गुमाएको अवस्था छ । त्यसको तुलनामा हाम्रो पार्टीले राम्रै उपलब्धि हासिल गरेको छ । त्यसैले, समाजवादी पार्टी वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आउने अवस्था स्पष्ट छ ।

ज्वाला साह : प्रदेश सभा सदस्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, प्रदेश २
15 , 2076

आज सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी नै छ धेरै ठाउँको मत परिणाम आइसकेको छ । अहिलेसम्मको परिणाम हेर्दा हामीले सोचे अनुरुपको रिजल्ट आउन सकेको छैन । राजनीतिमा हारजितको कुरालाई सामान्य रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । जुन दलले मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्छ भोट उत्ता नै बढी जाने हो मधेशका मतदाता झन् चाँडै प्रभावित हुने गर्छन् । अहिले प्रदेश २ मा हाम्रो सरकार पनि छैन त्यसैले जस्तो परिणाम आएको छ त्यसलाई हामीले राम्रै मानेका छौं ।