मधेशवाणी रेडियो कार्यक्रम

हामी पूर्वराजपानिकट थियौं, अहिले जनता समाजवादी पार्टी नेपालनिकट छौं । खासगरेर हामी अहिले समायोजन प्रक्रियामा छौं र त्यो समायोजनका निम्ति थप व्यवस्थित तरिकाले प्रस्तुत हुनका लागि यो भेला थियो । हामी आफ्ना पूर्वराजपाका विद्यार्थी नेताहरुसँग पहिला फोन र सामाजिक सञ्जालमा सम्वाद गरिरहेका थियौं । ती सम्वादहरुलाई हामीले मूर्त रुप दिनका लागि प्रत्यक्षरुपमै एकचोटि सम्वाद गरौं भनेर हामीले गत १२ र १३ गते दुईदिने भेला बोलाएका थियौं । यसको मुख्य उद्देश्य पूर्वराजपानिकट विद्यार्थी नेताहरुको बीचमा सहकार्य, समन्वय र समायोजनका निम्ति सल्लाह सुझाव लिएका हौं । यो भेलाले पूर्वरजपा र पूर्वसमाजवादीका विद्यार्थीहरुबीच समायोजनका लागि उत्कृष्ट पूर्वाधारहरु तयार गरेको छ । हाम्रो दुईदिने भेलाले सोही किसिमको निष्कर्षहरुसमेत निकालेको छ । पूर्वराजपानिकट विद्यार्थी राष्ट्रिय विद्यार्थी संघ एउटा क्षमतावान, नैतिकवान र सैद्धान्तिक संगठन हो भन्ने सन्देश दिएको छ ।

जसपाले बारम्बार उठाउँदै आएको सांसद रेशम लाल चौधरी लगायतका विभिन्न राजबन्दीहरुको रिहाइ, झुठा मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतका मुद्दाहरु अहिले पनि जीवित छन् । ती मुद्दाहरु हाम्रो धरोहर हो । त्यसैले नेतृत्वमा जोसुकै आएपनि हाम्रा मुद्दाका पक्षमा को सकारात्मक हुन्छ, कसले तुरुन्त कस्तो मार्गचित्र प्रस्तुत गर्छ, त्यस हिसावले हामीले निर्णय गर्नुपर्छ । यसबारे पार्टीभित्र छलफल भएर निर्णय होला । त्यसैले कांग्रेस र कम्युनिष्टभन्दा जसपा फरक यहीं मुद्दा हो । उपेक्षित समुदायको उत्थानका लागि हामी एकताबद्ध भएका छौं र जसपा निर्माण गरेका छौं । जुन नेतृत्वले सही मार्गचित्र दिन्छ, त्यो मार्गचित्रलाई मध्यनजर गरी हामी आफ्नो समर्थन त्यो सरकारलाई दिनुपर्छ । सरकारमा जानु नजानु गौण कुरा हो । विगतमा अहिलेका हाम्रा नेताहरु पटक–पटक सरकारमा गए, तर हाम्रा मुद्दाहरु एक इन्च पनि अगाडि बढेन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अप्रत्याशित ढंगले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्नुभयो, त्यसलाई हामीले घोर निन्दा ग¥यौं । नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानीबाट यो संविधान प्राप्त भएको छ । जबकि हामीले जुन संविधानलाई अस्वीकार गरिसकेका थियौं र त्यतिबेला जब चुनाव घोषणा गरियो, हामीले बाध्यात्मक स्थितिमै चुनावमा भाग लियौं । जबकि हाम्रा थुप्रै असन्तुष्टिहरु थिए त्यो संविधानमा । त्यहीं संविधानलाई जसरी बहुमतको सरकारले कुल्चने कुचेष्टा गर्यो त्यो निन्दनीय कार्य हो । यो कुरा अदालतमा छ, हामी त्यसको पर्खाईमा छौं । हामीले अदालतको निर्णय पहिला पनि मानेका छौं र आउने दिनमा पनि अदालतको निर्णय मान्ने छौं । संसद पुनर्स्थापना नै भयो भने हामीले पाउने केही होइन । यदि चुनाव नै भयो भने हामी आफ्ना एजेन्डाहरु लिएर जनताको बीचमा जान सक्छौं ।

देशमा उत्पन्न राजनीतिक संकटको निकास बहुत गाह्रो छ । किनभने यस देशका भ्रष्ट नेताहरुले देशलाई यस्तो परिस्थितिमा पु¥याइसक्यो यसकारणले वर्तमान अवस्थामा संसदको पुनस्र्थापना वा चुनाव होस् दुवै स्थितिमा मुलुकमा संकट नै बढ्ने देखिन्छ । अहिलेको राजनीतिक संकटको निकास एउटा मात्रै छ । प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय गोलमेच सम्मेलनको आह्वान गर्नुपर्दछ । यो समस्याको समाधानका लागि अविलम्ब सर्वदलीय गोलमेच सम्मेलन आह्वान होस् । सबै दलका प्रतिनिधिहरु एक ठाउँमा बसेर यस समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एउटा समझदारी पत्र तयार गर्ने, त्यसमा सबै पार्टीका अध्यक्षहरुले हस्ताक्षर गर्ने गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । त्यो गोलमेच सम्मेलनबाट जेन निर्णय हुन्छ, त्यो निर्णयलाई सबै दलले मान्ने गरी यो समस्याको समाधान गरिनुपर्दछ । त्यसअनुसार देशलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

प्रदेश २ सरकारको तीनवर्षे कार्यकाल विकास र पूर्वाधार निर्माणको दृष्टिकोणले असफल नै हो । यो सरकारको करिब ६० प्रतिशत समय बितिसकेको छ । यो सरकारले कार्ययोजना बनाएको थियो, त्योअनुसार प्रदेशस्तरीय देखिने गरी कामै गर्न सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आएको थियो, हामीले प्रशंसा पनि ग¥यौं । तर बजेटको पैसा डेढ लाख, दुई लाख गरी कनिका छरेजस्तै देखियो । सरकारको बजेट डेढ दुई लाखको हुँदैन । उपभोक्ता समितिहरु बनाएर कार्यकर्ता पाल्ने, कमिशन खानेभन्दा अन्यथा कुनै राम्रो काम भएको छैन । झुठो बोलेर जनतालाई ठग्नु बेग्लै कुरा हो । प्रदेश २ मा प्रचूर सम्भावना भएको मुख्यगरी तीनवटा कुराहरु छन् । यस प्रदेशमा सबभन्दा ठूलो आधार कृषि हो, पर्यटनको पनि ठूलो सम्भावना छ र उद्योग कलकारखानाको पनि निकै सम्भावना छ ।

देशको अवस्था अहिले राम्रो छैन । नेपाल गोलचक्करमा फँसेको छ । यो गोलचक्करबाट कहिले निस्किने हो थाहा छैन । घटनाहरु दोहोरिरहेको छ, प्रतिगमन भएको छ । देशको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिगमन गरेका छन् । संविधानमाथि प्रतिगमन गरेका छन् । उनले संविधानमाथि प्रहार गरेका छन्, कू गरेका छन् । त्यसको विरुद्धमा हामी लड्दै छौं, त्यो प्रतिगमन सच्चिनुपर्छ भन्दैछौं । यो देशमा कति प्रतिगमन हुने हो ? नेपाली जनताले कति प्रतिगमन सहने हो ? पटक–पटक प्रतिगमन हुने, स्वार्थ पूरा भएन भने शासकवर्गहरुले प्रतिगमन गरिहाल्ने । यो कतिचोटि दोहोरिने हो नेपालमा ? देश कंगाल हुँदै जाने अनि शासकवर्ग प्रतिगमन गर्दै जाने, संविधान मिच्दै गर्ने, जनताको अधिकार खोस्दै जाने, पहिचान र अधिकार नदिने र देशलाई कंगाल बनाएर राखिदिने ।

हाम्रो गुनासो पनि यही हो कि यदि सबैले टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटना भनिरहेका छन् भने राजनीतिक रुपले नै किन समाधान गर्ने तर्फ पहल भइरहेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि यसलाई राजनीतिक घटना भनिरहनुभएको छ । उहाँहरुले बोलेर मात्रै त हुँदैन, पहल गर्नुप¥यो नि त । थारुहरुको गाउँमा गएर आमसभामा यो कुरा बोल्ने, त्यसपछि काठमाडौं आएर चुप लागेर बस्ने, यो विडम्बना छ । केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि धनगढी जानुभयो थियो, त्यहाँको आमसभामा बोल्नु नै भएको थियो कि टीकापुर घटनामा थारुहरु दोषी छैनन्, दोषीहरु अर्कै मान्छेहरु छन्, रेशम चौधरी लगायतले न्याय पाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीसँग उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन पनि छ, उहाँले पढेर नै भन्नुभएको होला ।

निश्चय नै अहिले नेपालमा तीन तहको सरकार छ र तीनै सरकारबीच आपसी सहकार्य भइरहेको अवस्था छ । तर अहिले देश र संविधान नै संकटमा छ । यस्तो अवस्थामा देशमा अन्योलता त हुने नै भयो । किनभने त्यहीं संविधानलाई टेकेर मुलुकमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरु बनेका छन् । अहिलेको महत्वपूर्ण काम भनेको संविधानको रक्षा गर्नुको साथै विभिन्न आन्दोलनहरुबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको संस्थागत गर्नु नै हो । त्यसैले हामी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाल्नुभएको प्रतिगमनकारी कदमको विरोधमा छौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धमाधम संविधानलाई मिचेर विभिन्न कामहरु गरिरहनुभएको छ । पाँच वर्षका लागि जनताले दिएको म्यान्डेटलाई मासेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको छ, यो संविधान र संघीयता विरोधी कदम हो । त्यसैले हामी पनि विरोधमा उत्रिनु परेको छ ।

नयाँ संविधानअन्तर्गत संघीय शासन व्यवस्थालाई अंगीकार गरेका छौं । संघीयता भनेको पावर डिभल्यूसन हो, पावरको डिसेन्ट्रलाइजेशन होइन । यी दुइटा तत्वको बीचमा के विभेद र फरक छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । हामी अझै पनि पावर डिभल्यूशनभन्दा पनि पावर डिसेन्ट्रलाइजेशनमै रुमलिरहेका छौं । त्यसकारण संघीयता भनेको पावर डिभल्यूशन हो । त्योअनुसार जसरी हामीले विभिन्न कामहरु गर्नुपर्ने थियो, विभिन्न कानूनहरु बनाएर तत्कालिक अवस्थामा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो, ती विषयहरुमा एकदम सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । यो सुस्त गतिले हामीले खोजेको लक्ष्य प्राप्त गर्न निकै कठिन हुनेछ । त्यसकारण वर्तमान अवस्थामा संघीयता अलिकति कठिन र जटिल मोडमा छ । यसको सुखद र सफल कार्यान्वयनका लागि जति पनि आवश्यक तत्वहरु छन्, शीघ्रातिशीघ्र सबैले आआफ्नो ठाउँबाट चाँडोभन्दा चाँडो पहल गर्नुपर्छ ।

नेपालको वर्तमान संविधानमा त्रुटिपूर्ण छ, सबै नागरिकले अपनत्व ग्रहण गर्न सकेको छैन । त्यसैले यो संविधानलाई सबै नेपाली जनताको साझा संविधान बनाउनुपर्छ भनेर जनता समाजवादी पार्टी नेपालले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । यो संविधान पूरै खराब छ भनेर हामीले कहिल्यै भनेका छैनौं । नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त यो संविधान आन्दोलनका केही उपलब्धिहरु पनि हासिल भएको छ । हामीले प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै थप उपलब्धिका लागि संघर्ष जारी राखेका छौं । त्यसैले यो संविधानमा हामी संशोधन खोजेका हौं । हामीले संविधान संशोधनको माग गरिरहँदा प्रधानमन्त्री शर्मा ओलीले यो संविधानलाई खारेज गर्ने बाटोमा लाग्नुभएको छ । सोही कदमका विरुद्ध हामी आन्दोलित भएका छौं । केपी ओली प्रवृत्तिका कारण पूरा संविधान नै अहिले संकटमा परेको छ ।

हाम्रो पार्टीको आधार प्रदेश नं. २ नै हो र मेरो घर पनि प्रदेश २ मै पर्छ । जसको राजनीतिक आधार जुन ठाउँमा हुन्छ, उसले त्यहीं ठाउँको आवाज उठाउने गर्छ । हाम्रो पार्टीको उद्गमस्थल पनि मधेश भएकोले मधेशसँग सरोकार राख्ने विषयवस्तु उठाउन गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो । प्रदेश १ का झापा, मोरङ र सुनसरीमा पनि हाम्रो संगठन छ, त्यहाँका पनि हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरुले आवाज उठाइरहेका छन् । प्रदेश नं. ५ र ७ मा पनि त्यस्तै हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरु लागेका छन् । त्यसकारणले हामीले समग्र मधेशको परिकल्पनालाई अझ पनि जीवितै राखेका छौं । प्रदेश २ को सरकारले यदि आज सही हिसावले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गरेको भए हामीले विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो । संघीयतामाथि आज कालो बादल किन मडारिरहेको छ, त्यो कुराको विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

निश्चितरुपमा संसद विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने कुराको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतको छ । अदालतको काम अदालतले नै गर्छ तर हामीले यो गलत हो भनेर भन्न पाउँछौं । हामीले असंवैधानिक कुराको विरोध गर्नु वा जनतालाई बुझाउनु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नै हो । हाम्रो विरोध अदालतको विरोधमा होइन, त्यसैले यसले अदालतमाथि कुनै प्रभाव पर्दैन । अदालतमा पक्ष र विपक्षमा बहसहरु भइरहेका छन्, हामी पनि आफ्नो कुरा जनतामाझ राखिरहेका छौं । हामीले अदालतको विरोधमा कुनै गतिविधि गरेका छैनौं । अदालतले फैसला गरिसकेपछि अवहेलना गर्नुभएन । अहिले विचाराधिन रहेको मुद्दामा कुनै प्रभाव वा दबाब दिन खोजेका छैनौं । यो संविधानमा नभएको कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो भनेर मात्रै भनिरहेका छौं । नेपाली जनता राजनीतिक रुपमा चेतनशील भइसकेका छन्, संविधानमा के व्यवस्था छ सबै कुरा थाहा छ ।

यो संविधान भन्यो कि नेपालका सबै नागरिक बराबर । यो देशमा राजनीतिक दल फेरिन्छ, प्रधानमन्त्रीको नाम फेरिन्छ, कहिले दाहाल, कहिले भट्टराई, कहिले नेपाल, कहिले ओली, कहिले कोइराला, कहिले देउवा लगायतका सबै प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीको यत्रो लामो सूचिमा एउटा मधेशी, थारु वा मुस्लिमको नाम अहिलेसम्म किन आएन भनेर प्रश्न गर भन्यो यो संविधानले । यो संविधानले सबै नेपाली बराबर भन्छ, तर बराबर भनेपछि समान अवस्था छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्न हामीलाई प्रेरित गर्छ । यत्रो नेपालको रक्षा गर्ने जिम्मा लिएको नेपाली सेनाको सेनापति कहिले पाण्डे, कहिले राणा, कहिले कटुवाल, कहिले थाहा हुन्छ तर कहिल्यै एउटा यादव, झा, कुर्मी, थारु वा मुस्लिम किन हुन्न ? यो प्रश्न गर्न हाम्रो संविधानले उत्प्रेरित गर्छ । हामी सबैले प्रश्न गर्ने बेला हो यो ।

मैले लेखेको ‘सामाजिक विकास, जनसहभागिता र कल्याण’ पुस्तक विमोचन भएको छ । मैले यस पुस्तकमा राज्यबाट पछाडि पारिएका अल्पसंख्यक, शोषित–पीडित र पिछडावर्गका समुदायहरु किन अगाडि आउन सकेनन् र यसको मुख्य कारण के हो भन्ने सन्दर्भहरु उठान गरेको छु । जबसम्म राज्यबाट पछाडि पारिएका समुदायहरुको सामाजिक न्याय हुन सक्दैन, तबसम्म समाजको कल्याण हुँदैन । यसका लागि सबैभन्दा पहिले राज्यका हरेक निकायहरु पछाडि पारिएका समुदायहरुको जनसहभागिता हुनु जरुरी छ । यो जनसहभागिता जबसम्म हुँदैन तबसम्म समाजको कल्याण गर्नु भनेको बालवामा पानी खन्याउनु सरह हो । किनभने जब हुँदा खानेहरु संगठित हुन थाल्छन् तब राज्यले उनीहरुलाई फुटाउन खोज्छ । यसको माध्यमबाट उनीहरुमाथि शासन गर्ने प्रवृत छ । मैले आफ्नो पुस्तकमा यीनै कुराहरुको चिरफार गर्न खोेजेको छु ।

मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्नुभयो भने कम्युनिष्ट पार्टीबाटै सुरु भएको हो । मधेश भनेको नेपालको कोर भू–भाग हो । पछिल्लो समयमा यो देशमा जुन किसिमको राजनीति परिस्थिति सिर्जना भयो र देशमा विभाजनको रेखाहरु कोरिने खालका वातावरण बन्यो, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले त्यतिबेला मधेशकेन्द्रित दलमा पुगें । मेरो राजनीति भनेको नेपाली जनता, नेपाली भूभाग, राष्ट्रियता मजबुतीका लागि हो । त्यो देश तब बलियो हुन्छ जब नेतृत्ववर्गहरु पनि राष्ट्रियताले ओतप्रोत भएको हुनुपर्छ । त्यसैले म राष्ट्रियता र राष्ट्रका लागि नै राजनीति गर्दै आएको छु । अहिले म राजनीतिको मूलधारको मुख्य पार्टीमा आएको छु । अहिलेको राजनीतिक विषम् परिस्थिति उत्पन्न भएको छ, त्यसका लागि मुलुकलाई निकास दिनका लागि म निर्णायक पक्षमा लागेको हुँ । अहिले जसपा, माधव–प्रचण्ड समूहलगायतले जुन आन्दोलन गरिरहेका छन्, त्यो राष्ट्र हितमा छैन ।

मधेशवादी भनाउँदाहरुको पार्टी कुनै पार्टी नै हैन । तिनीहरुको पार्टी परिवारवाद, नातावाद, द्रव्यवादमा सीमित रहेको छ । यस्ता कुराहरुबाट आजीत भएका इमान्दार नेता, कार्यकर्ता तथा बुद्धिजीबीहरु सम्मानीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । परिवारवादमा रुमलिएको मधेशवादीको पार्टीले आफ्ना नातागोताका मान्छेलाई पद दिने, पैसा लिएर पद बेच्ने तर नाम मधेशवादी भनाउने । मधेशी जनताको सेन्टिमेन्टलाई भजाएर खाने प्रवृत्ति मात्रै देखिएको छ । यिनीहरुको प्रवृत्तिलाई हेरेर हामी जस्ता मधेशका युवाहरु जागरुक भइसकेका छन् । अब मधेशका सच्चा र इमान्दार नेता, कार्यकर्ता तथा बुद्धिजीबीहरुको यिनीहरुको झुठा खेलमा रमाउनेवाला छैनन् । जुन युवाहरु हिजो राजेन्द्र महतोलाई जनकपुरमा जिताए, आज त्यहीं युवाहरु राजेन्द्र महतोको पार्टी छोडेर नेकपा ओली समूहमा प्रवेश गरिरहेका छन् । किनभने हाम्रा पार्टी अध्यक्ष तथा श्रद्धेय प्रधानमन्त्री ओलीसँग एउटा भिजन छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिताबारे हाम्रो तर्फबाट अब कुनै समस्या छैन । हाम्रा पार्टीका अध्यक्षद्वय लगायत प्रमुख नेतृत्वहरु सबै डकुमेन्ट निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सोमबारको हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्यसमेतबाट हटाएको छ । यस्तै महासचिवलाई पनि कारबाही गरेको र यसपछि केही आवश्यक संशोधनसमेत गरेर २८८ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको छ । त्यसैले अब आधिकारिकताको कुरा अब घामजस्तै छर्लङ्ग छ । विधानमा पनि स्पष्ट व्यवस्था छ कि सर्वसम्मतले कुनै निर्णय गर्ने, भएन भने बहुमतले मान्य हुन्छ । यसअघि निर्वाचन आयोगले पार्टीसँग केही कुरा माग गरेको थियो, ती सम्पूर्ण कागजात र केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयको प्रतिलिपि आयोगमा पेस भएको छ । हामी आशावादी छौं कि आगामी निर्वाचन आयोगले त्योअनुसार आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउँछ ।

संसद विघटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगामी कदम होइन, अग्रगामी कदम हो । किनभने नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पाँच वर्षका लागि म्यान्डेट दिएको पठाएका थिए । हाम्रो पार्टी नेकपाले प्रतिनिधिसभामा लगभग दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गरेको थियो । उहाँको नेतृत्वमा सरकार बन्दा नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आउँछ भनेर मत दिएर जनताले ठूलो पार्टी पनि बनाएको थियो । तर हाम्रै पार्टीका ठूला नेताहरुले जहिले पनि पार्टीभित्र किचकिच गर्दा–गर्दा यस्तो अवस्था निर्माण गरिदिए कि यो संसदलाई भंग गरी जनतामा जान प¥यो । ताजा जनादेशमा जानुलाई अग्रगामी कदम भनिन्छ, प्रतिगामी कदम हुँदै होइन । जनताले दिएको म्यान्डेटलाई आफ्नै पार्टीका नेताहरुले पूरा गर्न दिएनन् । जनता न्यायाधिश हुन्, मालिक हुन् । जनताले फेरि जसलाई अब आफ्नो जनादेश दिन्छन्,

अब हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको नै विशुद्धरुपमा जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि राजनीति गर्ने हो । यदि हामीलाई पैसा नै कमाउने उद्देश्य भएको भए जुन ठाउँमा हामी पहिला थियौं, त्यहीं राम्रो हुन्थ्यो । यहाँभन्दा धेरै नै राम्रो आम्दानी थियो । महिनाको ५०–६० कमाउनु भनेको नेपालमा बहुत कम मान्छे होलान् । जनमत पार्टीमा लाग्नेहरुलाई हेर्नुभयो भयो सबै पढेलेखेका डाक्टर, इन्जिनियरहरु बढी छन् । हामी पैसा कमाउनका लागि होइन, जनता राज ल्याउनका लागि राजनीतिमा लागेका छौं । हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउतजी पनि अमेरिकामा लाखौंको जागिर छोडेर मधेशका गरीब तथा विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्नका लागि दिनरात लागिरहनुभएको छ । जसरी पनि जनता राज कायम गर्नुपर्छ । चुनाव जित्नका लागि पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकता देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय सनातन पार्टीको मुख्य उद्देश्य धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु हो । देशमा भइरहेका भ्रष्टाचार, बेथिति, विसंगति, हत्या र हिंसालाई परास्त गर्नुपर्छ नै यो पार्टी गरेका हौं । सनातन भनेको धर्म संस्कृति र योग साधनातिर हामीले ध्यान दिएर जहिले पनि सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ । राष्ट्र र जनताका लागि हामीले राम्रो काम गर्नुपर्छ भनेर नै हामीले यो वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापनाका लागि नै यो पार्टी स्थापना गरेका हौं । मुलक अझै पनि संक्रमणवाट नै गज्रिरहेको छ । विक्रम सम्वत २००७ सालदखि हामी लगभग दशक विराएर विभिन्न परिवर्तन हुँदै गज्रिरहेका छौ । २०१७ साल, २०३६ सालका जनमत संग्रह, २०४६ सालको परिवर्तन, २०५८ सालको हेगफरि, २०६१ भएको परिवर्तन एवं २०६२/६३ को परिवर्तन ।

मधेश आन्दोलनको बलमा मधेशी जनताको सेन्टिमेन्ट लिएर अहिले मधेशी दलकै नेतृत्वको सरकार छ । तर शहीद परिवार र घाइतेहरुको प्रदेश २ मा विजोग छ । शहीदको नाममा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले गैरशहीद परिवारलाई राहतहरु मात्र वितरण गरिरहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा सिरहाका शहीद दिलिप साहको परिवार हो । मन्त्रीले शहीद परिवारलाई भनेर भैंसी वितरण गरे तर शहीद दिलिप साहका परिवारलाई दिइएन । आफ्ना नातागोता वा कार्यकर्ताहरुलाई मात्रै राहतहरु दिइरहेका छन् । कतिपय यस्ता मानिसहरुलाई पनि बाँडिएको जो मधेश आन्दोलनका बेला देखिएका पनि थिएनन् । मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारलाई ५० लाख दिलाउने प्रतिबद्धता गरे तर अहिले कसै–कसैलाई भैंसी दिने वा जागिर लगाइदिने आश्वासन मात्र दिइरहेका छन् । अहिलेसम्म एउटा पनि प्रतिबद्धता पूरा गरेको छैन ।

संसद विघटनबारे जनमत पार्टीले आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो र त्यस विषयमा जनमत पार्टी छलफल गर्ने क्रममा रहेको भनेका थियौं । यो मुद्दामा अहिले सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ । हामीले सर्वोच्चको फैसलाको प्रतिक्षा गरिरहेका छौं । सर्वोच्च के फैसला आउँछ त्यसपछि हामी आफ्नो थप धारणा सार्वजनिक गर्नेछौं । हामी संविधान विद् होइनौं । संविधान व्याख्या गर्ने सबभन्दा ठूलो र संवैधानिक विशेषाधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नै छ । यसमा ठूल–ठूला अधिवक्ता र न्यायाधीशहरु लाग्नुभएको छ, संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ । उहाँहरुले जुन धारणा ल्याउँछ त्यसलाई नै हामीले आधिकारिक मानेर आफ्नो आधिकारिक धारणा बनाउनेछौं । तर संसद विघटन दुःखद घटना हो भनेर विज्ञप्तिमार्फत् नै भनेका थियौं । हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न लागेको छ, त्यसमा छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपनि शासनसत्ता उही असफल भएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै हातमा जान्छ । जुन पार्टी सत्ता चलाउन सकेन, असफल भयो, यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने फेरि सत्ता उही पार्टीको जान्छ र द्वन्द्व त रहिरहन्छ । नेपालमा संविधान र शासन पटक–पटक बदलियो तर विचार र व्यवहार कहिल्यै पनि बदलिएन । संविधान र शासनको निर्माण यहाँका शासकवर्गले आफ्ना मात्र गर्दोरहेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमनकारी कदमको खारेजी नै अहिलेको आवश्यकता हो । प्रतिगमन खारेजी भएपछि मुलुक ट्रयाकमा आउँछ । प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता जस्ता मुद्दाहरुलाई समाप्त पारेर फेरि मुलुकलाई धकेल्ने प्रतिगमनकारी प्रयास गरेका छन् ।

स्व.गजेन्द्र नारायण सिंहले संविधानसभाबाट देशको संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो । हाम्रो पहिलो महाधिवेशनमै यी कुराहरु आएका थिए । नेपाल सद्भावना पार्टीको पहिलो महाधिवेशन जनकपुरधाममा वि.सं. २०४७ सालमा भएको थियो । त्यहीं हिसावले कुराहरु त आए, संघीयता, गणतन्त्र र संविधानसभाबाट संविधान पनि बन्यो । तर त्यसमा शासकवर्गको नियत खराब भएकोले आधा अधुरा संविधान बनाएर गजेन्द्रबाबुका विचारधाराहरुलाई खण्डित गरेर संविधान ल्याइयो । एक किसिमले भन्ने हो भने मधेशका विचारधाराहरुलाई डाइलुट गरिदियो । नाम त्यहीं मधेशवादी भन्ने, मधेशको कुरो गर्ने तर भित्र केही नहुने । त्यसैले हामी आजको दिनमा गजेन्द्रबाबुलाई सम्झिँदा उहाँको जुन विचारधाराहरु थिए, सद्भावना पार्टीले जुन विचारधारा लिएर हिंडेको थियो त्यसैका लागि हामीले आगामी दिनमा संघर्ष गर्न सक्यौं भने, जनतालाई जागरुक गर्न सक्यौं भने उहाँप्रति ठूलो श्रद्धासुमन हुनेछ ।

संसद पुनर्स्थापनाबाटै हाम्रो सबै माग पूरा हुँदैन । यो त अल्पकालीन माग हो । संघीय लोकतान्त्रिक गण्तन्त्रको रक्षा गर्नु अहिलेको हाम्रो उद्देश्य हो । गणतन्त्र र प्रतिनिधिसभा रहे संविधान संशोधन पनि हुन्छ, आम नेपाली जनताको संविधानप्रति स्वामित्व बढ्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी आन्दोलनरत् छौं । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुप¥यो, त्यसपश्चात् पहिलो काम भनेको अहिले प्रधानमन्त्री जो सनकी छन्, पागल छन् भन्दा पनि हुन्छ, यस्ता प्रधानमन्त्रीबाट देशलाई उन्मुक्ति दिलाउनुप¥यो । तिनका सखा विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोग लगाएर विराम दिनुप¥यो । ती सबै अल्पकालीन काम सम्पन्न गरेर पहिलो प्राथमिकताको काम भनेको संविधानलाई संशोधन गरेर आमनेपाली जनतालाई संविधानप्रति स्वामित्व बढाउनुप¥यो । पुनस्र्थापित संसदमा जसपाको महत्व झन् बढेर जान्छ । पहिला एउटा पार्टीलाई बहुमत हुँदा अन्य पार्टीहरु भूमिकाविहीन थिए ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने नेपाल पत्रकार महासंघको महाधिवेशनलाई प्रभाव पार्ने देखिएको छ । अर्को कुरा वैश्विक महामारी कोरोनाका कारण फेरि विश्वभरि लकडाउनको अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । तर नेपालमा अहिले देखिएको छैन । अहिले संसद विघटनका कारण सबै राजनीतिक दलहरु आन्दोलित भएका छन् । फागुनमा तोकिएको महासंघको महाधिवेशन निष्पक्ष ढंगले हुनेमा आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । अहिले नेकपा विभाजित भएको अवस्था छ । अहिले प्रेस चौतारी र प्रेस संगठन विभाजित अवस्थामा छ । त्यसैले गर्दा देशको समग्र राजनीतिक अवस्था र कोभिडले गर्दा तोकिएको मिति फागुन ५ र ६ गते महाधिवेशन हुने सम्भावना कम छ । आसन्न महाधिवेशनबारे हामीले गहनरुपमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका छौं । त्यसैले तोकिएकै मितिमा हुन्छ भन्न सकिन्न ।

हामीले संघीय सरकारमाथि ६ वटा मुद्दा गरेका छौं । पहिलो मुद्दा सागरनाथ वनलाई संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरण बनाएर लिने भनेको थियो, त्यसको विरुद्ध हामी गयौं । त्यसमा हामी सफलता पाएका छौं । दुईचोटि त्यसमा अन्तरिम आदेश भयो । त्यसपछि सामान्य प्रशासनमन्त्रीले कर्मचारीलाई जथाभावी चलाइदिने ट्रेन्ड देखिएको थियो, त्यसलाई रोक्नका हामी गयौं । त्यसपश्चात् प्रहरी समायोजन ढिलो भइरहेको छ भनेर पनि गएका छौं । त्यस्तै, फौजदारी दायित्वका विषयहरु प्रदेशलाई दिनुपर्छ भन्यौं, त्यसका लागि पनि अदालत गएका छौं । अस्ति भर्खर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सिंचाइ कार्यालयहरु पनि प्रदेशबाट संघीय सरकारमा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो, त्यसका विरुद्धमा अदालत गयौं । भनेपछि हामी अहिलेसम्म संघीय सरकारविरुद्ध आधा दर्जन मुद्दा हालिसकेका छौं । सागरनाथ वनमा अन्तरिम आदेश भयो, त्यो हाम्रो प्रारम्भिक सफलता नै हो ।

मधेश विद्रोहले निश्चय एउटा लामो अवधि पार गरेको छ । मलाई सम्झना छ, हामी मधेश आन्दोलनमा विद्यार्थी नेताको रुपमा मधेशी विद्यार्थी फ्रन्टको जिम्मेवारीमा थिएँ । म त्यतिखेर उपाध्यक्ष र कार्यवाहक अध्यक्ष पनि थिएँ । त्यहीं हैसियतमा म मधेश विद्रोहमा सहभागी थिएँ । त्यो वास्तवमा एउटा अभूतपूर्व महान ऐतिहासिक जनविद्रोह थियो । त्यसले नेपाली राजनीतिलाई झक्झोर्यो । सदियौंदेखिको केन्द्रितकृत सत्ता, असमावेशिता, असमानुपातिकता लगायत जडो गाडेको विभिन्न किसिमको शोषण उत्पीडनलाई एकै चोटि भताभुङ्ग ग¥यो । केन्द्रीकृत सत्तालाई तोडेर मुलुक संघीयतामा गयो । त्यो आन्दोलनले नागरिकता समस्या पनि एक किसिमले समाधान गरेको थियो । नेपाली राजनीतिमा धेरै कुराहरुमा मधेश विद्रोहले परिवर्तन ल्याएको थियो । मधेश विद्रोहबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरुमध्ये धेरै हदसम्म संस्थागत भएको छ र कतिपय संस्थागत गर्ने प्रक्रियामै हो ।

वि.सं. २०६३ साल माघ ५ गते मधेश आन्दोलनका पहिलो शहीद रमेश महतोको सम्झनामा हामी हरेक वर्ष बलिदानी दिवस मनाउँदै आएका छौं । प्रदेश २ मा हाम्रो सरकार पनि भएकोले माघ ५ गते बलिदानी दिवसको अवसरमा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विदा पनि दिँदै आएको छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि मधेशका विभिन्न जिल्लामा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरु गरेर बलिदानी दिवस मनाउँदैछ । जसपाको केन्द्रीय समितिभन्दा पनि विभिन्न जिल्लाका जनवर्गीय संगठनहरुले आफू अनुकूल विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरु गर्ने बुझिएको छ । निश्चितरुपमा पनि हाम्रो पार्टीको केन्द्रीयस्तरमा पनि केही कार्यक्रम हुनुपर्दथ्यो । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी कू गर्नुभएको छ, त्यसको विरुद्धमा जसपाले निरन्तररुपमा विभिन्न किसिमका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ । अवसंवैधानिक कदमको विरोधमा कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

उहाँले मलाई भन्नुभयो कि यो कार्यक्रममा नआए ओलीको कार्यक्रममा जाने हो ? अनि मैले भने कि ओलीको कार्यक्रममा किन जानु । राजकिशोर यादव कार्यक्रममा आउनुभएन भने हामी पनि कार्यक्रममा जाँदैनौं भनें । अनि उहाँले पार्टीमा काम गर्ने भए गर्नुस्, नभए भाग्नुस् भन्ने किसिमका कुरा गर्नुभयो । मैले उपेन्द्र यादवलाई भने कि पार्टीमा तपाइँको डिक्टेटरसिप चल्दैन । यदि राजकिशोर यादवको गृहजिल्लामा उहाँले स्थान पाउँदैन भने हामी पूर्वराजपाको तर्फबाट घोर विरोध जनाउँदछौं । यसलाई सुधार गर्नका लागि पटक–पटक उहाँलाई अनुरोध गरें तर पनि उहाँको शैलीले गर्दा मैले भने कि यदि हाम्रो नेतालाई उचित सम्मान दिनुभएन भने सिरहा जिल्लामा हामीले पनि तपाइँलाई सम्मान दिँदैनौं । हामी पार्टीकै कार्यकर्ताले तपाइँलाई कालो झण्डा देखाउन बाध्य हुन्छौं भन्ने चेतावनीसहित उहाँलाई भनेका हौं ।

हाम्रो प्रयास छ कि नेपालमा जसपाको विद्यार्थी संगठनले आफ्नै छुट्टै पहिचान बनाउन सकोस्, त्यो किसिमको केन्द्रीय समिति निर्माणको अभियानमा छौं । हाम्रो समायोजित विद्यार्थी संगठनमा एकल अध्यक्षीय प्रणाली हुन्छ । कुनै पनि हालतमा हामीले एकभन्दा बढी अध्यक्ष बनाउँदैनौं । हामीले विद्यार्थी संघलाई मजबुती दिनका एउटा मात्र अध्यक्षको व्यवस्था गर्छौं । भागवण्डाको हिसावले विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष पूर्वराजपालाई दिने पूर्वसमाजवादीलाई भन्ने कुरामा कुनै किसिमको द्विविधा छैन । समायोजनको सवालमा पार्टी नेतृत्वले गरेको निर्णय हामीलाई मान्य हुन्छ । पार्टीको निर्णयबाट जुन समिति निर्माण हुन्छ, त्यसबाट भागवण्डाका कुराहरु हराएर जानेछ । एकीकृत पार्टीका विद्यार्थी संगठनहरुलाई समायोजनका लागि विधि र विधान बनाउनुपर्ने हुन्छ । समायोजन गर्नका एउटा कार्यदल बनाइएको छ । सानो समिति बनाउने तर सशक्त र क्षमतावान समिति बनाउनेछौं ।

संसद विघटनलाई कुनै पनि हालतमा संवैधानिक त मान्नै सकिँदैन । किनभने ऐनाजस्तै साफ छ कि संविधानले कहीं पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । प्रत्यक्ष हेर्दा कम्तीमा सरकार बन्ने कुनै सम्भावना रहेसम्म संसद विघटन गर्न सकिँदैन भन्ने प्रावधान त छँदैछ । तर अप्रत्यक्षरुपमा हेर्दा यो संविधानको निरीहता नै हो जहाँ एउटा कुनै व्यक्तिले सबैलाई नियन्त्रण गर्छ, उसले आफूखुशी संविधानको अर्थ लगाउँछ र त्यहाँ भएका जति पनि शासनतन्त्र छन् सबैले त्यसलाई शिरोधार्य गर्छन् । यसलाई मैले संविधानकै निरीहता हेर्छु । प्रधानमन्त्रीले यदि सरकार चलाउन सक्दैन भने त्यहाँ एक्लो मान्छे होइन नि । दुई तिहाइ भएपनि आखिर उसलाई संसदले नै प्रधानमन्त्री बनाएको हो । संसदबाट नै उसको दुई तिहाइ साबित भएको हो । बरु उसले संसदमै गएर आफ्नो कुरा राख्ने हो ।

हामीले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय एकता दिवस अर्थात बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्ती मनाउँदै आएका छौं । यस वर्ष पनि बाजागाजासहित एक सय ८ फिट लामो माला लिएर महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा माल्यार्पण गर्न जाँदा प्रहरी प्रशासनको तर्फबाट दमन भयो । हाम्रो १०८ फिट लामो मालालाई प्रहरीले चुँडाइदिए । सोही क्रममा हाम्रा केही साथीहरु घाइते पनि भएका छन् । सरकारी पक्षको यस्तो कार्यप्रति घोर विरोध प्रकट गर्न चाहन्छु । प्रहरीले पनि बुझ्नु जरुरी छ कि राष्ट्रिय एकता दिवस आमजनताका लागि मात्रै नभई सरकारी निकायका लागि पनि हो । हाम्रो जुन माला चुँडिएको छ, यसको संकेत राम्रो होइन । गणतन्त्रवादी नेताहरुले बुझ्नुपर्छ कि माला चुँडिएको होइन, राष्ट्रिय एकता दिवस चुँडिएको होइन, गणतन्त्रको माला चुँडिएको छ ।

अहिले मुलुकको अवस्थालाई हेर्ने हो भने धेरै चोरहरुले आफ्ना सुरक्षाका लागि चारैतिरबाट घेरेको पर्खाल तर चोरहरु त भित्रै छन् । समस्या भागवण्डाभित्रै हुने हो । यस्तो अवस्थामा जुन विमतिहरु उत्पन्न हुन्छ, मुलुकमा झण्डै त्यस्तै स्थिति देखिएको छ । मुख्य राजनीतिक दलहरुले आफ्नो जातीय सुरक्षाका लागि, आफ्नो राजनीतिक हितका लागि यिनीहरुले संविधान बनाए । त्यो संविधान बनाउँदा अन्य स्टेकहोल्डरहरुलाई खासै ध्यान दिएनन् । उनीहरुका अपेक्षाहरुलाई कुनै ज्ञानगिद्दीमा राखेनन् । त्यसरी उनीहरुले बनाएका संविधानका बारेमा उनीहरु ढुक्क थिए कि हामीलाई कसैले भेदन गर्न सक्दैन, हाम्रो हितलाई कसैले नोक्सान पु¥याउन सक्दैन । तर संवैधानिक र कानूनीरुपले अत्यन्तै ठूलो प्रतिरक्षा घेरामा बसेपनि उनीहरुको स्वार्थको टकरावले गर्दा त्यो प्रतिरक्षाको घेरा टुट्न गएको छ र मुलुक एकैचोटि चुनावमा गएको छ ।

विधानले प्रधानमन्त्रीलाई कहीं पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । २०४७ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीसँग विशेषाधिकार थियो । जुन आधारमा विगतमा प्रधानमन्त्रीहरुले संसद विघटन गरेका घटनाहरु छन् । सात दशकको अवधिमा कुनै पनि सरकारले आफ्नो पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सकेन । सरकार बनेको भोलीपल्टदेखि नै सरकार ढाल्ने जुन खेलहरु विगतमा भयो त्यस्ता नकारात्मक संसदीय अभ्यासबाट कसरी मुक्ति पाउने भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरी यो संविधानमा परिमार्जित संसदीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने प्रावधानसहित यो संविधान जारी भएको हो । संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभालाई विघटन गर्नु भनेको प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्त पार्न खोज्नु हो । त्यसकारण यसका विरुद्धमा हामी निरन्तर लागि रहेका छौं । संसद नै विघटन गर्नुपर्ने स्थिति थिएन ।

प्रदेश २ कमिटीका अध्यक्ष प्रभु साह जसरी मन्त्री पदका लागि ओली समूहमा जानुभयो, एकदमै हास्यास्पद कुरा हो । पुस ७ गतेको बैठकमा उहाँले माधव–प्रचण्ड समूहमै छौं, भन्नुभएको थियो । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि ओलीले चालेको कदमको उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत् कडा विरोध गर्नुभएको थियो । उहाँले संसद विघटनलाई आत्मघाती र असंवैधानिक भन्नुभएको थियो । तर पछि ओलीको प्रलोभनमा परेर व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध गर्ने हिसावले उहाँले छलाङ हान्नुभो र रातारात मन्त्री बन्नुभएको छ । उहाँले नै भनेको कुरालाई उहाँले ठाडै खारेज गर्नुभएको छ । उहाँले यस्तो कदम चाल्नु देश र जनताका लागि घातक नै हो । मन्त्री पदकै लागि उहाँले समूह परिवर्तन गरेको छर्लङ्गै छ । प्रदेश २ मा पनि नेकपा विभाजनको असर परेको छ ।

जसलाई शंका हुन्छ, उसले यो हाम्रो हो भनेर दाबी गर्छन् । हामी त कुनै शंका नै छैन कि चुनाव चिन्ह सूर्य र नेकपाका चल–अचल सम्पत्ति हाम्रो हो भनेर । आफ्नै सामानका लागि हामीले के दाबी गर्ने हो । जहाँ केपी ओली हो त्यहाँ नेकपा हो, त्यहीं सूर्य चुनाव चिन्ह हो । उहाँहरु जतिसुकै दाबी गरेपनि अर्काको सामान पाउने हैन । प्रचण्डजीलाई यदि आफ्नो लोकप्रियतामाथि विश्वास छ भने हँसिया हथौडामा चुनाव लडेर प्रतिनिधिसभामा आउने आँट गर्नुप¥यो । सूर्य चुनाव चिन्हलाई आफ्नो भनेर दाबी गर्नु प्रचण्डका लागि लाजमर्दो कुरा हो । अर्को कुरा माधव नेपालहरु पार्टी छोडेर जानुभएको छ । उहाँहरु पार्टी छोडेर गइसकेपछि, उहाँहरुसँग अब नेकपा पनि भएन र सूर्य पनि भएन । त्यसोभए उहाँहरु अब अर्को पार्टी गठन गर्नुहोला ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गरेकोमा सोहि सिफारिश वमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ८५ र धारा ७६(७) लाई आधार मानी संसद विघटनको घोषणा गरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन समेतको मिति घोषणा गरेकोमा नेपाल सरकारको यस स्वेच्छाचारी कदमबाट संवैधानिक संकटमात्र होईन, दुरगामी रुपमा राजनितिक अस्थिरता जन्मिनुका साथै देश अराजकताको दिशातिर जानसक्ने प्रवल आशंका व्यक्त हुन थालेका छन । संसद विघटनको घोषणाको संवैधानिकता परीक्षण सर्वोच्च अदालतले गर्न बाँकी नै छ । तर जुन पृष्ठभुमि र परिवेशमा यो कदम चालिएको छ, संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश प्रकरणको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहदा पनि प्रधानन्यायाधीश समेत संलग्न संवैधानिक परिषदले विभीन्न संवैधानिक पदहरुमा नियुक्तिको सिफारिश गरिएको छ तथा पछिल्ला दिनहरुमा प्रधानमन्त्री स्वयंले कसैले पनि संसद पुर्नस्थापन गर्न सक्दैन भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरु दिनुभएको छ यसले चिन्ताहरुलाई थप बढाएको छ ।

संसद विघटन हुनु दुर्भाग्य नै हो । किनभने नेपाली जनताले जब अपार मत दिएर कम्युनिष्ट पार्टीलाई देशको ठूलो पार्टी बनाएर पठायो र सत्ता सञ्चालन गर्ने आदेश दियो तर त्यसमा इमान्दार देखिएन । एउटा उखान छ, कुकुरलाई घ्यू पच्दैन, त्यस्तै भयो । नेपालमा जहिले पनि चमत्कार भइरहने । अहिले संसद विघटन हुँदा राजनीतिक शून्यताको अवस्थामा स्वाभाविक हो हामी हिन्दू राष्ट्र पक्षधरहरुलाई एउटा अवसर पनि हो । धर्मनिरपेक्षताको आडमा मुलुकमा धर्म परिवर्तन गराउने काम भयो । त्यसले गर्दा सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई पहिचान जोगाउने एउटा महत्वपूर्ण अवसर पनि हो र यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्दछ । राजनीतिक शून्यताको अवस्थामा जहिले पनि विदेशी हस्तक्षेप हुने, नेपाली नेताहरु अरुको इशारामा चल्ने र नेपाली जनतालाई दास बनाउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा जनताले अपार जनादेश दिएर राज्य सञ्चालनका निम्ति जुन जिम्मा दिएको थियो, त्यसको विपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम गर्दै आएको छ । उहाँको प्रगतिमनलाई हाम्रो प्रदेश २ का संसदीय नेता सत्यनारायण मण्डलले पनि साथ दिँदै आउनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका नेताको जुन आचरण हुनुपर्ने थियो, त्यसको विपरीत नै उहाँले काम गर्नुभयो । सुरुदेखि नै उहाँको कार्यप्रति असन्तुष्ट हुँदा संसदीय नेताको विपक्षमा मत हालेको मान्छे हुँ म । यो तीन वर्षमा एकदम गलत प्रवृत्ति देखाउँदै आउनुभएको छ । कुनै पनि सांसदलाई महत्व नदिने, छलफल नगर्ने, कम्युनिष्ट पार्टीको आचरणविपरीत काम गर्ने र आफू अनुकूल दुई चार जनाको झुण्ड राख्दै आउनुभएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नीति, सिद्धान्तमा आधारित पार्टी चलाउने हाम्रो उद्देश्य हो ।

हामी परिवर्तनकारी शक्ति हौं र परिवर्तनका लागि हामी संघर्ष गर्दै आएका हौं । संसद पाँच वर्षका लागि थियो तर बीचैमा जसरी प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरे, यसबाट जनताको मतादेशमाथि प्रहार भएको छ । देश एकचोटि फेरि संकटमा परेको छ । संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताका लागि हामीले संघर्ष गरेका थियौं र स्वीकार गरिएको थियो कि ऐतिहासिक रुपमा नै हाम्रो देशमा जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय आदिको आधारमा हुँदै आएको विभेद अन्त्य गर्ने । कसरी अन्त्य गर्ने ? त्यसका लागि नयाँ संरचना बनाउने, पहिचानको आधारमा जुन विभेद भइरहेको छ, त्यसलाई हटाउनका लागि नयाँ संरचना बनाउने र सबैलाई सम्बोधन गर्ने गरी राज्य पुनर्संरचना गर्ने । यहाँ जातीय आधारमा पनि शोषण र विभेद हुँदै आएको छ । त्यसका विरुद्धमा हामीले संघर्ष गर्दै आएका हौं ।

हामीले ठूल–ठूला आन्दोलनहरु गरेर आएका छौं । यी आन्दोलनहरुका उपलब्धिहरुलाई कम्तिमा रक्षा गर्नलाई हामीले अहिले यहाँसम्म आइपुगेका छौं । कम्तिमा हामीले गणतन्त्रको स्थापना, संघीय संरचना र नयाँ संविधान जुन हाम्रो देशमा दिन सकेका छौँ, त्यसलाई संस्थागत गर्ने र हामीले रक्षा गर्ने खालको कदम चाल्नु पर्ने थियो, त्यो देखा परेन । हाम्रो दुई तिहाइको सरकारलाई घेराबन्दीमा गर्ने र संगाठनिक काम जतिपनि कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि गर्नुपर्ने त्यो देखा परेन उहाँबाट । खाली कहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कहिले खुस्किएला भन्नेमा मात्र लागिरहनुभयो । एक अर्कालाई सहयोग गर्नुभन्दा पनि उल्टै त्यसलाई पचाउन नसकेर गतिविधि गर्न थाल्नुभयो । त्यसकारणले म उहाँ (प्रचण्ड)लाई साथ दिन सकिनँ । प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा हुनुहुन्न, अल्पमतमा त प्रचण्ड–नेपाल समूह छ ।

कतिपय साथीहरुले हामीमाथि विभिन्न किसिमका आरोपहरु लगाउँछन् । उखु किसानको समस्या आजदेखिको होइन, वि.सं. २०७१ सालदेखिको नै हो । उहाँहरुले यति दिनसम्म के हेरेर बस्नुभएको थियो ? त्यतिबेला उहाँहरुले किसानको पक्षमा किन बोल्नुभएन ? किसानको समस्या त सबैको समस्या हो, यसमा सबैले आआफ्नो तर्फबाट पहल गरिदिनुपर्ने हो । आफूले नगर्ने तर कसैले ग¥यो भने त्यसमाथि अनेक प्रकार टिकाटिप्पणीहरु गर्नु न त किसानको हितमा छ न त देशको हितमा छ । हामी जो जहाँ छौं, सबैले किसानकै मिहेनतबाट उब्जेको खाद्यान्न उपभोग गरिरहेका छौं । टिकाटिप्पणी गर्न सजिलो छ, तर काम गरेर देखाउन कठिन छ । जो व्यक्ति निष्कृय हुन्छ त्यो व्यक्ति प्रायः आलोचक हुन्छन् । हामी उखु किसानको मुद्दा उठाउँदा खेत–खलियानमा गएर एक–एक किसानसँग प्रत्यक्ष भेटेका छौं,

संसद विघटन संविधानमाथिको आघात हो । संसद विघटन कानून सम्मत होइन । देश कानून र संविधानले चल्ने कि व्यक्तिको लहरले चल्ने ? कम्युनिष्ट पार्टीभित्र ६ महिनादेखि विवाद थियो, त्यस विवादको परिणाम आज यो आएको छ । माधव नेपाल, प्रचण्ड वा ओली आफ्नो स्वार्थका लागि देशलाई नै बन्धक बनाइदिने ? संविधानविहीनताको अवस्थामा ल्याइदिने ? यो संविधानको कुनै पनि धाराले संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन । प्रश्न प्रचण्ड, ओली वा माधव नेपालको होइन, प्रश्न हो संवैधानिक सर्वोच्चताको । जसलाई ओली सरकारले आघात पु¥याएको छ र त्यसमा सहभागी बनेकी छिन् राष्ट्रपति । केपी ओलीले काम गर्न दिइएन भनेर ताजा जनादेशका लागि संसद विघटन गरेका छन् । तर के काम भएन ? ओलीको यो मनमानी भएन ?