मधेशवाणी रेडियो कार्यक्रम

संघीय सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि प्रदेश सरकारले केही सक्रियता देखायो । विपद् व्यवस्थापन समिति, नगरपालिका, सशस्त्र प्रहरीलाई पैसा दिने निर्णय गर्यो । आर्थिकरुपमा पैसा दिने निर्णय त प्रदेश सरकारले गर्यो तर त्यो पैसा कसरी उपयोग गर्ने त्यसको कुनै समिति बनेको देखिएन । जसरी प्रदेश सरकारले पैसा पठाउने निर्णय गरेको छ भने अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य सामग्रीहरु उपलब्ध हुनुपर्ने थियो । आज पनि अस्पतालहरुमा मास्कसम्म उपलब्ध हुन सकेको छैन । पैसा सरकारले पठायो तर त्यो उपयोग भइरहेको हामीले देखेका छैनौं । प्रदेश सरकारले घोषणा गर्छ तर त्यसको व्यवस्थापन पक्षमा ध्यान दिँदैन । मुख्यमन्त्री वा सरकारले निर्णय गर्ने हो, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने होइन । कार्यान्वयन गर्नका लागि एउटा टिम चाहिन्छ ।

यस्तो महामारीको समयमा पनि सरकारको उपस्थिति जनताले महसुस गर्न सकेका छैनन् । सातवटै प्रदेशमा क्याबिनेट मन्त्रीहरु क्याम्पियन गर्नुपर्ने थियो, काठमाडौं बसेर, झण्डा मात्रै हल्लाएर हुँदैन । संघीय सरकारका क्याबिनेट मन्त्रीहरु सातै प्रदेशमा बस्नुपर्ने थियो । प्रदेशको अवस्था के छ, जनता कसरी बाँचिरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा जनतालाई के चाहिन्छ भन्ने कुरामा मन्त्रीहरुले क्याम्पियन गर्नुपर्ने थियो । तर, मन्त्रीहरु केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, हामीलाई थाहा छैन । त्यसैले सरकारको अनुभूति जनतालाई छैन । अहिले पनि समय छ, देशका सबै अस्पतालमा पीपीईको व्यवस्था गर्नुपर्छ, किटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । चिकित्सकहरुका लागि ५० लाखको मृत्यु बीमा घोषणा गर्नुपर्छ । जनतामा सरकारको अनुभूति गराउनु छ भने मन्त्रीहरु प्रदेशमा आउनुप¥यो, क्याम्प चलाउनुप¥यो ।

संक्रमति मुलुकहरुबा आएकाहरुलाई प्रदेश सरकारले निगरानी गरिरहेको छ । विदेशबाट आएका व्यक्तिहरुलाई हामीले सम्पर्कमा ल्याएर जाँच गरेर मात्रै घरमै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न पठाएका छौं । विदेशबाट आएका व्यक्तिहरुलाई यदि कुनै किसिमको समस्या छैन भने उसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन । घरमै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्दा भइहाल्छ । जो व्यक्तिमा केही लक्षणहरु वा विरामी भएको भेटाउँछौं भने उसलाई अहिलेसम्म क्वारेन्टाइनमै राखेका छौं । यदि कोही व्यक्तिमा त्यस्ता कुनै समस्या देखिएको छ र सम्पर्कमा आएका छैन भने त्यस्तालाई हामी खोजी गर्ने काम गरिरहेका छौं । संघीय सरकारले पनि हामीलाई त्यहीं भनेको छ कि विदेशबाट आएका कोही व्यक्तिमा समस्या देखिएको छ भने उसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु होइन भने घरमै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न पठाइदिनु ।

हाम्रो हेल्पलाइनको नम्बर १६६००१०२००५ रहेको छ । यो हेल्पलाइनको मुख्य उद्देश्य विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीले मनोसामाजिक स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै यस बहुसाँस्कृतिक मनोसामाजिक संस्था नेपाल (टि.पि.ओ. नेपाल) ले आफ्नो हेल्पलाईन सेवालाई विस्तार गरेको छ । यो सेवा सातै दिन बिहान ८ बजे देखि साँझ ६ बजे सम्म उपलब्ध हुनेछ । यो नम्बरमा एनटिसीको नेटवर्कबाट फोन गर्दा कुनै शुल्क लाग्ने छैन । मनोसामाजिक समस्या भएका व्यक्तिहरुले यो नम्बरमा निःशुल्क कल गर्न सक्नुहुन्छ र मनोसामाजिक सम्बन्धी सेवा लिन सक्नुहुन्छ । यसका लागि हाम्रो टीपीओ नेपालमा विशेषज्ञ चिकित्सकहरु राखेका छौं । यहाँबाट हामीले आवश्यक परामर्श दिनेका गरेका छौं ।

अहिले कोभिड–१९ को त्रासका कारण विश्वमै भयभीत भएका छन् । यसबाट आतिहाल्नुपर्ने कारण छैन । यो लागिसकेपछि तत्कालै मान्छेलाई मार्दैन । यसले केही निश्चित समयसम्म स्वास्थ्यस्थितिलाई बिगार्ने काम गर्छ । त्यो अवस्थामा हामीले यदि आफूलाई बलियो बनाउन सक्यौं भने लागेको भाइरस पनि परास्त हुनसक्छ । त्यसकारणले नआतिऔं, चिन्तित नबनौं, सजग भएर बसौं । हल्लाको पछि नलागौं, सरकारले वा आधिकारिक स्वास्थ्य संस्थाले दिएको सूचनाको आधारमा तयारी भएर बसौं । हामी अहिले संयमित र सजग भएर बसौं । एक जनाको गल्ती कारण हजारौंहजारलाई जोखिममा पुर्याउन सक्छ । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यदि कोही व्यक्ति संक्रमित मुलुकबाट आएका छन्, यदि उसलाई लाग्छ कि संक्रमण भएको छ भने लुकेर नबसौं ।

वैश्विक महाममारीको रुपमा फैलिरहेको महामारीलाई नेपाल भित्रिन नदिन हामीले पूर्ण सतर्कता अपनाइरहेका छौं । हामीले नगरपालिकाभित्र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गरिरहेका छौं । हरेक वडाहरुमा हामीले जनचेतनामूलक पोष्टर, ब्यानगर, हातेपर्चाहरु वितरण गरिरहेका छौं । नगरपालिकामा दुईटा नाकाबाट बढी आवत–जावत हुन्छ, त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मीहरुसहितको हेल्थडेस्क राखेका छौं । भारतीय क्षेत्रबाट आउने जुनसुकै नागरिकहरु चेकजाँच गर्ने, हरेक यात्रुहरुलाई सेनिटाइजर दिएर हात धुन लगाउने त्यसपछि मात्रै नेपाल प्रवेश दिइरहेका छौं । कोरोनाबाट बच्नका लागि हामीले तीव्रगति आफ्ना अभियान चलाइरहेका छौं । यस्तै, हामीले माइकिङ्ग गरेर जनचेतना फैलाइरहेका छौं, धेरै मानिस भिडभाड हुन नदिनेका लागि सूचनाहरु प्रवाह गरिरहेका छौं । सीमा क्षेत्रमा हामीले सवारीसाधनलाई रोक लगाएका छौं ।

कोहलपुर नगरपालिका केन्द्रविन्दुमा रहेको भए पनि विकास निर्माणको दृष्टिकोणले दुर्गम जस्तै महसुश हुन्थ्यो । हामी यहाँ आएसँगै यहाँको मुख्य सडकबाट प्रत्येक वडासम्म पुग्ने पक्की सडक निर्माण अगाडि बढाएका छौं । कोहलपुर नगरपालिकाको गौरवको योजनामा सडक निर्माणलाई राखेका छौं । यसैगरी आधारभूत तहको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क गर्ने भनेर गत वर्ष घोषणा गरेका थियौं । अबको नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि त्यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्नेछौं । गुणस्तरतीय शिक्षा उपलब्ध गराउन दरबन्दी कम भएका विद्यालयहरुमा दरबन्दी पनि थप गरिरहेका छौं । पर्यटन क्षेत्रमा कोहलपुरदेखि पूर्वपट्टि वडा नम्बर १२ हुँदै १३ नम्बरमा जाने बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको हात्तीसार भएको स्थानसम्म पुग्न स्वागत गेटको निर्माण गरेका छौं ।

चैत ४ गते प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको लागि भएको निर्वाचन प्रदेशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो । हामी प्रदेशसभाका सबै सदस्यहरुको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठ्यो । प्रदेश सरकारले आफ्नै प्राथमिकतामा राखेको प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने जिम्मा प्रदेशसभाले लिएको थियो । यस विषयमा प्रदेश सरकारले केही गर्नै सकेन । दुई वर्षसम्म प्रदेश सरकारले केही कार्यकर्तालाई पाल्ने काम ग¥यो । नाम र राजधानीका लागि सुझाव संकलन गर भनेर मन्त्री र सचिवस्तरीय सुविधा दिएर समिति बनायो, त्यो समितिले एउटा प्रतिवेदन तयार ग¥यो । त्यो पनि प्रतिवेदन पनि कहिल्यै सार्वजनिक भएन । प्रदेश सरकारले एकदमै अकर्मण्यता देखायो । तत्पश्चात् प्रदेशसभा सचिवालयले भाद्र ५ गते प्रदेशसभा सदस्यसँग प्रस्ताव संकलन ग¥यो । त्यसमा छलफल गरेर गोप्य मतदानकै प्रक्रियाबाट टुंग्याऔं भन्ने जमर्को गरेका थियौं । तर, सकेनौं । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण रह्यो । राजधानी जनकपुर राख्ने भन्ने विषयमा सबै दल सहमत थिए तर पनि मतदान प्रक्रियामा किन लगियो बडो अचम्मको कुरा हो ।

प्रदेशको नामाकरण र राजधानीका लागि सरकारले जसरी आफ्नो पक्षबाट प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्ने थियो, त्यो गराउन सकेन । पार्टीगतरुपमा नामाकरणका लागि प्रस्तावहरु दर्ता भयो । राजधानीका लागि सुरुमा पार्टीगतरुपमै प्रस्ताव दर्ता भएको थियो तर पछि छलफल हुँदा सबै दलको संयुक्त प्रस्ताव आयो । तर, नामाकरणको सन्दर्भमा सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल आफ्नै हठमा अडिग रहेको संयुक्तरुपमा प्रस्ताव आउन सकेन । व्यवस्थापिका कार्य सञ्चालन विधिअनुसार पहिला राजधानी टुंगो लगाउने र त्यसपछि नामाकरण । तर, पछि सभामुखले कार्यविधि प्रस्तुत गर्दा पहिला नामाकरण टुंग्याउने आयो । नामाकरणका लागि ४ पटक र राजधानीका लागि ३ पटक गरी ७ पटकसम्म पनि मतदान हुँदा परिणाम शून्य आयो । नामाकरणका लागि सत्तारुढ दलहरुले संस्थागत प्रयास गरेनन् ।

उखु किसान संघर्ष समितिले आगामी २०७७ बैशाख ८ गतेदेखि काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलामा अनिश्चितकालीन रिले अनसन गरी काठमाडौंकेन्द्रित न्यायिक संघर्षपूर्ण आन्दोलनको पुनः शुरु गर्ने जानकारी सबैमा गराउन चाहन्छौं । साथै सम्पूर्ण उखु किसानहरुले आन्दोलनलाई सफल गराउनका लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट आवश्यक पहल र सहयोगको अपेक्षा राखेका छौं । कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार जो मजदूर र किसानहरुको हकहितमा काम गर्ने सिद्धान्त बोकेको छ, उसले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरेको छैन । यदि यो सरकारले आफूले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्दैन भने केको दुई तिहाइ सरकार हो ? समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिने तर जुन देशमा किसानको आँसुको महत्व बुझ्दैन भने जति नारा दिए पनि मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन ।

मेरो जन्म तराईमै भएकोले कृषिका उत्पादनहरु र त्यसबाट हुने फाइदाहरु पनि मैले देखेको छु । जब म विदेशबाट अध्ययन पूरा गरेर स्वदेश फर्केर आफ्नै जन्मभूमिमा केही गरौं भन्ने लाग्यो । हाम्रो तराई कृषिको भण्डार हो । तर त्यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं । तराईका युवाहरु विदेशिएर जग्गाहरु बाँझो राख्ने गरेका छन् । म क्यानाडाबाट फर्किएर तराईमा कृषिको क्षेत्रमा केही गर्छु भन्ने मेरो सोच पहिलादेखि नै थियो । त्यसपछि विस्तारै मैले रौतहटमा सुरुवात गरेको छु । अहिले व्यावसायिकरुपमै म कृषिमा लागेर लगानी गरेको छु । मैले कृषिको सबभन्दा राम्रो आम्दानीको स्रोत माछा पालनमा देखेँ । यस्तै, भैंसी पालन पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ । माछा पालन गर्न हामीलाई त्यति गाह्रो छैन ।

हामी मूलधारको राजनीतिमा आएको एक वर्ष पूरा भएको छ । जनताको बीचमा गएर जनादेश लिन खोजेका हौं हामी । त्यहींअनुसार जनतामा उत्साह छ, अबको विकल्प भनेको जनमत पार्टी नै हो, डा.सीके राउत नै हो । डा.सीके राउतको नेतृत्वमा युवा पुस्तालाई अगाडि बढ्दै जानुपर्छ । देशमा रहेका विद्यमान भ्रष्टाचार, जातिवाद, छुवाछूत, विभेदलाई हटाउँदै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । जनमत पार्टीप्रति जनताको आकर्षण बढ्नु हाम्रो लागि खुशीको कुरा हो । दिनप्रति दिन जनताका बीचमा हामी लोकप्रिय हुँदै गइरहेको प्रमाणस्वरुप हामीले मधेशभरि गरेको आमसभाहरुमा स्पष्ट देखिएको छ । हामीले मधेशभरि ३५ ठाउँमा आमसभाहरु ग¥यौं । हरेक आमसभामा जनताहरु गाउँ–गाउँबाट सहभागी भए । यसरी हेर्दा जनमतप्रति जनताको जनअभिमत बढेकै हो ।

नेपाली कांग्रेस अहिले १४औं महाधिवेशनको संघारमा छ । महाधिवेशनको क्यालेन्डर पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यो क्यालेन्डरअनुसार कांग्रेसले तत्काल गर्नुुपर्ने केही कार्यविधि पनि छन् । संघीयताको नयाँ विधानअनुसार आन्तरिक समायोजन तत्काल सक्नुपर्ने छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेस आन्तरिक झगडाभन्दा पनि महाधिवेशनको तयारी भइरहेको छ । भर्खरै सभापतिज्यूले विभिन्न समितिहरुको निर्माण गर्नुभएको छ । केही सदस्यहरुको परिपूर्ति गर्नुभएको छ । त्यस कुरालाई लिएर वरिष्ठ नेताहरुको पनि केही कुराहरु आएका छन् । त्यसकारणले अहिलेको आवश्यकता भनेको पार्टीलाई मिलाएर लैजानुपर्ने हो । अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, पार्टीभित्रको झगडामा रुमलिरहनु अहिलेको आवश्यकता होइन ।

प्रदेश २ को स्थायी राजधानीमा लगभग सबैको सहमति जुटिसकेको छ भने नामांकनको बारेमा अहिलेसम्म सहमति हुन सकेको छैन । प्रतिपक्षले पनि नामांकनको सन्दर्भमा हामीलाई सहयोग गर्ला कि भन्ने प्रयास भइरहेको छ । प्रदेशसभाको बैठक भोली शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ तर, त्यो बैठक सर्न सक्छ । किनभने गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिहरुमार्फत भएको कामको भुक्तानी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म दिन सकेको छैन । जबसम्म ती उपभोक्ता समितिहरुको भुक्तानी हुँदैन तबसम्म सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षका सांसदहरुले प्रदेशसभा चल्न दिँदैन । शुक्रबारको बैठक पनि बस्छ कि बस्दैन भन्ने निश्चित छैन ।

हामी निर्वाचित भएको दुई वर्ष पूरा भएर तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेका छौं । हामीले यो अवधिमा सरसफाइलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौं । भौतिक पूर्वाधारको विषयमा पनि हामीले धेरै ठाउँमा बाटोघाटो निर्माण ग¥यौं । कतिपय ठाउँमा पिच सडक बनाइएको छ भने कतपय ठाउँमा ग्राभेल बाटो निर्माण गरेका छौं । यस्तै, आवतजातको पनि समस्या थियो, झुलङ्गे पुल, अन्य पुलहरु निर्माण गरेका छौं । करिब ५०–६० वटा साना–ठूला गरेर पुलहरु बनाएका छौं । हाम्रो नगरपालिका तराई भेगमा परेकोले यहाँ खरका छाना भएका धेरै घरहरु छन् । हाम्रो नगरपालिकालाई खरको छानामुक्त बनाउनका लागि करिब एक करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छौं ।

होली आनन्द, उल्लास र प्रेमको पर्व हो । मनभित्रका विभिन्न वैमनस्यहरुलाई पखालेर आत्मीयताको न्यानोपनमा बाँधिने पर्व हो होली । यहीरुपमा मनाइँदै आएको छ र मैले पनि यसैरुपमा मनाउने गरेको छु । खासगरी हिन्दू सभ्यतामा मनाइने जेजस्ता पनि चाडबाडहरु छन्, सबैको पृष्ठभूमिमा सामान्यतया केही किंवदन्तीहरु जोडिएका हुन्छन् । असत्यमाथि सत्यको विजय, भक्त प्रहलादको कुरा लगायतको यसको पृष्ठभूमि रहेको पाइन्छ । समाजलाई एउटा दिशा दिने क्रममा अलिखित प्रकृतिको प्रावधान, विधान समाजका ज्ञाताहरुले बनाएका हुन्छन् । त्यसै क्रममा यी विभिन्न चाडवाडहरुले कुनै न कुनै संकेत गरिरहेका हुन्छन् । नराम्रो पक्षलाई पन्छाउने, राम्रो पक्षतिर जाने ।

सर्वप्रथम त ११०औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा देश–विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण नारीहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । हामीले महिला आन्दोलनलाई पछाडि फर्केर हेर्दा धेरै उपलब्धिहरु हासिल गरेका छौं । तर अहिले पनि हामी राजनीतिक संक्रमणकै अवस्थामा छौं जस्तो लाग्छ । त्यो महिला आन्दोलन अहिलेसम्म पनि गाउँ–गाउँसम्मका महिलामा पुग्न सकेको छैन । कृषक र अनौपचारिक श्रमिक महिलासम्म यो आन्दोलन पुग्न सकेको छैन । यस्तै, नागरिकताको सवालमा पनि यो देशका महिलाहरु दुई खण्डमा विभाजित छन् । सम्पूर्ण महिलाहरु समान नागरिक हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रवाद र जातिवादले यहाँको महिला आन्दोलन विभाजित बनाइदिएको छ ।

दुई पार्टीबीच एकता गर्ने कुरा निकै नै जटिल काम हो । असम्भ होइन तर जटिलतायुक्त काम अवश्य हो । राजपा र समाजवादीबीच एकता गर्ने विषयमा शीर्षस्थ नेताहरुबीच विचार आदान–प्रदान गर्ने कुराहरु भइरहेका छन् । ६ जना अध्यक्ष भएको पार्टी राजपा रहेकोले सबैसँग छलफल गरेर सहमति बनाउनुपर्ने अवस्था छ । हाम्रो पार्टीमा पनि नेताहरुबीच सहमति सझदारी बनाउने जिम्मेवारी छ । वैचारिक र सैद्धान्तिक विषयमा छलफल गर्नुपर्ने पहिलो प्राथमिकता हो । वैचारिक र सैद्धान्तिक विषयमा हामीले छलफल थालेकै छैनौं । हाम्रो मुद्दा मिल्छन् भन्ने कुरा त छ हाम्रो । नेताहरुको व्यवस्थापन कसरी हुने भन्ने सवाल निकै संवेदनशील र महत्वपूर्ण हो । तर, मुख्य कुराहरुमा नीति, सिद्धान्त, विचार र विधि–विधानको विषयमा अहिलेसम्म पनि हाम्रो छलफल नै सुरु भएको छैन ।

लामो समयसम्म मुलुकमा सामन्तवादीको चंगुलमा राज्यसत्ता रह्यो । जनताको अदम्य साहस र ठूलो बलिदानीपश्चात् त्यो राज्यसत्ताको अन्त्य र लामोसम्म संक्रमणकालसम्म देश गुज्रियो । त्यसले गर्दा नेपाली जनजीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्नु र स्वाभाविकरूपले जनजीवन पछाडि पर्नु परेको थियो । लामो संघर्षपछि वि.सं. २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले जनताको हकहित र शहीदहरूको रगतसँग साटिएको दस्तावेजहरूलाई कार्यान्वयनका निम्ति २०७४ सालबाट नेपालमा तीन तहको सरकार आएको हो । त्यसबाट नेपालका हरेक पालिकाहरूले दुईटा पूर्ण बजेटहरू पूर्णरूपमा चलाएको छ । हामी निर्वाचित भएर आइसकसेपछि यस नगरपालिकामा करिब–करिब आवात–जावत सहज बनाउनका लागि करिब ८३ वटा पुल बनाएका छौं । हाम्रा छिमेकी पालिकाहरूसँग पनि मिलेर पुल निर्माण गरेका छौं ।

नेपाल पहिलोपटक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ । यसलाई संस्थागत गर्नका लागि प्रदेश सरकारहरु लागिपरेका छन् । त्यहीं क्रममा प्रदेश १ को सरकारले प्रदेशस्तरका कानून र विधेयकहरु बनाइरहेको छ । अहिलेसम्म प्रदेश १ मा ३९ वटा विधेयकहरु पास भएका छन् । अन्य विधेयकहरुमाथि सैद्धान्तिक छलफलहरु सुरु भएका छन् । अहिले प्रदेश १ पाँचौं अधिवेशनमा छ । अहिले हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ । समग्रमा अहिले नवनिर्माणको क्रममा रहेको हुनाले यो दुईवर्षे अवधि सन्तोषजनक नै छ । हाम्रो पार्टी प्रदेश १ को सरकारमा नरहेपनि प्रदेश सरकार असफल नै भयो भन्न मिल्दैन । किनभने यो संरचना नयाँ हो, विभिन्न ऐन कानूनहरु बनाउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले एउटा आंिशक र दुईटा पूर्ण बजेट ल्याइसकेको छ । बजेट कार्यान्वयनको सवालमा केही कमजोरी देखिएकै हो ।

राजपालाई उपसभामुख दिने र सरकारमा सहभागी गराउने कुरामा चर्चाहरु भइरहेका छन्, अनौपचारिकरुपमा कुराहरु पनि भइरहेका छन् तर निर्णय भइसकेको छैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप नै सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टी र फरक लिंगको हुनुपर्ने हुन्छ । नेकपाले सभामुख चुनिसकेको छ र अब स्वाभाविकरुपमा उपसभामुख अर्को दललाई दिनुपर्ने हुन्छ । उपसभामुखको विषयमा अलि बढी छलफल चलेको राजपा नेपालसँग नै हो । राजपाले उपसभामुख पाउने सम्भावना छ । राजपा फरक दल हो । उहाँहरुसँग यो प्रसंगमा कुराहरु चलेको छ । राजपालाई हामीले प्रतिपक्षी दलभन्दा पनि फरक दलको रुपमा मानेका छौं । अहिले जसरी सहकार्य भएको छ, त्यसलाई मूर्तरुप दिइयो र केही केही विषयमा सहार्य हुने स्थिति बन्यो भने सत्ता साझेदार पनि बन्न सक्छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पूर्णतः असफल भइसकेको छ । सरकारको दुईवर्षे अवधिका बारे प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सुनाएका उपलब्धिहरु तथ्यरहित छन् त्यसमा कुनै सत्यता छैन । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले रिपोर्ट नै जारी गरिसक्यो कि यो सरकारका मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा चुर्लुम डुबेका छन् । यो कुरालाई घटनाक्रमले पनि पुष्टि गर्दै गइरहेको छ । ललिता निवासको जग्गा प्रकरण, पूर्वसञ्चारमन्त्रीका अडियो प्रकरण लगायतले प्रमाणित गर्दैछ कि यो सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । यो कुरा त्यहीं पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डजीले पनि भन्नुहुन्छ कि कम्युनिष्टलाई सत्तामा गएपछि समस्या हुन्छ, सत्ताले कम्युनिष्टलाई डुबाउँछ । जब मान्छे सिद्धान्तविहीन र संस्कारविहीन हुन्छन् तब उसको अस्तित्व समाप्त हुन्छ । अहिलेको सरकारको त्यहीं कुरा हो । नामका लागि कम्युनिष्ट हो, तर काम गैरकम्युनिष्ट हो ।

कुनै पनि राजनीतिक दल अगाडि बढ्ने क्रममा छलफल, बहस र विवादलहरु हुनु स्वाभाविक हो । अहिले पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व सतहमा देखिएको छ तर द्वन्द्व भनेको विकासका लागि अनिवार्य चीज हो । नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयले कुनै निर्णय गरिसकेपछि त्यो विषयमा विवाद खडा गर्नु निकै दुःखद् कुरा हो । सचिवालयको निर्णयलाई मानेर जानुको कुनै विकल्प छैन, चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस् वा अध्यक्ष जोसुकै होस् । वामदेव गौतम नै राष्ट्रियसभाको सदस्य हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा सचिवालयको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता हो नै । हाम्रो टाउको गनेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुने, तर निर्णय नमान्ने ? यदि कम्युनिष्ट पार्टी नभएको भए उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावनै थिएन । त्यसले गर्दा सचिवालयको निर्णय मान्नुको विकल्प छैन ।

अहिले समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएको अवस्थामा फेरि एकताको कुरा अगाडि बढेको छ । यदि एकीकरण गर्नु छ भने दुवै पार्टीका शीर्ष नेतृत्ववर्ग त्याग गरेर मधेशी जनता, मधेश र देशलाई केन्द्रबिन्दूमा राखेर एकतालाई टुंगो लगाउनुपर्छ । दुवै पार्टीमध्ये एउटा सर्वमान्य नेतालाई संयोजक बनाई बाँकी सबैलाई सदस्यको रूपमा राखेर एकताको महाधिवेशन गराइयो भने नेपालमा एउटा वृहत् राजनीतिक शक्तिको निर्माण हुनसक्छ । उपसभामुख यदि राजपालाई दियो भने अवश्य पनि लिन्छ । किनभने यो संवैधानिक पद हो । सरकारले यदि राजपालाई दिने प्रस्ताव आएपछि राजपाले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छ । अहिले राजपाभित्र महाधिवेशनको कुनै तयारी देखिएको छैन । समाजवादीसँग एकीकरणकै कुरा चलिरहेको छ । यदि दुवै पार्टीबीच एकीकरण भयो भने एकताको महाधिवेशन गर्ने हो कि ।

चुनाव जित्ने र हार्ने एउटा प्रक्रिया हो । वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने कुरामा पार्टीले त्यस्तो महत्वपूर्ण भूमिकाका लागि आवश्यक ठानेको होला । नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि पराजित नै हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि राष्ट्रियसभामा ल्याइयो । त्यसैले नेकपाको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण पात्रहरुलाई ल्याइयो भने प्रभावकारी साबित हुनसक्छ । नेकपाको सरकारको जुन गतिले अगाडि बढ्दैछ, यो सरकार नितान्त नयाँ पृष्ठभूमि, लक्ष्य र भूमिकाका साथ आउनुपर्ने थियो त्यसमा हामी आफै पनि सन्तुष्ट छैनौं । नेपालमा सबैभन्दा बढी जनता पत्याएको पार्टीको रुपमा हामी रहँदा, विगतका सरकारहरुको निरन्तरता होइन । त्योभन्दा फरक पृष्ठभूमि र उद्देश्यबाट अगाडि बढेको सरकार हो यो । त्यसकारणले सबै प्रकारका बेथितिहरु अन्त्य हुनु आवश्यक छ । त्यसैले कतिपय महत्वपूर्ण नेताहरुको भूमिकाको आवश्यक प¥यो । नयाँ पुस्ताका युवाहरुले काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा होइन । तर कतिपय महत्वपूर्ण

मिथिला कला अहिले विश्वव्यापी रुपमा चर्चा पाइरहेका छन् । तर, कतिपय कला संस्कृति अहिले लोप हुने क्रममा रहेको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० लाई सफल बनाउन र मिथिलाको कला संस्कृति उजागर गर्ने उद्देश्यले संस्कृति बचाऔं पर्यटन भित्र्याऔं अभियानअन्तर्गत श्रीराम जानकी शोभायात्रा हुने भएको छ । मिथिला संस्कृति समाज नेपालले मंगलबार मधेश मिडिया हाउसमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी श्रीराम जानकी शोभायात्राको उद्घोषण गरेको हो । जानकी नवमीको अवसर पारी आगामी बैशाख २० गते शनिबारदेखि झापा जिल्लाको गौरीगंजबाट सुरु भई मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा हुँदै मकवानपुरको हेटौंडामा सम्पन्न हुनेछ ।

संवैधानिकरुपले सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा भन्ने नाराको प्रचार संघीय सरकारले गरेकै हो, लिखितम् दिएकै हो । मुख्यरुपमा जुन अवधारणा हामी बनाउँछौं, त्यसलाई आम जनमानसमा अनुभूति दिलाउन सक्नुप¥यो । संघीय सरकार आफैमा स्वतन्त्र हुने, प्रादेशिक सरकार अर्धस्वतन्त्र हुने र स्थानीय सरकार दुईटा सरकारको आदेश र नीतिलाई पालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यसले गर्दा सिंहदरबार गाउँ भन्ने अवधारणा कार्यान्वयन भयो त ? भएन नि । सिंहदरबारको अवधारणा अनुभूति गराउन सैद्धान्तिकरुपले अप्ठ्यारो परे तापनि हामीसँग भएका स्रोतसाधन, संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान र प्रदेश सरकारबाट पाउने अनुदानलाई सदुपयोग गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं ।

जनताको भावनाअनुसार प्रदेश २ का मन्त्रीहरुले काम गरिरहेका छैनन् । आफ्नै पार्टीका नेताहरु मन्त्री भएपनि उहाँहरुलाई दबाब दिने काम हामी युवाहरुको हो । जनभावनाअनुरुप जसरी काम हुनुपर्ने थियो त्यसरी प्रदेशका मन्त्रीहरुले गरिरहेका छैनन् । हामीजस्ता युवाहरुले यी कुराहरु नउठाउँदा जनतासँग अन्याय हुन्छ । हामीले मधेशको हकअधिकारका लागि यत्रो ठूलो आन्दोलन गर्यौं, आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुको हामीले व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौं । प्रदेश २ मा परिवर्तनकारीहरुको सरकार छ तर पनि जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । त्यसैले अहिलेका मुख्यमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीहरुसमेतलाई हटाएर नयाँ अनुहार जसमा भिजन र केही गर्ने जोसजाँगर त्यस्तालाई पठाउनुपर्छ । राजपा र समाजवादीको सत्ता समीकरण परिवर्तनभन्दा पनि अनुहारहरु परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।

हामीले यहाँका समुदाय, राजनीतिक दल, उद्योग वाणिज्य संघको बीचमा छलफल गरेर सबैको सल्लाहअनुसार जनतालाई मर्का नपर्ने करको व्यवस्था गरेका छौं । सुरूमा हामीले करको विषयमा सिस्टम बसाउने हो । करबमोजिम सुविधा त हामीले पनि दिनुपर्छ । यदि हामीले त्यो हिसावले सुविधा दिन सक्यौं भने जनताले आफै खुसी मन कर दिन चाहन्छन् । त्यो प्रक्रियामा हामी छौं । त्यसैले करको विषयमा हाम्रो नगरपालिकामा कुनै किसिमको असन्तुष्टि वा विमती छैन । कर्मचारी अभावकै कारणले हामीले राखेका लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेनौं । करिब दुई दशकदेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन थियो, हामी निर्वाचित भएर आउँदा जनताले हामीसँग धेरै अपेक्षा गरेका थिए । तर, हामीसँग कर्मचारी नहुँदा ठूला महत्वका योजनाहरू सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौं । हामीसँग भएका दुई÷चार जना कर्मचारीहरू जुन छन्, उहाँहरू स्थानीयमा काम गरेका छैनन् । त्यसले पनि सस्या भइरहेको छ ।

हामीले प्रदेश २ अध्यात्मकको राजधानी हो भनेर ब्रान्डिङ्ग गरिरहेका छौं । पर्यटन व्यवसाय हाम्रो लागि एकदमै ठूलो स्रोत हो । किनकि दुई ठूलो देशको बीचमा रहेकोले उत्पादनमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं । त्यसैले सेवा प्रवाहमा हाम्रो लागि पर्यटन ठूलो सम्भावना बोकेको छ । उत्पादन र अन्य कुराहरू हाम्रो लागि उपयुक्त हुँदैन । विश्वमा नेपाललाई फरकरूपमा चिनाउनका लागि पर्यटन एकदमै सान्दर्भिक क्षेत्र हो । हाम्रो सातवटै प्रदेशको आआफ्नै आधुनिक पहिचान छन् । सबभन्दा बढी पर्यटक आउने भनेको भारत, चीन, अमेरिका, युरोपियनलगायत छन् । ती देशहरूबाट केके कुरामा अपेक्षा गरेर पर्यटकहरू आउने गर्दछन् त भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हो । प्रदेश २ को हकमा हेर्दा पर्यटकको बसाइ २.५ दिन र उहाँहरूले गर्ने खर्च १० देखि १२ डलर मात्रै देखिन्छ । त्यसैले हाम्रो चुनौती भनेको बसाईको अवधि र उसले गर्ने खर्च नै हो ।

प्रधानमन्त्रीजीले आफ्नो दुईवर्षे कार्यकालको बारेमा जेजति प्रशंसा गर्नुभएको छ, यसमा जनताले कसरी अनुभूति गरेका छन् भन्ने कुरा नै प्रमुख कुरा हो । मूलभूतरुपमा नेपालको विकाससँग प्रश्न जोड्यौं भने कुल बजेटको जुन पुँजीगत खर्च छ त्यसमा पूरै निरासाजनक छ । एउटा प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशहरुमा मूलभूतरुपले १८ प्रतिशत पनि विकासको खर्च हुन सकेको देखिँदैन । पुँजीगत खर्च हुन नसकेर पुनः राज्यकै ढुकुटीमा फर्किरहेको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले त धेरै ठूलठूला वाचा पनि गर्नुभएको थियो, त्योअनुसारको काम भएको पटक्कै देखिँदैन । अहिले उपभोग्य वस्तुहरुमा जुन किसिमले महँगी बढिरहेको छ, जनताले थेग्नै नसक्ने स्थिति बजारभाउको देखिएको छ ।

विगत २०७५\७६ को आर्थिक वर्षको विकास कार्यक्रममा मौसम प्रतिकुलताको कारण भुक्तानी प्रभावित हुन गयो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लगातार आएको बाढीले गर्दा समस्या भएको थियो । लगभग ८६ करोड भुक्तानी हुन बाँकी छ र त्यही भुक्तानीको माग गर्दै सबै पार्टीका मानविय सांसदज्यूहरुले संसद अवरूद्ध गर्दै आउनुभएको छ यो समस्या छिट्टै हल हुनेछ । प्रदेश २ को नामाकरण सन्दर्भमा हामी सहमति नजिक छौं । यसमा अलिकति कानुनी अप्ठ्यारो पनि छ नाम र राजधानी टुङ्याउनका लागि दुई तिहाई बहुमतको आवश्यकता पर्छ । राजधानी जनकपुरमै हुन्छ भन्ने लगभग निश्चित छ, नामको सवालमा राजपा र फोरमको संयुक्त सरकार छ हामीसँग दुई तिहाई बहुमत छैन दुई तिहाईको लागि कांग्रेस अथवा नेकपाको सहयोग चाहिन्छ ।

२०५४ सालदेखि २०५९ सालसम्म हाम्रो कार्यकाल थियो । त्यसपछि १४÷१५ वर्षसम्म देशमा निर्वाचन नै भएन । अहिले स्थानीय सरकार गठन भएको दुर्ष वर्ष भएको छ । जनकपुरमा अहिले परिवर्तन देखिन थालेको छ । बाटो राम्रो बनेको छ, ढलहरुको व्यवस्थापन हुँदैछ, रेलको लेनहरु निर्माण गर्न कामहरु भईरहेको छ । एसियन डेभेलमेन्ट बैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारले जनकपुरलाई विकासका लागि बजेट दिएको छ । ADB जनकपुरमा आउनुपर्छ भनेर हामीले एकदमै मिहेनत गरेका थियौं । यो एकदमै पुरानो प्रोजेक्ट हो । जानकी मन्दिरको प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने आवश्यकता अब छैन संसारका मान्छेहरुले जनकपुरधामको महत्व बुझिसकेका छन् । खासगरी यहाँ भारतका पर्यटकहरु बढी आउने गरेका छन् भने अन्य देशहरुबाट पनि पर्यटकहरु आउने गरेका छन् ।

यो २०६१\६२ मा दर्ता भएको संस्था हो । हालसम्म यसको गतिविधि लगभग शुन्य नै छ । हाम्रो अध्यक्षज्यूले जिल्ला जिल्लामा गएर कुनै पहल गर्नुभएको छैन एकलौटी रुपमा संस्था संचालन गर्न खोजिरहनु भएको छ । जनकपुरमा हामीले अधिवेशन गरेका थियौं त्यतिबेला यो संस्थालाई ५० हजार प्राप्त भएको थियो गाउँमा गएर महिलाहरुलाई सिप सिकाउने भन्ने योजना पनि अगाडि बढेको थियो । धानुक समुदायले सप्तरीमा २०६५\६६ सालमै धर्मशाला निर्माणका लागि १२ लाख पैसा उठाएको थियो । तर त्यो रकम केही नगरी सक्किएको छ , जसले पहल गरेको हो त्यो त्यहीसम्म मात्र पुग्छ ।

संविधानतः सिंहदरबार गाउँमा आएको हो । तर, व्यवहारतः केही कठिनाईहरू रहेका छन् । संविधानको मूल मर्मलाई संघीय र प्रदेश सरकारले बुझ्नेछ र हिजो जसरी स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी संविधान निर्माण भएको छ त्यही अनुसार नै नीति, नियमहरू निर्माण हुनुपर्दछ भन्ने दुवै तहका सरकारले बुझ्नेछन् र त्यसै अनुरूप अगाडि बढ्नेछन् भन्ने विश्वास लिएका छौं । अहिलेसम्म कुनै न कुनै नाममा संघीय सरकारको अधिपत्य रहने, भन्दा स्थानीय तह भन्ने तर व्यवहारमा संघीय सरकार अन्तर्गत नै रहेको निकायको रूपमा हेर्ने गरिएको छ । लामो समयसम्म कर्मचारी समायोजन टुंगोमा नपुग्नु, स्थानीय तहका एकल अधिकारका सूचीमा रहेका विषयवस्तुहरूलाई स्थानीय तह अनुकुल सुदृढ बनाउन नसक्नुले संघीयताप्रति आम नागरिकको दृष्टिकोण र विचारप्रति आघात पुग्न गएको छ ।

राजपा नेपाल पहिला पनि समाजवादी पार्टीसँग एकता गर्ने पक्षमा थियो र अहिले पनि छ । तर एकीकरणभन्दा अगाडि आफ्नो घर सुव्यवस्थित गर्नुपर्छ । पहिला समाजवादी पार्टी सरकारमा हुँदा एकताका अलिकति बाधा देखिएको थियो । विगतमा पनि एकताको बाधक सत्ता मात्रै होइन, अन्य कुराहरु पनि थियो । समाजवादी सरकारबाट बाहिरिने बित्तिकै एकता घोषणा हुन्छ भन्ने स्थिति आइसकेको थिएन । राजपा अहिले नेकपासँग नजिकिएको भन्ने विश्लेषण गरिँदैछ । तर, राजपा नेकपासँग विशेष सामिप्यता वा नजिकिएको छैन । राष्ट्रियसभा चुनावका लागि मात्रै राजपाले नेकपासँग रणनीतिक सहकार्य गरेको थियो । त्यो सहकार्य दीर्घकालीन नै हो र आगामी दिनमा घाँटी जोडेर जाने स्थिति तत्कालै आइसकेको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकथरिलाई मुद्दा चलाएको छ भने अर्कोथरिलाई उम्काएको छ । अख्तियारको संवैधानिक दायित्व के हो भने राज्यशक्तिलाई यदि कसैले दुरुपयोग गरेको छ भने त्यसको विश्वसनीय अनुसन्धान गर्नु रहेको छ । विश्वसनीय अनुसन्धान गरे अभियोजन गर्नु अथवा मुद्दा चलाउनु अख्तियारको संवैधानिक दायित्व हो । यस्तो संवैधानिक आयोगले कसैलाई फँसाउने र कसैलाई उन्मुक्ति दिने दृष्टिकोण राख्नु हुँदैन । कुन व्यक्ति सत्तारुढ दलका हुन्, कुन विपक्षी दलका हुन्, कसको नातेदार हुन् भन्ने आधारमा मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गरिनु हुँदैन । यो मुद्दामा अख्तियार मुद्दा चलायो, यसलाई राम्रै भन्नुपर्यो तर केही व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउने पर्ने कुरामा अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको छ ।

प्रदेश २ को प्रदेशसभा करिब महिनौं अवरुद्ध छ । प्रदेशसभा चल्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण हो संघीय सरकार र प्रदेश सरकार आफै पनि । यो नयाँ संरचना भएतापनि प्रदेशसभा गठन भएको करिब २ वर्ष पूरा भइसक्यो तैपनि संघीय सरकारले प्रदेशलाई सञ्चालन गर्नका लागि चाहिने कर्मचारी, ऐन कानूनहरु निर्माण गरेको छैन । संघीय सरकारबाट घटाइएका कर्मचारीहरु प्रदेश मातहत नभएकोले कुनै पनि योजनाहरु राम्ररी सञ्चालन भइरहेको छैन । जसले गर्दा गत वर्ष सञ्चालन भएको विभिन्न योजनाहरुको भुक्तानी हुन सकेको छैन । जसकारणले सरकारप्रति दबाब बनाउनका लागि हामीले अहिले संसद अवरुद्ध गरेका छौं ।

नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च वि.सं. २०६३ साल माघ १७ गते स्थापना भएको हो । मञ्चले १३ वर्ष पूरा गरेको छ । यो १३ वर्षे यात्रामा मञ्चले धेरै उपलब्धिहरु प्राप्त गरेको छ । मधेश आन्दोलनकै रापतापबाट मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च स्थापना भएको छ । मधेश आन्दोलन आन्दोलन चलिरहँदा राज्यको चरम दमन थियो, मधेशीहरुको टाउको र छातीमा गोली हानिँदै थियो । त्यो क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचारका लागि काठमाडौं ल्याउँदा उनीहरुको सहयोगका लागि हामीले पहल गरेका थियौं । त्यहीं बेला विनोद कुमार सिंहको नेतृत्वमा यो संस्थाको जन्म भएको थियो ।

यो राष्ट्रिय सभाको चुनावमा पनि समाजवादीले गर्दा नै हामीले नेकपासँग सहकार्य गर्नुपरेको हो । प्रदेश २ मा ४ वटा सिट खाली भएको थियो, जसमध्ये दुईवटा सीट हाम्रो थियो, एउटा समाजवादी र एउटा कांग्रेसको । हामीले पटक–पटक उपेन्द्र यादवजीलाई भन्यौं हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढौं तर उहाँको नियतमा खोट थियो, उहाँ आलटालमा कुरा गर्दै जानुभयो । उहाँ समय समयमा आफ्नो विचार र बोलि परिवर्तन गरिरहनुहुन्छ । रंग फेर्नुहुन्छ आफ्नो परिवेश अनुसार । उहाँमाथि विश्वास गर्ने आधार मधेशको पनि छैन हामीलाई पनि शंका लागिरहन्छ । उपेन्द्र यादवजीमाथि विश्वास गर्नै गाह्रो भइरहेको छ । उहाँले जुनसुकै समयमा धोका दिन सक्नुहुन्छ ।

नेपालमा फेरि अर्को संकटको वातावरण बन्दै गएको छ । त्यो वातावरण उत्कर्षतर्फ उन्मुख हुन लागेको हो । फेरि अर्को संकटमा देश फस्न गइरहेको छ । विजय गच्छदारजीको मात्रै मुद्दा हैन, मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने, मानवअधिकार, नेपाली सेना लगायतका क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार बढाएर लाने देखिएको छ । यसमा कहीं न कहीं चिनियाँ सिद्धान्त, सि जिनपिङको दर्शन अधिनायकवादको धङ्धङ्गीबाट उत्प्रेरित भएर त्यो दिशातिर सरकार अग्रसर भइरहेको छ । त्यसैले मुलुक फेरि अर्को द्वन्द्वमा जाने खतरा छ । भ्रष्टाचारको मुद्दामा सबैलाई विश्वास हुने खालको, समानता र न्यायमा आधारित, राजनीतिक नियुक्तिबाट आएका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहेको सन्देश दिन सक्नुप¥यो ।

संघीय सरकारको कमी कमजोरीका कारण प्रदेश सरकारले विभिन्न किसिमका आरोप खेपिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले काम गर्न खोज्दा पनि संघको असहयोगका कारण जनताको आकांक्षाअनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेशको राजधानीको विषयमा हामीले सर्वसहमतिबाट टुंगो लगाइसकेका छौं । नामाकरणको विषयमा पनि हामीले छलफल र बहस गरिरहेका छौं । नामाकरणको सन्दर्भमा सत्तारुढ राजपा र समाजवादीले मधेश प्रदेश भनिरहेको छ भने प्रतिपक्षीहरु नेकपा र कांग्रेसको छुट्टाछुट्टै धारणा छन् । हामीले आन्दोलनबेला मधेशका ठाउँ–ठाउँमा मधेश प्रदेश लेखेका थियौं । यो कुरामा हामीले प्रतिपक्षी नेकपा र कांग्रेसलाई पनि कन्भिन्स गरिरहेका छौं । मधेश प्रदेशमा उहाँहरु पनि मान्नुहुन्छ । प्रदेश २ को सरकार पाँच वर्षसम्मै चल्छ । राजपा र समाजवादीको गठबन्धन टुट्दैन । अझ हामी अहिले एकीकरणको नजिक छौं ।

हामी निर्वाचित भएर आएपछि हरेक गाउँमा एम्बुलेन्स र दमकल पुगोस् भन्ने हाम्रो योजना थियो । त्यसपछि बाटोघाटो स्तरोन्नति ग¥यौं । त्यस्तै, ठाउँ–ठाउँमा पुलपुलेसा निर्माण ग¥यौं । नेपालमा पहिलोपटक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीयता कार्यान्वयन हुँदैछ । पहिलो वर्षमा नयाँ निर्माणमै खर्च ग¥यौं । वडा कार्यालयदेखि गाउँपालिका भवनसम्म निर्माण गर्दैछौं । कृषिमा यो गाउँपालिका सबभन्दा महत्वपूर्ण खेलेको छ । तरकारीको क्षेत्रमा यो गाउँपालिकाले नै बुटवल बजारलाई धानेको छ । युवा स्वरोजगारका लागि हरेक किसानलाई पाँचकठ्ठे वर्षे बाली लगाउन रु.२० हजारको दरले नगद उपलब्ध गराएका छौं । युवाहरुलाई यहीं नै आत्मनिर्भर बनाउनका लागि ५०–५० हजारको दरले उपलब्ध गराएका छौं ।

आइतबार सम्पन्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकले महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु पारित गरेको छ । पार्टी र मुलुकको समसामयिक विषयहरुबारे सो बैठकमा बृहत् छलफल भयो र सो छलफलबाट ११ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । पार्टीभित्रै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको विरोध भइरहेको थियो, त्यसको विषयमा पनि बैठकमा बहस भएको थियो । पूर्ण बैठकले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको संयोजकत्वमा तीन सदस्य समिति गठन गरेको छ । एमसीसीभित्र यदि केही नराम्रा बुँदाहरु छन् त्यसलाई संशोधन गरेर पास गर्नुपर्ने नेकपाको धारणा छ । विदेशी सहयोगलाई नेपालले अस्वीकार गर्न सक्दैन । अहिले नेकपा र राजपाबीचको सहकार्य मुलुकको आवश्यकता हो । प्रदेश २ मा नेकपा र राजपाको सरकार बन्ने संकेत देखिएको छ ।

माओवादको सिद्धान्त र पहिचानको मुद्दामा प्रचण्ड समूहसँग मेरो मतभेद भयो । यी कुराहरु एमाले समूहले स्वीकार गर्दैनथ्यो, त्यो हुनाले एमाले समूहमा प्रचण्डहरु जसरी जानुभयोे, माओवाद र पहिचानको मुद्दा त्यागेर जानुभयो । त्यसलाई हामीले विलय भन्यौं । विलयमा नजाने भनेर हामीले नेकपा माओवादी केन्द्र पुनर्गठन ग¥यौं । वि.सं. २०७४ असोजमा पेरिसडाँडाको बैठकमा मतभेद सुरु भएपछि संघर्ष बढाउँदै लैजाने क्रममा २०७४ फागुनमा प्रचण्ड समूहले मलाई निष्काशनको कारबाही ग¥यो । त्यसपछि हामीले प्रचण्ड समूह माओवादी केन्द्रमा नरहेको हामीले पनि निर्णय ग¥यौं । २०७५ साल जेष्ठको प्रारम्भमा जब उहाँहरुले केन्द्रीय समिति विघटन गर्नुभयो, त्यहीं बेला हामीले नेकपा माओवादी केन्द्र पुनर्गठन ग¥यौं । २०७५ फागुनमा हामीले आठौं महाधिवेशन ग¥यौं । नयाँ नीति र नेतृत्व लिएर हामी संगठन विस्तारको काम गरिरहेका छौं ।

मधेशवाद भन्नु नै गलत हो । किनभने म राजनीतिक शास्त्रको एउटा विद्यार्थीसमेत भएको नाताले मधेशवाद हुँदै होइन । पहिला हामीले आन्दोलन गर्दा काठमाडौंबाट हामीलाई गाली गर्नका लागि मधेशवादी भनेर भनियो । मधेश भनेको त भूगोल हो नि । वाद भनेको पुँजीवाद, सामन्तवाद, साम्राज्यवाद, साम्यवाद त्यहाँ एउटा थियोरी हुन्छ । एउटा सैद्धान्तिक अवधारणाहरु हुन्छ । मधेश भनेको भूगोल हो, भूगोलसँग वाद हुँदैन । वाद सिद्धान्तसँग जोडिएको हुन्छ, भूगोलसँग होइन । राजपासँग पार्टीको एकताका लागि सबै कुरा मिलिसकेको थियो । केही सानातिना कुरा मात्र मिल्न बाँकी थियो । राजपाको सर्त थियो कि समाजवादी सरकारबाट हटोस्, एकता घोषणा हुन्छ । एकताकै लागि उहाँहरुको आग्रहमा हामीले सरकार छोड्यौं । हामीले सरकार छोड्ने बित्तिकै त राजपाका साथीहरुमा भागाभाग भयो ।

कपिलवस्तु नगरपालिकामा अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र छ । जहाँ पहिला पूर्वाधार नै केही थिएन । हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि जनताको इच्छा र आकांक्षाअनुरुप विकास निर्माणका पूर्वाधारहरु खडा गरेका छौं । वडा समितिहरुबाट आएका योजनाअनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा बाटोघाटो, खानेपानी, शिक्षा, कृषि लगायतका क्षेत्रमा कामहरु अगाडि बढाएका छौं । कपिलवस्तु नगरपालिकामा फुसको छानो भएका घरहरु बढी थिए । हामीले २०७५ सालदेखि नै फुसको छानो हटाउने अभियान चलाएका छौं । फुसको छाना हटाएर जनताको सुविधाअनुसारको छानो भएको घर निर्माण गरिरहेका छौं । हामीले कपिलवस्तु नगरपालिकालाई फुसको छानोमुक्त बनाउने अभियान चलाएका छौं ।

विश्व २१औं सताब्दीमा विज्ञान, प्रविधि र राष्ट्र विकासको चरम उत्सर्गमा पुग्ने होडमा लागेको अवस्था र त्यति मात्र नभई हाम्रा अति निकट मित्र राष्ट्रहरु चीन र भारत सुपर पावरको उपाधि जित्न प्रतिस्पर्धाको दौडमा लागिरहेका छन् । तर विडम्बना विश्व मानचित्रमा प्राकृतिक सौन्दर्यताले पूर्ण प्राचीन धर्म संस्कृति भाषा भेष र सभ्यताको मात्र नभई अपार जलशक्ति र जडीबुटीले भरिपूर्ण स्वर्गजस्तो हाम्रो गरिमामय राष्ट्र नेपाल दिनानुदिन कुनै न कुनै बहानामा विलय हुने संघारमा एत्प्रेरित भइरहेको छ । यसका कारण राजनीतिक खिचातानी, नातावाद, कृपावाद, महँगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, बेरोजगारी र राष्ट्र समृद्धि हैन आफू समृद्धि बन्ने होडबाजीले नै मुलुकको अहिले दुर्दसा भइरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको १४ महाधिवेशनको कार्यतालिकामा जुन विवाद थियो त्यसमा शीर्ष नेतृत्वले परिमार्जन गरेको छ । कांग्रेसको बैठकले क्रियाशील सदस्यता छानबिनका लागि समेत समिति गठन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको सभामुख निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने थियो । तर, लिएन । संघीय संसदमा एउटा सहज वातावरण बनोस्, मेलमिलापको वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यले छलफल गरेर सभामुखमा उम्मेदवार दिएन । तर, उपसभामुखको निर्वाचनमा कांग्रेसले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले पनि उपसभामुख कांग्रेसले नै पाउनुपर्छ । कांग्रेसकै कारण आज मिडिया विधेयक परिमार्जन भएर आएको छ । मिडियामाथि अंकुश लगाउनका लागि केही प्रावधानहरु राखिएको थियो ।

समयको मागअनुसार अहिले नेकपा र राजपाको सहकार्य अगाडि बढ्दै गएको छ । विगतमा राजपा, तत्कालीन एमाले र माओवादीको जुन राजनीति थियो, अहिलेको बदलिँदो परिवेशमा नयाँ कोर्षको सुरुवात भएको छ । अहिले जसरी नेपालमा राजनीतिक परिवेश परिवर्तन भएको छ यसले विश्वमा प्रभावमा पार्ने विषय भएको छ । हिजोको दिनमा जसरी नेकपा र राजपाबीच पानी बाराबारको स्थिति थियो, एक पक्षले अर्को पक्षलाई निषेध गर्ने जुन राजनीति थियो, त्यो अलिकति परिष्कृतरुपमा आएको छ । अहिले दुवै दलबीच विश्वासको वातावरण बनेको छ । आगामी दिनमा दुवै पक्षले विश्वासको आधारमा सहकार्य अगाडि बढाउन सक्यो भने मुलुक शान्ति र समृद्धिको बाटोमा सफल पाइला हुनेछ । राजपाको राजनीतिक मागहरुलाई नेकपाको सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन, सांसद रेमश लाल चौधरीको रिहाइ, आन्दोलनकारीहरुमाथि लागेको झुठा फिर्ताबारे नेकपा नेतृत्व सरकार लचक हुनैपर्छ ।

राजपा नेपालले नेकपासँग बराबरीको हैसियतमा राष्ट्रियसभामा चुनावी तालमेल मात्रै गरेको थियो । त्यसकारणले नेकपासँग राजपाको कुनै नयाँ समीकरण बनेको छैन । राजपा आफ्नो मागमा अडिग छ । मधेश एजेन्डाको सम्बोधनका निम्ति गठित भएको पार्टी हो, त्यसको एकमात्र उद्देश्य हो मधेश मुद्दाको सम्बोधन । राजनीतिक मुद्दाहरुमा नेकपा र राजपाबीच सहमति हुन सक्यो भने आगामी दिनमा सहकार्य हुनसक्छ । जबसम्म संविधान संशोधन, सांसद रेशम लाल चौधरीको रिहाई, झुठा मुद्दा लागेका आन्दोलनहरुको मुद्दा फिर्ता लगायतका विषयमा जबसम्म नेकपा अगाडि बढ्दैन तबसम्म आगामी दिनमा सहकार्यको सवालै उठ्दैन । राजपाभित्रका केही नेताहरु सरकारमा जाने कुरालाई नै मुख्य ठान्नेहरुले विभिन्न अभिव्यक्ति दिएको हुनसक्छन् ।

नेपालका राजनीतिक दलहरु पद र सत्ताका लागि जोसँग र जस्तोसुकै पनि सम्झौता गर्न सक्ने पुनः पुष्टि भएको छ । नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आएदेखि नै नेपालका राजनीतिक दलहरुले सत्ता वा स्वार्थका जोसँग पनि जुनसुकै सहमति गर्दै आएका छन् । सजिलोका लागि यिनीहरुले सिद्धान्तको प्रतिउत्पादन गर्छन् । त्यो सिद्धान्त भनेको राजनीतिमा कोही पनि स्थायी शत्रु हुँदैन, जोसँग पनि मित्रता हुनसक्छ भन्ने गरेका छन् । मधेशको राजनीति अहिले दिशाहीन भइसकेको छ । मधेशमा अहिले भेक्युम छ, यसले आगामी दिनमा एउटा ठूलो आँधीबेहरीको सम्भावनालाई दर्साइरहेको छ । नेपालमा अहिले इतिहासकै शक्तिशाली सरकार हुँदाहुँदै पनि जनअपेक्षाअनुसार काम हुनसकिरहेको छैन, चारैतिर जनगुनासाहरु छन् । यत्रो बहुमतको सरकारले पनि जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन भने अब कस्तो सरकार चाहिन्छ भन्ने ठूलो प्रश्न पनि खडा गरेको छ । यो चिन्ता र विश्लेषणको विषय पनि हो । जबसम्म नेतृत्वमा दृढता हुँदैन, काम गर्ने हिम्मत हुँदैन तबसम्म जतिसुकै बलिाये सरकार भएपनि काम गर्न सक्दैन । नेकपाभित्र देखिएको गुट र भागबण्डाका कारण पनि यो सरकारले राम्ररी काम गर्न नसकेको हो कि देखिन्छ ।

हामी जुन परिस्थितिमा जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित भएर आयौं, त्यो परिस्थिति अहिले पनि सहज भइसकेको छैन । कर्मचारी, कार्यालय लगायत सबै कुरा अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा हामी जनप्रतिनिधि भयौं । शासकीय स्वरुपको संघीय संरचनालाई हाम्रो देशले पहिलोपटक अभ्यास गर्दैछ । त्यसैले धेरै कुराहरुको अन्योलताहरु छन् । हामी जुन लक्ष्यका साथ प्रतिनिधि भएर आयौं, त्यसअनुसार गर्न नसकिएको परिस्थिति छ । तथापि, हामी विभिन्न स्रोत र साधनको अभावका बाबजुद पनि इमान्दारिताका साथ जनताको तत्कालीन आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्ने हिसावले अगाडि बढिरहेका छौं । भूगोल र जनसंख्याको हिसावले रतुवामाई नगरपालिका ठूलो क्षेत्रफल भएको नगरपालिका हो । १४२ किलोमिटर क्षेत्रफल भएको नगरपालिका मोरङकै सबैभन्दा ठूलो हो । बजेटलाई हेर्दा सबैभन्दा कम पठाइएको छ । यसमा राजनीतिक हिसावले आग्रह राखेर पनि राखियो कि भन्ने आशंका पनि छ । ठूलो भूगोल र जनसंख्या बढी भएपछि बजेट पनि त्यहीं अनुपातमा आवश्यक हुन्छ । त्यसकारणले बजेट हामीलाई कम आएकोले कनिका छरेजस्तो गर्नुपर्ने अवस्था छ । बजेट अभावकै कारणले हामी ठोस–ठोस काम गर्न सकेका छैनौं । हामीले पनि भन्यौं, सिंहदरबार जनताको घर दैलोमा आयो । अब सबै कामहरु यहीबाट हुन्छ, संविधानले पनि त्यहीं कुरा भनेको छ भनेर प्रचार प्रसार ग¥यौं चुनावमा । तर, प्रदेश र संघीय सरकारहरुले संविधानमा स्थानीय तहलाई जुन अधिकारहरु दिने भनेर भनिएको छ, ती सबै अधिकारहरु कुण्ठित गरिरहेका छन् ।

उपसभामुख नेपाली कांग्रेसलाई दिने भनेर नेकपा र कांग्रेसबीच सहमति भएको छ । त्यसैले, कांग्रेसले सभामुखको निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएन । त्यो सहमति नेकपाले कति पालन गर्छ त्यो हेर्ने विषय हो । नेकपामा दुईटा धार छन्, एउटा पूर्वएमाले र अर्को पूर्वमाओवादी । पूर्वएमाले (प्रधानमन्त्री)को धारले कांग्रेसलाई ललिपप देखाएर अड्काउने दाउ छ भने प्रचण्डजीले नेपालमा स्थायित्व र लोकतन्त्र बलियो बनाउनका लागि कांग्रेसलाई दिनुपर्ने चाहनुभएको छ । यदि प्रधानमन्त्रीले राजपालाई उपसभामुख दिएर सरकारमा सहभागी गराउनुभयो भने राजपा विभाजनको संघारमा जान्छ । राजपालाई समाप्त गर्ने यो रणनीति पनि हो । राष्ट्रियसभामा नेकपा र राजपाको गठबन्धन अप्राकृतिक हो । त्यसैले राष्ट्रियसभाको चुनावमा हाम्रो गठबन्धन जित्छ । नेकपा र राजपाका असन्तुष्ट पक्षहरु हाम्रो गठबन्धनलाई मतदान गर्छन् । हामीले कन्भिन्स गरिरहेका छौं ।

विराटनगरमा भारत सरकारले बनाइदिएको एकीकृत जाँच चौकीको दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले भिडियो कम्फ्रेन्सबाट उद्घाटन गर्नुभएको छ । यो औपचारिकरुपमा सञ्चालनमा आउनमा लगभग १२ दिन लाग्छ । हाम्रो अपेक्षा छ कि छिट्टै सञ्चालनमा आओस् । यसले खासगरी पूर्वका व्यवसायीहरुका लागि एकदमै महत्वपूर्ण छ, हामी अत्यन्त हर्षित छौं । पहिला हामीले भारत वा अन्य मुलुकबाट व्यवसायजन्य वस्तुहरु निर्यात गर्न कमसेकम सात–आठ दिन लाग्थ्यो । आजको प्रतिस्पर्धी जमानामा त्यत्रो दिनमा निर्यात गर्दा हाम्रो लागत एकदम बढी हुन्थ्यो । तर, आइसीपी सञ्चालनमा आइसकेपछि अब एक वा दुई दिनभन्दा बढी समय लाग्दैन । यसले गर्दा नेपाली व्यवसायीहरुको धेरै ठूलो लागत बचत हुन्छ । भारतको यस्तो सहयोग र सद्भावले गर्दा दुवै देशको मित्रता अझ प्रगाढ हुँदै जान्छ । यो आइसीपीले नेपाली र भारतीय व्यवसायीका लागि एउटा कोशेढुंगा साबित हुनेछ ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा हामीले आफ्नो उम्मेदवार खडा गर्न सकेनौं, त्यसैले कसै न कसैलाई समर्थन गर्नैपर्ने थियो । यही बीचमा नेकपा र राजपाले हामीसँग सहयोग माग्यो । त्यसले गर्दा राष्ट्रियसभा चुनावमा सहकार्य गरेर जाऔं, एकअर्कालाई सहयोग गरौं भन्ने हिसावले नै नेकपा–राजपाको गठबन्धनलाई सघाउने सहमति गरेका हौं । यसमा खासै राजनीतिक वा वैचारिक कारण होइन । कांग्रेस र समाजवादीको तुलनामा नेकपा र राजपाकै गठबन्धनलाई सहयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामीले निष्कर्ष निकाल्यौं । उपेन्द्रजीमा अलिकति बढी नै अहंकार देखियो । जसले हाम्रो पार्टीको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न सक्दैन त्यस्तो दललाई हामी किन समर्थन गर्ने ? त्यसकारणले हामी नेकपा र राजपालाई नै उपयुक्त ठान्यौं । यो सरकार नेपालकै इतिहासमा जति शक्तिशाली छ, त्यति नै असफलतातर्फ गइरहेको जस्तो देखिएको छ । त्यसकारणले, जनजीविकाको सवाल र अग्रगामी संविधान निर्माण गर्ने सवालमा अब आगामी दिनमा हामी सही तरिकाले यो सरकार अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ ।

मधेशमा भएको त्यो विद्रोह मधेशका लागि मात्रै थिएन, समग्र देशकै लागि थियो । आज मधेश विद्रोहकै कारण नेपालका हरेक सीमान्तकृत समुदायहरुका आवाजलाई सम्बोधन गरेको छ । मधेश विद्रोहको उपलब्धि भन्नुपर्दा अपेक्षाकृत भएको छैन । तसर्थ मधेश विद्रोह राष्ट्रकै पक्षमा थियो । राज्यको हरेक निकायमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, संघीयता र समावेशिता लगायतका मागहरु मधेश विद्रोहकै कारण आज संस्थागत हुने क्रममा छ । तर, राज्यको दमनकारी नीति र दम्भ अहिले पनि देखिन्छ । नेपालकै इतिहासमा सबभन्दा शक्तिशाली सरकार भएपनि जनतालाई त्यसको अनुभूति हुनसकेको छैन । खासगरेर सीमान्तकृत समुदायहरुको अधिकार लगायतका कुराहरु पनि यो सरकारले दिन नचाहिरहेको जस्तो लाग्छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रै सभामुखको विवाद भइरहँदा संसदलाई बन्दी बनाइराखेको छ । नेकपा संविधानभित्र बस्न चारिहेको छैन । नेकपाले संविधान, संघीयता, मानवअधिकार, मिडिया लगायतका विरोधमा कार्यहरु गर्दै आइरहेको छ । नेकपाले संस्थागतरुपमा यो संविधानलाई स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन । फेरि यो संविधानलाई पनि असफल बनाउने षड्यन्त्र यो सरकारले गरिरहेको छ । लोकतन्त्रवादी नेपाली कांग्रेसले यस्ता गतिविधिको विरोधमा रहँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद होला तर, राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा कांग्रेस जहिले पनि राष्ट्रको पक्षमा रहँदै आएको छ । राजपा र नेकपाबीच भए चुनावी गठबन्धन अप्राकृतिक हो । राजपाले नेकपासँग गठबन्धन गर्नै नहुने हो तर, केही लोभलालचमा परी यस्तो गठबन्धन भएको हुन सक्छ ।

नेपाल भ्रमण वर्षको सन्दर्भमा गढीमाई मन्दिर पूर्वाधार निर्माणका लागि संघ वा प्रदेश सरकारबाट कुनै किसिमको सहयोग पाएका छैनौं । भ्रमण वर्षको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि यो गढीमाईले ठूलो योगदान दिन सक्छ तर कुनै किसिमको चासो देखिएको छैन । नेपाल सरकारले यस भ्रमण वर्षमा पर्यटक भित्र्याउने जुन लक्ष्य लिएको छ त्यो लक्ष्य गढीमाई मेला एक्लैले पूरा गरिसकेको छ । गढीमाई पञ्चवर्षीय मेलामा ४० लाखभन्दा बढी विदेशी धार्मिक पर्यटक भित्रिएका थिए । अहिले पनि गढीमाईमा लाखौंको संख्यामा विदेशी पर्यटकहरु आउने गरेका छन् । तर, यसमा प्रदेश वा संघ सरकारले कुनै किसिमको ध्यान दिएको छैन । भारतीय धार्मिक पर्यटकलाई सरकारले सायद मान्यता दिएको छैन जस्तो लाग्छ ।

भव्यता र सफलताका हिन्दी मञ्च नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हिन्दी सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न गरेको छ । आजको एक्काइसौं शताब्दीमा हिन्दी भाषालाई विश्वकै सम्पर्क भाषाको रुपमा स्थापना गराउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । हामीले हिन्दी भाषालाई नेपालको सम्पर्क भाषाको रुपमा पनि स्थापित गराउन प्रयासरत छौं । हिन्दी भाषा यस्तो भषाा हो जसले विश्वका अधिकांश देशहरुका मान्छेले आफ्नो भावनालाई प्रकट गर्न सजिलो बनाइदिएको छ । हिन्दी भाषा भारतको भाषा मात्र नभई पूरै विश्वमा प्रयोग हुन थालेको छ । हामी कहींबाट परिचालित नभएर स्वेच्छाले आफ्नो अभियान अगाडि बढाइरहेका छौं । यो भाषाका कारण नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध पनि सुमधुर हुँदै गएको छ । यसले भारतीय पर्यटकलाई लोभ्याउन मद्दत पुगेको छ ।

आसन्न राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा समाजवादी र कांग्रेस गठबन्धनलाई जिताउनका लागि हामी जोडतोडका साथ लागेका छौं । गणितीय हिसावले हामी २७१ मतले पछाडि छौं तर हामी आशावादी छौं । कम्युनिष्टहरुको एकाधिकार र सर्वोच्चतावादी सोचलाई पराजित गर्ने डेमोक्रेटिक एलायन्सको लक्ष्य हो । गणितीय हिसावले राजपा र नेकपाको गठबन्धनको जीत सुनिश्चितजस्तै छ तर चुनावमा गाणितीय हिसवले मात्र हुँदैन । राजपा र नेकपाभित्रको अन्तरविरोध हाम्रो लागि सकारात्मक कुरा हो । बाजी पल्टिन सक्ने सम्भावना छ । किनभने राजपा र नेकपाको अनमेलको गठबन्धन हो । राजपा र नेकपाको विचार, सिद्धान्त, एजेन्डा केही पनि मिल्दैन । त्यसैले, उनीहरुको गठबन्धन प्रतिकूल छ, यो नै हाम्रो लागि सकारात्मक कुरा हो ।

प्रदेश सरकारको कारण प्रदेशसभा अहिले चल्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिहरुको भुक्तानी नदिएका कारण प्रदेशसभा अवरुद्ध हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारले किन भुक्तानी दिन मानिरहेको छैन भन्ने कुरा पनि प्रष्ट गर्दैन । प्रदेशसभामा अहिले विभिन्न महत्वपूर्ण कामहरु हुनुपर्ने हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउनुपर्ने हो । तर, सरकारले प्रदेशलाई सुचारु गर्न सकेको छैन । प्रदेश २ को सरकार अहिले पूर्णतः असफल भइसकेको छ । त्यसैले अब यो सरकारको विकल्पबारे सोच्न हामी बाध्य भएका छौं । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि प्रदेश २ मा नेकपा र राजपाको सरकार बन्ने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा नेकपा र राजपा गठबन्धनको विजय सुनिश्चित छ, यसमा कुनै शंका गर्ने ठाउँ छैन ।

प्रदेश २ मा नेकपा र राजपाबीच जुन हिसावले अहिले गठबन्धन बनिरहेको छ, त्यो सफल भयो भने सरकार पनि बन्न सक्छ । राष्ट्रियसभाको चुनावमा दुवै दल सफल भयो भने उपेन्द्र यादव गुटका मुख्यमन्त्रीलाई हटाने, नेकपा र राजपाको सरकार बनाएर प्रदेश २ को सरकार चलाउने प्रयास भइरहेको छ । धेशको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको राजपा पनि अहिले अवसरवादी जस्तै देखिएको छ । राजपामा पनि पदलोलुप्ता देखिएको छ । उपेन्द्र कहिले सरकारबाट बाहिर आउँछ, अनि राजपा सरकारमा जाने दाउँमा थियो अब त्यो अभिलाषा राजपाको पूरा हुने देखिएको छ । राजपामा ६ जना अध्यक्ष छन्, को–को मन्त्री बन्ने त्यसमै कुरा मिलिरहेको छैन । मधेशी शक्तिहरु जसरी अहिले एक भएर आउनुपर्ने थियो त्यो अवस्था अहिले देखिएको छैन । मधेश आन्दोलनमा भएका शहीदहरुको पनि सम्मान गर्न सकिएको छैन ।

राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन पुस २७ गतेलाई हामीले राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा मनाउँदै आएका छौं । पृथ्वीनारायण शाहकै कारण आज हामी नेपाली हौं र हाम्रो देश नेपाल हो । उहाँले बाइसे चौबिसे राज्यहरुलाई एकीकृत गरी विशाल नेपाल राष्ट्र निर्माण गर्नुभएको थियो । उहाँको यो योगदानलाई हामीले कदापि पनि बिर्सिनु हुन्न । हामी आफ्नो इतिहासलाई जहिले पनि शिरोधार्य गर्नुपर्छ । तर, अहिलेका नेपालका शासनसत्तामा रहेका व्यक्ति वा पार्टीहरुले राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई बिर्सिरहेका छन् । उहाँको योगदानको कदर गरेका छैनन् । नेपाल पुनः हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था आउनैपर्छ । राजसंस्थाले मात्र नेपाल र नेपालीको अस्तित्व जोगिन्छ । अहिले सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा भनिएको छ तर सिंहदरबारका शोषकहरु मात्र गाउँमा पुगेका छन् ।

विभिन्न उपभोक्ता समितिहरुका भुक्तानी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म पनि नगर्दा प्रदेशसभा अवरुद्ध हुँदै आएको छ । मुख्यमन्त्रीलाई प्रक्रिया थाहा नभएर हो कि के कारण हामी बुझ्न सकिरहेका छैनौं । तर, उपभोक्ताहरु समितिले भुक्तानी नपाएसम्म हामी सत्तापक्ष हुँदा पनि संसद चल्न दिँदैनौं । हामीले संसदीय समितिबाट त्यसको प्रतिवेदनसमेत मुख्यमन्त्रीलाई बुझाइसक्यौं तर मुख्यमन्त्रीकै कारण भुक्तानी नभएको हो । आगामी पुस २८ गतेका लागि पुनः प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ, त्यसबाट मुख्यमन्त्रीले स्पष्ट जवाफ नदिए संसदको काम कारबाही अगाडि बढ्न सक्दैन । राष्ट्रियसभामा नेकपा र राजपा गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत रहेकोले हाम्रो विजय सुनिश्चित छ । तत्काल संघीय सरकारमा राजपा सहभागी हुने कुनै सम्भावना छैन । हाम्रा मागहरु पूरा हुने अवस्था सिर्जना भयो भने सरकारमा जान पनि सकिन्छ ।

कबिलासी नगरपालिका कालोसूचिमा परेको छैन । नगरपालिकालाई सूत्रमा नबाँधेको कारणले संघीय सरकारको अनुदान रोका हुने भनिएको छ । यसको कारण प्रदेश सांसद संजयकुमार यादव नै हुन् । उहाँले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार नबुझ्ने, नगरपालिकाको काममा अवरोध खडा गर्ने काम गर्नुभएको छ । उहाँ निर्वाचित भएर आउनुभएका छन् भने हामी पनि निर्वाचित नै हौं, लोकसेवा पास गरेर आएका होइनौं । कबिलासीको उपमेयर उहाँको भाउजु हुनुहुन्छ, उहाँमार्फत् लेखामा आफ्नो मान्छे बलजबरदस्ती राख्नैपर्ने अडान राखेका छन् । प्रदेश सांसद यादवले हालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित तीन जनालाई अहिलेसम्म धम्की दिइसकेका छन् । उहाँको बाउबाजे जिम्दार थिए, आफूलाई पनि त्यहीं ठानिरहेका छन् । नगरपालिकाको सबै आयव्यय पारदर्शी छ ।

राजपा नेपालको हामी एउटा सिपाही हौं । पार्टीको मूल्य र मान्यतामा हिंडेको हुनाले मलाई उच्चतम् मूल्यांकन गरेर राष्ट्रियसभाको सदस्य जस्तो सम्मानित ठाउँमा मलाई सिफारिस गरेको छ । म निर्वाचित भइसकेपछ पार्टीले कुन अवधारणाअनुसार खटाउँछ, त्यसैअनुरुप खट्छु । जनताको सेवा गर्न उच्चतम् मनोबल राखेर हामी आएका छौं र त्यहींअनुसार हामी अगाडि बढ्छौं । नेकपा र राजपाबीच चुनावी सहकार्य भई संयुक्तरुपमा हामीलाई उम्मेदवार बनाएको छ, दुवै पार्टीको बहुमत करिब–करिब छर्लङ्ग नै छ । त्यसकारण हामी निश्चिन्त छौं, बिजयी हुने आशा छ । विगतमा दुई पार्टीबीच केही तिक्तता अवश्य थियो, तर अहिलेको सहमतिले दुवै पार्टीको सम्बन्ध सुधार भएको छ । हाम्रा मागहरु पनि सम्बोधन हुने आधार तयार भएको छ ।

भर्खरै सरकारले सार्वजनिक गरेको पालिकाहरुको कालोसूचिमा कबिलासी नगरपालिका पनि परेको छ । कालोसूचिमा पर्नुको मतलब हो कि त्यो पालिका विधिसम्बत् चलेको छैन, त्यहाँ पारदर्शी छैन, अनैतिक क्रियाकलाप बढी भएको छ र चरम भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित हुन्छ । कबिलासीका मेयर कौशलकुमार यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार महतोको मिलेमतोमा चरम ब्रह्मलुट मचाइएको छ । २०७४ सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न शीर्षकमा करोडौंको लुट मचाइएको छ । त्यसको पारदर्शिताको माग गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अल्पमत र बहुमतको राजनीति राजनीतिक खेल्न थाल्नुभयो । उहाँसँग भएको सम्वादलाई अतिरन्जित तरिकाले मिडियाबाजी गरियो । मैले कहीं पनि कमिशन माग गरेको छैन । हिसाव मात्र माग गरेको हुँ । म त्यहाँबाट निर्वाचित प्रदेश सांसदको हैसियतले त्यहाँ भइरहेको अनियमितताको हिसाव माग्छु नै ।

मजदूरहरुको हजअधिकार दिलाउने उद्देश्यले हामीले राष्ट्रिय श्रमिक संघ नेपाल गठन गरेका छौं । यसलाई जेनियुन ट्रेड युनियनको रुपमा लिन सकिन्छ । मजदूरहरुको रोजीरोजीको साथसाथै राष्ट्रियताको भाव जगाउने काममा हामी लागेका छौं । अन्य ट्रेड युनियनहरुले राजनीतिक कुरा मात्र गर्छन् । तर हामीले गाँसबाँस र कपास तथा संस्काकारी शिक्षाका साथैस्वास्थ्यको पनि सुनिश्चितता हुनुपर्छ । यी कुराहरु सामान्य मजदूर अथवा एउटा रिक्साचालकले पनि यस्ता कुराबाट वञ्चित नहोस् भन्ने चाहन्छौं ।

सुनसरी जिल्लाकै सबभन्दा बढी पर्यटनको आकर्षणको केन्द्र बराहक्षेत्र नगरपालिका नै हो । बराहक्षेत्र आफैमा एउटा धार्मिक, ऐतिहासिक, पूरातात्विक चीजले भरिपूर्ण छ । यसका आसपासमा विभिन्न जातजाति, समुदायको भेषभूषा झल्किने खालको पाइन्छ । कोशी नदीको किनार भएकोले वन्यजन्तु आरक्षणको केन्द्र पनि यही छ । हाम्रो नारा नै छ कि ‘धार्मिक पर्यटनको क्षेत्रमा बराहक्षेत्र नगरपालिका आह्वान गर्छ यहाँहरूलाई’ । बुधबारदेखि नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० सुरू भएको छ, प्रदेश सरकारले पनि भव्यरूपमा उद्घाटन गरेको छ । हामी पनि बराहक्षेत्रका विभिन्न वार्डहरूका विभिन्न संस्कृति, भेषभूष, भाषा, संस्कृति झल्किने कार्यक्रमहरू ल्याउँछौं ।

सत्तामा जो बस्छन्, उनीहरू मधेशको समस्या समाधान गर्नुभन्दा क्रूर राणाकाल जस्तै मधेशी शक्तिलाई छिन्नभिन्न पार्ने कामहरू गर्दै आइरहेका छन् । अहिले पनि मधेशी शक्तिलाई टुटाउने, फुटाउने कामहरू भइरहेको छ । २००८ सालमै तराई कांग्रेस खुल्यो, त्यसको गतिविधि जुनरूपमा बढेको थियो त्यसलाई समाप्त गर्ने काम तातत्कालीन सत्ताधारीहरूले गर्दै गए । मधेशका मुद्दालाई समाप्त गर्नका लागि राजा महेन्द्रले देशलाई १४ अञ्चलमा विभाजन गरेर मधेशलाई १० अञ्चलमा विभाजित गरे । अहिले पनि सातवटा प्रान्त बनाउँदा मधेशलाई ६ टुक्रामा विभाजित गरिएको छ । मधेशलाई टुक्र्याएर मधेशको अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने काम सत्तापक्षले गर्दै आएका छन् । यहाँका शासकले मधेशको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न सकेको छैन ।

किसानको आन्दोलनमा अहिले अभूतपूर्व समर्थन र सहयोगका कार्य सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । आन्दोलनमा विभिन्न नागरिक समाज, विद्यार्थी, युवा र सञ्चारजगतको सहयोगले किसानको आन्दोलन उचाइमा पुगेको हो । सरकारले हामीलाई वार्तामा बोलाएको थियो । किसानहरुको ११ बुँदे मागप्रति सरकारले एकदमै सकारात्मक देखियो । भोलीदेखि नै आन्दोलन स्थगित गर्नुस् सरकारले किसानको भुक्तानी दिलाउँछ भन्ने आश्वासन दिएको छ । तर, हामीले पटक–पटक धोका पाइसकेकोले ठोस आधार नदेखिएसम्म किसानको आन्दोलन रोकिँदैन । सरकारले दिने अनुदान रकम र मिल मालिकहरुको भुक्तानीको प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्रै आन्दोलन रोकिन्छ । सरकारले जसरी पनि मिल मालिकबाट भुक्तानी गराएरै छाड्ने सरकारले आश्वासन दिएको हो ।

महालक्ष्मी सुगर मिलले कुनै पनि उखु किसानको भुक्तानी रोकेको छैन । हाम्रो मिल सर्लाहीमा सञ्चालन भएको एक वर्ष मात्र भएको छ । केही कृषकका अलि कति भुक्तानी बाँकी छ तर, हामी त्यो पनि दिने प्रक्रियामा छौं । हामीले उखु किसानहरुलाई २०० प्रतिशत सबसिडरी दिइरहेका छौं । नेपालका कुनै पनि चिनी मिलले हामी जस्तो किसानलाई सबसिडरी दिएको छैन । सर्लाही अन्य सुगर मिलहरुले किसानका भुक्तानी वर्षौंदेखि रोकेका छन् । हाम्रो मिलको नाम मुछिनुको कारण राजनीतिक हो । हरेक कुरामा राजनीति गर्नेहरुले यस्तो प्रचार गराएका छन् । सरकारले पनि किसानलाई अर्बौं रुपैयाँ दिनुपर्नेछ तर किन दिएन त ? यो कुराको खोजीनीति हुनुपर्छ ।

जहाँ किसानको आँखाबाट आँसु निस्किन्छ, त्यो मुलुकले कहिल्यै पनि समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दैन । किसानले आफ्नो मिहिनेतले देश बनाउने दिशामा लग्छ । तल नेपालमा हालत यस्तो छ कि किसानहरुको आँखाबाट आँसु आइरहेको छ । सरकारले चाह्यो भने किसानहरु समस्या एकछिनमै समाधान हुनसक्छ । किसानलाई मर्कामा पारेर, रुवाएर कसैको पनि भलो हुँदैन । अर्को कुरा किसानले अब सोच्ने आवश्यकता छ । उखु खेतीको विकल्प खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । भोलीको दिन किसानकै हो । भविष्यमा खानेकुरा र पिउने पानीको धेरै ठूलो अकाल पर्नेवाला छ । यदि सरकारले राम्रो नीति ल्याएन भने किसान अन्य पेशा राजे भने मुलुक समृद्ध हुनसक्दैन ।

चिनी मिल मालिकहरुले वि.सं. २०७० सालदेखि नै हाम्रो भुक्तानी दिएका छैनन् । उखु किसानहरुको करिब ७५ करोड रुपैयासम्म भुक्तानी बाँकी छ । हामीले ३६% ब्याजमा ऋण लिएर उखु खेती गरेका गरेका थियौं । यत्रो समयमा मिला मालिकहरुले हामीलाई भुक्तानी दिएन । अब दिए भने पनि त्यो पैसाले हामी ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन । अब हामी काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन थालनी गरेका छौं । काठमाडौंबाट हामी खाली फर्कनेवाला छैनौं । हाम्रो भुक्तानी नदिए काठमाडौंबाट हाम्रो लाश सर्लाही जान्छ ।

हामी निर्वाचित भएर आउँदा सबभन्दा बढी चुनौती बाटोघाटोमै थियो । हाम्रो गाउँपालिकाको सिमाना छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतसँग टाँसिएको छ । सीमा क्षेत्रमा बाटोघाटो राम्रो व्यवस्था थिएन, त्यसमा हामीले काम ग¥यौं । पहिला पानी पर्दा जताततै हिलो हुने, पानी जम्ने, आवतजावतमा समस्या हुन्थ्यो । अहिले हामीले बाटो बनाएका छौं । शैक्षिकस्तर पनि खस्किएको थियो । तर, हामीले चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिएर काम अगाडि बढिरहेका छौं ।

उपेन्द्र यादव आफ्नो अनुहारलाई बचाएर सरकारबाट कसरी बाहिर आउने भन्ने एउटा मौकाको खोजीमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई थाहा छ कि नेकपाले कहिल्यै पनि मधेशको आकांक्षाअनुसार संविधानमा संशोधन गर्दैन । तर उही उपेन्द्र यादवले पूरै नहुने एउटा आश्वासनको भरमा सरकारमा जानुभयो । सब कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि उपेन्द्रजीले संविधान संशोधनलाई देखाउने मुखुण्डोको रूपमा आफू मन्त्री पदमा बस्नुभयो र अन्तिममा आएर विभिन्न कारणले राजीनामा दिनुभयो । सत्ताको चास्नी चाट्नलाई सरकारमा बस्नु र एक प्रकारले अपमानित गरेर सरकारबाट निष्काशन गर्दा संविधान संशोधनको स्वाङ पिट्नु, आन्दोलनको कुरा उठाउनु ओलीभन्दा पनि समाजवादी पार्टीले मधेशीलाई मुर्ख ठानेको छ । राजपाका मान्छेहरूले धोती माथि सारिसकेका छन् । उनीहरू पनि सरकारमा जानका लागि लालायित त रहँदै आएको हो, यसलाई सरकारमा जाने अवसरको रूपमा उनीहरूले बुझेको हुनुपर्दछ । राजपाका नेताहरूको अनुहारलाई सम्झयौं भने सहजै अनुमान गर्न सक्छौं कि राजपा पनि उपेन्द्र यादवसँग कति फरकवाला मानिसहरूले बनेको पार्टी हो ।

आजकै मितिदेखि समाजवादी पार्टी संघीय संसदमा प्रतिपक्षीको बेञ्चमा बस्ने, संविधान संशोधनका लागि सिर्जनात्मक र सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्नेछ । संघीयता, शासकीय स्वरुप, समावेशिता लगायतका विषयहरुमा संविधानमा गम्भीर त्रुटिहरु रहेकोले ती सबै सच्याउनका लागि अब संसद र सडकबाट संघर्ष हुन्छ । संविधान संशोधनका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्न संविधानविद्हरु सम्मिलित विज्ञ सुझाव समिति गठन गर्न आफू मन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेकोले सरकारमा बसिरहनुको औचित्य समाप्त भएको हो । प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरी दुईबुँदे सहमतिबाट सरकार पछाडि हटेको तथा सहमतिलाई एकतर्फीरुपमा तोडेको हो ।

संविधान संशोधनका लागि लिखित सहमति गरी समाजवादी पार्टी सरकारमा गएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री संविधान संशोधन नगर्ने भनिसकेपछि नैतिकताको आधारमा समाजवादी पार्टीले सरकार छोडेको हो । सत्ता र मन्त्री पदकै लागि समाजवादी पार्टी सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नै रहेन । समाजवादी पार्टीले अब आफ्नो आगामी रणनीति तय गर्छ । राजपाले एकताका लागि पहिला सरकारबाट बाहिरिनुपर्छ भन्दै आएको थियो । अहिले हामी सरकारबाट बाहिर आएका छौं, एकताप्रति राजपा कति इमान्दार छ अब प्रष्टिन्छ । राजपा यदि सरकारमा गयो भने पनि हामी एकताका लागि तयार नै रहन्छौं । एकताका लागि सत्ता बाधक बन्दैन, एजेन्डा र सिद्धान्त मिल्नुपर्छ ।

राजपा र नेकपाबीच भएको दुईबुँदे सहमतिलाई समयसापेक्षरुपमै लिनुपर्छ । तर, जनस्तरबाट त्यति उत्साह देखिएको छ । यो सहमतिले संविधान संशोधनमा केही आशा जगाएको हो । राजपाले नेकपासँगै सहमति गर्नुको विकल्प पनि थिएन । राष्ट्रियसभामा आफ्नो दुईटा सिट बचाउनका लागि नेकपाभन्दा राम्रो विकल्प पनि थिएन । त्यो सहमतिमा देशको समसामयिक राजनीतिक विषयहरुमा पनि छलफल र सहकार्य हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले यसलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ । यो सहमतिले एकतामा केही असर अवश्य नै गरेको छ । ६ वटा पार्टी मिलेर बनेको राजपालाई एकत्रित बनाउन धेरै अप्ठ्याराहरु छन् । भारतसँगको सीमा विवादलाई सरकारले नै समाधान गर्न चाहिरेको छैन । भारतका प्रधानमन्त्रीले सीमामा देखिएका समस्याहरु समाधान गरौं भन्नुभएकै हो । तर, राष्ट्रवादी देखाउन र भोट कार्डको रुपमा प्रयोग गर्न समाधान गर्न चाहिरहेका छैनन् ।

राजपा र नेकपाबीचको सहमतिलाई हामीले सकारात्मकरुपमा नै लिएका छौं । राजपा अब समाजवादीको लाइनमा आएको छ । समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि एकीकरण हुन्छ भन्ने तर्क राजपाका नेताहरुले गर्दै आउनुभएको थियो । हामी सरकारबाट बाहिरिने मनोस्थितिमा आइपुग्दा राष्ट्रियसभामा दुईटा सिटका लागि मात्र नेकपासँग सहमति गर्नु आफैमा आश्चर्यजनक पनि हो । यो दुईबुँदे सहमति मात्र राष्ट्रियसभामा दुईटा सिटका लागि भएको हो । यसले एकतामा खासै असर गरेको छैन । हामी एकताको एकदमै नजिक पुगिसकेको अवस्थामा राजपाले समाजवादीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने थियो । सीमा विवादलाई कुटनीतिक माध्यमबाट नै समाधान गर्नुपर्छ । यसलाई राष्ट्रवादी देखाउने अस्त्रको रुपमा प्रयोग हुनुभएन ।

प्रदेश ५ को नाम लुम्बिनी प्रदेश नै रहने निश्चित भइसकेको छ । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दल सहमत छन् । प्रदेशको राजधानीको विषयमा छलफल भइरहेको छ । प्रदेश ५ का सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन । संघीय सरकारले अझ पनि प्रदेश सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न चाहिरहेको छैन । एउटै दलको संघ र प्रदेशमा सरकार रहेकोले संघीय सरकारसँग माग गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले पंगु बनाएर राख्न खोजेको छ । नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादमा संघीय सरकार गम्भीर छैन । कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारले मिडियाबाजी मात्रै गरिरहेको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच भएको दुई बुँदे सहमति एकदमै स्वागतयोग्य हो । देश र जनताको लागि विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नका लागि सहमति र सहकार्य अति आवश्यक थियो । अब यो सहमतिअनुसार इमान्दारिताका साथ मधेशलगायत समग्र मुलुकको समृद्धिमा दुवै पार्टीका नेतागणले भूमिका खेल्नुपर्छ । राज्यपुनर्संरचनाको सवालमा अहिलेको राम्रो छैन । मधेश, पहाड र हिमाल तीनटै भूभाग समेटिएको प्रदेश सीमांकन हुनुपर्छ । विविधतायुक्त नेपालका जनताले यसको अनुभूति गर्नुपर्छ । मधेशका भूभागलाई पहाड वा हिमालमा मिसाइनु हुँदैन भन्ने कुरा गलत हो : उप्रेती

प्रदेश २ मा लैंगिक समानताको मुद्दा नारामा मात्रै सीमित रहेको छ । साइकल मात्रै वितरण गरेर महिलाको आत्मबल बढ्दैन । यो सराहनीय कार्य हो तर क्षणिक हो । साइकल वितरण त गरिन्छ तर, कस्तालाई दिने भन्ने कुनै क्राइटेरिया छैन । साइकल वितरणमा पनि पारदर्शिता छैन । प्रदेश २ मा महिला हिंसाका घटनाहरु बढी नै हुने गरेका हामी पाउँछौं । तर, त्यसलाई न्यून गर्न सरकारको खासै कमद चालेको देखिएन । समाजवादी पार्टी जातिवादी भएको जस्तो हामीले महसुस गर्न थालेका छौं । नेपाल भारत सीमा विवादलाई समाधान गर्न सरकारले नै कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ : साह

राजपा नेपालको जिल्ला अधिवेशनहरु सम्पन्न हुनै लागेको छ । त्यसपछि केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तोकिन्छ । मेचीदेखि महाकालीसम्म राजपाको झण्डा फहराउने छौं । राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका नेताहरुबीच विवाद छैन । म नै अध्यक्ष हुन्छु भन्ने कसैले दाबी ठोकेका छैनन् । महाधिवेशनमा जो पनि अध्यक्षका लागि दाबी गर्न सक्छन् । जसलाई नेता कार्यकर्ताले विश्वास गर्छन् उसले राजपाको नेतृत्व गर्नेछ । महाधिवेशनबाट चक्रीय प्रणाली समाप्त हुनेछ र एकल अध्यक्षीय प्रणालीमा राजपा जान्छ । सीमा विवादको नाउँमा यो सरकारले अनावश्यक प्रचारबाजी गराइरहेको छ । सरकारले कुटनीतिक माध्यमबाट यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने थियो । तर, आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरुलाई मात्र उक्साउने काम गरिरहेको छ । सडकमा नारा, जुलुस गरेर यो समस्या समाधान हुनेवाला छैन : उपाध्यक्ष मण्डल

हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनबाट हामीले राम्रै जनादेश पाएका छौं । हामीले सन्देश दियौं कि जनमत पार्टी जनतासँग मिलेर सहकार्य गर्न चाहन्छ । हामी यो उपनिर्वाचनमा जित्छौं भनेर दाबी गरेका थिएनौं, हाम्रो मूल्य उद्देश्य जनतामा जाने थियो । हामीले मानसिकरुपमा विजय हासिल गरिसकेका छौं । भौतिकरुपमा नभए पनि जनताले हामीलाई एउटा म्याडेट दिएको छ । जनमत पार्टीले आफ्नो विधानबाट स्वराज शब्द हटाएको छैन । राष्ट्रियसभामार्फत् डा.सीके राउत केपी ओलीको सरकारमा सहभागी हुँदैछ भन्ने कुरा भ्रम फैलाइएको छ । सीमा विवादको सवालमा हामी प्रष्ट छौं, हामी एक इन्च पनि भूमि कसैले लिन सक्दैन । सरकारले कुटनीतिक पहलबाट सीमा विवाद टुंग्याउनुपर्छ ।

प्रदेश २ मा भइरहेको हरेक अपराधिक गतिविधिको नैतिक जिम्मेवारी संघीय सरकारले लिनुपर्छ । प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर कर्मचारीतन्त्रसम्म संघीय सरकारले नै राखेको छ । प्रदेश सरकारलाई अहिलेसम्म हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्था छैन । प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा खलबलिनुको जिम्मेवारी केन्द्रले नै लिनुपर्छ । संविधान प्रदत्त अधिकारहरु प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले दिन चाहिरहेको छैन । संघले संघीयतालाई नै असफल बनाउनेतिर लागेको हामीले महसुस गरिरहेका छौं । संघले सीमा विवादको विषयलाई पनि कुटनीतिक पहलबाट समाधान गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेश सरकार सीमाको सवाल प्रष्ट छ तर संघले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन : मन्त्री यादव

सभापति शेरबहादुर देउवाले बहुमतको दम्भमा पार्टीलाई हाक्न खोजिरहनु भएको छ । पार्टीको विधान विपरीत पनि उहाँले कार्य गर्न खोजिरहनुभएको छ । पार्टीका सबै पक्षसँग सल्लाह गरेर जानुको साटो एकल निर्णय लाद्न खोज्नुभएको छ । यसले पार्टीलाई धेरै हानी गरिरहेको छ । उहाँको पालामा कांग्रेसले दुई चुनावमा भाग लियो तर सफलता हासिल गर्न सकेछ । देउवाको कार्यकाल असफल रहेको देखिन्छ । नेपाल–भारतबीच देखिएको सीमा विवादलाई सरकारले अविलम्ब कुटनीतिक पहलबाट समाधान गर्नुपर्छ । नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारको गम्भीरता देखिएको छैन : सांसद चौधरी

भारतले सरकारले केही दिन पहिला सार्वजनिक गरेको नक्सालाई लिएर उठेको विवादलाई खुँखार राष्ट्रवाद देखाउनका लागि भएको हो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायतका भूभागहरु पहिलादेखि नै भारतको नक्सामा रहँदै आएको छ । अर्को कुरा नेपालको सीमा विवाद भारतसँग मात्रै छैन चीनसँग पनि छ । खुँखार राष्ट्रवादीहरुले काठमाडौंको सडकमा उफ्रिएर सीमा विवाद समस्या समाधान हुने होइन । यो विवाद समाधानका लागि सरकारले ठोसरुपमा पहल गर्नुपर्छ ।

पिछडावर्गका सबभन्दा ठूलो शत्रु मधेशकेन्द्रित दलहरु नै छन् । उनीहरुले पिछडावर्गलाई आफ्नो भोटबैंकको रुपमा मात्र प्रयो गर्दै आएका छन् । चुनावका बेला ठूलठूला सपना देखाउने तर, पदमा पुगेपछि पूर्णरुपमा बेवास्ता गर्दै आएका छन् । राज्यसत्ताले त वर्षौंदेखि हामीलाई विभेद गर्दै आएको छ तर, अहिले प्रदेश २ मा मधेशकेन्द्रित दलहरुकै सरकारले उसले पनि हामीलाई अधिकार दिन मानिरहेको छैन । नेपालका पिछडावर्ग दोहोरो विभेदमा परेका छन् । अब हामीले मधेशकेन्द्रित दलहरुको विरोधमा आन्दोलन गर्नुपनेृ अवस्था आउँदैछ : अध्यक्ष ठाकुर

नेपाल–भारतबीच अहिले देखिएको विवाद कुनै विवादै होइन, केही अतिवादीहरुले सम्बन्ध बिगार्नका लागि यस्ता प्रपञ्च गरेका छन् । यदि भारतले नेपालको भूमि आफ्नो नक्सामा राखेको छ भने अविलम्ब सरकारले कुटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ । तर, केही विदेशी दलालहरुले नेपाल–भारतको खुल्ला सीमालाई बदनाम गर्न लागिपरेका छन् । कालापानी र लिपुलेक नेपालको नक्सामा अझै पनि छैन । वास्तवमा कालापानी र लिपुलेक नेपालकै हो तर, नेपालको नक्सामा किन परेको छैन भन्नै गम्भीर विषय हो ।

यो वर्षको अन्त्यसम्म नेपाल पुनः हिन्दूराष्ट्र घोषणा हुन्छ । अहिले माहौल पनि बन्दै गएको हो । हामी राष्ट्रिय भेला गर्दैछौं । अब हामी राष्ट्रव्यापीरुपमा आन्दोलन र अभियान सञ्चालन गर्दैछौं । हिन्दू राष्ट्रप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि समर्थन । नेपाल र नेपालीको पहिचान विश्वमा हिन्दू राष्ट्रले गर्दा स्थापित भएको हो । तर, अहिले केही विदेशी एजेन्टहरुले नेपाललाई विखण्डन गर्न विभिन्न षड्यन्त्र गर्दैछन् । शासन व्यवस्था जेसुकै भएपनि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

स्थानीय तहमा जे–जति ठाउँमा विभिन्न कारणले पद रिक्त भयो ती ठाउँहरुमा भर्खरै उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । उपनिर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा राजपा र समाजवादी पार्टीको गठबन्धन भएका स्थानहरुमा र कांग्रेसले पनि समर्थन गरेको स्थानहरुमा पनि जुन हिसाबले राजपाले र समाजवादीले विजय हाँसिल गर्नुपर्ने थियो त्यस्तो परिणाम आउन सकेन । मधेश प्रदेश बनाउन कै निम्ति र मधेशीहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि मधेशी युवाहरु जसरी आन्दोलनमा होमिएका थिए त्यो पनि बनिसकेको अवस्था छैन ।

स्थानीय तहका लागि भएको उपनिर्वाचनमा हामीले सहभागीता जनाएका थियौं । संसद र प्रदेशमा खाली भएको ठाउँमा हामीले भाग लिएका छैनौं । स्थानीय तहमा स्थानीय समस्याहरु नै बढी हुने गर्दछ राजनीतिक समस्या कम हुन्छ । उपनिर्वाचनमा हामीले अपेक्षा गरेअनुसारको परिणाम आएन, तर हाम्रो जनाधार कम भएको छैन । चुनावमा जनताले दिएको मत परिणामलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प रहँदैन । सभामुखमा राजपाको दाबी छैन । समाजवादी र राजपाबीचको एकताको बाधक सत्ता होइन, सिद्धान्त र नीति मिलेपछि एकता हुनसक्छ ।

देशभरि ५२ स्थानमा सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले मिश्रित परिणाम ल्याएको छ । तर, समग्रमा भन्नुपर्दा केन्द्र र प्रदेश सरकारप्रति जनताले असन्तुष्टि जनाएको छ र परिणाम पनि त्यस्तै आएको छ । यो पनि सत्य कुरा हो । कांग्रेस अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ । सडक र सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षीको जुन भूमिका हुनुपर्ने थियो, जनताको जुन अपेक्षा छ त्यसमा कांग्रेस चुकेको जस्तो देखिन्छ ।

सर्वप्रथम, पिपरा गाउँपालिकावासीले मलाई विश्वास गरेर जिताउनुभयो त्यसका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु । यस गाउँपालिकाभित्र धेरै चुनौतीहरू छन् । किनभने विगत दुई÷अढाई वर्षमा यहाँ जुन किसिमले काम हुनुपर्ने थियो, त्यसरी कामै भएन । शिक्षा, सिंँचाइ, स्वास्थ्य, सुशासन लगायतको क्षेत्रमा कामै भएको छैन । त्यसकै परिणामस्वरूप जनताको झुकाव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीप्रति बढेको हो । अब दिनरात खटेर जनतामा सुशासनको अनुभूति गराउने मेरो पहिलो दायित्व हो ।

खासगरेर हाम्रो संघर्ष बञ्चितीमा परेका समुदायको हक र अधिकारको लडाँई हामी लड्दै आएका छौं । निर्वाचनको रुपमा परिणाम आउँदा २०४७ सालदेखि नै कहिले पक्षमा आउँछ त कहिले विपक्षमा आउँछ । केही सिट गुम्दैंमा संघर्षको मैदानबाट पछाडि हट्ने भन्ने हुँदैन । संविधानमा संघीयताको व्यवस्था भएसँगै जसरी प्रदेशहरुको सीमांकन गरिएको छ त्यो सीमांकनले राजपाको उपस्थिती प्रदेश २ मा मात्र भएको भन्ने भान पर्न गएको छ ।

यो उपनिर्वाचन हाम्रो लागि उपलब्धिमूलक नै रहेको छ । नयाँ वडाहरू पनि जित्न सफल भएका छौं । यसपटक सबभन्दा बढी घाटा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई नै भएको देखिएको छ । नेकपाले कतिपय वडा अध्यक्ष गुमायो, धरानमा मेयर पद गुमायो । त्यसैले नेकपाले झण्डै एक तिहाइ गुमाएको अवस्था छ । त्यसको तुलनामा हाम्रो पार्टीले राम्रै उपलब्धि हासिल गरेको छ । त्यसैले, समाजवादी पार्टी वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आउने अवस्था स्पष्ट छ ।

आज सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी नै छ धेरै ठाउँको मत परिणाम आइसकेको छ । अहिलेसम्मको परिणाम हेर्दा हामीले सोचे अनुरुपको रिजल्ट आउन सकेको छैन । राजनीतिमा हारजितको कुरालाई सामान्य रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । जुन दलले मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्छ भोट उत्ता नै बढी जाने हो मधेशका मतदाता झन् चाँडै प्रभावित हुने गर्छन् । अहिले प्रदेश २ मा हाम्रो सरकार पनि छैन त्यसैले जस्तो परिणाम आएको छ त्यसलाई हामीले राम्रै मानेका छौं ।