मधेशवाणी रेडियो कार्यक्रम

प्रदेश २ सहित देशैभर दलितहरुमाथि श्रृंखलाबद्धरुपमा हत्याहिंसाका घटनाहरु बढेको छ । दलितहरुमाथि हुँदै आएको हत्या, हिंसा र बलात्कारको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौं । खासगरी प्रदेश २ मा लकडाउनको अवधिमा अलि बढी नै दलितहरु मारिएका छन् । प्रदेश सरकार र प्रहरी प्रशासनको तर्फबाट जे जति कानूनी कारबाही बढाउनुपर्ने थियो त्यो अनुरुप देखिँदैन । कतिपय दलितहरुको प्रहरी हिरासतमै हत्या गरिएको छ । दलितहरुमाथि भइरहेको हत्या, हिंसा र बलात्कारको घटनालाई संघीय सरकारले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । आखिर प्रहरी प्रशासन त संघीय सरकारकै मातहतमा रहेका छन् । प्रदेश सरकारमाथि यसको दोष दिन मिल्दैन । किनभने प्रदेश सरकारसँग आफ्नो प्रशासन, सिडियो, एसपी नभएकोले केही गर्न सकिरहेको छैन । संघीय सरकारको लापरवाहीको कारणले हत्या हिंसा चरम विन्दूमा पुगेको छ ।

छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतका तर्फबाट अहिले भइरहेको उच्चस्तरीय भ्रमणहरु निकै महत्वपूर्ण रहेको छ । अहिले भारतका विदेश सचिव हर्षबद्र्धन श्रृंगलाको भइरहेको दुई दिवसीय भ्रमणले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पु¥याउँछ । दुई देशबीच एक आपसमा विश्वास, सद्भाव र सहकार्य गर्न मद्दत पुग्छ । बेला–बेलामा यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणहरु भइरहनुपर्छ । पछिल्लो समय देखिएका केही असमझदारीहरु पनि आपसी सद्भाव र छलफल गरेर टुंगिन्छन् । खासगरी नेपाल र भारतबीचको विशेष सम्बन्ध हो । नेपाल र भारतबीच सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, विकास, रोटीबेटी लगायतका थुप्रै सम्बन्धहरु छन् । यसैगरी दुई देशबीच सैन्य सम्बन्धसमेत रहँदै आएको छ । नेपालका सेनापति भारतमा मानार्थ सेनापतिको रुपमा सम्मानित हुन्छ भने भारतका पनि सेनापतिलाई सोही प्रकारको सम्मान प्रदान गरिँदै आएको छ ।

लकडाउनको अवधिमा १० जनाभन्दा बढी दलितहरुको हत्या प्रहरी हिरासतमा भएको छ, बलात्कारका घटनाहरु पनि धेरै भएका छन् । यो अत्यन्तै दुःखद र निन्दनीय घटना हो । खासगरी प्रदेश २ को प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत छैन । प्रादेशिक सरकारका निर्णयहरु मान्न प्रहरीको मानसिकता पनि देखिँदैन । त्यसैले प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीले चाहेर पनि धेरै कुराहरु गर्न सकिरहनुभएको छैन । मधेशमा जुनसुकै स–सानो प्रदर्शन भयो भने सुरक्षाकर्मी बढी बल प्रयोग गर्छन् । बर्दिवासकै ताजा घटनालाई हेरौं, प्रहरलिे टाउको र छातीमा गोली ठोकेको छ । एउटा बलात्कारीलाई कारबाही गर भनेर आन्दोलन गर्दा एउटा निर्दोष नागरिकलाई टाउको र छातीमा गोली ठोकेर हत्या नै गरिएको छ । बारा जिल्लामा एउटा सामान्य घटनामा प्रदर्शन हुँदा टाउको र छातीमा गोली ठोकिने गरेको छ ।

नेकपाभित्र मूलभूत रुपमा सैद्धान्तिक, वैचारिक, नीतिगत, शैलीगत, पद्धतिगतसँग सम्बन्धित नै विवादहरु छन् । त्यसको साथसाथै पार्टी संगठनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने विषयसँग पनि सम्बन्धित छन् । तर कतिपय व्यक्तिहरुको तर्फबाट यी विषयहरुलाई ओझेलमा पारेर त्यसलाई निजीकरण गर्ने वा व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठासँग जोड्ने प्रयत्न पनि नभएको होइन । तर मूलभूत रुपमा बाहिरबाट हेर्दा भागवण्डा गर्न खोजिएको हो कि व्यक्तिगत टकराव हो कि भन्ने कुरा म पनि सुन्छु । तर त्यस्तो होइन । मूलभूत रुपमा हामीले दुईटा ठूला पार्टीहरुलाई जुन मान्यताका आधारमा एकीकरण ग¥यौं, देशलाई अगाडि जसरी बढाउने गन्तव्यमा लैजाने जुन संकल्प गरेका थियौं त्योसँग सम्बन्धित समस्याहरु हुन् । यो विषय केवल अध्यक्षद्वयसँग मात्रै सम्बन्धित छैन । हुन त देशको प्रधानमन्त्री पार्टीको अध्यक्षको तर्फबाट सबभन्दा महत्वपूर्णरुपमा जिम्मेवारीका साथ भूमिका हुनुपर्ने हो ।

कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनलाई आन्तरिक विवादभन्दा पनि मूलतः कोभिडले नै प्रभावित गरेको हो । यस्तो अवस्थामा महाधिवेशनमा कसरी जाने वा नजाने भन्ने विषयमा हाम्रा नेताज्यूहरु अलि द्विविधाग्रस्त हुनुहुन्छ नै । आन्तरिक कुरा भन्नुपर्दा कतिपय जिल्लाहरुमा समायोजन पनि भएको छैन । महाधिवेशनका सम्पूर्ण कुराहरु अवरुद्ध हुने कारण कोभिड नै हो । अस्ति केन्द्रीय समितिको बैठकबाट द्विविधाग्रस्त अवस्थामा भए तापनि फेरि नयाँ क्यालेन्डर आएको छ । सो क्यालेन्डरमा हामीले मंसिरभित्र क्रियाशील सदस्यताको काम अगाडि बढाउनुपर्छ । पहाड र हिमालका जिल्लाहरुमा अहिले चिसो बढेको छ र तराई–मधेशको जिल्लाहरुमा पनि आफ्नै किसिमको समस्याहरु भएको हुनाले प्रयास भइरहेको छ, अब कतिसम्म सफल हुन्छ हेर्न बाँकी छ । यसभित्र थुप्रै कुराहरु छन् । हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने कोभिडकै सन्त्रासको बीचमा त्यहाँको सरकारले निर्वाचन त गराएकै हो ।

काठमाडौंमा छठ नमनाइने त होइन, छठ मनाइन्छ तर जुन उल्लाशको साथ उत्सवको साथ घाटमा गएर बनाउनी त्यो वातावरण यसपाली रहेन । हामी कोभिड (कोरोनाभाइरस)को महामीरमा अझै पनि छौँ, र त्यसको प्रकोपमा बाँचिरहेका छौँ । काठमाडौंमा विशेष गुणात्मक यसको वृद्धि छ । त्यस कारणले अब यहाँ २५ जना भन्दा बढी जम्मा नहुन पाउने र छठमा दुईटा परिवारमै २५ जना सबै परिवारनै गएर घाटमा मनाउने पर्व हो । त्यो कारणले गर्दा यसपालिचैँ घाटमा गएर नमनाउनी तर, व्रतालुहरु सबै आ–आफ्नो घरमा मनाउनी । पहला पनि काठमाडौंमा जब सुरु भयो घाटमा मनाउने चलन थिएन । घाट हँुदैनथ्यो अनि मान्छेहरु जो तराई मुलुकका विशेष त मधेशीहरु यहाँ बस्ने अथवा भारतबाट बिहार र युपी का मान्छेहरु जो बस्नुहुन्थ्यो । काठमाडौंमा उहाँहरु आ–आफ्नो घरमा खाल्डो खनेर हुन्छ पानीमा अथवा बट्टामा पानी राखेर मनाको पनि हामी सुन्छौं ।

अहिले मधेशी समुदायको महान पर्व छठ छ । यो बेलामा भारतमा काम गर्नेहरु नेपाल आउँछन्, यता काम गर्ने भारतीयहरु उता जान्छन् । यसैगरी, उता रहेका चेलीबेटीहरु आउँछन् र उताका जान्छन् । जसरी दशैं र भाईटीकामा पहाडी समुदायका चेलीहरु टीका थाप्न जान्छन्, त्यसरी नै हाम्रा चेलीबेटीहरु आउँछन् । यसका लागि पनि हामीले नेपाल–भारत सीमा खोल्न माग गरिरहेका छौं । सीमा खोल्यो भने कोरोना संक्रमण बढ्ने भन्ने तर्कहरु गरिँदैछ तर सीमा क्षेत्रभन्दा बढी संघीय राजधानी काठमाडौंमा कोरोना संक्रमितहरु फेला परिरहेका छन् । काठमाडौं खोई नाकाबन्दी वा निषेधाज्ञा गरियो ? अहिले सीमा क्षेत्र वा तराई क्षेत्रमा कोरोनाको प्रभाव एकदम न्यून भइसकेको छ । अहिले नै छिमेकी भारतको बिहारमा विधानसभाको चुनाव हेर्दा एउटा आमसभामा लाखौं मान्छेहरु सहभागी भएका थिए ।

छठ पर्व घरमा मनाउन सकिँदैन । सनातन प्रथा हो, सरकारले यो कुरा बुझिरहेको छ । प्रशासन र सरकार यदि चनाखो भइदिएको भए प्रहरी लगाएर दुई चार दिनसम्म भौतिक दूरी कसरी कायम गरेर पुजापाठ गर्ने भन्ने कुराको व्यवस्थापन गरिदिएको भए कोभिड पनि नियन्त्रण हुन्थ्यो । त्यसकारणले काठमाडौंको कमलपोखरी, रानीपोखरी लगायत जहाँ जहाँ छठको घाटहरु छन्, त्यहाँ सरकारले प्रहरी परिचालन गरेर कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरातिर अग्रसरता लिनुपर्ने थियो । यो कुरा सरकार उदासीन देखियो । सरकारको यो ठूलो लापरवाही हो, यसले गर्दा कोभिड फैलिरहेका छन् । त्यहीं केपी ओलीको पक्षमा प्रदर्शन र जुलुस हुँदा कहाँ हरायो सरकार ? त्यसबाट कोरोना फैलिँदैन ? आज मधेशमा हेर्नुस्, सबै राजनीतिक दलहरुले ठूलो–ठूलो आमसभाहरु गर्दैछन्, त्यसबाट कोरोना फैलिँदैन ?

हामीले सरकारलाई अनुरोध गरिरहेका छौं । जनताका यावत् समस्याहरुलाई सरकार समक्ष राख्ने हाम्रो दायित्व हो । यहाँका जनताको माग र चाहना छ कि हामी निर्वाधरुपमा वारीपारी आउन जान पाउनुपर्छ । हामी निर्वाधरुपमा आफ्नो सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यताको विरामी उता जान पाउनुपर्ने, यता नपाउने मेडिसिनहरु उताबाट ल्याउन पाउनुपर्छ । यस्तै, अन्य दैनिक उपभोगका सामग्रीहरु ल्याउन पाउनुपर्छ । यस्ता कुराहरु गर्न नसकिरहेकोले यहाँका जनता पीडामा छन् । छठ मधेशको महान पर्व हो । यो पर्वमा उताका नातागोता यता आउने गर्छन्, यताका उता जाने गर्छन् । हाम्रा छोरी चेलीहरु उता छन् भने यता आउँछन्, यता छन् भने उता जाने गर्छन् । तर यी सम्बन्धलाई पनि बाध्यात्मकरुपले सरकारको पक्षबाट रोक्ने प्रयास भइरहेको छ । यो निश्चय नै संस्कृति, सम्बन्ध र धार्मिक आस्थामाथि पनि आघात हो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जुन पूर्वमाओवादी र एमाले मिलेर बनेको छ, यो फुट्नका लागि बनेकै होइन । देशलाई एउटा निकास दिने खालको सोच बनाएर मात्रै यो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण भएको हो । हुन त अहिले हाम्रो पार्टीभित्र विभिन्न विवादहरु उत्कर्षमा पुगेको देखिन्छ, विभाजनै हुने जस्तो देखिन्छ । देशीविदेशी शक्तिहरु लागेका छन् कि नेकपामा विभाजन ल्याउने । यदि नेकपामा विभाजन ल्याइयो भने मात्रै देशमा फेरि अस्थिरता मचाउन सकिन्छ भन्ने मनसायका साथ केही शक्तिहरु लागेका छन् । यसमा हाम्रो पार्टीभित्रका पनि केही शीर्ष नेताहरुको मिलेभगत देखिन्छ । तर यो पार्टी विभाजन हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन । अहिले पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीच विवाद छ तर आम नेता कार्यकर्ताहरु मिलेर यो एकतालाई जोगाउने पक्षमा लागेका छौं ।

जबसम्म विभेदको राजनीति रहिरहन्छ तबसम्म हामीले प्रदेश २ को नामाकरण गर्न सक्दैनौं । विगतमा प्रदेशको नामाकरणका लागि प्रदेशसभामा मतदान पनि भयो तर सफल हुन सकेन । राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म प्रदेश २ लाई मधेश आन्दोलनले गर्दा चिनिन्छ । त्यसैले प्रदेश २ को नामाकरण मधेश राखौं भनेर हामी तत्कालीन समाजवादी र राजपाले निर्णय ग¥यौं । तर, नेपाली कांग्रेसले मिथिला भोजपुरा भनेर ल्यायो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जानकी प्रदेश भनेर प्रस्ताव ल्यायो । जसले हामीलाई दुई तिहाई पुगेन । संवैधानिक बाध्यता छ कि प्रदेशको नामाकरण र राजधानीका लागि दुई तिहाइ पु¥याउनै पर्छ । जसकारणले अहिलेसम्म हामीले नामाकरण गर्न सकिरहेका छैनौं । नामाकरणमा सहमति गर्ने हामीले धेरै प्रयास ग¥यौं, त्यसमा पनि हामी विफल भयौं ।

प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीमा मो.लालबाबु राउतलाई नै निरन्तरता दिन सकिने सम्भावना पनि छ । उहाँले अहिलेसम्म प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीको रुपमा काम गर्दै आउनुभएको छ । त्यसैले उहाँको नाममा पनि सहमति हुन सक्छ । यदि नयाँ संसदीय दलको नेता चयनका लागि मतदान भयो भने उहाँले पनि बहुमत ल्याउन सक्नुहुन्छ । तर, अहिले नै भन्न सकिँदैन कि मुख्यमन्त्रीमा को आउँछ । संसदीय दलको नेता चयन गर्ने अधिकार प्रदेश २ कै सांसदहरुलाई दिइएको छ । छठपछि प्रदेश २ मा जसपाको नयाँ संसदीय दलको नेताको टुंगो लाग्छ । प्रदेश २ को सरकारका सबैलाई हटाउनुपर्ने केही साथीहरुले आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ । कतिपय साथीहरुले अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मत पनि जाहेर गर्नुभएको छ । सरकारको कामप्रति कतिपयले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

‘स्वाधिन मधेश जनअभियान’ एउटा अभियान मात्र हो, राजनीतिक दल होइन । यसको मुख्य उद्देश्य स्वाभिमान पाउनका लागि मान्छे स्वाधिन हुनुपर्छ । एकदम शान्तिपूर्ण बाटोमार्फत हामीले स्वाधिन पाउने लक्ष्य लिएका छौं । हाम्रो एजेन्डा स्वतन्त्रता नै हो । यो स्वतन्त्र मधेशभन्दा पनि नेपालभित्रै मधेशीले स्वतन्त्र जीवनयापन गर्न पाउनुपर्छ । मधेशमाथि लादिएका अत्याचार, विभेद, शोषण, दोहन, दमन, बेजरोजगारी, भाषिक समस्या यी सबै समस्याहरुबाट मधेशीले मुक्ति पाउनुपर्छ । स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने यसको मूल मान्यता हो । मधेशमाथि अहिले पनि धेरै किसिमका उत्पीडन र दमनहरु छन् । नेपालमा मधेशीमाथि रंगभेद, भाषाभेद, नियतभेद, रोजगारको भेद, शिक्षा भेद, कृषि भेद, चरित्रको भेद छ । सबै भेदैभेद मधेशीमाथि लादिएको छ । यसका विरुद्ध हामीले शान्तिपूर्ण आवाज उठाउने हो ।

हामीले सभापति सफल वा असफल भन्न मिल्दैन । सभापतिले जेजति गर्नुभएको छ, ती सबै कुरामा विवेक पुगेको छैन होला । उहाँले विवेक पु¥याउनु भएको छैन । उहाँको नजिकका मान्छे स्वार्थी र लोभी छन् । स्वार्थ र लोभ बोकेको मान्छेबाट घेरिनुभयो । त्यसकारणले सभापतिजी निर्णयमा अलिकति फितलो देखिनुभयो । सभापति नै गलत दिशामा छन् भन्ने पनि होइन । तर, कांग्रेसले जति सफलता पाउनुपर्ने थियो, त्यति सफलता प्राप्त गरेन । यसमा नैतिक रुपमा सभापतिजीले जिम्मा लिनुपर्छ । यसमा सभापति शेरबहादुरजीको मात्रै कमजोरी छैन । यसमा हाम्रो पनि कमजोरी छ कि म कांग्रेसको एउटा इमान्दार सिपाही भएकोले मैले संगठन कतिको निर्माण गरे, कतिको सहयोग पु¥याएँ भन्ने प्रश्न उठ्छ । स्वाभाविक ढंगले कांग्रेसमा अब नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ । देशभरिका कांग्रेसका मतदाताहरुले कांग्रेसमा नेतृत्व गर्छ ।

हामीलाई चिनी मिल मालिकहरुले भुक्तानी नदिँदा सर्लाहीबाट सुरु गरेको आन्दोलन संघीय राजधानी काठमाडौंसम्म ल्याएका छौं । नेपाल सरकारको उद्योग मन्त्रालयले हामीसँग लिखित सम्झौता पनि गर्यो तर पनि कार्यान्वयन भएन, हामीले सबै भुक्तानी पाएनौं । अब फेरि आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर नै हामी काठमाडौं आएका हौं । सोही क्रममा हामीसँग सरकारले गरेको सम्झौताबारे उद्योगमन्त्रीलाई स्मरण गरायौं । त्यसपछि सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि यसबारे भेटेर नै अवगत गरायौं । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट हामीले राम्रै आश्वासन पायौं । आश्वासन मात्रै दिएर हुँदैन, यदि कार्यान्वयन भइदियो भने हामी उहाँप्रति धेरै आभारी हुने थियौं । उहाँले हामीप्रति सहानुभूति नै देखाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो कि हामी पनि किसान परिवारबाटै आएका छौं । हामी किसानका समस्या र पीडा बुझिरहेका छौं ।

उद्योग मन्त्रालयले चिनी मिल मालिकको जायजत्था बिक्री गरेर भएपनि किसानहरूको सम्पूर्ण बाँकी बक्यौक्ता रकम चुक्ता गर्ने लिखित रुपमै आश्वासन दिइयो । नेपाल सरकारले सम्पूर्ण पीडित किसानहरूको बाँकी रकम उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी लिएपछि हामी किसानहरूले आन्दोलन स्थगित ग¥यौं । २०७६ साल माघ ७ गते भित्र सम्पूर्ण रकम किसानहरुको खातामा पु¥याउने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको सोही अनुसार हामी किसानहरूले कु¥यौं तर चिनी मिल मालिकहरुबाट सरकारले भुक्तानी गराउन सकेन । त्यसपछि हामी जिल्ला केन्द्रित आन्दोलन गरी नै रह्यौं । कालोपट्टी बाँधेर हामी किसानले काम ग¥यौं, एकछाक उपवास (भोकै बसेर) पनि खेतमा काम ग¥यौं । तै पनि नेपाल सरकारले प्रतिबद्धताबमोजिम परिणाममुखी काम गरेन र हामी किसानहरु ठगिएको अनुभूति ग¥यौं । मंसिर २७ गतेदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा हजारौं किसानहरू भेला भई सिंहदरबार घेर्ने छौं ।

नेपाल सरकारले जसरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई अब उपरान्त नेपाल मात्रै लेख्ने जुन परिपत्र गरेको छ, यसबाट प्रष्ट देखिन्छ कि कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले राज्यलाई अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने प्रयास हो । किनभने नेपाल मात्रै लेख्ने हो भने नेपाल भनेको काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला मात्रै हो । जब नेपाललाई २२ र २४ राज्यमा विभाजित गरिएको थियो, ५१ प्रखण्ड नेपालभित्र थियो । जुन भारत वर्षको एउटा अभिन्न अंग थियो । भारत वर्षको अंग भएको नाताले नेपाल भनेको काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर मात्रै हुन्छ, बाँकी सबै त भारतको भूमि हो । यसबाट मधेशका जनतालाई नै फाइदा हुन्छ । किनभने मधेशका जनताले सदियौंदेखि आफ्नो भाषा, रहनसहन, संस्कृति, सभ्यता, स्वाभिमान, पहिचान र सम्मानलाई यो राज्यले एउटा भाषा, एउटा भेषको आधारमा गुलाम बनाएर राखेको छ ।

प्रदेश सरकारले सप्तरी जिल्लाको राजविराजमा पीसीआर टेष्ट गर्ने मेसिन राखेको छ । तर, त्यो पनि राम्ररी सञ्चालन भइरहेको छैन । कहिले बिग्रेको हुन्छ, कहिले राम्ररी सञ्चालनै भइरहेको हुँदैन । एकदम जर्जर अवस्था छ । कोरोना रोकथाममा प्रदेश सरकारले राम्रोसँग पहल गरिरहेको छैन । प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा किट पठाउनुपर्ने, व्यापकरुपमा स्वाब संकलन गर्नुपर्ने, घरपिच्छे चेकजाँच गर्दा राम्रो हुन्छ । प्रदेश सरकारले राहतको प्याकेज पनि पठाउँदा जहाँ ७–८ हजार जनसंख्या छ, त्यहाँ ६५ जनाको दरले मात्रै पठायो । प्रदेश सरकारले गफा मात्रै हाँकेर बसिरहेको छ । प्रदेश सरकारसँग हामीले पहल गरेपनि कुनै चाँसो देखाएको छैन । प्रदेश सरकारले जहिले पनि गुनासो गर्छ कि संघीय सरकारले सहयोग गरेन । संघीय सरकारलाई मात्रै किन दोष दिनु ?

भारतका सेनाध्यक्षको यो भ्रमण एउटा नियमित भ्रमण हो । भारतका सेनाध्यक्ष लगायत अन्य पदाधिकारीहरु नेपाल भ्रमणमा आउने, नेपालका सेनापतिदेखि लिएर अन्य पदाधिकारी भारत भ्रमण गरिरहने र सोही क्रममा नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दज्र्यानी चिन्ह प्रदान गरी सम्मान गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । त्यस्तै हाम्रा सेनापतिलाई पनि भारतका राष्ट्रपतिले सम्मान गर्ने चलन रहेको छ । त्यसैले यो एउटा नियमित प्रक्रिया हो । रअका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलको पनि एउटा नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत नै थियो । उहाँलाई विशेष आग्रहमा बोलाइएको थिएन । भारत र नेपालबीच अभिन्न सम्बन्ध छ । नेपाल र भारतको जस्तो विश्वका अन्य कुनै पनि दुई देशबीच यस्तो विशेष छैन । विगतमा दुई देशबीच केही भ्रम सिर्जना भएको थियो । छिमेकी राष्ट्रहरुबीच सीमाको विषयमा विवादहरु आइरहनु स्वाभाविक नै हो ।

अहिले मधेशका पार्टी राजपा र सपा मिलेर जसपा भएको छ । संविधान बनाउन मुख्य पात्रको रुपमा भूमिका खेलेका डा.बाबुराम भट्टराई त जसपाको नेता बनिरहेका छन् । यस्ता खालका कुकृत्य गर्नेहरु, संविधानमा मधेशका अधिकार वञ्चित गर्नेहरु, हिमाल पहाड र मधेशमा जातीय विदेश कायम राख्ने डा.बाबुराम भट्टराईलाई नेता मान्ने कार्यकर्ताहरु कस्ता होलान्, मलाई आश्चर्य लाग्छ । त्यसकारणले तमाम आदिवासी जनजाति, मधेशी, पहाडी लगायतका जुन विभेदीकरण छ, सामाजिक न्यायको एउटा मात्र सिद्धान्त लिएर हामी नेपाली जनता दलले २७ वर्ष अगाडिदेखि समान अधिकारका लागि अभियान चलाउँदै आएका छौं । नेपाली जनता दलले कहिल्यै पनि सिंगो नेपाली जनताको विकासभन्दा बाहिर कुरा गर्दैनौं । सबैको साथ, सबैको विकास हुनुपर्ने नारा लिएरै नेपाली जनता दलले सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै आएको छ ।

निश्चितरुपमा जनताले चाहेअनुसारको व्यवस्था र राज्यका अंगहरुमा पहुँच नभएका जनताले विद्रोह गर्नुको विकल्प छैन । हामीले शान्तिपूर्ण विद्रोह गर्ने हो । हिजो मधेश विद्रोह, लिम्बूवान विद्रोह, थरुहट विद्रोह लगायत शान्तिपूर्ण नै थियो । तर ती विद्रोहहरुलाई जुन ढंगले दबाउनका निम्ति राज्य जुन खेलहरुले ग¥यो ती खेलका श्रृंखलाहरु अब हामी बुझिसकेका छौं । शान्तिपूर्ण विद्रोहमा राज्यले जुन प्रकारको व्यवहार देखाउँछ त्यहीं हिसावले जनताले प्रतिकार गर्ने हो । राज्यले यदि शान्तिपूर्ण विद्रोहमा दमन गर्न खोज्छ भने जनताले स्वाभाविकरुपमा प्रतिकार गर्छ । अब हाम्रो शान्तिपूर्ण विद्रोह र जायज मागलाई दबाउन सक्दैन । अन्तरिम संविधानमा रहेका कुराहरु संशोधन गरेर वा पुनर्लेखन गरेर हुन्छ त्यसलाई अगाडि बढाऔं भनेका छौं । संविधानको आयुभन्दा पनि संविधान कसको लागि र केको लागि भन्ने मूल प्रश्न हो ।

अहिले प्रदेश नं. २ सातवटै प्रदेशभन्दा पछौटेपनको शिकार भएको छ । किनभने सातवटा प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशले आफ्नो स्थायी राजधानी तोकिसकेको अवस्था छ । तर प्रदेश २ अहिले पनि अनिर्णयको बन्देको छ । प्रदेश २ को राजधानीको सन्दर्भमा मध्य भाग सर्लाही पर्छ । मुलकमा आम नेपाली जनताको लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेको छ । तर यसलाई ठोस संस्थागत ढंगबाट अभ्यास गर्ने महत्वपूर्ण कडीको रुपमा रहेको प्रदेशहरुको स्थायी राजधानी तोक्ने सवालमा देशको ७ ओटा मध्य ६ ओटा प्रदेशले आ–आफ्नो स्थायी राजधानी तोकिसक्दा समेत प्रदेश नं. २ को सरकार आफ्नो कानमा तेल हालेर सुतिरहेको छ । यो पछौटेपनको विडम्बनापूर्ण यथार्थ सिङ्गो २ नं. प्रदेश र हामी सारा प्रदेशवासीहरुको अपमानको विषय हो ।

म आफै अत्यन्त दुःखित छु, म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु । त्योभन्दा पनि यदि कसैलाई केही न केही भएको लाग्छ भने उहाँहरुसँग क्षमा प्रार्थी पनि हुन चाहन्छु । किनभने म जनताको प्रतिनिधि हुँ, जनताले मलाई चुनाव जिताएर पठाएका छन् । म विगत ३० वर्षदेखि जनताको सेन्टिमेन्टको पक्षमा काम गरेको मान्छे हुँ । म जनभावनाको विपक्षमा जाने मान्छे नै होइन । त्यसकारणले यदि अनिल झाले धेरै कुकर्म गर्यो भन्ने कसैलाई लाग्छ भने जनताले दिने जुनसुकै दण्ड, सजाय र जरिमाना सहन तयार छु । १० जनाले मात्रै प्रश्न उठाए पनि म उहाँप्रति क्षमा प्रार्थी छु । मेरो मनसाय त्यो थिएन, तर अलग–अलग प्रसंगलाई बंग्याएर, तोडमरोड गरेर मविरुद्ध भ्रम फैलाउन खोजिएको छ । यसप्रति म अत्यन्तै दुःखित छु । यसलाई त्यहींरुपमा लिन म सबैमा हार्दिक अपिल र आग्रह गर्दछु ।

यो जुन दुःखद् घटना भएको छ, यसप्रति हामीलाई पनि दुःख लागेको छ । यस घटनाबारे प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रभु साहको तर्फबाट तुरुन्त एउटा वक्तव्य आउनुपर्दथ्यो तर उहाँले त्यसो गर्नुभएको छैन । अहिलेसम्म पनि उहाँको मौनता छ । हामीलाई पनि आश्चर्य लागेको छ कि उहाँले यस विषयमा किन जोडदाररुपले आवाज उठाउनु भएन । हामीले पनि उहाँसँग कुराकानी गर्दा आफ्नो व्यस्तता देखाउनु भयो । उहाँ प्रदेश २ अध्यक्षको नाताले पीडित परिवार समक्ष पुगेर सान्तवना दिनुपर्ने, शव यत्रो दिनसम्म रहँदा चासो देखाउनुपर्ने थियो । त्यो दायित्व पनि उहाँले निर्वाह गर्नुभएन । उहाँको गैरजिम्मेवारीपन देखिएको छ । उहाँको मौनताले पीडित परिवार र आम न्यायप्रेमी जनतामा पनि प्रश्न उब्जाएको छ । हामीले अहिले पनि भनिरहेका छौं कि यसको ओनरसिप लिनुपर्छ ।

महाधिवेशन दलको नियमित प्रक्रिया हो । पाँच वर्षभित्र दलको महाधिवेशन गर्नैपर्छ । विगतमा राजपाले एक वर्षभित्र समायोजन प्रक्रिया पूरा गरेर महाधिवेशन गर्ने उद्देश्य थियो । तर त्यहीं अवधिमा विभिन्न कारणहरुले गर्दा महाधिवेशनको प्रक्रिया पूरा हुन सकेन । राजपा गठन भयो तर भ्रातृ संगठनहरु महाधिवेशनबाट टुंगो लगाउने एउटा सहमति थियो । तर जसपामा त्यो अवस्था छैन । जसपाले एक वर्षभित्र समायोजन प्रक्रिया पूरा गर्ने हो, अर्को वर्षमा पार्टी सुदृढीकरण, संगठन निर्माण, पार्टी प्रवेश प्रक्रियालाई जोड दिने हो । त्यसपछि तेस्रो वर्षमा महाधिवेशनमा होमिने हो । यो प्रक्रियाबाट जसपा अगाडि बढ्छ । निश्चितरुपमा ६ महिनाभित्र समायोजन प्रक्रिया टुंगो लाग्छ । मंसिरसम्म जिल्लास्तरको टुंगो लाग्छ । त्यसपछि पालिका र वडास्तरसम्म समायोजन पूरा हुन्छ र भ्रातृ संगठन पनि टुंगो लगाउनुपर्छ ।

म स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि लागेको थिएन । कुनै बेला गठबन्धनको नाम लिन मान्छेहरु चाहँदैनथ्यो तर त्यो बेला म निरन्तर ३५ दिनसम्म प्रोटेष्ट गरें । त्यसपछि युवाहरु एउटा उत्साह जोशका साथ हाम्रो संगठन लागेका थिए । तर, संयोजक डा.सीके राउत एक्कासी राज्यसँग सम्झौता गरेर मूलधारमा आउनुभयो । त्यसपछि हामी जस्ता युवाहरुसँग ठूलो घात भएको महसुस गर्‍यौं । मूलधारमा आएकै दिन मैले डा.सीके राउतलाई राजीनामा पठाइसकेको थिएँ । त्यसपछि विस्तारै धेरै साथीहरु पनि अलग्गिँदै गए । तत्कालीन स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका लगभग ७० प्रतिशत सक्रिय युवाहरु अहिले हामीसँग छन् । अहिले हामी ‘स्वाधिन मधेश जनअभियान’ नामक संगठनको निर्माणतिर लागिरहेका छौं । स्वाधिन मधेश जनअभियानको संयोजक प्रोफेसर कैलाश महतोजी हुनुहुन्छ । उहाँकै नेतृत्वमा अब हामी युवाहरुले मधेशका लागि केही होस् भनेर अगाडि बढ्दै छौं ।

निश्चित रुपमा यो प्रदेशमा हामी हामी जतिबेला प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभावको चुनाव हुँदा गठबन्दधनमा चुनाव लड्दै थियौं । त्यसपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टी नेपालको गठबन्धनको सरकार पनि बन्यो जसको नेतृत्व अहिलेका मुख्यमन्त्री मान्य लालबावु राउत जि ले नै मुख्यमन्त्री रुपमा समहाली राख्नु भएको छ । संजोग हाम्रो हुँदा हुँदा लगभग मलाई लाग्छ अढाई वर्षपछि हाम्रो पार्टी एकीकरण भयो । हामी दुबै राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी नेपाल अहिले जनता समाजवादी पार्टी नेपालमा रुपान्तरण भएका छौं । त्यो निर्वाचन आयोगमा दर्ता पनि भएको छ । अब पार्टी त एउटा भयो तर अहिलेसम्म दर्ता भएको मितिलेनै मात्र हेर्ने हो भने ३ महिना जति हुनलाग्यो । हामीले प्रदेश नं. २ मा एउटैदलको रुपमा अहिले हाउसमा व्यवस्थित हुन सकेका छैनौं ।

जुन एरियामा संक्रमित व्यक्ति देखिरहेको छ, जुनजुनमा संखा छ त्यो पुरै घरमा हामीले पीसीआर टेस्ट गरिरहेका छौं । यो कोरोना जुन मर्चयातबीच फैलिरहेको छ त्यसको मुख्य समस्या के छ ? शिक्षित समाजको जुन निर्माण भएको छैन त्यो सबैभन्दा बढी छ । हामीले पटकपटक जनतालाई जागरुक गर्ने काम गरिरहेका छौँ । शिक्षित भएपछि हामीले सफा राख्ने हो । जतिबेला हाम्रो शिक्षित समाजको निर्माण हुँदैन त्यतिबेला हामीलाई पटकपटक यस्तो खालको सानोसानो समस्या आउँछ । यसको लागि हामीले शिक्षित समाज निर्माणकोे लागि पहिलो दिनदेखि सबैभन्दा बढी शिक्षामा र विशेष रुपमा यो पुरै समाणीमाई गाउँपालिकालाई शिक्षित गराउन प्रयास गरिरहेका छौं ।

प्राय सबै ठाउँमा सबैलाई घुमाइएको छ । तर, कतिपय ठाउँमा चैँ कमिकमजोरी देखिरहेका छौँ । सबैलाई बैठकमा वा सभामा इन्ट्री गर्ने ठाउँमा सबैको टेम्प्रेचर मेजर गर्ने काम, सबैलाई स्यानिटाइज गरेर भित्र पठाउने काम र बस्ने ठाउँहरुलाई स्यानिटाइज गर्ने काम गरेर मात्रै यस्तो कार्यक्रम गराउने गरिएको छ । कुनैकुनै बेलामा मास्कले पुग्न सक्दैन तर पनि सबैलाई बिना मास्क कुनै पनि कार्यक्रम नगर्नु भनिएको छ । प्राय सबै व्यक्तिहरुलाई ध्यानमा राख्नु भएको छ । एउटा समस्या के देखियो भने अझै पनि गाउँघरतिर कसैले मास्क नै प्रयोग गरिरा छैन । यो प्राणघातक रोग हो यसले ज्यानै लिन सक्छ र लिएको पनि छ । गाउँसमाजमा हेर्दाखेरी जति भन्दापनि मान्छेहरु मास्क नलाउने यत्तिकै चोकहरुमा जम्मा भइदिने र कुनै पनि प्रोटोकोललाई फलो गरिएको देखिन्न । यसमा सरकारको ध्यान जानपर्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ठाउँमा स्वतन्त्र, स्वायत्त, समावेशी र अधिकार सम्पन्न जनलोकपालको गठन गरियोस् । जनलोकपालको प्रमुख एंव पदाधिकारीहरूको चयन एउटा निश्चित मापदण्डको आधारमा लोकसेवा आयोग मार्फत खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनोट गरियोस्। स्नातक तहको मतदाता मार्फत देश रबिदेशमा रहेका व्यक्तिहरू बाट अनलाइन भोटिङको आधारमा छनोट गरियोस्। प्रधानमन्त्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, सम्वैधानिक निकायका प्रमुख एंव पदाधिकारीहरू, न्यालय, सुरक्षा निकाय, गैरसरकारी संघ, संस्थाका पदाधिकारीहरु सबैलाई छानबिन गर्ने, फैसला गर्ने सम्मको अधिकार जनलोकपाल लाई नै दिने कानुनी व्यवस्था गरियोस्। हालसम्म कायम रहेको दण्ड जरिमानामा रहेको खुकुलो व्यवस्थालाई खारेज गरी एक करोड भन्दा मुनि एक किसमले र एक करोड भन्दा माथि भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएमा आजिवन कारावास सहित सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था गरियोस्। भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात र सम्पूर्ण फैसला एक बर्षमा सम्पन्न गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस्।

किनकि महेन्द्र रामको हत्यामा नेकपाका दुई जना कार्यकर्ता सहभागी छन् । प्रहरी भन्छन्, नेकपाको कार्यकर्तामाथि मुद्दा चलाउन पाइँदैन । संविधान र मानवअधिकारको भावना यो होइन कि सत्तारुढ दलका नेताले अपराध गर्न पाउँछन् । अपराधी जोसुकै होस्, कारबाही हुनुपर्छ । कुनै पार्टी वा सत्ताको उन्मादमा दोषीलाई उम्काउने जुन खेल हुन्छ, त्यसलाई जनताले सहन सक्दैन । दलितमाथि अहिले श्रृंखलाबद्धरुपमा ज्यादती भइरहेका छन् । धनुषामा प्रहरी हिरासतमा दलितलाई कुटेर मारिएका घटनाहरु पनि ताजै हो । जनता उठेपछि एसपी र डीएसपी निलम्बन भएका छन् । यहाँका जनता पनि उठ्छन् र एसपी र डीएसपी निलम्बनमा पर्छन् । महेन्द्र रामका परिवारले यदि न्याय पाएन भने कांग्रेसले प्रदेश २ मात्रै होइन, देशब्यापी आन्दोलनको घोषणा गर्छौं । आजको दिनमा पनि जति नेपाल प्रहरी छन्, त्यसको हजार गुणा बढी कांग्रेसका कार्यकर्ता छन् ।

हामीले यो कार्यकालमा किसानलाई आवश्यकतादेखि लिएर सम्पूर्ण प्रक्रियागत कुराहरु पूरा गर्छौं । धेरै कुराहरु हामीले नीति नियमको अभावले पनि गर्न सकिरहेका थिएनौं । हामीले दिनहुँ नयाँ–नयाँ संरचनाहरु निर्माण गरिरहेका छौं । भर्खरै हामीले दुग्ध विकास बोर्ड ऐन हाउसबाट पारित गरेका छौं । प्रदेश २ सातै प्रदेशमध्ये दुग्ध उत्पादन क्षेत्रमा अग्रिम स्थानमा रहेको छ । तैपनि हामीले यहाँ दुधमा आत्मनिर्भर छैनौं । अब यो प्रदेशमा दुध उत्पादनका लागि ‘हुलाकी राजमार्ग दुध मिशन कार्यक्रम’ ल्याएका छौं । यसले प्रदेशलाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाएर अन्य प्रदेशमा पनि निर्यात गर्ने योजना रहेको छ । त्यस्तै, प्रदेशमा हरेक कृषिजन्य पदार्थ सम्भावना भएको प्रदेश हो । तर, हामीले अर्बौं रुपैयाँको खाद्य पदार्थ आयात गरिरहेका छौं । यो कार्यकालभित्र प्रदेशलाई आफैमा आत्मनिर्भर बनाएर निर्यात गर्ने वातावरण गर्दैछौं ।

प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा अहिले नाम र राजधानी छैन । सत्तारुढ दलले यसैलाई निहुँ बनाएर फेरि एकचोकि मधेशका जनतालाई झुक्याउने र हामीले मधेश प्रदेश नाम राखेका थियौं, प्रतिपक्षीहरुले गर्न दिएनन् भनेर नारा बनाउनका लागि मौन बसेको छ । नेपाली कांग्रेसको दलबाट हामी खुल्ला छौं । हामीले भन्यौं कि तपाइँ मधेश प्रदेशबाट तल झर्नुस्, के उचित हुन्छ त्यो गरौं । सत्तारुढ दलको प्रस्ताव मधेश प्रदेश हो, हाम्रो मिथिला भोजपुरा हो । दुवैलाई समायोजन गरेर बीचमा के हुनसक्छ हामी त्यसका लागि पनि तयार छौं । तर सरकार टसमस भएको छैन । मधेश प्रदेश भनेको आठ जिल्ला मात्रै त होइन नि । कुनै पनि हालतमा कांग्रेसले मधेश प्रदेश स्वीकार गर्दैन । मधेश प्रदेश भनेको उहाँहरुकै माग थियो कि झापादेखि कञ्चनपुरसम्म ।

यिनीहरुले जनतालाई थाहा नहुने गरी विकासको नाममा स्थानीय सरकारलाई यसरी निर्देशित गरेका छन् कि त्यहींबाट संघीयतालाई धरापमा पार्ने षड्यन्त्र गर्दैछन् । किनभने यति चर्को कर उठाइरहेका छन्, जसकारण जनताहरु आजित हुँदैछन् र यो देशमा अब संघीयता चाहिदैन भन्ने किसिमले यिनीहरुले जनतामा वितृष्णा उत्पन्न गराउँदैछन् । आन्दोलनको क्रममा संघीयता र गणतन्त्रको कुरा उठ्दा केपी स्वयं भन्ने गरेका थिए कि बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन । आज त्यहीं संघीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्र विरोधी व्यक्ति संघीयता कार्यान्वयन गर्ने पदमा बसेका छन् । त्यसले गर्दा उसको इच्छा नै होइन कि संघीयता यो देशमा लागू होस् वा कार्यान्वयन होस् । त्यसैले यो देशमा नेकपा र कांग्रेसकै कारणले संघीयता विस्थापित हुन्छ । उनीहरुले आफैले गरेका सहमतिको विपरीत संघीयताको सीमांकन र नामांकन गरिरहेका छन् ।

वि.सं. २०७५ साल फागुन २४ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच जुन ११ बुँदे सम्झौतामा जनअभिमत अर्थात् जनमत संग्रहको माध्यमबाट जनताले यदि स्वतन्त्र मधेश चाहेमा त्यसका लागि पनि संघर्ष गर्न सक्छौं । मधेशका २२ वटा जिल्लालाई अहिले ८ वटा जिल्लामा मधेशलाई खुम्चाएका छन् । ती आठ वटा जिल्लालाई नै मधेश सरकार नामाकरणका लागि यिनीहरु तत्पर छन् । यिनीहरुले त मधेशका २२ वटा जिल्लालाई त बिर्सिसके । एक मधेश एक प्रदेश, आत्मनिर्णय लगायतका जुन ठूलठूला नाराहरु दिएका थिए, सयौं शहीदको बलिदानी दिएर ५६ वटा जुन मन्त्रालय पाएका थिए, ती सबै बिर्सिसकेका छन् । यिनीहरु सत्ताका उपासक भइसके । अब मधेशी जनतासँग कोही छ भने एक मात्र विकल्प हो डा.सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी जो कि युवाको काँधमा छ

विगतमा हामीले विभिन्न आन्दोलनहरुबाट आरक्षणलाई स्थापित गराउने प्रयास गर्यौं । त्यहाँबाट सफल नभएपछि २०७३ सालमा निरज कुमार साहको रिटमार्फत् हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमार्फत् निर्देशनात्मक आदेश जारी भयो । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न भर्ना प्रक्रियामा समानुपातिक समावेशी आरक्षण ४५ प्रतिशत जुन छात्रवृत्ति ऐनले निर्धारण छ, त्यसैलाई टेकेर मात्रै भर्ना प्रक्रिया खुलाउनु भनेर निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । त्यसअनुरुप केही वर्ष आरक्षण लागू पनि भयो, केही संस्थाहरुले लागू गर्यो केही लागू गरेनन् । तर अहिले आएर ठूलो दुर्घटना के घट्यो भने चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भयो । त्यो चिकित्सा शिक्षा आयोगले टेक्ने ऐनले पनि समानुपातिक समावेशी लागू गरेर मात्र भर्ना पक्रियालाई अगाडि बढाउनु भनेर प्रष्ट रुपमा प्रावधान छ । मेरो विशेष जोड शिक्षण संस्थानहरुमा आरक्षण पूर्णरुपमा लागू हुनुपर्छ ।

भालुवाङ क्षेत्र भनेको लुम्बिनी अञ्चलको अर्घाखाँची, दाङ र प्युठानको एउटा संगमस्थल हो । यस प्रदेशको केन्द्रभागमा पनि पर्दछ । खासगरी संसारभरिका धेरै शहरहरु नदी सभ्यतामा आधारित भएर बनेका हुन्छन् । भालुवाङ क्षेत्रलाई स्थायी केन्द्र तोकेको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशको एउटा नयाँ शहरको रुपमा विकास हुनेछ । त्यो मूलतः प्रदेश सरकारका प्रमुख केन्द्रहरु त्यो क्षेत्रमा निर्माण हुनेछन् । केन्द्र भाग भालुवाङ भएतापनि त्यसका अन्य उपभागहरु पनि विकास हुनेछन् । राप्ती उपत्यका अथवा नदीको मैदानी फाँट दीर्घकालीनरुपमा एउटा सुन्दर शहरको रुपमा विकास भएर प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा पनि विकास गर्नेछ । त्यसले दाङ, प्युठान, अर्घाखाँची, कपिलवस्तुलगायत सबैलाई समेट्नेछ भने सुगमताको हिसावले यस प्रदेशका सबै जिल्लालाई लाभ हुन्छ । यसको पूर्वाधार दीर्घकालीनरुपमा निर्माण गर्दै जानुपर्छ ।

प्रदेशको नामाकरण लुम्बिनी र राजधानी दाङको भलुवाङमा हाम्रो आपत्ति कहिल्यै पनि थिएन । हामीले प्रदेशको राजधानी कपिलवस्तु हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरेका थियौं । अन्य ठाउँमा राख्नै हुँदैन भन्ने हाम्रो विरोध कहिल्यै थिएन । विशेष राजनीतिक समितिबाट आएको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले प्रदेशको राजधानी दाङको भलुवाङमा राख्ने र नाम लुम्बिनी राख्नुपर्ने प्रस्ताव संसदमा ल्यायो । हामीले पहिचानको आधारमा ‘थरुहट अवध मगरात’ हुनुपर्छ भनेर संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थियौं । राजधानीको सन्दर्भमा हाम्रो संसदीय दलको बैठकबाट दाङको भलुवाङमै रहनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको थियो । राजधानीप्रति हाम्रो आपत्ति छैन । हामीले सरकारलाई पहिलादेखि नै नामाकरणको सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थियौं । हामीले विशेष राजनीतिक समितिमा पनि प्रदेशको नाम थरुहट अवध मगरात राख्नुपर्छ भनेर एजेन्डा छिराएरका थियौं ।

प्रदेशको राजधानी बनाउनुको भनेको कुनै पार्टीको कार्यालय बनाउनु हुँदैन । समग्र प्रदेशका जनताको हितमा हुने कुरा, आर्थिक भार घटाउने कुरा लगायतका विषयमा हामीले सोच्नुपर्ने हो । तर, यहाँ त दुई तिहाईको दम्भले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने ठानेको छ । राजधानी वा नामाकरण पाँच वर्षका लागि मात्रै हुँदैन । सयौं वर्षको सोच राखेर गर्नुपर्ने कुरामा अस्थायी राजधानी रुपन्देही हुँदाहुँदै आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा सिद्ध गर्ने हिसावले यदि गर्छ भने यो गलत हो । त्यसले हाम्रो तर्क भनेको भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न ठाउँ, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, भन्सार नाका, ड्राइपोर्ट लगायत समग्ररुपमा सम्पन्न रहेको रुपन्देही नै उपयुक्त हो । अढाई वर्षदेखि अस्थायी राजधानीको रुपमा अहिलेसम्म त चलेकै हो । अहिले विश्वमा कोरोनाको महामारी छ, यो बेलामा राजधानी अन्यत्र सार्नु भनेको जनता–जनतालाई आपसमा लडाउने काम मात्रै हो ।

जहाँ पैसासँग पद साटिन्छ भने त्यस्तो पार्टीमा मलाई पद चाहिँदैन । मधेशको लागि काम गर्छ भनेर यो पार्टीमा लागेको थिएँ । तर वास्तविकता अर्कै छ । यिनीहरुले हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा पनि बेचे । पैसाका लागि यिनीहरु धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्दैछन् । किनभने युरोपियन युनियनले यिनीहरुलाई संरक्षण गर्छ । नेपालका सबै दलहरुले क्रिष्चियनको प्रसार प्रसार गर्छन् । मलाई पद नै चाहिन्छ भनेको छैन । यिनीहरुले अहिलेसम्म जति पनि मनोनयन गरेका छन् सबै पैसा लिएर नै गरेका छन् । जसले पैसा दियो उसलाई राष्ट्रियसभा वा अन्य पदहरु दिने गरेका छन् । पैसा लिएर सांसद बनाएको प्रमाणै–प्रमाण छन् नि । जो कहिल्यै पनि पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसमेत थिएन त्यस्ता मान्छेहरुलाई सांसद बनाएका छन् । पार्टीमा कुनै जिम्मेवारी नै नभएका व्यक्तिलाई समानुपातिकमा कसरी लगियो त ?

मधेश लगायत दबिएको सीमान्तकृत समुदायहरु अहिले पनि राजनीतिक मूलधारबाट बाहिर रहेको अवस्था छ । राज्यको मूलधारमा सबैको अस्तित्व, अपनत्व हुने गरी देशको राज्य संरचनामा समावेश हुनु अहिलेको नितान्त आवश्यक छ । जति मधेश जनविद्रोह भयो त्यतिखेर मधेश संगठित भइसकेको थिएन । मधेशका बुद्धिजीबीहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरु एक ठाउँमा आइसकेको थिएन । तर अहिलेको सन्दर्भ अलि परिवर्तन भएको छ । त्यतिखेर मधेशबाट क्षेत्रीय दलको रुपमा मात्रै केही राजनीतिक दलहरु आएका थिए । तर अहिले समग्र मधेशलाई मात्र नहेरिकन समग्र नेपाललाई नै एउटा राष्ट्रिय दलको रुपमा अहिले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल आएको छ । नेपालमा जातीय संरचना छ, खसआर्य, मधेशी र आदिवासी जनजाति । यी तीनै कलस्टरलाई मिलाएर समान सहभागिता, अवसरलाई जनता समाजवादीले उठाएको छ । पार्टीको नेतृत्वमा पनि यो कुरा देखिन्छ ।

प्रदेश आफैले नीति निर्देशन र कानूनहरु बनाइरहेको हुन्छ । प्रदेश सरकारसँग पनि फालमफाल बजेटहरु छन् । संघीय सरकारले एउटा निर्देशिका जारी गरेको थियो कि प्रदेश सरकारले जुन बजेट ल्याएको छ, त्यसलाई कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा रकमान्तर गर्नुस् । कोभिडसँग लड्न संघीय सरकारले सहज गरिदिएको थियो । त्यस्तै, हामीले पनि विकासको बजेटलाई कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणमा लगायौं । त्यसरी नै प्रदेश सरकारले पनि गर्नुपर्दथ्यो । कुनै पनि सरकारले एक अर्कामाथि दोषारोपण गर्नु उचित हुँदैन । सबैले आआफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेका छन् । हामीले गर्न सकेनौं भने त्यसको दोष प्रदेश सरकारलाई हामी दिन सक्दैनौं । म एउटा स्थानीय तहको प्रमुख हुँ, यदि मैले गर्न सकिन भने त्यो मेरो कमजोरी हो । त्यसरी नै प्रदेश सरकारले यदि गर्न सकेन भने यसको दोष संघीय सरकारलाई दिन मिल्दैन ।

यसअघि हामीले नेपालमा माग गरेका थियौं कि कोही विज्ञ हुनुहुन्छ भनेर तर कसैले पनि दर्खास्त दिनुभएन । भनेपछि रेलसम्बन्धी विज्ञ नेपालमा नभएकै हो । त्यसैले नेपालमा म्यानपावर नभएकै अवस्था हो । हामीसँग नहुँदासम्म हामीले भारतबाट लिने भनेर पहिलेदेखि नै प्रयास गरेका थियौं, तर अहिले त स्वाभाविकरुपमा सहमति भएको अवस्था छ । त्यो अन्तिम चरणमा छ । हाम्रो म्यानपावरको सँगसँगै तयारी पनि हामी गर्दै जानेछौं । सधैं भारतीय कर्मचारीले हाम्रो रेल चलाइ दिँदैन । त्यसैले हामीले आफ्ना जनशक्तिलाई भर्नाका लागि तालिम दिन्छौं । हाम्रो जनशक्ति तयार भइसकेपछि हामी भारतीय कर्मचारीलाई फिर्ता गर्छौं । रेल सञ्चालन एउटा जटिल विधा हो । पहिलाको तरिकाले अहिले रेल चल्दैन । अहिले हामीसँग नियम कानून छैन, सबै बनाउनुपर्छ । कर्मचारी भर्ना कसरी गर्ने त्यो पनि तरिका हामीसँग थिएन ।

यस विषयमा नेपाल सरकारले सोझै अकर्मण्यता देखाएको छ । जहाँ चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको छ, त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले अध्ययन गरिसकेका छन् । चीनले पिलर उखेर फालिसकेको छ । भवन निर्माण गरेको दुई किलोमिटर भित्रसम्म नेपालको सिमाना छ भनेर त्यो गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु भन्छन् । पहिला गाईवस्तु चरणका लागि त्यहाँ जान्थ्यो र त्यो हाम्रै भूमि हो । अतिक्रमित भूमिको सरकारले अध्ययन गरेको छैन । चीनले अन्य ठाउँहरुमा पनि अतिक्रमण गरेकै छ । गोर्खा जिल्लाको रुई भन्ने गाउँपालिका नै चीनभित्र परिसकेको छ । माउण्ट एभरेष्टको बेसक्याम्पसमा चीनले फाइब जी टावर निर्माण गरिसकेको छ । हाम्रो सरकार चीनसँग डराएको हो कि के हो चीनको अगाडि एक शब्द पनि बोल्न सकेको छैन । अहिलेको सरकारको राष्ट्रवादिता चीनको अगाडि देखा परिरहेको छैन ।

म स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि लागेको थिएन । कुनै बेला गठबन्धनको नाम लिन मान्छेहरु चाहँदैनथ्यो तर त्यो बेला म निरन्तर ३५ दिनसम्म प्रोटेष्ट गरें । त्यसपछि युवाहरु एउटा उत्साह जोशका साथ हाम्रो संगठन लागेका थिए । तर, संयोजक डा.सीके राउत एक्कासी राज्यसँग सम्झौता गरेर मूलधारमा आउनुभयो । त्यसपछि हामी जस्ता युवाहरुसँग ठूलो घात भएको महसुस ग¥यौं । मूलधारमा आएकै दिन मैले डा.सीके राउतलाई राजीनामा पठाइसकेको थिएँ । त्यसपछि विस्तारै धेरै साथीहरु पनि अलग्गिँदै गए । तत्कालीन स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका लगभग ७० प्रतिशत सक्रिय युवाहरु अहिले हामीसँग छन् । अहिले हामी ‘स्वाधिन मधेश जनअभियान’ नामक संगठनको निर्माणतिर लागिरहेका छौं । स्वाधिन मधेश जनअभियानको संयोजक प्रोफेसर कैलाश महतोजी हुनुहुन्छ । उहाँकै नेतृत्वमा अब हामी युवाहरुले मधेशका लागि केही होस् भनेर अगाडि बढ्दै छौं ।

हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय वा हाम्रो सरकारले स्थानीय जनप्रतिनिधि, बासिन्दासहित आफ्नो नाप नक्सा देखाएर स्पष्ट पार्नु पर्दथ्यो । हामीले त त्यो ठाउँमा पहिलादेखि उपयोग गरिरहेकोले त्यो हाम्रो हो भन्छौं नै । आज हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली चुनाव जितेर मन्त्री हुनुभएछ, हामी पनि चुनाव जितेकै छौं, मन्त्री भएकै छौं । आज पनि हामी जनप्रतिनिधि हो, हामीसँग कम्तीमा सोध्नुपर्दथ्यो । तर, सरकारले एकै सीमा मिचेको छैन भनेर भन्यो । यहाँका सिडियो भन्छन् कि सरकारले यस विषयमा नबोल्न आदेश दिएको छ । यस्तो कुरा आइसकेपछि हामीलाई त झन् शंका लाग्यो । यिनीहरु मिलेपछि नक्सा पनि परिवर्तन गरे हुने हो कि ? हाम्रो सिधा कुरा छ, हामीले उपभोग गरेको, बाटो बनाएको हो, त्यसैले हाम्रो भूमि हो । चिनियाँहरुले नै हामीलाई पहिला भनेको थियो कि नेपालको सिमाना यहाँदेखि हो ।

प्रदेश २ मा कोरोना भाइरस दिनप्रति बढ्दै गएको छ । कोरोना रोकथामका लागि संघीय सरकार पनि प्रदेश २ मा लागेको छ । सुरुवाती अवस्थामा संक्रमित थिएन त्यतिबेला लकडाउन भयो तर जब संक्रमितहरु बढ्दै गएपछि खुला भयो । लामो समय आर्थिक गतिविधि बन्द हुँदा सरकारमाथि विभिन्न किसिमका दबाबहरु पनि आए । अन्य देशहरुको पनि अवस्था हेर्दा सरकारले अलि सचेतता र सतर्कता अपनाउँदै आर्थिक गतिविधि पनि बढाउनु पर्यो भनेर अहिले खुला गरेको अवस्था हो । त्यसैले संघीय सरकारले नगरेको भन्न मिल्दैन । प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि आआफ्नो ढंगबाट गर्न खोजिरहेकै छ । सीमा खुला भएकोेले आवतजावत रोकिएको छैन । जसले गर्दा प्रदेश २ मा कोरोनाका विरामीहरु बढेका छन् । तर पनि प्रदेश सरकारले जुन प्रकारले भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, त्यसमा कमजोरी देखिएको छ ।

सभापतिका लागि विमलेन्द्र निधि पनि प्रवल दावेदार हुनुहुन्छ । उहाँले कांग्रेसबाट नै राजनीतिक यात्रा सुरु गरेर धेरै संघर्ष गर्नुभएको छ । सानै उमेरदेखि कांग्रेसमा लागेको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ । अहिले उपसभापति पनि भइसक्नुभो । तर सभापतिका लागि त कार्यकर्ताले चुन्ने हो । अहिले पार्टीभित्र विभिन्न समूहहरु छन्, सबैले आआफ्नो दाबेदारी गरिरहेका छन् । सभापति देउवाले नचाहेसम्म उहाँ जित्न सक्नुहुन्न । सभापति देउवाले नै आफ्नो उम्मेदवार बनाएपछि मात्रै अन्य समूहसँग राम्ररी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसका सभापति देउवा, निधि, पार्टी अन्य मुख्य–मुख्य नेताहरुको कुरा मिल्नुप¥यो । अहिलेको परिस्थितिमा कसलाई सभापति बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा निष्कर्ष निकाल्दा राम्रो हुन्¥यो । अहिलेको परिस्थितिमा कसलाई सभापति बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा निष्कर्ष निकाल्दा राम्रो हुन्छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको मन्जुरीबिना उहाँले उम्मेदवारी दिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

जब नेपालमा कोरोनाको संक्रमण देखिन थाल्यो, त्यसपछि शंकास्पद वा विदेशबाट आउने व्यक्तिहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नका लागि एक सय बेडको सञ्चालन गरेका थियौं । सो क्वारेन्टाइन हामीले लगभग चार महिनासम्म सञ्चालन ग¥यौं । पछि नेपाल सरकारको नीति अनुसार नै होटेल र होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था भयो । हामीले पीसीआर टेष्ट गर्दा संक्रमितहरु फेला पर्न थाल्यो, ती संक्रमितहरुलाई राख्नका लागि अहिले भर्खरै एक सय बेडको आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएका छौं । इटहरी–९ स्थित रंगशालामा हामीले आइसोलेसन सञ्चालन गरेका छौं । यो सञ्चालनका लागि केही समय लाग्यो । त्यसका लागि प्रदेश सरकारबाट इटहरी उपमहानगरलाई २० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो । त्यसैले विभिन्न संघसंस्थाहरुले पनि सहयोग गरेको छ । आइसोलेसन सेन्टरमा महिला र पुरुषका लागि अलग अलग शौचालय, बाथरुम, निःशुल्क वाइफाई सहित खाने बस्ने सुविधा रहेको छ ।

मधेशी जनताको हकअधिकारको आवाजलाई बेवास्ता गरी जारी गरिएको अधुरो संविधानलाई हामीले अहिलेसम्म पूर्णरुपमा स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनौं । जबसम्म यो संविधानलाई सुधार गरिँदैन तबसम्म हामी संविधान दिवसलाई विरोध गर्छौं र मधेशमा कालो दिवसको रुपमा मनाउँछौं । यस वर्ष कोरोनाको कहरले गर्दा संविधान दिवसलाई सांकेतिकरुपमा मात्रै विरोध ग¥यौं । विगतमा हामी समाजवादी पार्टी हुँदा पनि मधेशमा कालो दिवस र ब्लेकआउट नै गरेका थियौं । तर यस वर्षको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हामीले पार्टीको निर्देशनअनुसार विरोध दिवस मनायौं । यो संविधान संशोधन नभएसम्म कदापि पनि हामी स्वीकार गर्दैनौं । हामी आफ्नो हकअधिकारबाट करिब अढाई सय वर्षदेखि बन्चित छौं । तर अब हामी चुप लागेर बस्नेवाला छैनौं । हामी आफ्नो हकअधिकारका लाडि नै रहन्छौं । अब हाम्रो समाजमा पनि चेतना आइसकेको छ, पढेलेखेका छन् हाम्रा जनसमुदाय ।

नेपालमा जहिले पनि कांग्रेस र कम्युनिष्टले मिलेर आलोपालो राज्य गर्दै आएका छन् । नेपालको लागि एउटा तेस्रो शक्तिको ज्यादै आवश्यकता देखिएको छ । अहिलेका कांग्रेस र कम्युनिष्टलाई चुनौती दिने खालका पार्टीहरु नेपालमा अहिलेसम्म जन्मेको छैन । अलिकति मधेशवादी दलहरु उदाए, संविधान निर्माणका बेला उहाँहरु धेरै आन्दोलनहरु गर्नुभयो । उहाँहरुले शक्ति देखाएर कम्तीमा संघीयता ल्याउनुभयो । अहिले पनि मधेशी दलहरुको जुन उदय भएको छ, नेपालको सन्दर्भमा ठूला दलहरुका लागि चुनौतीको रुपमा आएको छ । उहाँहरुसँग पहिचानवादी पक्षधरहरुले सहकार्य नगरी नहुने अवस्था आइरहेको छ । हामीलाई नश्लीय चिन्तन भएकाहरुसँग मिलेर काम गर्न गाह्रो छ । त्यसकारणले नश्लवादी सोचाइ भएका समूहमा हामी प्रवेश गर्न गाह्रो छ । तर उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि हामी केही समयसम्मका लागि सहकार्य गर्न सक्छौं ।

राष्ट्रियसभामा हालै मनोनित वामदेव गौतम वा नारायणकाजी श्रेष्ठलाई नै मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा होइन । यसमा विषयमा सचिवालयको बैठकमा पनि छलफल भएको छैन होला । हाम्रो वर्तमान संविधानको धारा ७८ को ४ ले प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्ति मन्त्री बन्ने व्यवस्था गरेको छैन । त्यसले गर्दा त्यो विषय छलफल पनि भएको छैन । त्यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । सचिवालयमा ९ जना हुनुहुन्छ, जसमध्ये २ जना मात्रै संसदमा हुनुहुन्थेन । त्यसले गर्दा उहाँहरुलाई पनि संसदमा लगेर केही भूमिका होस् भन्ने उद्देश्य मात्रै हो । मन्त्री नै बनाउनका निम्ति राष्ट्रियसभामा लगिएको भन्ने कुरा बाहिर चर्चा मात्रै हो । पछिल्लो समयमा नेकपाभित्र देखिएको विवाद कार्यदलको प्रतिवेदनले समाधान गरिसकेको छ । कार्यदलले दिएकै प्रतिवेदनकै विषयमा अहिले सचिवालय बैठकमा छलफल भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री आफैले पनि गत वर्षको संविधान दिवसको अवसरमा भन्नुभएको थियो कि यो संविधान कुनै ग्रन्थ होइन, संशोधनीय दस्तावेज हो । भनेपछि उहाँ आफैले संशोधन गर्नुपर्छ स्वीकार गरिसकेपछि संशोधन गर्न किन नचाहिरहनुभएको हो ? उहाँले बारम्बार भन्नुहुन्छ, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ । उहाँले संशोधनको आवश्यकता र औचित्य कहिले महसुस गर्ने हो । विश्वकै उत्कृष्ट र महँगो संविधान भनेर विश्वव्यापीरुपमा प्रचार प्रसार गरियो । विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको संविधान पनि जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भइसक्यो । स्वघोषित विश्वकै उत्कृष्ट संविधान लागू भएको यस्तो समय बितिसक्दा पनि जनताले किन महसुस गर्न पाएनन् ? अब विश्व समुदायले पनि विश्वकै उत्कृष्ट संविधानका विभिन्न नमूनाहरु हेरिरहेका छन् । विगतका संविधानहरुको आयुजस्तै यो संंविधानको पनि आयु नहोस्, हजारौं नेपाली जनताको सहादत खेर नजाओस् ।

संविधान दिवसबारे नेताहरु विचार–विमर्शमा हुनुहुन्छ । तर असोज ३ कालो दिवस नै हो । मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति र सीमान्तीकरणमा परेका समुदायहरुका निम्ति अयोज २ ३ गते कालो लिवस नै हो । किनभने त्यस दिनमा हाम्रो सहमति र सहभागिताबिना संविधान लादिएको थियो । हामीले जुन माग प्रस्तुत गरेका थियौं, त्यस मागलाई नकार्दै राज्यले जबर्जस्ती संविधान घोषणा गरेको हो । आन्दोलनको क्रममा राज्यले मधेशी र थारुहरुमाथि निर्मम दमन गरेर ६० भन्दालाई शहादत प्राप्त गर्न बाध्य तुल्याएको थियो, हजारौं व्यक्तिहरु घाइते भएका थिए, सयौं अपाङ्ग भएका थिए । त्यसकारण असोज ३ नेपालको इतिहासमा कालो धब्बा हो । यो दिनले नेपालको इतिहासलाई नै कलंकित गरेको छ । त्यसकारण, असोज ३ लाई हामी यस्तै स्मरण गर्न बाध्य छौं ।

प्रदेशका संवैधानिक अधिकारहरु संघले हस्तान्तरण गर्न सकेन भनेर हाम्रो पनि गुनासो हो । संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा स्वाभाविकरुपमा कतिपय कुराहरु प्रदेशमा स्वतः आउनुपर्ने हो, त्यो अझ आइपुगेको छैन । हामीसँग चाहिने कर्मचारी पनि छैन । केन्द्रले कर्मचारी ऐन समयमा नबनाइदिएकोले हामीलाई कर्मचारी आपूर्तिमा अप्ठ्याराहरु भइरहेका छन् । प्रहरी ऐन पनि बनिसकेको छैन, सुरक्षा निकाय प्रदेशको मातहतमा आइसक्नुपर्ने हो त्यो आएको छैन । शिक्षाकै सवालमा सिटिइभीटीका कार्यक्रमहरु अझ पनि केन्द्रले नै राखिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकै कुरा गर्ने हो भने प्रदेश सरकारले गर्ने कामहरु केन्द्र सरकारले विभागमार्फत छुट्याएर गरिरहेको छ । यस्ता गुनासाहरु त छँदैछन् । यस्ता विषयहरुमा सबै प्रदेशको एकरुपता छ । संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा केन्द्रले छिटोभन्दा छिटो कानूनहरु निर्माण गरी अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हामी सबै प्रदेशको साझा माग हो ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले विश्वलाई आतंकित बनाइसकेको अवस्थामा कर्जन्हा नगरपालिका पनि अछुतो छैन । हामीले यो वैश्विक महामारी कोरोनालाई रोकथामका लागि विभिन्न उपायहरु अपनाउँदै आएका छौं । अहिले तत्कालै कोभिड अस्पताल बनाई सञ्चालनका लागि निर्देशन आएको छ, त्यतातिर पनि हामी लागेका छौं । हामीले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य विज्ञहरुसँग छलफल पनि गरिसकेका छौं । सिरहा जिल्लाको अन्य पालिकाभन्दा यो नगरपालिकामा बढी प्रभावित भएको छ । किनभने हाम्रो नगरपालिकामा वैदेशिक रोजगारबाट आउने धेरै छन् । भारत लगायतका देशहरुबाट श्रमिकहरु जसरी नेपाल फर्किए, उनीहरुमा त्यति संक्रमण देखिएन । तर, जनसमुदायले सावधानी नअपनाउँदा, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डको पूर्ण पालना नगर्दा अहिले समुदायस्तरमा कोरोना प्रवेश गरिसकेको छ । अस्ति मात्रै कोरोनाका कारण एक महिलाको मृत्यु समेत भएको छ ।

प्रदेश वा केन्द्र सरकारले कम्ती यी कुराहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विरामीहरुको समयमै उपचारका लागि व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यस विषयमा सरकारको तर्फबाट ढिलासुस्ती भइरहेको छ । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बैठक गरेर निषेधाज्ञा बढाउने काममा मात्रै लागेको देखियो । सरकारले निषेधाज्ञा बढाउनेप्रति जति ध्यान दिएको छ, त्यति ध्यान रोकथामका अन्य उपाय वा विरामीहरुको उपचारको विषयमा चाँसो नदिएको अवस्था छ । लकडाउनले मात्रै कोरोनाको नियन्त्रण हुँदैन । लकडाउन भनेको सामाजिक दूरी कायम गर्ने, भीडभाडमा नजाने प्रक्रिया हो । तर अहिलेको चुनौती भनेको मानिस अलिकति विरामी परे भने समयमा उपचार पाउँदैन । जसले गर्दा विभिन्न रोगबाट पीडित भएका व्यक्तिहरुको ज्यान जाने गरेको छ । सरकारले अहिले लकडाउनप्रति जति चाँसो देखाएको छ, त्यति उत्तरदायी जनताप्रति देखिएन ।

देउवाले चाहनु भयो भने निधिले सभापतिमा जित्न सक्नुहुन्छ । तर, पहिला उहाँहरुले को सभापतिका लड्ने भन्ने टुंगो लगाउनु प¥यो । उहाँ दुवै जना राजनेता हुनुहुन्छ । देउवा चार पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, सभापति पनि चलाइसक्नुभयो । उहाँहरुले राष्ट्रको वस्तुस्थिति हेरेर निर्णय लिनु हुनेछन् । नेपाली कांग्रेसमा नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ भन्ने आवाजहरु पनि उठिरहेका छन् । तर, अहिले जति पनि सभापतिका आकांक्षी हुनुहुन्छ, उहाँहरु ६५ वर्षभन्दा कोही पनि कम छैनन् । ६५ भन्दा माथिकै नेताहरुको नाउँ आइरहेका छन् । कि नयाँ अनुहार आउपर्यो कि युवालाई दिनुप¥यो । परिवर्तनको सम्वाहक युवालाई भन्ने तर नेतृत्वको जिम्मा ६५–७० वर्षकाले लिने । यो त भएन नि । अहिलेसम्म मधेश मूलका कोही पनि नेताले सभापतिका लागि आकांक्षी देखिएका थिएनन् ।

समायोजनको विधि हामीले तयार गरिसकेका छौं । समायोजनमा हामीले केही कुरालाई राखेका छौं । दुई पार्टीको मतलाई हेर्ने, योग्यता हेर्ने, राजनीतिक निरन्तरता हेर्ने र यी सम्पूर्ण कुरा राखिकन यदि आपसमा दुवै पार्टीले वार्ड, गाउँ, जिल्ला र प्रदेशमा मिलाउँछ भने त्यसलाई हामीले ओके गरिदिन्छौं । आफै मिलेर आउनु र विवाद नगर्न भनेका छौं । अर्को कुरा नमिल्ने ठाउँमा हामीले इन्चार्ज पठाउँछौं । सकभर मेलमिलाप गरी नै समायोजन गरिने भनेका छौं । मेलमिलापबाट नै तय हुन्छ । यो काम अब हामीले सुरु गर्छौं । अहिले हामी जिल्लामा सुरु गरिसकेका छैनौं । अहिले केन्द्रको समायोजनमा मात्रै लागेका छौं । केन्द्रीय समिति र राष्ट्रिय परिषद् समायोजनमा अहिले हामी लागेका छौं । त्यसपछि प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वार्डमा गर्नेछौं ।

ठूलो जनघनत्व र क्षेत्रफलको हिसावले कोरोना नियन्त्रणमा चुनौतीहरु छन् । अहिलेसम्म हामीलाई संघीय सरकारले कुनै किसिमको सहयोग गरेको छैन । प्रदेश सरकारले सुरुमा राहतस्वरुप १५ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । अहिले जे जति हामी गरिरहेका छौं, स्थानीयस्तरबाट नै गरिरहेका छौं । यसबाट हामी विचलित भएका छैनौं । किनभने हामी जनताका प्रतिनिधि हौं र हामीसँग भएका सम्पूर्ण स्रोत साधन जनताकै लागि हुन् । हाम्रो पहिलो कर्तव्य पनि हो कि जनताको जीउज्यानको सुरक्षा गर्ने । त्यसपछि मात्रै अन्य कुराहरु आउँछन् । यस्ता चुनौती हुँदाहुँदै पनि हामी विचलित भएका छैनौं । अब पनि लकडाउनलाई लम्ब्याइयो भने अवज्ञा हुने सम्भावना देख्दैछु । जनता अहिले भोकले मर्ने अवस्था आउन थालेको छ । त्यसकारणले राज्यले दैनिक ज्यालादारी गर्ने जनताका लागि व्यवस्थापन गर्नैपर्छ ।

यो आसन्न महाधिवेशनमा चार पाँच जना सभापतिका आकांक्षीहरु देखिनुभएका छन् । वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पनि आफै उठ्ने देखिएको छ । विमलजीले शेरबहादुरजीलाई भन्नुभएको छ कि विगतमा मैले तपाइँलाई सहयोग गरें तर यसपटक मलाई सहयोग गर्नुस् । तर, शेरबहादुरजी अहिलेसम्म मान्नुभएको छैन । शेरबहादुरजी चार पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, सभापति पनि हुनुभयो । यसपटक यदि विमलजीलाई सहयोग गर्नुभयो भने उहाँको राजनीतिक प्रभाव पनि रहन्छ, यदि गर्नुभएन भने उहाँको जति पनि व्यक्तित्व छ त्यो समाप्त हुन्छ । शेरबहादुर देउवाले विमलेन्द्र निधिलाई सहयोग गरे पनि नगरे पनि सभापतिमा लड्नु हुन्छ । हामीले पूर्णरुपमा सहयोग गर्छौं । प्रदेश २ बाट विमलजीलाई करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी मत आउँछ । अन्य प्रदेशहरुबाट पनि उहाँलाई सहयोग गर्नेहरु छन् । यदि शेरबहादुरजीले विमलजीलाई सहयोग गर्नुभयो भने निश्चितरुपमा जित्नुहुन्छ ।

हामीले गैरआवासीय मधेशी संघको स्थापना सन् २०१० सेप्टेम्बर ८ का दिन गरेका हौं । यसको संस्थापक अध्यक्ष डा.सीके राउतजी हुनुहुन्छ । सुरुवाती अवस्थामा हामीले मधेशसम्बन्धी डकुमेन्ट्रहरु बनाउने, विभिन्न तथ्यांकहरु संकलन गर्ने र विश्वभरि छरिएर रहेका मधेशीहरु माझ देखायौं । हरेक मञ्चहरुमा मधेशबारे जानकारी दिने कामहरु ग¥यौं । साथै, डा.सीके राउतजीले लेख्नुभएको ‘मधेश का इतिहास’ नामक पुस्तक पनि प्रकाशन ग¥यौं । आजको दिनसम्म आउँदा हामीले गैरआवासीय मधेशी संघलाई ४५ वटा देशमा वितार गरिसकेका छौं । संगठन विस्तारको साथसाथै हामीले मधेशमा पनि सहयोगका कार्यक्रमहरु पनि गरेका छौं । मधेशमा आउने गरेको प्राकृतिक प्रकोप तथा विपदाहरुमा विदेशबाट पनि आर्थिक सहयोग, राहत र निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरका कार्यक्रमहरु गरेका छौं । मधेशबाट वैदेशिक रोजगारका आउने मधेशीहरुलाई पनि विभिन्न किसिमका सहयोगहरु गरिरहेका छौं ।

अब हामी भाद्र २४ गतेसम्म पर्खिन्छौं, यो अवधिसम्म राज्यले हाम्रो लागि कुनै वातावरण मिलाएन भने आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छौं । माइतिघरमण्डला र सिंहदरबार अगाडि आन्दोलन गर्छौं । अन्य कुनै विकल्प छैन । पसल खोल्न गयो, घरबेटीले कोरोना सर्छ भनेर खोल्न दिँदैन । राज्यका प्रहरी प्रशासनको व्यवहार हामीप्रति त्यस्तै छ । तर किन्न जानुस् त्यत्रो भीडभाड हुन्छ, किराना पसलमा पनि त्यहीं अवस्था छ । हार्डवेयर पसल खोल्न भनेको छ, त्यहाँ पनि भौतिक दूरी कायम गरिएको हुँदैन । उनीहरुलाई कारोना नसर्ने, हाम्रा नाई श्रमिकहरुले पोसाक, ग्लब्स, मास्क लगाएर काम गर्दा कोरोना सर्ने ? राज्यले जानी–जानी हामीलाई मार्न खोजेको छ । त्यसकारणले अब हामी आन्दोलनै गर्नुपर्छ । भोकै मर्नुभन्दा राज्यले हामीलाई गोली ठोकेर मारोस्, डन्डा हानेर मारोस् । हामी मर्न तयार छौं ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउन खोज्यो, जनभावना विपरीत भयो भन्ने किसिमका गुनासोहरु आएका छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित हुनुभएको थियो । उहाँहरुको आवश्यकतालाई महसुस गरेर नै पार्टीले निर्णयले राष्ट्रियसभाको सदस्यमा ल्याउनुपर्ने कुरा हो । वामदेव गौतम जनताबाट अनुमोदन हुन सक्नुभएन, यसका विभिन्न कारणहरु हुन सक्छ । त्यति मात्रै कुरालाई हामीले हेर्नु हुँदैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहासमा, आन्दोलनमा र नेपालको राजनीतिक न्यायपूर्ण आन्दोलनमा उहाँको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । त्यसैले पार्टीले उहाँको योगदान महत्वपूर्ण रहेको हुनाले नै पार्टीले उहाँलाई उच्च सम्मान गर्दै राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेको छ । हामीले एक पक्षलाई मात्रै हेर्नु हुँदैन । उहाँलाई राष्ट्रियसभामा ल्याइसकेपछि यदि मन्त्री नै बनाउनुपर्ने आवश्यकता पर्यो भने संविधानमा संशोधनको आवश्कता पर्छ ।

। सरकारप्रतिको गुनासो कतै पनि होइन । आज विश्व नै विषम् परिस्थितिबाट गुज्रिहरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश २ को मात्रै आलोचना र समीक्षा किन हुने ? ओली सरकारको पनि आलोचना र समीक्षा हुनुप¥यो नि । आलोचकहरुले समग्र देशको परिस्थितिलाई विश्लेषणको आधार बनाइदिनु पर्छ नि । प्रदेश २ लाई मात्रै आलोचना गर्ने हो ? अरु प्रदेशहरुले आकाशबाट तारा झारेको छ ? प्रदेश २ भन्दा बढी कुन प्रदेशले के गरेको छ नेपालमा ? वा ओलीजीले नै के गर्नुभएको छ ? यत्रो कोरोना महामारीमा ओली सरकारले गर्नुपर्ने कामलाई लत्याएर सत्ताका निम्ति तछाड–मछाड गरिरहेको छ । भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । हत्या हिंसा निरन्तर जारी रहेको छ । संघीय सरकारले सारा शक्तिलाई सिंहदरबारमा केन्द्रिकृत गरेर राखेको छ ।

यदि सभापतिका लागि विमल दाई लड्नु हुन्छ भने प्रदेश २ बाट पूर्ण सहयोग पाउनुहुन्छ । प्रदेश २ मा उहाँको विरोधमा जाने लगभग कोही पनि छैन । किनभने उहाँबाहेक प्रदेश २ मा सभापतिका लागि योग्य कोही छँदैछैन । तर कुरो के छ भने प्रदेश २ बाट मात्रै सभापति जित्ने सम्भावना छैन । यसका लागि अन्य ६ वटा प्रदेशको पनि मत आउनुपर्छ । उहाँले उम्मेदवारी दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ, हामीले पनि सहयोग गर्छौं भनेर आश्वस्त पारेका छौं । हामीले प्रदेश २ का आठै जिल्लाका सभापति बसेर एकचोटि उहाँसँग कुरा गर्छौं । उहाँ लड्नुहुन्छ भने शेरबहादुर दाईले सहयोग गर्नुप¥यो भन्ने हाम्रो धारणा हो । प्रदेश २ बाहेकका साथीहरुले पनि जबसम्म विमल दाईलाई सहयोग गर्दैन तबसम्म चुनाव जित्न गाह्रै हुन्छ ।

कोरोना भाइरसबाट मुक्ति पाउन सकिने अवस्था छैन । किनभने अहिलेसम्म यसको कुनै भ्याक्सिन आएको छैन । जबसम्म यसको भ्याक्सिन आउँदैन तबसम्म यो महामारी नियन्त्रण हुनेवाला पनि छैन । तर अब जनजीवन पनि सहज हुनुपर्छ । अहिले सबै क्षेत्र बन्द भएर भोकमरीको अवस्थामा पुग्ने परिस्थिति बन्दैछ । संक्रमणको जोखिम छँदैछ । त्यसैले अब हामी कोरोना सँगसँगै जिउनुपर्छ । लकडाउन वा निषेधाज्ञा मात्रै गरेर कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न सक्छौं भन्ने छैन । केही हदसम्म कोरोना चेनलाई तोड्न सक्छौं । जबसम्म आमनागरिकले आफै सचेत भएर मापदण्ड पालना गर्दैन तबसम्म नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था आउँदैन । हामीले प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयदेखि लिएर निजी विद्यालयहरुसमेतमा सचेतनाका कार्यक्रमहरु गरेर बच्चाहरुलाई प्रशिक्षित गरेका छौं । गौर नगरपालिका वा मैले मात्रै चाहेर हुँदैन । यसमा सबैको साझा प्रयास हुनुपर्छ ।

प्रदेश २ को सरकार कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न पूरा असफल भइसकेको छ । आन्दोलनको गर्भबाट जन्मेको यो सरकार जनताको भावनाअनुसार जुन ढंगले आउनुपर्ने हो, त्यो ढंगले आएको छैन र आउन पनि सक्दैन । हामी सांसदहरुले पटक–पटक मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सल्लाह सुझाव दिँदै आएका छौं । तर मुख्मन्त्री र मन्त्रीहरुले अटेर गरेर बसिरहेका छन् । उहाँहरु आफ्नो सोच र भावनाअनुसार काम गरिरहनुभएको छ, जनताको भावनासँग मतलब छैन । अर्को कुरा, हाम्रै पार्टीका करिब १५–१६ जना सांसदहरु काठमाडौं गएर पार्टी नेतृत्वपंक्तिहरुलाई प्रदेश सरकारको गतिविधि र अवस्थाको बारेमा जानकारी दिएका छौं । प्रदेश २ मा सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर भनिसकेका छौं । यदि परिवर्तन भएन भने आगामी चुनावमा पार्टीले धेरै नै क्षति व्यहोर्नुपर्छ । अझ पनि यो सरकारको कार्यकालको आधा समय बाँकी छ ।

म बागमती प्रदेशको बासिन्दा होइन, अर्को प्रदेशका मान्छे यहाँ आएर कसरी काम गर्छ भन्ने खालका एउटा मनोवृत्ति पनि देखियो । तपाइँ जतिसुकै सक्षम वा योग्य हुनुस्, रंग र जातको आधारमा विभेद गर्ने जुन मानसिकता छ त्यो पनि एउटा कारक हो । मसँग त्यस्तो व्यवहार गर्ने अन्य कुनै कारणै छैन । मैले उहाँलाई सम्मान गरेको छु, दिएको काम पूरा गरेको छु । डब्लुएचओका अन्य कर्मचारीहरु पनि हुनुहुन्छ, अन्यसँग त्यो किसिमको दुव्र्यवहार नगर्ने, मसँग नै दुव्र्यवहार गर्नुपर्ने कारण के हुन सक्छ ? एक वर्षसम्म काम गर्दा ममाथि भएका विभेद र उत्पीडनको फेहरिस्त लामो छ । उदाहरणका लागि मलाई वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न भन्ने तर तथ्यांक वा सूचना नदिने । उल्टै बाहिर मलाई अपमानित हुने खालका प्रचार पनि गर्ने जस्ता कार्यहरु भयो ।

केही मात्रामा कोरोनाको नाममा बढाउने चढाउने काम पनि भएका छन्, तर सबै कोरोनाकै आतंक मच्चाइएको भन्ने कुरा होइन । अहिले विश्वामा साढे दुई करोडभन्दा बढी मान्छे कोरोनाबाट प्रभावित भइसकेका छन् । नेपालको जनसंख्या बराबर विश्वमा संक्रमित भइसकेका छन् । झण्डै साढे आठ लाख मान्छे मरिसके । त्यसकारणले यो केही पनि होइन भन्ने कुरा हैन । आउने दिनमा नेपालमा पनि मृत्युदर बढ्दैछ । किनभने कोरोना भाइरस नेपालमा समुदायस्तरमा फैलिसकेको छ, यसले ज्येष्ट नागरिकलाई बढी असर गर्छ । अन्य रोगहरु जस्तैः क्यान्सर, ब्लडप्रेसर, सुगर, डाइबिटिज, दम्मा लगायतका रोगहरु छन् भने त्यस्ता मान्छेहरुको मृत्युदर बढ्छ । यसबाट बच्चाहरु र कमजोर महिलाहरु पनि प्रभावित हुने देखिन्छ । तर राम्रो उपचार गर्ने हो भने यसबाट बचाउन पनि सकिन्छ । यस्तो महामारीमा सरकारले आफै जनतालाई सुरक्षा दिने हो ।

प्रदेश २ को सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन भने अब संघीय सरकारले हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आउनुपर्छ । हामीले आफ्ना पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छौं । हाम्रै छिमेकी भारतको दिल्लीमा जब केजरिवालले कोभिड नियन्त्रण गर्न सकेन भने केन्द्रीय सरकारले ओभरटेक गरेर दिल्लीको अवस्थालाई अलि सामान्य बनायो । त्यसैले कोभिडको मामिलामा प्रदेश २ को सरकार असफल भइसक्यो, अब संघीय सरकारले ओभरटेक गर्नुपर्छ, हाम्रा प्रदेश २ का जनतालाई बचाउनुपर्छ । अब प्रदेश २ मा ओभरटेक गर्नुस्, स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नुस् र कमसेकम दैनिक ज्यालादारी गर्ने जनताको छाक टार्नका लागि व्यवस्था गर्नुस् । यसबारेमा हाम्रा प्रदेश इन्चार्ज, अध्यक्ष, सचिवहरुले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहनु भएको छ । अब हामीले यो प्रदेश २ लाई कोभिडबाट कसरी बचाउने भनेर हाम्रो हाइकमाण्डललाई ओभरटेक गर्न आग्रह गर्छौं ।

एउटा कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ कि अहिले केन्द्रीय प्रणाली छैन । अहिले मुलुकमा तीन तहको संघीय प्रणाली छ । थुप्रै ठाउँहरुमा स्थानीय सरकारहरुले पीसीआर मेसिन किनेर परीक्षण गरेर उनीहरुले आफ्नो लगानीहरु गरिरहेको छ । प्रदेशले पनि आफ्नो लगानीहरु गरिरहेको छ । आफूले गर्न सक्ने कुरा नगर्ने, अनि केन्द्रको मुख ताकेर बस्ने । यदि त्यो हो भने संघीयताको मूल मर्म विपरीत हुन्छ । त्यसकारणले आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहहरुले जुन काम गरिरहेको एकदम सराहनीय छ । प्रदेश सरकारहरुले गर्ने काम जति मात्रामा हुनुपर्ने हो त्यो मात्रामा भएको छैन । संघीय सरकारले भर्खरै प्रदेश २ मा २२ जना चिकित्सकको थप टोली पठाएको छ । आवश्यकताअनुरुपको केन्द्रीय सरकारको क्षमताअनुसार त्यसमाथि आधारित भएर सहयोग गर्ने गराउने कुरा त छँदैछ । तर, आफ्नो कर्तव्य पालना नगर्ने अनि गरिदिएन भन्ने हो भने यो मगन्ते पाराले अधिकारको प्रयोग भएको देखिँदैन ।

प्रदेश सरकारले कति खर्च ग¥यो, कहाँ खर्च ग¥यो हामीलाई केही पनि थाहा छैन । प्रदेश सरकारबाट कोरोना रोकथामको नाममा वा स्वास्थ्य सामग्री तथा स्वास्थ्यकर्मी केही पनि पठाएको छैन । कलैया अस्पतालमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट न त स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन हुन सकेको छ न त स्वास्थ्य सामग्रीको । बारा जिल्लामा १६ वटा स्थानीय तह छन् । हामीले सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पीसीआर मेसिन किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं । दुई चार दिनमा हामीसँग आफ्नै पीसीआर मेसिन आउँछ । त्यसका लागि जनशक्ति पनि हामी स्थानीय तहले नै ६ महिनाका लागि व्यवस्थापन गर्न गइरहेका छौं । बारा जिल्लाका १६ वटै स्थानीय तहबीच समन्वय भएर हामीले कलैया अस्पतालमा पीसीआर मेसिन राख्छौं र त्यसका जनशक्ति पनि राख्न गइरहेका छौं ।

कोभिड–१९ ले गर्दा संसारभरि नै गाह्रो परिस्थिति सिर्जना भएको छ । स्वाभाविकरुपमा नेपालमा पनि अहिलेको बन्दाबन्दी अवस्थामा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी छौं । शिक्षा क्षेत्र मात्रै नभएर हरेक क्षेत्रमा अहिले अप्ठ्यारो परिस्थिति छ । यो अवस्थामा हामीले नकारात्मक टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि सकारात्मक पक्षप्रति अलि बढी जोड दिनुपर्छ । अहिलेको संसार भनेको सूचना प्रविधिमा आधारित भइसकेको छ । हाम्रो शिक्षामा क्षेत्रमा एक किसिमको आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । आउँदो सन् २०५० सम्म त अहिलेको टिचिङ्ग पेडागोजी संसारभरि नै परिवर्तन परिस्थिति छ । यो कुरोलाई मनन् गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा जुन ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्ने छ, त्यसको सुरुवातको रुपमा लिन सक्छौं । त्यसरी हेर्दै जाँदा यो कोभिड–१९ ले हामीलाई अवसर दिएको छ ।