आवश्यक्ता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार संसदमा प्रतिबद्धता जनाए पनि संशोधन प्रस्ताव नआउनुबाट मधेशमा असन्तुष्टीको ज्वार अझै रहेको छ ।

उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री एवं संघीय समाजवादी फोरमका अभ्यक्ष उपेन्द्र यादवको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु नै यादवको भूल थियो । स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका कार्यकर्ता रहेका उनले कार्यक्रममा सहभागी हुँदैमा आफ्ना केही साथीहरू सहित प्रक्राउ परेका थिए । प्रहरी हिरासतमै उनको मृत्यु भयो भने अन्य साथीहरू साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् ।मन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाउने आशंकामा यादव मारिनु र शव परीक्षण समेत नगरिनु आफैमा आपत्तिजनक छ ।

प्रदेश सरकारले सामना गरेका समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारकै नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ । किनभने, संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेश सरकारलाई दिइएका २१ वटा एकल अधिकार यस्ता छन्, जसले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई समस्याको सूची बोकेर काठमाडौँ धाउने छुट दिँदैनन्, बरू प्रदेशको राजधानीमै बसेर घोत्लिन प्रेरित गर्छन् ।

नेपाल सदस्य बन्नुभन्दा अघि र पछि गरी बगंलादेश, भारत र म्यानमारले दुई–दुईपटक, थाइल्यान्डले एकपटक अध्यक्षता गरिसकेका छन् भने श्रीलंकाले एकपटक र भुटानले अहिलेसम्म अध्यक्षता गरेको छैन । थाइल्यान्ड अध्यक्ष रहेको बेलामा नेपाल यो संगठनको सदस्य बनेको हो । हालसम्म शिखर सम्मेलन ४ पटक बसेको छ भने त्यसमा सन् २००४ मा थाइल्यान्ड, सन् २००८ मा भारत, सन् २०१४ मा म्यानमार र सन् २०१६ मा भारतले आयोजना गरी सफल पारेका छन् ।

वस्तुतः मधेशी जनताले जे चाहेका थिए त्यो कुराको सम्बोधन प्रधानमन्त्रीले गर्न सकेनन् । संविधान संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्रीले कुनै मूर्त जवाफ दिएन । यस्तै पक्राउ परेका मधेशी आन्दोलकारीहरूका विषयमा पनि प्रधानमन्त्री मौन रहे ।

राजनीतिक स्वार्थका कारण नेपालका केही राष्ट्रवादी भनाउँदा नेताहरूले भारत विरूद्ध विभिन्न खालका भ्रम फैलाउन प्रयास गर्छन् तर सम्बन्धमा कुनै किसिमको असर पर्दैन । तर, भारतले मधेशमा बसोबास गर्ने जनताप्रति जुन किसिमको व्यवहार गर्नुपर्ने हो त्यसमा कमी महसुस गरिँदै आएको छ ।

मधेशको राजनीतिमा महिलाको योगदान कम छैन । मधेश आन्दोलनमा पनि थुप्रै महिलाहरू सशादत प्राप्त गरेका छन् भने आफ्ना पति, पिता र छोरा गुमाएको पीडा बोकेका छन् । मधेश आन्दोलनमा घरबाट कुचो, थाल र नाङ्लो ठटाउँदै सडकमा निस्केका ती महिलाहरू सबै आफू पदमा पुग्नका लागि निस्केका थिएनन् । आन्दोलनमा शहीद भएका महिलाले केही महिलालाई शक्तिमा पु¥याएर यस्तो रवाफ देखाउ भनेर ज्यानको बाजी लगाएका थिएनन् ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरूले मधेश प्रदेश भनेर नामाकरण गर्ने पक्षमा छन् । मधेश आन्दोलनबाट संघीयता प्राप्त भएकोले प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश राख्नु पर्ने फोरम र राजपाका नेताहरूको तर्क छ । तर, विपक्षी दल एमाले, कांग्रेस, माओवादीलगायत मधेश प्रदेश स्वीकार गर्ने अवस्थामा छैनन् ।

वस्तुतः मलेठ घटनासम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बनाएको रिपोर्ट एकपक्षीय र सरकारलाई पक्षपोषण गरेको जस्तो छ । यसले मधेशी जनताको मानमर्दन मात्र गरेको छैन आयोगको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठाएको छ । आयोगले निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुको सट्टा एउटा पक्षको विषयमा मात्र बोल्नु मानवअधिकारकै उल्लंघन हो ।

राजनीति, भूगोल, नातागोता, जातभात, वर्ग र साम्प्रदायिकताको आधारमा आफ्नो र पराइ मान्छे छुट्याउने प्रचलन कायम छ । राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई अवसर दिने र लिने संस्कार समाजमा दिनप्रतिदिन मौलाउँदै गइरहेको छ । जुन सुशासनका लागि ठूलो चुनौती नै हो । यस किसिमको आफ्नो र पराया मान्छे अनुसार सेवा सुविधा प्रदान गर्ने व्यवहारको राज्य संचालन शैलीले वास्तविक प्राथमिकतामा परेका वा हुनुपर्ने वर्ग र समुदायमा राज्यका अधिकांश सेवा र सुविधाहरू पुग्न मुस्किल हुनेछ ।

आन्दोलनको केन्द्रविन्दु प्रदेश २ नै हो । संविधान संशोधनको कुरा सबभन्दा बढी त्यहीँबाट उठेको छ । आन्दोलन गर्ने दुवै शक्ति नै त्यहाँ सरकारमा छ भने त्यस मध्येको अर्को शक्ति केन्द्रमा संशोधनका लागि भन्दै सरकारमा सहभागी भएको छ । अब उसले सरकारमै बसेर संशोधनका लागि कति र कसरी दबाब दिन सक्छ हेर्न बाँकी छ ।

खाद्यान्नको बढ्दो माग पूरा गर्न धानबाली उत्पादन वृद्धि गर्नु टड्कारो आवश्यक्ता छ । बढी उत्पादन वृद्धि गर्न असल बीउ, मल, जात, आदिका अतिरिक्त रोग नियन्त्रणका उपायको बारेमा पनि ध्यान पु¥याउनु नितान्त जरूरी छ ।  मुलुकमा धानबाली क्षेत्रफल र उत्पादनको हिसाबले प्रमुख खाद्यान्न बाली हो । यसले रोजगारी र आय–आर्जनमा पनि विशेष योगदान पु¥याइरहेको छ । देशको हिमाली र पहाडी क्षेत्रभन्दा तराई क्षेत्रले धान उत्पादनमा प्रमुख स्थान ओगटेको छ ।

अहिले नीति तथा कार्यक्रम र तिनका लागि छुट्याइएको बजेटका आधारमा प्रदेश बजेटमा केही सकारात्मक र केही नकारात्मक प्रयास सुरू गरिएको छ भन्न सकिन्छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक समृद्धि र विकासलाई नै मूल लक्ष्य लिएर कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक कुरीति उन्मूलनलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटकीय पूर्वाधार विकास, सडक सञ्जाल निर्माणमा प्रदेश सरकारको ध्यान गएको देखिन्छ ।

नेपाल र चीनबीच एउटा सहयोगपूर्ण अवस्था अहिले छ । तर केही महिनादेखि नेपाल सरकार चीनसँगको सम्बन्धमा पूर्ण निष्क्रिय देखिन्छ । नेपाल सरकारका गतिविधिले चीनसँगको सम्बन्ध भारतसँगको सम्बन्धभन्दा पछिल्लो स्तरको सम्बन्ध हो भन्ने मनोविज्ञान प्रदर्शन गरिरहेका छन् । नेपाल र चीनका सीमा क्षेत्रहरूमा विदेशी घुसपैठका सम्भावना बढेका छन् । तिब्बती भाषामा स्वतन्त्र तिब्बतका नारा अंकित खादाहरू बजारमा बेचबिखन भइरहेका छन् तर सरकार त्यसप्रति ध्यान दिइरहेको छैन ।

मधेशमा आगलागी, बाढी, पहिरो र खडेरी पर्दा राज्यले त्यसको उचित व्यवस्थापन गरेको पाइँदैन । यस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूलाई नियन्त्रण त गर्न सकिदैँन तर, त्यसबाट कमसे कम क्षति हुने उपायहरू अवश्य अपनाउन सकिन्छ । राज्यको तर्फबाट त्यस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट जोगाउन वा सचेत गराउन सचेतना कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । तर, राज्यले मत र करका लागि मात्र मधेशलाई प्रयोग गर्नु अब अनुचित हुनेछ ।

संविधान संशोधनको एक सूत्रीय विषयमा फोरम राजपाबीच समान धारणा छैन भने त्यसका लागि कार्यगत एकता पनि छैन । दुबै दल अलग अलग प्रकारले संशोधनको कुरा उठाइरहेका छन् । यहि संशोधनको नाममा पनि राजपा सरकारमा प्रवेशको बाटो खोज्दै छ । मधेशको मुद्दामा विगतमा सँगै लडेका यी दुई दल आखिर निर्वाचन पछिको ताजा जनादेश र राजनीतिक अवस्थामा किन समान रूपमा सँगै जान नसेकका हुन् ? यो गम्भीर प्रश्नको जबाब खोज्ने बेला आएको छ ।

नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको लगभग एक तिहाइमा कृषिको योगदान छ । तर, अर्बौं रूपैयाँको फलफूल, माछा–मासुलगायत खाद्यवस्तु विदेशबाट आयात भइरहेको छ । कृषिको विकास गर्ने हो भने मधेशमा कृषिको विकास नगरी हुँदैन । त्यस कारण कृषिमा जति बजेट विनियोजन हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन ।

स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा प्रत्येक वर्ष श्रमबजारमा आउने जनशक्तिले विदेशको बाटो समाउनुपर्ने बाध्यता छ । बर्सेनि श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने करिब ५ लाख जनशक्तिमध्ये मुस्किलले

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने कोसिसका साथ नीतिगत निर्णय गरिरहेको महसुस हुन्छ। उनी प्रधानमन्त्री भएयता गरिएका निर्णयले केही क्षेत्रमा आशाको सञ्चार पनि गराइरहेको छ।

चर्चित कवि भूपी शेरचनको ‘नयाँ वर्ष’ कविताको सम्झना भएको छ– वर्ष २०७५ को पूर्वसन्ध्यामा। बितेको एक वर्ष हाम्रो मुलुकका निम्ति घटनाप्रधान रह्यो।

काठमाडौँ — गैरसरकारी संस्थासरह जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुँदै आएको यातायात समितिको दर्ता र नवीकरण बन्द गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ ।