लोकतन्त्र प्राप्तिको लामो र चरण–चरणको संघर्षले लोकतन्त्रस“गै गणतन्त्र र संघीयतासमेत ल्याइदिएपछि संघीयता कार्यान्वयन सहज बन्न सकिरहेको छैन ।
संघीयताको अभ्यास गर्ने चरणमै विकास बजेट खर्च हुन नसक्दा जनअपेक्षाका काम हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । प्रदेश २ सरकारले प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दा धेरै योजना कार्यान्वयनको चरणमा नरहेको देखिएको थियो ।
मधेश आँपको राजधानी पनि हो । मधेशका सबै जिल्लामा आँप उत्पादन हुन्छ तर बजार पाउँदैन । फलतः नेपाली बजारमा विदेशी आँपको बिगबिगी रहन्छ ।
संविधान निर्माणमा योगदान गरे वापत पदक प्रदान गरिएको हो र संविधानको विरोध गरिरहेका दल र व्यक्तिबाट उक्त पदक प्राप्त गर्ने लालसा पक्कै उचित होइन । पदक ग्रहण गर्नुअघि मधेशी दलका तत्कालीन सभासदहरूले आफनो योगदानलाई पनि मूल्यांकन गर्नुपदथ्र्यो ।
क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा उदाएको भारतले यसका छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई समय सापेक्ष सुधार गर्नुपर्ने छ ।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा भन्ने नाराका साथ स्थानीय तह गठन भएको लगभग दुई वर्ष भइसकेको छ । तर, जनताले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । विकासको योजना बनाउँदा समानुपातिक भन्दा पनि वर्गीय आधारमा बनाउनु आवश्यक हुन्छ । स्थानीय नागरिकको आवश्यक्ता पहिचान गरेर बनाईएको योजना मात्र दिगो विकासको आधार बन्न सक्छ ।
मुलुकमा कांग्रेस र कम्युनिष्टका दुई भिन्न धुरी देखिए पनि सत्तामा रहँदाको प्रवृत्ति उही छ । त्यो स्थितिलाई नयाँ दलले कसरी चिर्छ भन्ने प्रश्न पनि छ । यद्यपी अहिले पनि नयाँ दललाई पत्याइसकेको अवस्था छैन किनभने दल नयाँ भएपनि पात्र पुरानै हुन् ।
वाम पृष्ठभूमिबाटै आएका यादव, राई र भट्टराई नेतृत्वको छुट्टाछुट्टै दल एउटै नेतृत्व अन्तर्गत समाहित हुनु नेपाली राजनीतिको लागि सुखद् पक्ष भए पनि राजनीतिक सिद्धान्त र विदेश नीति प्रष्ट नभएसम्म उत्साहित भइहाल्ने स्थिति भने छैन ।
मधेशमा अब जन्मिने वैकल्पिक शक्ति राज्यसँग वार्ता वा सहमति सम्झौतामा अल्झिदैंन उनीहरूको आन्दोलनले अलगाववादीलाई बल पु¥याउँछ जसले गर्दा अहिले मधेशको मुद्दालाई लिएर राजनीति गरिरहेका दलहरूको अस्तित्व समाप्त हुन्छ ।
शहीदहरूको सपना अहिलेसम्म पनि पूरा भएको छैन । एकातिर यो क्रमिक प्रतिगमन र षड्यन्त्रको शिकार भइरहेको छ भने अर्कोतिर यी मूल्यहरूलाई संरक्षण गर्ने र यसका लागि संघर्ष गर्ने शक्तिका नितान्त अभाव देखिन्छ ।
गरिबीका कारण बाल श्रम गर्नुपर्ने, आफूभन्दा साना भाइबहिनी हेरेर अभिभावकलाई काममा पठाउनु पर्ने लगायत कारण पनि बीचमै विद्यालय छाड्नेको संख्या उच्च छ । सरकारले यस वर्षदेखि सुरू गरेको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमले नियन्त्रणका लागि केही सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
संविधान संशोधनका लागि भन्दै फोरम वर्तमान सरकारमा गएको छ तर उसले मुख्य रूपमा उठाउँदै आइरहेको माग पूरा गराउन असफल भएको छ । तर पनि लाज पचाएर सत्तामा बस्नु भनेको मधेशका लागि ठगि गर्नु होइन ?
सीके राउतलाई राजनीतिक व्यवहार गर्न सक्ने सरकारले विप्लवलाई किन राजनीतिक अछुतका रूपमा व्यवहार गर्यो भन्ने तर्क पनि उठेको छ ।
विगत वर्षझैं यसवर्षको रंगहरूको पर्व होली पहाड र मधेशमा दुई दिन मनाइएको छ । होलीले सम्पूर्ण नेपाली जनमा हर्षोउल्लास ल्याउने गर्दछ । रंग दलेर शुभकामना साटासाट गर्दै होली मनाइने गरिन्छ ।
मधेशबाट साढे ४ प्रतिशत मत ल्याउने राजपा सिंगो मधेशका हरेक समस्या समाधानका जिम्मेवार हुने अथवा त्यहा“बाट साढे ९५ प्रतिशत मत ल्याउने कांग्रेस, तत्कालीन माओवादी र एमालेको पनि दायित्व हुनुपर्छ वा पर्दैन भनेर एउटा अहम् प्रश्न हो ।
जनकपुरमा संघीयता कार्यान्वयन र संविधान संशोधनबारे हालै छलफल भएको छ । छलफलमा सहभागी विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूले आआफ्नै किसिमका तर्क गरे ।
प्रदेश २ मा भएका सम्भावनाहरूलाई केलाएर कार्यान्वयनमा लैजान यो प्रदेशबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूको पहिलो दायित्व हो ।
मधेशका पिछडिएको क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार विकासलगायतका कार्यक्रमहरू पनि संघीय सरकारको बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । तर यस्ता कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्नसके मात्र प्रभावकारी हुनेछन् ।
संघले अभिभावकत्व गर्नुको सट्टा प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन इकाईका रूपमा मात्र लिएर संघीयताविरोधी रुझान यसमा स्पष्ट देखिन्छ ।
तर व्यापक रूपमा बढेको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कार्य सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । अर्को चुनौती पूरै प्रदेशलाई खुला दिसामुक्त गर्नु हो ।
दुर्गानन्द झा, कामेश्वर–कुशेश्वर, डा. एलएन झा, शाकेतचन्द्र मिश्रजस्ता अनेकौं मधेशपुत्रले आन्दोलनको यस क्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्दै शहादत प्रदान गरेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन ।
पार्टीलाई गतिशील र संगठित बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी नयाँ संयोजक महेन्द्र राय यादवमाथि छ ।
कार्यकक्षमा नै मन्त्री र सचिवस्तरका व्यक्तिबीचको हात हालाहालको घटनाले नेपालको संस्कार देखाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले राजपासँग मधेशको मुद्दा समाधान गर्न एक हप्ताको समय मागेका थिए भने फोरमले पनि मधेशको मुद्दाको समाधान नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराएका थिए । यी दुवैलाई बिर्सेर प्रधानमन्त्रीले संसदलाई छल्नु भनेको पक्कै राम्रो राजनीतिक चरित्र होइन ।
संविधान संशोधन समग्र देशकै आवश्यक्ता हो भने ठूला दलहरू नेकपा र कांग्रेसको प्राथमिकतामा किन नपरेको भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न पनि हो ।
