निश्चितरुपमा अब उधारोमा सम्झौता हुँदैन । यो हाम्रो आन्दोलन वार पारको हो । यो हाम्रो अन्तिम आन्दोलन हो, निर्णायक आन्दोलन हो र वार वा पारको आन्दोलन हो । हामी आफ्नो भुक्तानी नपाएसम्म काठमाडौंबाट खाली हात फर्कनेवाला छैनौं । हामीसँग गत वर्ष नै सरकारले सम्झौता गर्‍यो कि सम्पूर्ण भुक्तानी हुन्छ तर किन भएन ? सरकारले किन मिल मालिकहरुसँग उठाउन सकेन ? अब हामी त्यतिकै खाली हामी फर्कनेवाला छैनौं ।

यो देशमा आन्दोलनको इतिहास छ, जबसम्म पूर्वी मधेशमा ठूलो आन्दोलन र काठमाडौंमा रैथानेहरुको आन्दोलन हुँदैन तबसम्म कुनै आन्दोलन टुंगोमा पुगेको छैन । अहिलेसम्म त्यो स्थिति छैन । रैथानेहरु अझै पनि ‘वेट एण्ड वाच’कै अवस्थामा छन्, चाहे त्यो जनकपुरका हुन्, चाहे भैरहवाका हुन्, चाहे काठमाडौंका हुन् ।

दुई तिहाइ मात्रै भएर स्थिरता आउँदैन । मानसिकरुपले अस्थिर छ यो सरकार ।

कार्यान्वयन गर्ने कुरामा स्वयम् प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षज्यूबाट जुन उदासीनता देखाइयो त्यो कारणले यो समस्या उत्पन्न भएको छ । त्यसै कारणले अहिले हामी भनेका छौं अब पार्टीलाई विधि र प्रणालीबाट अगाडि बढाऔं । बैठकमा छलफल गरौं । आआफ्ना कुराहरु सत्य र तथ्यका आधारमा राखौं । अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा मतभेदलाई अगाडि नबढाऔं ।

दुई अध्यक्षीय प्रणालीमा पार्टी अगाडि बढिसकेको खण्डमा अध्यक्षहरुलाई मजबुती दिने संगठनहरु निर्माण गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा दुवै अध्यक्षमध्येबाटै संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी दिँदा अझ राम्रो हुने हो ।

सबै कालखण्डमा विमलेन्द्र निधिजी र शेरबहादुर देउवाजी एउटै ठाउँमा देखिनुभयो । तर अहिले शेरबहादुरजीले आफ्नो उम्मेद्वारी कायम राख्नुभएको छ र त्यहीं खेमाबाट विमलेन्द्रजीले आफ्नो उम्मेद्वारीको घोषणा गर्नुभएको छ । त्यसले गर्दा पार्टीमा एउटा नयाँ किसिमको ध्रुवीकरणहरु बन्ने सम्भावनाहरु देखिँदैछन् ।

सरकारले छद्म धर्म निरपेक्षताको आडमा हिन्दू संस्कृतिमाथि दमन गर्न खोजिरहेको छ, समाप्त पार्ने जुन कुचेष्टा छ, त्यहींअनुसार सरकार चलिरहेको छ । विदेशी धर्म संस्थाहरुले सरकारलाई डलरको लोभ देखाएर हाम्रो धर्म संस्कृतिमाथि प्रहार भइरहेको छ । सरकारले यी कुराहरुलाई सच्याउनुपर्छ ।

नेपाल–भारत सीमा बन्द हुँदा मेचीदेखि महाकालीसम्मका बासिन्दाहरुका लागि एकदम असहज वातावरण सिर्जना भएको छ ।

हामीलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको आश्वासनमा विश्वास छ । उहाँले भनेको कुरा पूरा हुन्छ भने अति सुन्दर । यदि भएन भने हामीले आगामी मंसिर २७ गतेदेखि पुनः काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने भन्ने कुरा उद्योगमन्त्रीज्यूलाई पनि अल्टिमेटम बुझाइसकेका छौं ।

मधेशका ९९ प्रतिशत जनता किसान नै छन् । नेपाल सरकारले किसानको नाममा धेरै बजेट दिन्छ, तर मधेशका किसानहरु वञ्चित छन् । किसानले सुलभ र उचित ढंगले मलखाद्य पाउनुपर्ने हो तर पाइरहेको छैन । मधेशका जनतासँग राज्यको ममत्व खोई त ?

कुनै पनि हालतमा मेरो आशय महिलालाई अपमान गर्ने थिएन । केही साथीहरुले मेरो एक–डेढ मिनेटको जुन भिडियो क्लिप भाइरल गरेका हुन्, त्यसको पूरा भिडियो हेर्नुभयो भने मैले रौटहटको ठेट भाषामा उदाहरणको रुपमा केही भनाइ राखेको थिएँ ।

विवादहरु टुंगिन्छन् भन्ने आशा गरौं । विगतदेखि सम्वादहीनताको अवस्था नै ठूलो समस्या थियो । अब सम्वादहरुको थालनी भएको छ भने अवश्य नै समस्याहरु समाधानतर्फ जान्छ । वार्ता कहिलेदेखि सुरु हुन्छ वा कुन तहबाट हुन्छ भन्ने कुराको टुंगो परराष्ट्र मन्त्रालयले तय गर्छ । तर वार्ता अवश्य हुन्छ र वार्ताबाट नै मतभेदहरुको अन्त्य हुन्छ । यी भ्रमणहरुलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।

जसपाको केन्द्रीय समिति निकै ठूलो भयो । तर, केही दिन पहिला मात्रै दुई पार्टीबीच एकीकरण भएको हुनाले र संक्रमणकालीन अवस्थामा पार्टीका लागि यो वाध्यता छ ।

यस घटनाबारे प्रदेश २ का अध्यक्ष प्रभु साहको तर्फबाट तुरुन्त एउटा वक्तव्य आउनुपर्दथ्यो तर उहाँले त्यसो गर्नुभएको छैन । अहिलेसम्म पनि उहाँको मौनता छ । हामीलाई पनि आश्चर्य लागेको छ कि उहाँले यस विषयमा किन जोडदाररुपले आवाज उठाउनु भएन । हामीले पनि उहाँसँग कुराकानी गर्दा आफ्नो व्यस्तता देखाउनु भयो ।

कोरोना महामारीबाट पूरा विश्व नै प्रभावित छ, त्यसमा हामी पनि अछुतो छैनौ । प्रदेश २ मा सुरुमा जसरी संक्रमितहरुको संख्या बढिरहेको थियो, निश्चितरुपमा अहिले प्रदेश २ मा घटेकै हो ।

महेन्द्र रामको हत्यामा नेकपाका दुई जना कार्यकर्ता सहभागी छन् । प्रहरी भन्छन्, नेकपाको कार्यकर्तामाथि मुद्दा चलाउन पाइँदैन । संविधान र मानवअधिकारको भावना यो होइन कि सत्तारुढ दलका नेताले अपराध गर्न पाउनुपर्छ । अपराधी जोसुकै होस्, कारबाही हुनुपर्छ । कुनै पार्टी वा सत्ताको उन्मादमा दोषीलाई उम्काउने जुन खेल हुन्छ, त्यसलाई जनताले सहन सक्दैन । दलितमाथि अहिले श्रृंखलाबद्धरुपमा ज्यादती भइरहेका छन् ।

जहाँ पैसासँग पद साटिन्छ भने त्यस्तो पार्टीमा मलाई पद चाहिँदैन । मधेशको लागि काम गर्छ भनेर यो पार्टीमा लागेको थिएँ । तर वास्तविकता अर्कै छ । यिनीहरुले हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा पनि बेचे । पैसाका लागि यिनीहरु धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्दैछन् । किनभने युरोपियन युनियनले यिनीहरुलाई संरक्षण गर्छ । नेपालका सबै दलहरुले क्रिष्चियनको प्रसार प्रसार गर्छन् । मलाई पद नै चाहिन्छ भनेको छैन । यिनीहरुले अहिलेसम्म जति पनि मनोनयन गरेका छन् सबै पैसा लिएर नै गरेका छन् ।

प्रदेशको नाम लुम्बिनीप्रति हाम्रो आपत्ति छैन । तर मुलुकमा परिवर्तनका लागि धेरै आन्दोलनहरु भएका छन् । त्यसैले सबैको भावना र मर्मअनुरुप पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हाम्रो पार्टीको धारणा पनि हो कि पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्छ । त्यही आधारमा हामीले थरुहट अवध मगरात प्रदेशका लागि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थियौं ।

नामभन्दा पनि हाम्रो आपत्ति भनेकै राजधानीको विषय हो । जहाँ भौतिक पूर्वाधार नै छैन, नदीको किनार भएको हो । निर्वाचनमा केही कुरा भनेका होलान् र त्यहीं आधारमा गर्नु भनेको त आम जनतामाथि आर्थिक भार थप्ने काम मात्र हो । प्रदेश ५ को सरकारको शैली निरंकुशतन्त्र जस्तो देखिएको छ । संसदमा उठेर विरोध गर्दा पनि सदन चलाइरहने, बल प्रयोग गर्ने सरकारले गरिरहेको छ ।

रेल आउने बित्तिकै हाम्रो व्यापारको स्तर, आयात–निर्यातमा ठूलो बढोत्तरी हुन्छ । रेलको इतिहास पढ्नुभयो भने कुनै पनि देशको औद्योगिकरणको पहिलो चरण भनेको रेल्वे विस्तार हो । जापानकै उदाहरण हेरौं, पहिला उनीहरुले रेल्वे बनायो, त्यसपछि उद्योग आयो । कोरिया, अमेरिकाको पनि त्यहीं कुरा छ । भनेपछि रेल्वे नबनाइकन औद्योगिक विस्तार त हुनै सक्दैन । ठूल–ठूला उद्योगहरुको परिकल्पना गरिएको छ ।

कुनै पनि भूमिमा विवाद हुँदा सरकारले हामीलाई सोध्नुपर्दथ्यो । पहिलाको नाप नक्सा के हो त्यो त हामीलाई थाहा छैन । हामीले पहिलेदेखि नै त्यहाँ भोगचलन गर्दै आएको छौं, बाटो बनाएका छौं । तर, आज हामीले बनाएको बाटो पनि चीनले उता लग्यो र भवन पनि निर्माण गरेको छ । त्यतिबेला चिनियाँ पक्षले आफ्नो दाबी नगर्ने तर अहिले आएर किन त्यो भूमि आफ्नो हो भन्ने कुराको जानकारी हाम्रो सरकारले हामीलाई दिनुप¥यो ।

अहिले जसपाले १०+१ प्रदेशको अवधारणा ल्याएको छ, त्यो वास्तवमा स्वायत्त इकाईकै अवधारणा अनुसार छ । मधेशको समस्या यथावत राखी पहाडतिर छलांग लगाएको छ जसपाले । आवश्यक्ताअनुसार पहाड अथवा मधेश प्रदेशमा स्वायत्त अथवा संंरक्षित इकाई बनाउन सकिन्छ ।

सभापति देउवाले नचाहेसम्म उहाँ जित्न सक्नुहुन्न । सभापति देउवाले नै आफ्नो उम्मेदवार बनाएपछि मात्रै अन्य समूहसँग राम्ररी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसमा सभापति देउवा, निधि, पार्टी अन्य मुख्य–मुख्य नेताहरुको कुरा मिल्नुप¥यो ।

आन्दोलनको क्रममा राज्यले मधेशी र थारुहरुमाथि निर्मम दमन गरेर ६० भन्दालाई शहादत प्राप्त गर्न बाध्य तुल्याएको थियो, हजारौं व्यक्तिहरु घाइते भएका थिए, सयौं अपाङ्ग भएका थिए । त्यसकारण असोज ३ नेपालको इतिहासमा कालो धब्बा हो । यो दिनले नेपालको इतिहासलाई नै कलंकित गरेको छ । त्यसकारण, असोज ३ लाई हामी यस्तै स्मरण गर्न बाध्य छौं ।

नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को जोखिम बढेदेखि नै प्रदेश ५ को सरकार सजग नै छ ।