नामभन्दा पनि हाम्रो आपत्ति भनेकै राजधानीको विषय हो । जहाँ भौतिक पूर्वाधार नै छैन, नदीको किनार भएको हो । निर्वाचनमा केही कुरा भनेका होलान् र त्यहीं आधारमा गर्नु भनेको त आम जनतामाथि आर्थिक भार थप्ने काम मात्र हो । प्रदेश ५ को सरकारको शैली निरंकुशतन्त्र जस्तो देखिएको छ । संसदमा उठेर विरोध गर्दा पनि सदन चलाइरहने, बल प्रयोग गर्ने सरकारले गरिरहेको छ ।

रेल आउने बित्तिकै हाम्रो व्यापारको स्तर, आयात–निर्यातमा ठूलो बढोत्तरी हुन्छ । रेलको इतिहास पढ्नुभयो भने कुनै पनि देशको औद्योगिकरणको पहिलो चरण भनेको रेल्वे विस्तार हो । जापानकै उदाहरण हेरौं, पहिला उनीहरुले रेल्वे बनायो, त्यसपछि उद्योग आयो । कोरिया, अमेरिकाको पनि त्यहीं कुरा छ । भनेपछि रेल्वे नबनाइकन औद्योगिक विस्तार त हुनै सक्दैन । ठूल–ठूला उद्योगहरुको परिकल्पना गरिएको छ ।

कुनै पनि भूमिमा विवाद हुँदा सरकारले हामीलाई सोध्नुपर्दथ्यो । पहिलाको नाप नक्सा के हो त्यो त हामीलाई थाहा छैन । हामीले पहिलेदेखि नै त्यहाँ भोगचलन गर्दै आएको छौं, बाटो बनाएका छौं । तर, आज हामीले बनाएको बाटो पनि चीनले उता लग्यो र भवन पनि निर्माण गरेको छ । त्यतिबेला चिनियाँ पक्षले आफ्नो दाबी नगर्ने तर अहिले आएर किन त्यो भूमि आफ्नो हो भन्ने कुराको जानकारी हाम्रो सरकारले हामीलाई दिनुप¥यो ।

अहिले जसपाले १०+१ प्रदेशको अवधारणा ल्याएको छ, त्यो वास्तवमा स्वायत्त इकाईकै अवधारणा अनुसार छ । मधेशको समस्या यथावत राखी पहाडतिर छलांग लगाएको छ जसपाले । आवश्यक्ताअनुसार पहाड अथवा मधेश प्रदेशमा स्वायत्त अथवा संंरक्षित इकाई बनाउन सकिन्छ ।

सभापति देउवाले नचाहेसम्म उहाँ जित्न सक्नुहुन्न । सभापति देउवाले नै आफ्नो उम्मेदवार बनाएपछि मात्रै अन्य समूहसँग राम्ररी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसमा सभापति देउवा, निधि, पार्टी अन्य मुख्य–मुख्य नेताहरुको कुरा मिल्नुप¥यो ।

आन्दोलनको क्रममा राज्यले मधेशी र थारुहरुमाथि निर्मम दमन गरेर ६० भन्दालाई शहादत प्राप्त गर्न बाध्य तुल्याएको थियो, हजारौं व्यक्तिहरु घाइते भएका थिए, सयौं अपाङ्ग भएका थिए । त्यसकारण असोज ३ नेपालको इतिहासमा कालो धब्बा हो । यो दिनले नेपालको इतिहासलाई नै कलंकित गरेको छ । त्यसकारण, असोज ३ लाई हामी यस्तै स्मरण गर्न बाध्य छौं ।

नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को जोखिम बढेदेखि नै प्रदेश ५ को सरकार सजग नै छ ।

प्रदेश २ मा यदि हामीले सरकार बनाउने अवस्थामा पुग्यौं भने मेगा कारखानाहरु स्थापना गर्ने मुख्य अवधारणा हो । मेगा कारखाना भनेको मलखाद्य उत्पादन गर्ने लगायतका छन् । जनमत पार्टी मधेशकेन्द्रित भएर मधेशको विकासका लागि मात्रै विकास गर्ने हो । तर यसको मतलब यो होइन कि पहाडी जिल्ला वा साथीहरुस“ग पक्षपात गर्ने । खासगरी हाम्रो विशेषज्ञता मधेशकेन्द्रित नै हो ।

अहिलेको टिमलाई परिवर्तन गरिएन भने आठ वटा जिल्लामा सीमित भएको हाम्रो पार्टी झन् खुम्चिने छ । मन्त्रीहरुले आफ्ना क्षेत्रमा करोडौं करोडको बजेट लगिरहेका छन् । हामी सत्तारुढ दलको सांसद भएपनि संसदीय कोषबाहेक पाँच पैसाको बजेट गएको छैन । यसरी सरकार चल्छ ? यसरी पार्टी स्थापित हुन्छ त ? प्रदेशका मन्त्रीहरु आफ्नो क्षेत्रभन्दा पनि आफ्नो टोलमा सीमित छन् र अधिकांश मन्त्रीहरु कमिशनखोरीमा लिप्त छन् ।

एक वर्षसम्म काम गर्दा ममाथि भएका विभेद र उत्पीडनको फेहरिस्त लामो छ । उदाहरणका लागि मलाई वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न भन्ने तर तथ्यांक वा सूचना नदिने । उल्टै बाहिर मलाई अपमानित हुने खालका प्रचार पनि गर्ने जस्ता कार्यहरु भयो । ममाथि कामको दबाब पनि दिने, बोली र व्यवहारबाट नोकर वा दासको जस्तो व्यवहार गर्ने गरिन्थ्यो ।

आउँदो सन् २०५० सम्म त अहिलेको टिचिङ्ग पेडागोजी संसारभरि नै परिवर्तनको परिस्थितिमा छ । यो कुरोलाई मनन् गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा जुन ठूलो परिवर्तन गर्नुपर्ने छ, त्यसको सुरुवातको रुपमा लिन सक्छौं । त्यसरी हेर्दै जाँदा यो कोभिड–१९ ले हामीलाई अवसर दिएको छ । उदाहरणका लागि आउँदो दिनमा संसारका धेरै कामहरु विकसित देशहरुमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले गर्दा रोबोटले काम गरिदिने परिस्थिति छ ।

मन्त्रिपरिषद्कोे आवश्यकता मैले देख्छु । किनभने कतिपय मन्त्रालयहरु र कतिपय मन्त्रीज्यूहरुले विन्दास तरिकाले गति दिन नसकेको स्थिति छ । अहिलेको आवश्यकताअनुसार कतिपय मन्त्रीहरुले काम गर्न सकिरहनु भएका छैनन् भन्ने कुरा जनताको तर्फबाट आइरहेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीका लागि महिला नेतृले निर्वाचनको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । महिला नेतृत्वहरुले आफूलाई पहिला साबित गर्नुपर्छ कि म पनि मुख्यमन्त्रीलाई योग्य छु भनेर । रानी शर्मा, सुरिता साह लगायत अन्य महिला नेतृहरुले आफूलाई संसदीय दलका नेताका लागि म पनि योग्य छु भनेर आउनु त प¥यो नि । उहाँहरु पनि चुनाव जितेर नै अहिले सांसद बन्नुभएको छ । संसदीय दलको नेताका लागि आफ्नो पार्टीभित्र लड्नुपर्ने हुन्छ । हारजित आफ्नो ठाउँमा छ तर दाबेदारी त छोड्नु हुँदैन नि ।

शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल पार्टीका शीर्ष नेता हुनुहुन्छ । उहाँहरु पछिका नेता विमलेन्द्र निधि हुनुहुन्छ । कांग्रेसमा निधिको ५० वर्षको लगानी छ । उहाँले एक कार्यकाल सभापति चलाएपछि अर्को पटक फेरि युवापिढीलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने विचार राख्नुभएको छ । यो कुरालाई गर्व नै लाग्छ । उहाँले युवापिढीका लागि पनि सोच्नुभएको छ ।

अब हामी छिट्टै नै संसदीय दलको नयाँ नेता चयन गर्ने र अहिले रहेको संरचना नदेखिन सक्छ । आगामी संरचना अलि जोशिला अनुहार र जसले प्रदेशका लागि केही गर्न सक्दछन् । यो आशाका साथ हामी सबै बसेका छौं । छिट्टै यसको निरुपण हुन्छ ।

यो रोग पनि निको हुन्छ, यो लाग्दैमा मानिस मरिहाल्दैन भन्ने कुराहरु भनेर हिम्मत दिनुपर्छ । कोरोना लाग्ने बित्तिकै आत्तिहाल्ने, मर्छ भन्ने कुराहरु गर्नु हुँदैन । यसबाट मानिस आफ्नो आत्मवल गुमाउँछ र रोगले झन् आक्रमण गर्न थाल्छ । हामीले हिम्मत दिने हो, यो एउटा रुघाखोकी जस्तै हो । यसलाई हराउन सकिन्छ ।

कम्युनिष्टले कहिल्यै पनि लोकतन्त्रलाई मानेकै छैन । यो देशलाई चिनियाँ मोडेलमा लैजाने यो सरकारको उद्देश्य नै देखिन्छ । यसका नेकपाले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग सम्झौता पनि गरिसकेको छ । उहाँहरुले भिडियो कन्फरेन्स पनि गरिेसक्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसले यदि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेससँग कन्फरेन्स गरेको भए त यहाँ भयंकर बबाल हुन्थ्यो । तर नेकपाले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग सम्झौता पनि गर्छ, भिडियो कन्फरेन्स पनि गर्छ, यसमा कसैको आपत्ति पनि हुँदैन ।

टीकापुर घटनाको सन्दर्भमा हामीले स्थलगत र सूक्ष्म अध्ययन अनुसन्धान गरेर निष्कर्षमा पुगेका छौं । तर, न्यायिक निष्कर्षमा हामी पुगेका होइनौं । न्यायिक निष्कर्षमा पुग्ने कुरा अदालतकै हुन्छ । आयोगको प्रतिवेदनलाई प्रमाणको रुपमा लिने कि नलिने भन्ने कुरा पनि अदालतमै निर्भर गर्दछ । तर, त्यो प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । किनभने प्रतिवेदनमा त्यस्तो कुनै कुराहरु छैन जसले सरकार अप्ठ्यारो पर्छ । त्यो प्रतिवेदनमा हाम्रो देशको अखण्डता कसरी कायम रहने, समानताको अधिकार जनतामा कसरी प्रत्याभूत हुने भन्ने कुराहरु पनि सरकारलाई सुझाइएको छ ।

केपी ओली जातले बाहुन भएपनि एउटा खाँटी सर्वहारा वर्गका नेता हुन् । तर, यिनीहरु (प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ) भनेको उच्च वर्गको पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्, जमिन्दार हरु हुन् । भन्नका लागि कम्युनिष्ट तर वर्गीय चिन्तन भएको यही हो । यही सामन्तवाद उनीहरुभित्र देखिने ।

नेपाली कांग्रेसको लोकप्रियता ह्रास भएको छैन । कांग्रेसले गरेको परिवर्तनको बारेमा कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले जनतासम्म पु¥याउन सकेका छैनन् । यदि ह्रास आएको भए विभिन्न समयमा भएका चुनावको मत परिणाम हेर्नुस् । कुनै पनि निर्वाचनमा कांग्रेसको लोकप्रिय मतमा कमी भएको छैन । गत निर्वाचनकै कुरा गर्ने हो भने जुन कम्युनिष्ट गठबन्धनले प्रत्यक्षमा त्यस्तो सिट जितेको छ तर कांग्रेसको समानुपातिक मत कम भएको छैन । भनेपछि नेपाली कांग्रेस जनतामा अलोकप्रिय भएको छैन ।

निर्वाचनभन्दा पहिला जनमत पार्टीको कमसेकम १० लाख क्रियाशील सदस्य निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । त्यहीं लक्ष्यअनुसार हाम्रो सदस्यता अभियान तीव्रगतिमा चलिरहेको छ । जनतामा पनि जनमत पार्टीप्रति धेरै आकर्षण र उत्साह हामीले पाइरहेका छौं । युवाहरुमा जनमत पार्टीप्रति एउटा ठूलो आकर्षण छ र विश्वास पनि छ कि संघर्ष गरेर जनताको बीचबाट स्थापित भएको पार्टी हो ।

हेर्नुस्, प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको कुरामा प्रमाण त छैन । उहाँले प्रमाणको आधारमा कुरा त गर्नुभएकै होइन । रह्यो राजनीतिको कुरा त्यो त उहाँहरुले जान्नुहुन्छ । एकेडेमिक र आर्कोलोजीको कुरा गर्नु हुन्छ भने रिसर्च ओरिएन्टेड कुराहरु हुन्छ । अनुसन्धान नगरिकन भन्न पनि हुँदैनथ्यो । अब उहाँले बोलिसकेपछि अनुसन्धानका लागि बाटो खुल्यो कि भन्ने मात्र मलाई लागेको हो । तर, अनुसन्धान गर्दा भारत र नेपाल दुवै मिलेरै गर्दा राम्रो हुन्छ ।

खडगप्रसाद ओलीले गर्न सक्नु हुन्न भने विकल्प त दिनुपर्यो कि त उहाँले सफाइ दिनुपर्छ अनियमितता गरेको छैन । विकास निर्माणसँग जोडिएका सवालहरु, राज्यका जुन आधारहरु छन् त्यसप्रति पटक–पटक प्रश्नचिन्ह खडा भएका छन् । उहाँले पार्टीको नीति र विधिअनुसार काम गर्न सक्नुभएन, यो उहाँको अयोग्यता हो कि होइन ?

उहाँले म पनि मधेशी नै छु भनिरहँदा पनि नागरिकता विधेयकको बारेमा कार्यक्रम बनाउँदा भारतबाट विवाह गरेर आएकी महिलाले मजाक–मजाकमा तीन चार वटा बच्चा जन्माउँछन् भन्नु कुन स्तरको शब्द होला ? यदि उहाँ सहीमा मधेशमा जन्मेको मान्छे हुन् भने कम्तीमा यस्तो स्तरहीन कुरा गर्दैन्थ्यो । उहाँले एकदमै तल्लो स्तरको स्तरहीन कुरा गर्नुभएको छ । यसका लागि उहाँले कारबाही भोग्नैपर्छ ।

सुस्तामा पनि यस्तै किसिमको समस्या छ तर यतातिर एकदम कमै ध्यान गएको देखिन्छ । वास्तवमा भूमि विवादको समस्या समाधान गर्नका लागि गरिएकै होइन । समस्या बल्झाउनका लागि योजनाबद्ध ढंगले नेकपा एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यी सारा प्रकरण ल्याउनु भएको छ । उहाँले सुरुदेखि नै भारतविरोधी राष्ट्रवादलाई मलजल गर्दै आफूलाई जोगाउँदै आउनुभएको छ । यो कुरा प्रष्ट छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रधानमन्त्रीको लगभग असफलता छ, आर्थिक क्षेत्र पूर्णरुपेण डामाडोलको अवस्था छ । उहाँलाई आफ्नै पार्टीबाट जसरी पनि कुर्सीबाट हटाउने कुरो भइरहेको छ ।