हामीले जे उद्देश्यका साथ प्रयोग ग¥यौं, त्यो कुरा हामीले आफ्ना कार्यकर्तालाई बुझाउन सकेनौं । यसलाई अझै व्यवस्थित गरेर निर्णय प्रक्रियाहरू चुस्तदुरूस्त बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । त्यसमा त्रुटि भएकै हो भन्ने बुझाई नेतृत्वगणमा छ ।

अब उत्पीडित वर्गहरूलाई दबाएर दबिँदैन । राज्यको यस्तै रवैया रह्यो भने मुलुकमा ठूलो विस्फोट हुन्छ ।

हामीले सुझाव संकलन गर्दा नामाकरणको सन्दर्भमा ६८ प्रतिशतले मधेश प्रदेश नाम राख्नुपर्ने राय सुझाव आयो । यसैगरी, १४ प्रतिशतले मिथिला प्रदेश, ८ प्रतिशत मध्यमधेश र ६ प्रतिशत जनक प्रदेश नामाकरण गर्न राय सुझाव आएको छ । तर बहुमतको आधारमा हामीले मधेश प्रदेशको पक्षमा राय सुझाव संकलन भएको छ ।

दिनप्रति दिन यो आन्दोलन सशक्त हुँदै जानेछ । अब हामीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउ, सिंहदरबार घेराउ जस्ता कार्यक्रमहरू छन् । त्यस्तै, जिल्ला–जिल्लामा पनि आन्दोलन हुन थालेको छ ।

संशोधनको आवश्यक्ता नै छ र समाधान गर्नुपर्ने कुरो हो भने सरकारले गर्नुपर्छ । बोलेर मात्र हुँदैन, व्यवहार पनि देखाउनुपर्छ । संशोधन गर्नैपर्छ भन्ने अनिवार्य पनि छैन । सरकारलाई दबाब दिने, आफ्नो फाइदा लिनका लागि मात्रै आवाज उठाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । देशको हितमा हुने कामहरू सरकार र सबै पक्षले गर्नुपर्छ । नेता पार्टी र व्यक्ति स्वार्थको पछाडि लाग्नु हुँदैन ।

एकीकरणको कुरा चल्ने बित्तिकै महाधिवेशनका लागि नेता कार्यकर्तामा जुन उत्साह देखिएको थियो त्यसमा कमी आएको छ । अब राजपा एकढिक्का हुन्छ, राजपा एउटा पार्टीको रूप धारण गर्छ भन्ने जुन विश्वास थियो त्यसमा निराशा देखिएकै हो ।

जुन दिन हाम्रो एकताको तिथिमिति तय हुन्छ, त्यो दिन नै समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिर आउँछ । उपेन्द्रजीले त्यस बारे सांकेतिकरूपमा बोलिसक्नुभएको छ । उहाँ अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ, जुन दिन बिट मार्ने दिन आउँछ, त्यो दिन सत्ताबाट बाहिरिने स्पष्टरूपमा बोल्नुपर्ने हुन्छ र बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।

पानीले राजनीतिक सीमा हेरेर रोकिँदैन । उसलाई बग्नैपर्छ । यो दुईटा देशको सीमासँग जोडिएको मुद्दा हो, यसलाई समाधान गर्न दुइटै देशका सरकारस्तरमा छलफल गरेर त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ । भारतले आफ्नो जनताको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन्छ भने नेपाल सरकारले पनि आफ्नो जनताको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

जुन कुरा संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ, यसलाई अनेक बहनामा हटाउने हो भने भोलीका दिनमा यसले धेरै खतरा निम्त्याउँछ । आज आरक्षणको कोटा खारेज गर्ने, भोलीका दिनमा अर्काे कुनै विषयमा यसले गर्दा आगामी दिनमा संवैधानिक खतरा निम्त्याउने छ ।

हिन्दू राष्ट्र सम्पूर्ण नेपालीको पहिचानको कुरा हो । नेपाल हिन्दू राष्ट्र पहिचानका लागि बनाउने हो ताकि अन्य धर्मलाई धपाउने उद्देश्यले होइन । यसको प्रत्यक्ष प्रमाण यो हो कि विगतमा नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुँदा पनि सबै धमावलाम्बीहरू मिलेर बसेका थिए । एक अर्कामा सद्भाव र सदाचार कायम थियो ।

लोकसेवा आयोगको विज्ञापनप्रति मुस्लिम आयोगको गम्भीर ध्यानार्कषण भएको छ । यति धेरै संख्यामा विज्ञापन खुल्नु तर मुख्य कलस्टर नसमेटिनु भनेको दुर्भाग्यको कुरा हो । केही समयको धैर्यता नराखी जसरी विज्ञापन खोलियो, यो अन्यायपूर्ण नै हो ।

जो मान्छे कहिल्यै सीमामा बसेको छैन, त्यहाँको वातावरण बुझेको छैन भने उसले सीमाका कुन समस्याको समाधान कसरी गर्न सक्छन् । त्यो इपीजीमा मधेशका एउटा पनि मान्छे छैनन् । जबकि सीमाको रक्षा अहिलेसम्म मधेशका मान्छेहरूले गरिरहेका छन् । त्यसैले, त्यो समूहले बनाएको रिपोर्ट कस्तो होला भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

पहिचान र समानुपातिक समावेशिताको सवालमा लड्दै आएका र त्यसबाट लाभ प्राप्त गरेका राजपा र फोरमले जुन हिसावले भूमिका खेल्नुपर्दथ्यो, त्यसरी देखा परेका छैनन् । राजपा र फोरमले विज्ञप्ति निकालेर, सदनमा केही आवाज उठाएर आफ्नो दायित्व पूरा मात्र गरेका छन् ।

अब यसको कानूनी उपचार छैन । कानूनी उपचारका लागि अदालतमा त गयो तर अदालतले ‘स्टे अर्डर’ दिएन । अब अन्तिम सुनुवाई कहिले हुने केही निश्चित छैन । अन्तिम सुनुवाई हुने बेलामा अदालतले के भन्न सक्छ भने नियुक्ति भएर कर्मचारीहरू आफ्नो काममा लागिसकेको हुनाले यो रिट नै प्रयोजनहीन भइसक्यो भनेर भन्न सक्छ ।

२०७५  साल चैत्र २५ देखि कैलालीबाट हामीले सुरू ग¥यौ, त्यसैगरी बागलुङ इलाम गदै हालसम्म ४६ जिल्लामा पाइला टेकेका छौँ । निकट भविष्यमा दुई तीन ओटा जिल्लामा सुरू गरिदै छ, यो हिसाबले यो आर्थिक वर्षमा ५० जिल्लामा यो कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छ र बाँकी जिल्लामा आगामी वर्षमा यो सेवा प्रारम्भ हुनेछ ।  

भारतको नेपाल नीति परिवर्तन हुँदा पनि सकारात्मक दिशातर्फ हुन्छ । दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ नयाँ उचाइँमा लिएर जाने भन्ने तर्फ नै हुनेछ हाम्रो विश्वास हो ।

विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा भएका भागवन्डालाई तोड्नुपर्ने, हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छे नियुक्ति गर्नका लागि फेरि संघर्ष गर्नैछ । नेपालमा सयभन्दा बढी क्याम्पसहरू छन्, ती सबै क्याम्पसहरू तीनवटा पार्टीको भागवन्डामा छन् । त्यसका विरूद्ध लड्नुपर्ने छ ।

जुन एकात्मक शासन पद्धति थियो त्यसैको प्रभावअनुसार अहिले यस्ता विधेयकहरू आइरहेका छन् । किनभने आजको जनमतले बेग्लै खोजिरहेको छ । समृद्धिका लागि अन्य बाटाहरू समात्नुपर्ने, लोकतान्त्रिक पद्धतिहरू अझै फराकिलो गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । संघीयता कागजमा मात्रै लेखेर त हुँदैन ।

आजको समयमा ओली सरकार धेरै बौकार भएको छ । लोकतन्त्र जुन ठाउँमा हुन्छ, त्यहाँ सबभन्दा ठूलो मन्त्र रूल अफ ल हो । जहाँ रूल अफ ल मानिदैन त्यहाँ लोकतन्त्र खतरामा पर्छ र फाँसिजमतिर अग्रसर हुन्छ । हरेक कुरामा यो सरकार पेलेर लगेको अवस्थामा छ ।

उनीहरूले पानी जहाजको सपना बाँडिरहेका छन्, चीनबाट काठमाडौं रेल ल्याउँछु भन्दै छन् । रेल ल्याउनु त राम्रो हो तर चीनबाट काठमाडौं रेल ल्याएर त्यसको उपादेयता के हो ? त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कति प्रभाव पार्छ, चीनबाट कति पर्यटक नेपाल भित्र्याउँछ, कति सामान नेपालबाट चीन जान्छ ? त्यसको कति लागत खर्च हुने हो कि त्यसलाई भोली मुलुकले थेग्नै नसक्ने अवस्था देखिन्छ ।

नाम र स्थायी राजधानीको सन्दर्भमा प्रतिवेदन सरकारले बुझिसकेको छ । त्यसमा नाम र राजधानी जनताको भावनाअनुसार नै सुझावहरू आएका छन् । हामी मधेश प्रदेशकै निम्ति संघर्ष गरेका हौं । त्यसकारणले प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश नै हुनुपर्ने मेरो मान्यता हो ।

हामी यदि ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा नभएको भए यो देशमा यस्ता–यस्ता नीति निर्माण हुन लागेको थियो कि संविधानको मर्म र भावना नै मिच्ने थियो । मन्त्रिपरिषद्मा हामी जनताको पहरेदारको रूपमा काम गरिरहेका छौं । त्यसैले सरकारमा हुँदैमा सरकारको सबै कामको समर्थन हामी गर्दैनौं ।

अब यहाँ आवश्यक्ता र औचित्यको आवश्यक्ता नै कसलाई छ र ? सर्वसाधारण नेपाली जनता जो अधिकारबाट बञ्चित छन्, जो उत्पीडनमा परेका छन्, जसले आफ्नो अधिकार पाएका छैनन्, जसले आफ्नो पहिचान प्राप्त गर्न सकेका छैनन् तिनीहरूलाई संविधान संशोधनको आवश्यक्ता छ ।

महत्वपूर्ण कुरा के छ भने नेपालमा पनि अहिले दुई तिहाईको महत्वपूर्ण सरकार छ र संयोगवश मोदीको नेतृत्वमा प्रचण्ड बहुमतसहित दुई तिहाइको स्थिर सरकार बनेको छ । यो ठूलो स्वर्ण अवसर हो नेपालका लागि । नेपालले यसलाई कसरी सदुपयोग गर्न सक्छ, त्यो त नेपालको हातमा छ ।

जबसम्म विभेद रहन्छ, तबसम्म राजनीतिक मुद्दा समाप्त हुँदैन । विकासको कुरा गर्छ, के विकास ? यहाँ प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ३६ हजार ऋण भार थपिसकेको छ । किसानको खेतमा पानी छैन तर पानी जहाज चलाउने कुरा गर्दैछ । यस्ता–यस्ता कुराहरू पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते प्रजातन्त्रको हत्या गर्दा पनि यस्तै कुरा गरेका थिए ।