लाल आयोग सार्वजनिक भएकै दिन अदालत सामु एउटा प्रमाणको रुपमा आउने हो । तर जब लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्छ, तब कानूनी कारबाहीहरु निष्क्रिय हुँदै जाने भएकोले उनीहरुले तत्काल त्यसलाई सार्वजनिक नगर्ने मनसाय देखिएको छ ।

हामीले पार्टीभित्रका हैकमवादी प्रवृत्ति विरुद्ध अन्तर्संघर्ष गर्दा पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाइदिनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभयो । बहुमतको दम्भमा उपेन्द्रको हैकमवादी प्रवृत्ति सहन नसकेर हामी बाध्य भएर जसपा नेपाल (लोकतान्त्रिक) निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका हौं ।

हामीलाई थाहा थियो कि यही विधेयकको ठूलो लाभ महन्थजीलाई पनि हुँदैछ । यो कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि जसपा नेपालले कसैमाथि कारबाही गरेन । आफै छोडेर जानेहरु गए । हामीले कसैलाई निस्केर जाउ भनेका छैनौं । यो सदासयतालाई महन्थ ठाकुरजीले याद राख्नुहोला ।

उपेन्द्र यादवमाथि जस्तो किसिमको आरोप लगाए पनि यथार्थ कुरा यथार्थ नै रहन्छ । जतिसुकै भ्रम सिर्जना गरे पनि त्यो क्षणिक मात्रै हुन्छ । सम्पूर्ण नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् कि कसले गल्ती गरेका छन् । कुन प्रभाव, सोच र लोभमा प्रतिगमनको साथ दिए भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ ।

प्रचण्डलाई धेरै समयसम्म देउवाले झेल्नै सक्दैन । किनभने देउवा यतिकै कमजोर प्रधानमन्त्री हुन् । देउवामाथि बाह्य शक्तिको दबाब त छँदैछ, यही अवस्था प्रचण्ड र माधव नेपालको धेरै दबाब थेग्ने अवस्था छैन । अन्ततः देउवाले यो संसद विघटन गरेर अर्लि इलेक्सनमा जानेबाहेक कुनै पनि विकल्प छैन ।

हामीले गठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो र गठबन्धनको सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने अगाडि बढ्यौं । त्यतिखेर उहाँहरु माननीय शंकर पोखरेलको सरकारमा सहभागी हुनुभयो । पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्नुभयो, पार्टीको नीति, सिद्धान्त विपरीत गएपछि पार्टीले कारबाही गरेको हो ।

राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र घोषणाका लागि हाम्रो आन्दोलन विगत लामो समयदेखि जारी छ । सबभन्दा मुख्य कुरा हाम्रो घर सुरक्षित रहेपछि अरु कुराहरु गर्छौं । यहाँ त देशै सिद्धिने अवस्था आयो । त्यसकारणले राजसंस्था र हिन्दू राज्य पुनस्र्थापनाको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै एमसीसीलाई रोक्न सक्नुपर्छ भनेर निष्कर्षमा पुगेका छौं ।

यो व्यवस्था त सफल भइरहेको मैले देखिरहेको छैन । म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी र अध्ययनकर्ताको हिसावले प्रजातन्त्रलाई पर्फरमेन्सको आधारमा हेर्छु । कुनै पनि व्यवस्था वा व्यवस्थामा बसेको निकायले नागरिकको हित गर्छु भनेको थियो, त्यो गरे कि गरेन ? ग¥यो भने कुन स्तरमा ग¥यो ? यसको आधारमा मूल्यांकन गर्दा नेपालको अहिलेको व्यवस्था गलत नभए तापनि त्यसको कार्यान्वयन सही तरिकाले भइरहेको छैन ।

निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिएको होइन । उहाँले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ र ४४ लाई टेकेर आधिकारिकतासम्बन्धी दाबी गर्नुभएको थियो । त्यसमा महन्थ ठाकुर पक्षले लिखित प्रतिउत्तर पेश गरेको थियो । त्यो बीचमा महन्थ ठाकुरजी प्रथम अध्यक्षको हैसियतले कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर गरेको दस्तावेज पनि पेश गर्नुभएको थियो ।

महन्थ ठाकुरजी कांग्रेसभित्र मधेशका स्थापित नेता हुनुहुन्थ्यो, डा.रामवरण यादव तत्कालीन महामन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरु पाखा लागिसकेपछि मधेशको एकल नेतृत्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिजीको हातमा गयो । उहाँ नेतृत्वमा माथि जानुभयो तर मधेशमा कांग्रेस सखाप हुँदै गयो । यसको एउटै कारण हो कि इमान्दार कार्यकर्ताहरुलाई उहाँले पाखा लगाउन खोज्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले यदि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन भने के हुन्छ भन्ने कुरामा अहिले बहस भइरहेको छ । तर सर्वोच्चको यो फैसलाले संविधानको धारा ७६ (५) बाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा अर्को प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुन नसकेमा भनेपछि विकल्प त अझै बाँकी छ । त्यसकारणले देउवाजीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन भने वैकल्पिक सरकारको बाटो खुल्छ फेरि ।

हरेक आन्दोलनमा युवाहरु नै अगाडि हुन्छन् तर कहिल्यै पनि उचित स्थान पाउँदैन, राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदैन । त्यसैले एउटा युवा नेतृत्व भएको राजनीतिक दल जसले साँच्चिकै परिवर्तन गर्न सक्छ, त्यो परिकल्पनाका साथ राजपा नेपाल दर्ता गराएको हुँ । हामीले हाम्रा अग्रज नेतृत्वहरुलाई अवहेलना गर्दैनौं, उहाँहरुलाई सम्मानित स्थान दिएर संरक्षक र दिशानिर्देशकको भूमिका राख्न चाहन्छौं ।

हाम्रो एउटै एजेण्डा हो, मुद्दा एउटै हो भने एकता किन नगर्ने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि गृहकार्य भइरहेको थियो । जनताको पनि अपेक्षा थियो कि यी दुई दलबीच एकीकरण होस् भनेर । त्यो हो भने एकीकरणमा जाऔं भन्ने कुरा थियो । एकताका बेला उहाँहरुले मिठो–मिठो कुरा गर्नुभएको थियो । तर उहाँहरुको भित्री कुरा हामीलाई थाहा थिएन । हामी कुनै पनि कार्यक्रममा जनताले दुवै पार्टी किन मिल्न सक्दैन भन्ने प्रश्न गर्थे । त्यसैले हामी यो देशको एउटा वैकल्पिक र शक्तिशाली पार्टी बनाउन सक्छौं भन्ने सोच थियो ।

नेपाली जनताको माग धर्मनिरपेक्ष हुँदै होइन । विदेशीलाई खुस पार्नका लागि जबरजस्ती नेपालीमाथि धर्मनिरपेक्ष लादिएको हो । ९४ प्रतिशत ओमकार परिवार भएको देशमा जनमत संग्रह गराउनुपर्ने हो नि । १०–१५ जना नेताहरु एउटा कोठामा बसेर विदेशीलाई खुशी पार्न जबरजस्ती नेपालीमाथि लादिएको हो । उनीहरुले पैसाका लागि धर्म बेचे । जसले पैसाका लागि धर्म बेच्न सक्छ, उसले मुलुक पनि बेच्न सक्छन् नि ।

कसैले भन्छ कि तपाइँको कान कागले लग्यो भने कागको पछि दौडिने कि आफ्नो कान हेर्ने ? हामी पहिला आफ्नो कान छाम्नुपर्छ । यहाँका मान्छेहरु अति नै नकारात्मक सोच राख्छन् । कुरा नबुझेर जे मन लाग्छ त्यहीं सामाजिक सञ्जाललगायत सञ्चारमाध्यममा लेख्ने गरेका छन् । मेरो कार्यकक्ष अहिलेसम्म मधेश आन्दोलनका शहीदहरुको तस्वीर छँदैछ । अर्कोतिर हाम्रा पार्टीका नेताहरुको पनि तस्वीर राखेको छु । लोकतन्त्रका लागि लडेका नेताहरुको तस्वीर मेरो पछाडि राखेको छु भने शहीदहरुको तस्वीर मेरो अगाडि राखेको छु । मान्छेहरु नहेरिकन, नबुझिकन जे मन लाग्छ त्यहीं लेख्छन्, त्यसको जवाफ म के दिने ?

शहीद भनेको सबैको हुन्छ । कांग्रेसले त्यसलाई अपमान गर्नुपर्ने कारण म देख्दिँन । त्यहीं शहीदको बलमा पाएको संघीयता हो । शहीदको प्रतिफलबाट प्राप्त संघीयताको मन्त्री बन्न लाज नलाग्ने अनि शहीद फोटो टाउकोमा हुँदा लाज लाग्ने ? त्यसकारणले यस्ता कार्यहरुले गर्दा मधेश आन्दोलन र मधेशका शहीदको अपमान हो । त्यसको दोषी मन्त्री रामसरोज यादवभन्दा बढी मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र उपेन्द्र यादव हुन् ।

नेपालमा जति पनि संविधान आएका छन्, ती सबै संविधानलाई उत्कृष्ट भनिएको छ । ती उत्कृष्ट संविधानहरु यस्ता भए पनि चल्नै सक्दैन । जसले संविधान बनाउँछन्, उनीहरुले नै त्यसलाई उल्लंघन गरेर आफूलाई ठूलो देखाउन खोज्छन् । राजाको पनि त्यही परिपाटी थियो र अहिलेका नेताहरुले पनि संविधानको मर्मलाई मान्नुभएन ।

यदि कांग्रेसले मधेशलाई भोटबैंकको रुपमा मात्र प्रयोग नगरेको भए पछिल्लो चुनावमा यस्तो कमजोर प्रस्तुती हुने थिएन । कांग्रेसले आफ्नो जनाधार भएको मधेशलाई आत्मसात गरेको भए आज मधेशमा कांग्रेसको बलियो उपस्थिति हुने थियो । यो कुरा अब कांग्रेसको नेतृत्वमाथि निर्भर छ । कांग्रेसका नेतृत्वले यसबारे सोच्नुपर्छ । यो गम्भीर विषय हो, यसबारे नेतृत्व र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले सोचनुपर्छ ।

उपेन्द्र यादवको राजनीतिक गतिविधिलाई जनताले राम्ररी हेरेका छन् र अब मूल्यांकन पनि गर्दैछन् । कुन बेलामा उहाँले कस्तो कदम चाल्नुभएको छ, कसैले बिर्सेका छैनन् । २०६३ देखि अहिलेसम्म कुन बेला कसको के भूमिका रह्यो, जनताले एक–एक गरी हेरिरहेका छन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादीको मधेश हेर्ने दृष्टिकोण एउटै हो । किनभने हामी सडकमा कराउँदा–कराउँदै यी तीन दलले अधुरो संविधान बनाए । सहज परिस्थितिमा यिनीहरुले मधेशीलाई केही दिँदैन ।

मधेश आन्दोलनका शहीद परिवारलाई मात्रै हेर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो असन्तुष्टि हो । किनकि जनयुद्धका प्रदेश २ का आठवटै जिल्लामा करिब डेढ सयभन्दा बढी मधेशीहरु शहीद भएका छन् । त्यो हिसावले हेर्दा त मधेशी शहीदहरुमाथि अपमान भइरहेको छ । प्रदेश सरकारबाट शहीदको अपमान नहोस् भन्न चाहन्छौं । मधेशमा शहादत प्राप्त गरेका सबै शहीदको सम्मान हुनुपर्छ ।

नागरिकता अध्यादेश जारी भएको थियो । हामीले राजनीतिक हिसाबले आफ्नो एजेन्डा अगाडि बढाइरहँदा अदालतले जुन किसिमको बाधा खडा गरिरहेको छ, यसले सरकारलाई नै असफल पार्न षड्यन्त्र भइरहेको जस्तो देखिन्छ । सबैतिरबाट सरकारलाई घेराबन्दीमा पारेर कसरी असफल पार्ने भन्ने मनसाय देखिएको छ । नागरिकता अध्यादेशसम्बन्धी अदालतको यस्तो निर्णयले हामी दुःखी छौं । यसबारे सरकार अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा छलफलमा नै छ । यो निर्णयले हाम्रो लागि समस्या उत्पन्न गरेकै हो ।

सँगै सहकार्य गरौं, अगाडि बढौं भन्ने कुरा भएपछि त नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय छलफलमा टुंग्याउने कुरा हो । यो भविष्यको कुरा हो । उहाँहरुले तीन वर्ष सरकार चलाउनुभयो, बाँकीको अवधि कांग्रेसलाई दिन किन मान्नुहुन्न, मान्नुपर्छ नि । यस विषयमा उहाँहरु पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ होला । उपेन्द्र यादवसँग हाम्रो पार्टीका उपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग वार्ता चलिरहेको छ ।

प्रदेश २ का कुनै पनि पालिकाले आधा बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन । एक त नेपाल सरकारको तर्फबाट विभेद त छँदैछ छ तर मधेशकै प्रतिनिधिहरुले पाएको बजेट मधेशका लागि खर्च गर्न सकेको छैन । यसको मूल कारण भनेको प्रदेश वा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुसँग बजेट कसरी खर्च गर्ने भन्ने उद्देश्य नै छैन । यहाँका प्रदेश वा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले कमिशनमा मात्रै काम गरिरहेका छन् । जहाँबाट कमिशनबाट त्यहाँ मात्रै बजेट खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ । अहिलेसम्म खासगरी प्रदेश २ मा बजेट प्रयोग भनेको कमिशनलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । एक त बजेट कम आउँछ र आएको बजेट पनि यहाँका स्थानीय तहहरुले खर्च गर्न सकेको हुँदैन ।

अहिले उपेन्द्रजीले गैरराजनीतिक चरित्र देखाइरहनु भएको छ । उहाँबाट जुन कामको थालनी भयो त्यसमा पार्टीभित्र अराजकता हुँदैन भनेर महन्थ ठाकुरजीको तर्फबाट पनि कारबाही अगाडि बढेको हो । त्यसले गर्दा जसपाभित्र एउटा विग्रह देखिन्छ । यसले गर्दा विभेदमा परेका नागरिकहरु खासगरी मधेश र थरुहटको जनसमर्थनले बनेको यो पार्टी हो । मधेश आन्दोलनबाट बनेका नेता उपेन्द्र यादवले आज मधेश र थरुहटका जनताको अधिकारलाई संकुचित गर्ने, आफ्नै आन्दोलन नेता कार्यकर्ताहरुलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, तिनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न हुन नदिने भूमिका खेलिरहनु भएको छ ।

यो अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा विचाराधिन थियो । त्यहाँ सबैसँग छलफल गरेर, सबै दलको भावना लिएर पारित गराउँदा हुन्थ्यो । ओलीजीले संसद विघटन गरिसकेपछि आफू बलियो हुनका लागि राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएर सत्ता टिकाउन र महन्थ ठाकुर एण्ड कम्पनीलाई फकाउनका लागि मात्रै हतारमा यो अध्यादेश ल्याउनु भएको हो ।