वास्तवमा यो नारा मात्र हो । अब कस्तो सिंहदरबार गाउँमा गयो, त्यो त मलाई थाहा छैन । सिंहदरबार गाउँमा गएको भए अहिले पनि धेरैजसो अधिकार प्रहरी–प्रशासनमा छ । त्यसकारणले, सिंहदरबार गाउँमै गएको भन्ने मलाई लाग्दैन । सिंहदरबारमा देशको मुखिया नै बस्ने भएकाले तिनको सबै अधिकार गाउँमा गएको छैन । केही कुराहरू मात्र हामीलाई दिइएको छ । अहिले एउटा मात्र कुरा हामीमा के छ भने पैसा चलाउन पाएका छौं । विगतमा पैसा चलाउने अधिकार जिल्ला विकासमा थियो तर अहिले सोझै स्थानीय तहलाई आएको छ । शिक्षाको सन्दर्भमा शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउनेबाहेक अन्य कुनै अधिकार छैन । त्यसकारण सिंहदरबार गाउँमा भन्ने कुरामा म आफै सन्तुष्ट छैन । जनमुखी सरकार गाउँमा हो त्यति मात्रै बुझ्छौं ।
सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा नारामा मात्र सुनिन्छ, हामीलाई त थाहा नै छैन कि के हो सिंहदरबार । सबै कुरा केन्द्रबाटै सञ्चालित छन् । यहाँ शिक्षाको यस्तो बेथिति छ, शिक्षकहरू नेताका पिए भएका छन्, उनीहरू तलब भत्ता खान्छन् तर विद्यालय पढाउन जाँदैनन् । तिनीहरूमाथि निगरानी गर्ने वा बढुवा सरूवा गर्ने अधिकार केन्द्रमै छ । सिडियो एसपीहरू मर्यादाक्रममा हामीभन्दा तल छन् तर हाम्रो कुरा टेर्दैनन् । यहाँ वास्तविक कुरा के हो भने प्रशासनले नेतालाई टेरेको छैन ।
गौरको सुन्दर स्वच्छ बनाउने लक्ष्य लिएर अगाडी बढिरहेको मेयर गुप्ताको सोच, कार्य गर्ने नीति चुस्तदुरूस्त रहेको छ । निःस्वार्थ भावले विकास प्रति ध्यान केन्द्रित गरेको मेयर र उपमेयरलाइ बदनाम गर्ने षड्यन्त्र समेत भैरहेको छ । कार्य गर्नेलाइ सहयोग गर्नुको साटो भ्रमित गरेर उद्देश्य पूर्ति गर्नुबाट बंचित गर्ने कार्य बढी भैरहेको देखिएको छ । गौर राईस मिलको जग्गा अधिग्रहण गर्नु मुख्य चुनौती भएकोले त्यसलाई जसरी भएपनि अधिग्रहण गरी जनताका लागि बनाउने हामी सबैको साझा संकल्प रहेको छ ।
हामी निर्वाचित भएर आएदेखि नै ‘बालिका स्वर्णिम योजना’ लागू ग¥यौं । जसअन्तर्गत बालिका जन्मेपछि ३५ दिनभित्र निःशुल्क जन्मदर्ता गराएर उनका अभिभावकले हामीसँग सम्पर्क गरेपछि ती बालिकाको नामबाट १० हजारको बीमा गर्छौं । त्यो बीमाको रकम ती बालिकाले २० वर्षपछि प्राप्त गर्छिन् । तर, त्यसका शर्तहरू के निर्धारण गरिएको छ भने उनले न्यूनतम् आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गरेको हुनुपर्छ र त्यो उमेरसम्म उनले बिहे गरेको हुनुहुँदैन । यसले गर्दा हमीले कुरितिलाई अन्त्य गर्न एकै ठाउँमा एउटा प्याकेज बनायौं । त्यसलगत्तै हाम्रो मुख्यमन्त्रीको बेटी बचाउ बेटी पढाउ योजना आयो यसले हामीलाई पनि धेरै ठूलो बल मिल्यो ।
जनतालाई स्थानीय सरकारको अनुभूति गराउने मेरो पहिलो उद्देश्य हो । यसको लागि कर्मचारीको अभाव हुनुहुँदैन, कानुन प्रष्ट रूपमा आउनुपर्दछ । विकासका कार्यहरू नियमति भइरहने कामहरू हुन् । यहाँको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका आधारभूत आवश्यक्ता पूरा गर्न म हर तबरले लागिरहनेछु ।
नारामा मात्र सीमित छ भनेर भन्न मिल्दैन । हामीले आफैं पनि अनुभूति गरेका छौं । हिजोको दिनमा सर्लाही जिल्लाभरीमा एउटा मात्र मेयर हुन्थ्ये अहिले सर्लाही जिल्लामा मात्र २० वटा स्थानीय तहहरू रहेका छन् । २० वटा स्थानीय तहमा हिजोको तुलनामा आजको दिनमा विकासका काम द्रूत गतिमा अगाडि बढेको छ । पदाधिकारीहरू पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट खुसी छन् । पदाधिकारीहरूमा अलिकति कार्य अनुभवको कमी भएर होला, सरसल्लाहको कमी होला ।
वास्तवमा भन्ने हो भने नारामै सीमित छन् । जुन किसिमले जनताबीचमा प्रचार भएको थियो त्यस्तो छैन । भन्ने र गर्नेमा फरक छ । संविधानले दिएको अधिकार पनि मन्त्रालयले निर्देशिकाअनुसार कटौती गर्ने क्रम बढ्दैछ । जबसम्म भित्री मनले हामी विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त स्वीकार गर्दैनौं तबसम्म यो राष्ट्रमा सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा जाने जस्ता कुरा नाराकै रूपमा सीमित रहन्छ ।
जबसम्म विनाश हुँदैन तबसम्म विकास हुँदैन । अहिले जनकपुरधाम विनाश जस्तै देखिएको छ । किनकि जताततै विद्युतका पोलहरू ढलेका छन्, बाटो खनिएको छ, विद्युतीय तारहरू अव्यवस्थित छन् । त्यसकारणले अहिले विनाश जस्तै देखिएको हो । तर, डेढ दुई वर्षभित्रै हामीले धेरैभन्दा धेरै विकास गर्नेछौं । खानेपानी, टेलिफोन लगायतका विषयमा जनकपुरबासीले अहिले धेरै सास्ती भोगिरहनुपर्ने अवस्था छ ।
प्रदेश र केन्द्र सरकारले वीरगन्जको महत्वलाई बुझ्न सकेको छैन । वीरगन्जको एउटा आफ्नै महत्व छ । पूरा देशलाई नै सेवा दिइरहेको ठाउँ हो वीरगन्ज । जुन किसिमले वीरगन्जमा लगानी हुनुपर्ने हो, त्यो लगानी आजसम्म पनि वीरगन्जले पाउन सकेको छैन । यहाँ जे भएको छ त्यो स्वःस्फूर्तरूपले यहाँका निजी क्षेत्र र नागरिकले लगाएर गरेको हो । नेपाल सरकारको लगानीमा यहाँको ड्राइपोर्ट र आईसीपीमा मात्र हो ।
प्रदेश भन्दा त स्थानीय सरकार नै बलियो छ । किनकी स्थानीय सरकार भन्दा प्रदेश सरकार बिल्कुलै नयाँ संरचना हो । स्थानीय स्तरमा विकास भयो भने त सिंगै नेपाल नै विकास भइहाल्छ । जबसम्म स्थानीय सरकारको विकास हुन सक्दैन तबसम्म प्रदेश र केन्द्रको विकास हुदैन ।
