सिंहदरबार गाउँमा भनाई मात्र हो । खसवादतन्त्र जबसम्म रहन्छ, तबसम्म सिंहदरबार गाउँमा कहिल्यै पनि जान सक्दैन । संविधानले हामीलाई धेरै अधिकारहरू दिएको छ तर, हामीले त्यसको उपयोग गर्न पाएका छैनौं ।
सिंहदरबार गाउँमा भनेर सुरू जसरी कुराहरू गरियो, जुन हैसियत राखेर स्थानीय तहहरू खडा गरियो, त्यो अनुसारको अहिलेसम्म भइसकेको छैन । २२ वटा अधिकार जुन स्थानीय तहलाई दिने भनिएको थियो, ती अधिकारहरूलाई पनि केन्द्रले कुण्ठित गरेको छ । जस्तै, संविधानको धारा ५७ मा अनुसूचि ८ ले दिएको अधिकारलाई पूर्णरूपेण प्रयोग गर्न सकिएन ।
यहाँका जनजीवन मुख्यरूपमा कृषिमा नै आधारित छ । ७० प्रतिशत कृषिमा, त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्रहरू पनि छन् । हामीले सबभन्दा बढी प्राथमिकतामा कृषिलाई राखेका छौं । त्यसैगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो लगायतलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं । हामीले गाउँ–गाउँमा बाटो निर्माण, गाउँदेखि अर्को गाउँ जोड्नका लागि कालोपत्रे, मैनरोड, लिंकरोड लगायत विस्तार भइरहेको छ ।
संविधानले दिएका कतिपय अधिकारहरू अहिले पनि केन्द्रीय मानसिकताले दिन खोजिरहेको छैन । स्थानीय निकाय सञ्चालनका लागि पनि हामीसँग सबभन्दा अभाव कर्मचारीको नै छ । साथसाथै केही नियम र कानूनहरूको पनि अभाव देखिएको छ । यसले गर्दा हामीले सोचेअनुसारको काम गर्न सकिरहेका छैनौं ।
यहाँ एउटा पनि एम्बुलेन्स थिएन । यी सब कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले बाटोघाटो बनाउने, कृषिमा उत्पादन बढाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउने, शिक्षामा सुधार गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने लगायतका प्रतिबद्धताहरू हामीले गरेका थियौं । अहिलेसम्म हामीले दलितहरूका लागि ३८ वटा घर बनाएर हस्तान्तरण गर्न लागेका छौं ।
जुन प्रकारले सुरूमा प्रचार गरिएको थियो कि स्थानीय निर्वाचनपश्चात् सिंहदरवार गाउँ–गाउँमा त्यसरी हामीले महसुस गरेका छैनौं । किनकि संविधानले हामीलाई दिएका कतिपय अधिकारहरू ऐन कानून नबन्दा उपयोग गर्न पाएका छैनौं ।
धेरै चुनौतीहरू छन् । विकास निर्माणका कामहरू गरिरहँदा चुनौती र अवसर दुवै छन् । जतिसुकै राम्रा काम गर्दा पनि प्रतिद्वन्द्वीहरूले अनावश्यक तनाव दिने काम गरिरहेका छन् । बाटो फराकिलो सबभन्दा ठूलो समस्या हो । तैपनि हामीले पाएको जिम्मेवारीअनुसार आफ्नो काम गरिरहेका छौं । हामीले हरेक सरोकारवाला पक्षहरूसँग समन्वय गरेर राम्रो काम गर्दै आएका छौं ।
नामबाटै थाहा हुन्छ कि यो क्षेत्र पर्यटनका लागि प्रमुख गन्तव्य हो । तर, यहाँ पर्यटक आएर लामो समय बस्दैनन् । आएकै दिन फर्कछन् । यो यहाँको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ । सुविधायुक्त होटेल तथा लजको व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यतातिर ध्यान दिएर प्रत्येक वडामा एउटा पर्यटकीय स्थल विकास गर्ने मैले योजना बनाएको छु ।
यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी दिने काम थियो, कार्यालय सार्ने काम थिएन । तर, मेयरले कार्यालय सार्ने विवाद झिकेर मारामार–पिटापिट गराइदिनुभयो । यसको निकासका लागि सरोकारवाला पक्षहरूसँग आग्रह गर्छु ।
अबको तीन वर्ष भित्र व्यवस्थित किसिमबाट विकास गरेर प्रत्येक जनताको घरसम्म एम्बुलेन्स पुग्न सक्ने गरी काम गर्नेछु र वि.सं. २०३२ सालमा स्थापना भएको कोशीटप्पु वन्यजन्तु केन्द्रलाई विश्वमा नै चिनाउने हिसाबले काम गर्नेछु ।
नारा जुन हिसाबले लगाइएको थियो त्यति महसुस भएको छैन । नेपालको संविधानले जस्तो स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ, त्यस्तो अधिकार स्थानीय तहले पाएको छैन । कृषि, शिक्षा, पशु, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरू स्थानीय तह अन्तर्गत पर्ने भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
यो सही कुरा हो, सिंहदरवार गाउँ–गाउँमा आएको छ । यसमा म पूर्ण सहमत छु । संविधानले वडा कार्यालयलाई जुन अधिकार दिएको छ त्यो अधिकार मेयरलाई पनि छैन । वडाअध्यक्ष अधिकार दिनुको मतलबै हो सिंहदरवार गाउँमा ।
मैले उपमेयरलाई धम्की दिएको कुरा निराधार हो । एउटा नगरप्रमुख आफ्नो टिम मजबुत बनाउँछ कि धम्की दिएर तर्साउँछ ? उहाँले ममाथि निराधार र कपोल्कल्पित आरोप लगाउनुभएको छ । हाम्रो नगरमा रहेका सदस्यहरूमध्ये उपमेयरबाहेक सबैले नगरसभा गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
जुन हिसाबले संविधानमा हामीले अधिकारहरू पाएका छौं, त्यस हिसाबले काम गर्न त हामीसँग म्यानपावर हुनुपर्यो नि । निर्वाचित प्रातिनिधिले त बजेट र नीति बनाइदिने हो । यसको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी नै चाहिन्छ ।
सडक विस्तारको काम, नाला निर्माण, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कामहरू भएका छन् । सात वटा गाविसहरू मिलाएर यो नगरपालिका बनेको छ र अहिले १० वटा वडा छन् । तीनवटा वडामा स्वास्थ्य चौकी छैन, त्यहाँ स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न लागेका छौं ।
मेयरले आफ्ना नातागोता, ठेकेदार, धनीहरूसँग कर लिनुहुन्न । तर, गरीब जनतासँग मात्र किन कर लिने ? बरू राजदेवी नगरपालिकालाई करमुक्त घोषणा गरौं ।
पहिला भ्रष्टाचार थियो तर अहिले छैन । अस्ति दुई जना भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेँ । एउटाको जागिर गएको छ, अर्कोलाई राजीनामा लेख भनेको छु । अरू राजीनामा दिने क्रममा छन् । नसुध्रिए जनकारबाही गर्छु र जनताबाट कालोमोसो दल्न लगाउँछु । इटहरी उपमहानगरका जनता सबै मेरो साथमा छन् ।
स्थानीय सरकारले पाउनु पर्ने अधिकार कतै न कतैबाट नियममा बाँधिएको छ । शिक्षामा हामीले परिवर्तन गर्नका लागि हामीले कदम चाल्यौं तर संघीय र प्रदेश सरकारले हामीलाई पूर्णतया हामीलाई अधिकार दिएको छैन । त्यसले गर्दा हामीलाई काम गर्न केही न केही अप्ठ्यारो भइरहेको छ । सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा अहिलेसम्म पनि नारा जस्तै लाग्छ ।
प्रधानमन्त्री, संघ वा प्रदेशले होइन बरू गाउँपालिका र नगरपालिकाले यो विषयलाई थामिराखेको छ । हामीले कुनै ठाउँमा भ्रष्टाचार हुन दिएका छैनौं । अहिलेसम्म कोहीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आएको छैन ।
प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको बेटी बचाउ बेटी पढाउ र छोरी बीमा कार्यक्रम यहाँ अहिलेसम्म लागू भएको छैन । प्रदेश सरकारले दाबी गर्छ कि प्रदेश २ को हरेक स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ तर हाम्रो नगरपालिकामा पटक्कै भएको छैन । प्रदेश सरकारको यो दाबी झुटो हो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लगभग ५० प्रतिशत योजनाहरू सम्पन्न भइसकेको छ । प्रदेशले जुन कार्यविधि बनाएको छ, त्यसको आधारमा ठेक्कापट्टा गर्दा अलिकति ढिलो भएको थियो
मीले निर्वाचनका बेला पनि यही नारा दिएका थियौं । स्थानीय निर्वाचनपश्चात् सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा आउँछ भन्ने प्रतिबद्धता दिएका थियौं । त्योअनुसार नै हामीले जनतालाई चाहिने सेवासुविधाहरू दिइरहेका छौं । सबै वडाहरूबाट जनताको सेवा प्रवाहमा हामी लागेका छौं ।
सेवा प्रवाहका लागि हामीले सबै वार्डहरूलाई परिचालन गरेका छौं । पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामीले मुख्य सडकहरूलाई कालोपत्रे गर्ने कार्य सुरू गरेका छौं । विद्यालयका भवनहरू पनि निर्माण भएका छन् । यसवर्ष हामीले सात किलोमिटर सडकलाई पिच गरिसकेका छौं । अझै हामीले १२ किलोमिटर सडक पिच गर्दैछौं ।
लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्था र अहिले जनप्रतिनिधि आएपछिको अवस्थालाई आकलंन गरेर हेर्दा जनताले नजिकबाट सेवा पाएका छन् । अन्य विभिन्न क्षेत्रमा पनि फरक अनुभूति गरेका छन् ।
हामीले आफ्नो कार्यकालको पाँच वर्षभित्र व्यापक रोजगारको सिर्जना गराउँछौं र नगरपालिकामा बेरोजगारी रहँदैन । हामीले ठूलठूलो कलकारखाना खोल्न त सक्दैनौं तर हामी सीपमूलक तालिम दिन्छौं र कृषिलाई उत्पादनमूलक बनाउँछौं । शासन र सिस्टमलाई अनुशासित बनाई समाजलाई सभ्य बनाउँछौं ।
