सिंँचाइको प्रबन्ध मिलाइदियो भने मलखाद्य पनि अनुदानमा दिन्छौं । किसानका जीवनस्तर जबसम्म उकास्न सकिदैन, तबसम्म समग्ररूपमा गाउँपालिकाले विकासको हुन सक्दैन । किनभने यहाँका करिब ८५ प्रतिशत जनता कृषिमै आधारित छन् ।
पशुबली रोक्नुपर्छ भन्नेहरूले यो गढीमाई मेला हुने पशुबलीलाई मात्र हेर्ने गरेका छन् । तर, काठमाडौंमै हेर्ने हो भने दिनहुँ हजारौंको पशुबली दिइरहेका हुन्छन् ।
मोरङ जिल्लाको सदरमुकाम विराटनगरबाट करिव २५ किलोमिटर पूर्व दक्षिण क्षेत्रमा अवस्थित रंगेली नगरपालिकालाई नेपाल सरकारको मिति २०७१।०१।२५ गतेको निणर्यानुसार रंगेली, आमगाछी र टकुवा समावेश गरी रंगेली नगरपालिकाको रूपमा घोषणा भई तत्पश्चात नेपाल सरकारको मिति २०७३।११।२७ को पुर्नसंरचनाको निर्णयानुसार साविक रंगेली, आमगाछी, बविया विर्ता र दर्बेशा गा.वि.सहरू समायोजन भई रंगेली नगरपालिकाको रूपमा कार्यान्वयन एक नगरपालिका हो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम कायम स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नं. २ धनुषा जिल्लाअन्र्तगत विदेह नगरपालिका २०७३ घोषणा गरिएको हो । प्राचीन मिथिला राज्यको राजा मिथिको वंशमा जन्मेका राजा शिरध्वज जनकको अर्को नाम राजा विदेह पनि हो । मिथिलाको राजधानी जनकपुर थियो । तिनै राजा विदेहको नामबाट यस विदेह नगरपालिकाको नामाकरण विदेह नगरपालिका गरिएको हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध हुनुपर्नेमा त्यसमा कतै चुकेको महसुश हामीलाई पनि भएको छ तर हामीले सकेसम्म सहमतिमै आएर काम गरिरहेका छौं । प्रदेशबाट जस्तो सहयोग पाईन्छ भनेर अपेक्षा गरेका थियौं त्यस्तो सहयोग पाएका छैनौं, न्यूनतम् सहयोग त भइरहेकै छ ।
मुलुक अहिले नयाँ संरचनामा जाँदा एकैचोटि सबै कुरा पूरा हुँदैन । विस्तारै जनताका चाहना र अपेक्षाहरू पूरा हुने हो । जनताका हरेक अपेक्षा एकैचोटि पूरा हुन अप्ठ्यारो नै छ । सबै कुरा एकैचोटि पूरा होस् भन्ने जनताको चाहना राम्रै हो तर, काम गर्दा समय लाग्छ नै ।
हामी लोकसेवाको परीक्षा पास गरेर कर्मचारीको रूपमा आएका होइनौं । हामी कुनै जागिर खानका लागि होइन, समाजसेवा गर्ने भावले राजनीतिमा लागेका थियौं । पहिला पनि हामीले आफ्नै खर्चबाट जनताको सेवामा खटेका थियौं ।
सिंहदरबार गाउँमा भनाई मात्र हो । खसवादतन्त्र जबसम्म रहन्छ, तबसम्म सिंहदरबार गाउँमा कहिल्यै पनि जान सक्दैन । संविधानले हामीलाई धेरै अधिकारहरू दिएको छ तर, हामीले त्यसको उपयोग गर्न पाएका छैनौं ।
सिंहदरबार गाउँमा भनेर सुरू जसरी कुराहरू गरियो, जुन हैसियत राखेर स्थानीय तहहरू खडा गरियो, त्यो अनुसारको अहिलेसम्म भइसकेको छैन । २२ वटा अधिकार जुन स्थानीय तहलाई दिने भनिएको थियो, ती अधिकारहरूलाई पनि केन्द्रले कुण्ठित गरेको छ । जस्तै, संविधानको धारा ५७ मा अनुसूचि ८ ले दिएको अधिकारलाई पूर्णरूपेण प्रयोग गर्न सकिएन ।
यहाँका जनजीवन मुख्यरूपमा कृषिमा नै आधारित छ । ७० प्रतिशत कृषिमा, त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्रहरू पनि छन् । हामीले सबभन्दा बढी प्राथमिकतामा कृषिलाई राखेका छौं । त्यसैगरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो लगायतलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं । हामीले गाउँ–गाउँमा बाटो निर्माण, गाउँदेखि अर्को गाउँ जोड्नका लागि कालोपत्रे, मैनरोड, लिंकरोड लगायत विस्तार भइरहेको छ ।
संविधानले दिएका कतिपय अधिकारहरू अहिले पनि केन्द्रीय मानसिकताले दिन खोजिरहेको छैन । स्थानीय निकाय सञ्चालनका लागि पनि हामीसँग सबभन्दा अभाव कर्मचारीको नै छ । साथसाथै केही नियम र कानूनहरूको पनि अभाव देखिएको छ । यसले गर्दा हामीले सोचेअनुसारको काम गर्न सकिरहेका छैनौं ।
यहाँ एउटा पनि एम्बुलेन्स थिएन । यी सब कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले बाटोघाटो बनाउने, कृषिमा उत्पादन बढाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउने, शिक्षामा सुधार गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने लगायतका प्रतिबद्धताहरू हामीले गरेका थियौं । अहिलेसम्म हामीले दलितहरूका लागि ३८ वटा घर बनाएर हस्तान्तरण गर्न लागेका छौं ।
जुन प्रकारले सुरूमा प्रचार गरिएको थियो कि स्थानीय निर्वाचनपश्चात् सिंहदरवार गाउँ–गाउँमा त्यसरी हामीले महसुस गरेका छैनौं । किनकि संविधानले हामीलाई दिएका कतिपय अधिकारहरू ऐन कानून नबन्दा उपयोग गर्न पाएका छैनौं ।
धेरै चुनौतीहरू छन् । विकास निर्माणका कामहरू गरिरहँदा चुनौती र अवसर दुवै छन् । जतिसुकै राम्रा काम गर्दा पनि प्रतिद्वन्द्वीहरूले अनावश्यक तनाव दिने काम गरिरहेका छन् । बाटो फराकिलो सबभन्दा ठूलो समस्या हो । तैपनि हामीले पाएको जिम्मेवारीअनुसार आफ्नो काम गरिरहेका छौं । हामीले हरेक सरोकारवाला पक्षहरूसँग समन्वय गरेर राम्रो काम गर्दै आएका छौं ।
नामबाटै थाहा हुन्छ कि यो क्षेत्र पर्यटनका लागि प्रमुख गन्तव्य हो । तर, यहाँ पर्यटक आएर लामो समय बस्दैनन् । आएकै दिन फर्कछन् । यो यहाँको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ । सुविधायुक्त होटेल तथा लजको व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यतातिर ध्यान दिएर प्रत्येक वडामा एउटा पर्यटकीय स्थल विकास गर्ने मैले योजना बनाएको छु ।
यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी दिने काम थियो, कार्यालय सार्ने काम थिएन । तर, मेयरले कार्यालय सार्ने विवाद झिकेर मारामार–पिटापिट गराइदिनुभयो । यसको निकासका लागि सरोकारवाला पक्षहरूसँग आग्रह गर्छु ।
अबको तीन वर्ष भित्र व्यवस्थित किसिमबाट विकास गरेर प्रत्येक जनताको घरसम्म एम्बुलेन्स पुग्न सक्ने गरी काम गर्नेछु र वि.सं. २०३२ सालमा स्थापना भएको कोशीटप्पु वन्यजन्तु केन्द्रलाई विश्वमा नै चिनाउने हिसाबले काम गर्नेछु ।
नारा जुन हिसाबले लगाइएको थियो त्यति महसुस भएको छैन । नेपालको संविधानले जस्तो स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ, त्यस्तो अधिकार स्थानीय तहले पाएको छैन । कृषि, शिक्षा, पशु, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरू स्थानीय तह अन्तर्गत पर्ने भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
यो सही कुरा हो, सिंहदरवार गाउँ–गाउँमा आएको छ । यसमा म पूर्ण सहमत छु । संविधानले वडा कार्यालयलाई जुन अधिकार दिएको छ त्यो अधिकार मेयरलाई पनि छैन । वडाअध्यक्ष अधिकार दिनुको मतलबै हो सिंहदरवार गाउँमा ।
मैले उपमेयरलाई धम्की दिएको कुरा निराधार हो । एउटा नगरप्रमुख आफ्नो टिम मजबुत बनाउँछ कि धम्की दिएर तर्साउँछ ? उहाँले ममाथि निराधार र कपोल्कल्पित आरोप लगाउनुभएको छ । हाम्रो नगरमा रहेका सदस्यहरूमध्ये उपमेयरबाहेक सबैले नगरसभा गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
जुन हिसाबले संविधानमा हामीले अधिकारहरू पाएका छौं, त्यस हिसाबले काम गर्न त हामीसँग म्यानपावर हुनुपर्यो नि । निर्वाचित प्रातिनिधिले त बजेट र नीति बनाइदिने हो । यसको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी नै चाहिन्छ ।
सडक विस्तारको काम, नाला निर्माण, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कामहरू भएका छन् । सात वटा गाविसहरू मिलाएर यो नगरपालिका बनेको छ र अहिले १० वटा वडा छन् । तीनवटा वडामा स्वास्थ्य चौकी छैन, त्यहाँ स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न लागेका छौं ।
मेयरले आफ्ना नातागोता, ठेकेदार, धनीहरूसँग कर लिनुहुन्न । तर, गरीब जनतासँग मात्र किन कर लिने ? बरू राजदेवी नगरपालिकालाई करमुक्त घोषणा गरौं ।
पहिला भ्रष्टाचार थियो तर अहिले छैन । अस्ति दुई जना भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेँ । एउटाको जागिर गएको छ, अर्कोलाई राजीनामा लेख भनेको छु । अरू राजीनामा दिने क्रममा छन् । नसुध्रिए जनकारबाही गर्छु र जनताबाट कालोमोसो दल्न लगाउँछु । इटहरी उपमहानगरका जनता सबै मेरो साथमा छन् ।
स्थानीय सरकारले पाउनु पर्ने अधिकार कतै न कतैबाट नियममा बाँधिएको छ । शिक्षामा हामीले परिवर्तन गर्नका लागि हामीले कदम चाल्यौं तर संघीय र प्रदेश सरकारले हामीलाई पूर्णतया हामीलाई अधिकार दिएको छैन । त्यसले गर्दा हामीलाई काम गर्न केही न केही अप्ठ्यारो भइरहेको छ । सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा अहिलेसम्म पनि नारा जस्तै लाग्छ ।
