नामबाटै थाहा हुन्छ कि यो क्षेत्र पर्यटनका लागि प्रमुख गन्तव्य हो । तर, यहाँ पर्यटक आएर लामो समय बस्दैनन् । आएकै दिन फर्कछन् । यो यहाँको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको छ । सुविधायुक्त होटेल तथा लजको व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यतातिर ध्यान दिएर प्रत्येक वडामा एउटा पर्यटकीय स्थल विकास गर्ने मैले योजना बनाएको छु ।

यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी दिने काम थियो, कार्यालय सार्ने काम थिएन । तर, मेयरले कार्यालय सार्ने विवाद झिकेर मारामार–पिटापिट गराइदिनुभयो । यसको निकासका लागि सरोकारवाला पक्षहरूसँग आग्रह गर्छु ।

अबको तीन वर्ष भित्र व्यवस्थित किसिमबाट विकास गरेर प्रत्येक जनताको घरसम्म एम्बुलेन्स पुग्न सक्ने गरी काम गर्नेछु र वि.सं. २०३२ सालमा स्थापना भएको कोशीटप्पु वन्यजन्तु केन्द्रलाई विश्वमा नै चिनाउने हिसाबले काम गर्नेछु ।

नारा जुन हिसाबले लगाइएको थियो त्यति महसुस भएको छैन । नेपालको संविधानले जस्तो स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ, त्यस्तो अधिकार स्थानीय तहले पाएको छैन । कृषि, शिक्षा, पशु, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रहरू स्थानीय तह अन्तर्गत पर्ने भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

यो सही कुरा हो, सिंहदरवार गाउँ–गाउँमा आएको छ । यसमा म पूर्ण सहमत छु । संविधानले वडा कार्यालयलाई जुन अधिकार दिएको छ त्यो अधिकार मेयरलाई पनि छैन । वडाअध्यक्ष अधिकार दिनुको मतलबै हो सिंहदरवार गाउँमा ।

मैले उपमेयरलाई धम्की दिएको कुरा निराधार हो । एउटा नगरप्रमुख आफ्नो टिम मजबुत बनाउँछ कि धम्की दिएर तर्साउँछ ? उहाँले ममाथि निराधार र कपोल्कल्पित आरोप लगाउनुभएको छ । हाम्रो नगरमा रहेका सदस्यहरूमध्ये उपमेयरबाहेक सबैले नगरसभा गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

जुन हिसाबले संविधानमा हामीले अधिकारहरू पाएका छौं, त्यस हिसाबले काम गर्न त हामीसँग म्यानपावर हुनुपर्यो नि । निर्वाचित प्रातिनिधिले त बजेट र नीति बनाइदिने हो । यसको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी नै चाहिन्छ ।

सडक विस्तारको काम, नाला निर्माण, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कामहरू भएका छन् । सात वटा गाविसहरू मिलाएर यो नगरपालिका बनेको छ र अहिले १० वटा वडा छन् । तीनवटा वडामा स्वास्थ्य चौकी छैन, त्यहाँ स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न लागेका छौं ।

मेयरले आफ्ना नातागोता, ठेकेदार, धनीहरूसँग कर लिनुहुन्न । तर, गरीब जनतासँग मात्र किन कर लिने ? बरू राजदेवी नगरपालिकालाई करमुक्त घोषणा गरौं ।

पहिला भ्रष्टाचार थियो तर अहिले छैन । अस्ति दुई जना भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेँ । एउटाको जागिर गएको छ, अर्कोलाई राजीनामा लेख भनेको छु । अरू राजीनामा दिने क्रममा छन् । नसुध्रिए जनकारबाही गर्छु र जनताबाट कालोमोसो दल्न लगाउँछु । इटहरी उपमहानगरका जनता सबै मेरो साथमा छन् ।

स्थानीय सरकारले पाउनु पर्ने अधिकार कतै न कतैबाट नियममा बाँधिएको छ । शिक्षामा हामीले परिवर्तन गर्नका लागि हामीले कदम चाल्यौं तर संघीय र प्रदेश सरकारले हामीलाई पूर्णतया हामीलाई अधिकार दिएको छैन । त्यसले गर्दा हामीलाई काम गर्न केही न केही अप्ठ्यारो भइरहेको छ । सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा अहिलेसम्म पनि नारा जस्तै लाग्छ ।

प्रधानमन्त्री, संघ वा प्रदेशले होइन बरू गाउँपालिका र नगरपालिकाले यो विषयलाई थामिराखेको छ । हामीले कुनै ठाउँमा भ्रष्टाचार हुन दिएका छैनौं । अहिलेसम्म कोहीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आएको छैन ।

प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको बेटी बचाउ बेटी पढाउ र छोरी बीमा कार्यक्रम यहाँ अहिलेसम्म लागू भएको छैन । प्रदेश सरकारले दाबी गर्छ कि प्रदेश २ को हरेक स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ तर हाम्रो नगरपालिकामा पटक्कै भएको छैन । प्रदेश सरकारको यो दाबी झुटो हो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लगभग ५० प्रतिशत योजनाहरू सम्पन्न भइसकेको छ । प्रदेशले जुन कार्यविधि बनाएको छ, त्यसको आधारमा ठेक्कापट्टा गर्दा अलिकति ढिलो भएको थियो 

मीले निर्वाचनका बेला पनि यही नारा दिएका थियौं । स्थानीय निर्वाचनपश्चात् सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा आउँछ भन्ने प्रतिबद्धता दिएका थियौं । त्योअनुसार नै हामीले जनतालाई चाहिने सेवासुविधाहरू दिइरहेका छौं । सबै वडाहरूबाट जनताको सेवा प्रवाहमा हामी लागेका छौं ।

सेवा प्रवाहका लागि हामीले सबै वार्डहरूलाई परिचालन गरेका छौं । पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामीले मुख्य सडकहरूलाई कालोपत्रे गर्ने कार्य सुरू गरेका छौं । विद्यालयका भवनहरू पनि निर्माण भएका छन् । यसवर्ष हामीले सात किलोमिटर सडकलाई पिच गरिसकेका छौं । अझै हामीले १२ किलोमिटर सडक पिच गर्दैछौं ।

लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्था र अहिले जनप्रतिनिधि आएपछिको अवस्थालाई आकलंन गरेर हेर्दा जनताले नजिकबाट सेवा पाएका छन् । अन्य विभिन्न क्षेत्रमा पनि फरक अनुभूति गरेका छन् ।

हामीले आफ्नो कार्यकालको पाँच वर्षभित्र व्यापक रोजगारको सिर्जना गराउँछौं र नगरपालिकामा बेरोजगारी रहँदैन । हामीले ठूलठूलो कलकारखाना खोल्न त सक्दैनौं तर हामी सीपमूलक तालिम दिन्छौं र कृषिलाई उत्पादनमूलक बनाउँछौं । शासन र सिस्टमलाई अनुशासित बनाई समाजलाई सभ्य बनाउँछौं ।

अहिलेसम्म राहत तथा उद्धारमा सबैको सहयोग रहेको छ । तर, पुनर्निर्माणमा खासै चासो देखिएको छैन । हुन त प्रदेश र केन्द्र सरकारले घर बनाइदिने भनेको छ । तर, काम सुरू भएको छैन । तत्काल बस्नका लागि नेपाली सेनाले अस्थायी टहराहरू निर्माण गरेको छ ।

म निर्वाचित भईसकेपछि नगरपालिकाको नियम अनुसार एउटा कार्यपालिका छ । त्यसको एउटा सभा हुन्छ जुन स्थानीय संचालन ऐन अन्तर्गत नै रहेर सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो । यहाँ विभिन्न दलबाट जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरू छन् ।

हाम्रो नगरपालिकावासीले सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा भन्ने नारा महसुस गरेका छन् । सिंहदरबारका अधिकारहरू गाउँ–गाउँमा आएका छन् तर कर्मचारी अभावका कारण द्रूतगतिमा विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौं । तर, त्यसको अनुभूति जनताले गरिरहेका छन् ।

नयाँ संरचनाअनुसार काम सुरू गर्दा तीन महिनासम्म तालाबन्दी हुँदा निश्चितरूपले विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको हो । म झुठो कुरा गर्दिँन कि तालाबन्दी हुँदा पनि काम गरें भनेर । अहिले अमरेश सिंहका मान्छेहरू अनावश्यकरूपमा विवादहरू खडा गर्न खोजिरहेका छन् ।

यहाँका जनजीवन कृषिमा नै आधारित रहेको छ । कृषिमा हामीले धेरै लगानी गर्न पाएका छैनौं । तर, हामीले कृषकलाई सिजनअनुसार विभिन्न खाद्यान्न वस्तुको बीउ वितरण गरेका छौं । हाम्रो बजेटले भ्याएसम्म अलि–अलि मल पनि उपलब्ध गराएका थियौं । त्यस्तै, यहाँ सिंचाइको पनि ठूलो समस्या छ ।

यहाँ सबभन्दा ठूलो पर्यटनको सम्भावना रहेको १२ बिघामा बौधी माताको पोखरी रहेको छ । त्यहाँ भोला बाबा र माता पार्वतीको मन्दिर पनि छ । त्यहाँ बजार लगाउने टहरा पनि छन् । हामीले त्यसलाई राम्ररी सदुपयोग गर्न सक्यौं भने पर्यटनको रूपमा विकास हुनसक्छ । त्यसलाई पनि हामीले मध्यनजर गर्दै पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि योजनाहरू बनाउँदैछौं ।

तपाइँले यो कुरा सोधेर मेरो चित्त दुखाइदिनुभयो । यो सन्दर्भमा म के भन्छु भने यो कार्यक्रम कम्युनिष्टहरूका लागि मात्रै लागू भएको छ । संघीय सरकार कम्युनिष्टहरूकै भएकोले ती पार्टी निकटका गाउँपालिका/नगरपालिकामा मात्रै यो कार्यक्रम लागू भएको देखिएको छ ।