हामीले आफ्नो कार्यकालको पाँच वर्षभित्र व्यापक रोजगारको सिर्जना गराउँछौं र नगरपालिकामा बेरोजगारी रहँदैन । हामीले ठूलठूलो कलकारखाना खोल्न त सक्दैनौं तर हामी सीपमूलक तालिम दिन्छौं र कृषिलाई उत्पादनमूलक बनाउँछौं । शासन र सिस्टमलाई अनुशासित बनाई समाजलाई सभ्य बनाउँछौं ।

अहिलेसम्म राहत तथा उद्धारमा सबैको सहयोग रहेको छ । तर, पुनर्निर्माणमा खासै चासो देखिएको छैन । हुन त प्रदेश र केन्द्र सरकारले घर बनाइदिने भनेको छ । तर, काम सुरू भएको छैन । तत्काल बस्नका लागि नेपाली सेनाले अस्थायी टहराहरू निर्माण गरेको छ ।

म निर्वाचित भईसकेपछि नगरपालिकाको नियम अनुसार एउटा कार्यपालिका छ । त्यसको एउटा सभा हुन्छ जुन स्थानीय संचालन ऐन अन्तर्गत नै रहेर सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो । यहाँ विभिन्न दलबाट जितेर आएका जनप्रतिनिधिहरू छन् ।

हाम्रो नगरपालिकावासीले सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा भन्ने नारा महसुस गरेका छन् । सिंहदरबारका अधिकारहरू गाउँ–गाउँमा आएका छन् तर कर्मचारी अभावका कारण द्रूतगतिमा विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौं । तर, त्यसको अनुभूति जनताले गरिरहेका छन् ।

नयाँ संरचनाअनुसार काम सुरू गर्दा तीन महिनासम्म तालाबन्दी हुँदा निश्चितरूपले विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको हो । म झुठो कुरा गर्दिँन कि तालाबन्दी हुँदा पनि काम गरें भनेर । अहिले अमरेश सिंहका मान्छेहरू अनावश्यकरूपमा विवादहरू खडा गर्न खोजिरहेका छन् ।

यहाँका जनजीवन कृषिमा नै आधारित रहेको छ । कृषिमा हामीले धेरै लगानी गर्न पाएका छैनौं । तर, हामीले कृषकलाई सिजनअनुसार विभिन्न खाद्यान्न वस्तुको बीउ वितरण गरेका छौं । हाम्रो बजेटले भ्याएसम्म अलि–अलि मल पनि उपलब्ध गराएका थियौं । त्यस्तै, यहाँ सिंचाइको पनि ठूलो समस्या छ ।

यहाँ सबभन्दा ठूलो पर्यटनको सम्भावना रहेको १२ बिघामा बौधी माताको पोखरी रहेको छ । त्यहाँ भोला बाबा र माता पार्वतीको मन्दिर पनि छ । त्यहाँ बजार लगाउने टहरा पनि छन् । हामीले त्यसलाई राम्ररी सदुपयोग गर्न सक्यौं भने पर्यटनको रूपमा विकास हुनसक्छ । त्यसलाई पनि हामीले मध्यनजर गर्दै पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि योजनाहरू बनाउँदैछौं ।

तपाइँले यो कुरा सोधेर मेरो चित्त दुखाइदिनुभयो । यो सन्दर्भमा म के भन्छु भने यो कार्यक्रम कम्युनिष्टहरूका लागि मात्रै लागू भएको छ । संघीय सरकार कम्युनिष्टहरूकै भएकोले ती पार्टी निकटका गाउँपालिका/नगरपालिकामा मात्रै यो कार्यक्रम लागू भएको देखिएको छ ।

म आफ्नो कार्यकालभित्र शहीदनगर नगरपालिकालाई ‘सुविधा सम्पन्न ऐतिहासिक शहर, समृद्ध शहीदनगर’ बनाउने अठोट लिएको छु । यसलाई नै टारगेट बनाएर हामी काम गरिरहेका छौं । म अरूजस्तो गफ मात्र दिन चाहन्न ।

नयाँ नगरपालिका भएको हुनाले र संविधान अनुसारको तीन तहको सरकारले आफ्नै किसिमको संविधान अनुसार काम, कर्तव्य, अधिकार र दायित्व तोकिएकाले सो अनुसार ऐन, कनुन र कार्यविधिहरु बनाउन सुरुका दिनहरुमा लाग्यौ ।

केन्द्रिकृत शासन पद्धतिले हामीलाई नारामा सीमित राख्न खोजिएको भन्दा पनि के विषयवस्तु छ जसको कारणले स्थानीय तह र संघ–प्रदेशहरूको बीचमा अधिकारको बाँडफाँडको लडाईमा अहिले पनि स्पष्टता आउन सकेको छैन ।

हाम्रो कामबाट यहाँका जनता एकदमै सन्तुष्ट छन् । कुनै किसिमका गुनासो वा अवरोध छैन । हामीसँग भएका स्रोतसाधनले भ्याएसम्म जनतालाई सेवा प्रदान गरिरहेका छौं । हामीसँग कर्मचारी अभावका बाबजुद पनि जनतालाई सेवा दिइरहेका छौं । सम्पूर्ण चुनौतीहरू सामना गर्दै जनतामुखी काम गरिरहेका छौं ।

जनता सन्तुष्ट नै रहेको देख्छु । तर, जनताका चाहना, आकांक्षा, आवश्यक्ता र समस्याहरू थुप्रै छन् । सबै कुरा हामी एकै वर्षमा पूरा पनि गर्न सक्दैनौं । हुन त विकास भनेको निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । हाम्रो साधनस्रोतले भ्याएसम्म जति काम गरेका छौं, त्यसबाट जनता सन्तुष्ट छन् ।

वडालाई एउटा नमूना वडाको रूपमा बनाउने सोच लिएका छौं । वड़ामा बाटो घाटोंको राम्रो व्यवस्था, विद्यालयको स्तर सुधार, स्वास्थ्यको सुधार गरी औद्योगिक स्थापना गराउने लक्ष्य रहेको छ । पानी निकास, सिंचाइको सुविधा, विद्युतको आपूर्ति, बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने योजना रहेको छ ।

स्वाभाविकरूपमा धेरै चुनौतीहरू छन् । हामीलाई संघीय वा प्रदेश सरकार कसैको सहयोग प्राप्त भइरहेको छैन । यस नगरपालिकामा प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव बाहेक अरू कुनै पनि मन्त्रीहरूको उपस्थिति छैन । यस नगरपालिकाबाट मत पाएका नेताहरूले यहाँको अवस्थाबारे बुझ्न पनि आएका छैनन् । आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक गर्ने हो भने चुनौतीलाई अवसरको रूपमा परिणत गर्न सकिन्छ ।

जनताले स्थानीय सरकारको महसुस गरेका छन् । हामीले गरेका कामहरूको बारेमा जनतालाई भेला गराएर उनीहरूले सेवा सुविधा पाइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने सोधपुछ गर्ने गरेका छौं । जनताले काम भइरहेको भन्ने प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । व्यवस्थित रूपमा काम भइरहेको हामीले प्रतिक्रिया पाएका छौं ।

राजापुर नगरपालिकालाई राम्रो र सुन्दर नगरपालिकाको रूपमा विकास गर्ने हाम्रो चाहना हो । त्यही अनुसार हामी काममा लागेका छौं । विशेषगरी, बर्दिया जिल्लाको यो राजापुर नगरपालिका भनेको अलिकति पिछडिएको ठाउँ हो ।

यस नगरपालिकामा विभिन्न वार्डहरूमा विभिन्न पार्टीहरूबाट आएपनि जनप्रतिनिधि भएपछि हामी कुनै पार्टी विशेषको नभई विकास पार्टीका हौं भन्ने भावना राखेका छौं । हामीलाई जनताले विकास गर्नका लागि पठाएका हुन भनेर सबैसँग सहकार्य गरेर नै हामी काम गरिरहेका छौं । कसैलाई काखा वा पाखा गरेका छैनौं । त्यसैले यहाँ कुनै किसिमको विवाद वा अवरोध आएको छैन ।

भारतको उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीजी आउनुहुन्छ भन्ने अहिलेसम्म मैले सुनेको मात्र छु । हामीलाई औपचारिकरूपमा जानकारी आइसकेको छैन । भारतीय कुटनीटिक नियोगका पदाधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्दा योगीजी आउने पक्कापक्की रहेको जनाइएको छ ।

युवाहरूको रोजगारका लागि हामीले वर्कशप खोल्नका लागि प्रस्ताव गरेका छौं । युवा शक्तिलाई विदेशिनबाट रोकिनु अहिले सम्भव छैन तर, हामीले दक्ष जनशक्ति पठाउनका लागि विभिन्न किसिमका तालिमहरूको व्यवस्था गरेका छौं । अहिले जसरी युवाहरू २०–२५ हजार रूपैयाँका लागि विदेशिन बाध्य हुन्छन् र तिनीहरूसँग कुनै सिप पनि हुँदैन ।

केन्द्रबाट अधिकार आए पनि त्यसलाई परिचालन गर्न त जनशक्ति चाहियो । कर्मचारी आए पनि यहाँ दिगो भएर काम गरेको अवस्था छैन । कसरी सरूवा मिलाउन सकिन्छ भन्ने मात्र कर्मचारीले सोचाई राखेपछि त्यो क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने भनेर उसले सोच्दै सोच्दैन । जबसम्म जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकिदैंन तबसम्म अधिकारले मात्र प्रदेशको विकास हुन सक्दैन ।

अहिले मुलुकमा तीन तहका सरकार रहेका छन् । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकार रहेकोले जनताको विकासको लागि तिनै सरकार विच सहकार्य र समन्वय हुनुपर्छ । केन्द्रीय सरकारले प्रादेशिक सरकार तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसित विभेद गरे भने मुलुक र जनताको विकास हुन सक्दैन ।

मैले निर्वाचनका बेला भनेको थिएँ कि यदि म निर्वाचित भए भने जनतालाई कृषिमुखी बनाउँछु र युवाहरूलाई रोजगारको सुनिश्चितता गर्छु । त्यसैले मैले जुन वाचा गरेको थिएँ, त्यहीं पूरा गर्न लागेको छु ।

सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा भन्ने नारा अहिलेसम्म पनि कागजमै सीमित छ । सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा भनेर मात्र त हुँदैन, त्यो व्यवहारमा पनि देखिनुप¥यो । भन्नका लागि भनिएको छ स्थानीय सरकार तर हामीसँग काम गर्ने सम्पूर्ण स्रोत र साधन अहिलेसम्म दिइएको छैन ।

हामीले रोजगारीका लागि युवाहरूलाई आह्वान नै गरेका थियौं । युवाहरूले जुन क्षेत्रमा उसको रूचि छ, त्यसमा हामीले लगानी गर्ने भनेको छौं । बरू १० हजारको प्रति महिना तलब दिने र काममा लगाउने भनेका छौं ।