तुरून्तका तुरून्त त संविधान संशोधन हुँदैन । हामीले पनि कुनै टाइमबोन्ड बनाएका छैनौं । तर, हामीले संशोधनका लागि दबाब दिँदै आएका छौं ।

ईपीजीका सदस्यहरू विद्धान हुनुहुन्छ तर उहाँहरू बोर्डरको विज्ञ हुनुहुन्न । उहाँहरूले बोर्डरको जनताको पीडा हेर्नुभएको छैन । उहाँहरूको सम्बन्ध मधेश र बिहारसँग होइन, काठमाडौं र दिल्लीसँग रहेको छ ।

फोरम नेपाल सरकारमै सहभागी भइसकेको र उसले संविधान दिवसको विरोध गर्ने अवस्था नैतिकताको आधारमा रहेन र समर्थन पनि गर्न सकेन । प्रकारान्तरले यो विरोधप्रतिकै झुकाव  ।

एकदमै ढाँट्ने काम गरिरहेका छन् र यदि साँच्चै मधेशको विषयलाई सम्बोधन गर्ने हो भने प्रतिनिधत्वको मुद्दाको सन्दर्भमा एउटा ड्राफ्ट बनाउनुपर्छ । संघीयताको सिमाकनको सन्दर्भमा संघीय आयोग बनाउनुपर्छ । भाषा र नागरिकताको सन्दर्भमा कुरा संसदमा आइसकेको छ । मधेशको पहिचान र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मुख्य विषय भनेको संघीयताको सिमाकनको विषय हो ।

संविधान संशोधनप्रति सरकारको गम्भीरता त देखिन्छ तर गम्भीरताले मात्रै हुँदैन । जसरी प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ कि आवश्यक्ता र औचित्यको आधारमा संशोधन गर्छौं, तर बोलेर हुँदैन । त्यसका लागि दुवै पक्षको एउटा टीम बन्नुप¥यो, टीमले काम गर्छ । टीमले आवश्यक्ता र औचित्य महसुस गराउँछ । यो तयारी अहिलेसम्म देखिएको छैन । यो तयारी सुरू नभइकन कहिलेसम्म संशोधन हुन्छ भन्ने कुरा भन्न अहिले गाह्रो छ । तर, आश्वासनको कारण हामीले अहिले प्रतिक्षा गरिरहेका छौं ।

हामीले त पवित्र उद्देश्य राखेर सम्बन्ध सुधारको आयामको खोजी गरेका हौं । त्यसमा दुवै समूहले एउटै पक्ष भएर प्रतिवेदन तयार पारेका छौं । त्यसले गर्दा नेपाल र भारतको दृष्टिकोणको भिन्नता प्रतिवेदनमा देखिदैन । यो हाम्रो सामूहिक प्रयास हो । हामीले समेटेका सबै विषलाई सरकारले स्वीकार गर्ला भनेर पनि अपेक्षा नगरौं तर दुई देशले चाहेको उद्देश्य अनुकुल प्रतिवेदन तयार भएको हुनाले त्यसको सान्दर्भिकतामा दुवै राष्ट्रका प्रमुखहरूले ध्यान देलान् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।

हामीले घोषणा गरेको ५० लाख दिने कुरामा कसैको खल्तीबाट दिने विषय होइन । सो रकम प्रादेशिक सरकारको ढुकुटीबाट दिइनेछ । सो रकम दिनका लागि प्रादेशिक सरकारको निर्णय हुनुपर्छ । सरकारमा रहेका दुई दल मात्रै होइन अन्य दलहरूसँग पनि आवश्यक समन्वय गरेर यो निर्णय गर्नुपर्नेछ । किनभने प्रदेश सरकारको ढुकुटीबाट सो रकम दिइने भएकोले सबै पक्षसँग विस्तृतरूपमा छलफल गरेर त्यो ५० लाख निकासा गरिनेछ ।

स्वाभाविक रूपमा उहाँको छविमा अहिले फरक परेको छ । विगतमा उहाँ एउटा पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, आफ्नै प्लेटफर्म थियो । देशको चौथो ठूलो पार्टीको रूपमा उहाँ स्थापित गराउनुभएको थियो । तर, अहिले कांँग्रेसमा हुँदा संसदीय दलको उपनेता र प्रतिनिधिसभा सदस्यबाहेक अन्य कुनै पहिचान छैन । राष्ट्रिय राजनीतिमा उहाँको जुन योगदान थियो, संविधान जारी गर्ने बेलामा उहाँले जे भूमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो त्यसको प्रशंसा त हुँदै आएको छ तर, कांँग्रेसले उहाँको योगदान र भूमिकालाई मूल्यांकन गर्न सकेको छैन ।

राजपा नेपालभित्र संस्थागत बैठकहरूको धेरै अभाव छ । पछिल्लो धेरै दिनदेखि पार्टीभित्र केन्द्रीय समिति, पदाधिकारीहरूको बैठक हुन सकेको छैन । अध्यक्षमण्डलको मात्र बैठक हुने गरेको छ । केन्द्रमा केन्द्रीय सरकारलाई एउटा औचित्यहीन समर्थन रहेको छ जसलाई हामीले संविधान संशोधनको दायित्व दिएका थियौं । तर, ओलीजीले संविधान संशोधनको ‘स’ पनि सुरू गर्नु भएको छैन ।

संशोधनका लागि त पहिलो कुरा के संशोधन गर्ने, एजेन्डामा सहमति हुनुप¥यो पहिला । अहिलेसम्म के विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने विषय नै सहमति जुटिसकेको छैन । सैद्धान्तिकरूपले संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । संविधान भनेको अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन । त्यसकारणले यो जुनसुकै समयमा संशोधन हुनसक्छ ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले गरेको थियो । थमन विक भन्दा अगाडि अमित कापड, वीरेन्द्र मिश्र, रोहन चौधरीको मृत्यु कसरी भयो त्यो सन्दर्भमा पनि कुरा उठाऔं न । हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा विश्वास गर्ने मान्छे हो । जहाँ थमन विक घाइते भएर ३५ वटा टाँका लगाइएको भनिएको ठाउँमा एक थोपा पनि रगत देखिदैंन, यो प्रहरीको प्रतिवेदनले भन्छ ।

हामी राजनीतिक आन्दोलनकारी हौं र त्यसैअनुसार हामी आफ्नो नीति अपनाउँछौं । राजनीति गर्ने मानिसहरू र आन्दोलनकारीहरूको अगाडि चुनौतीहरू पनि हुन्छन् । यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर नै आन्दोलनकारीहरू आफ्नो मुद्दा अगाडि बढाइरहेका हुन्छन् । त्यसैले, यी सब कुरा हाम्रा लागि कुनै नयाँ कुरा होइन । यसलाई हामी सामना गर्न तयार छौं । तर, राज्यले मधेशीलाई कुनै ठाउँमा सुरक्षा फौजसँग लडाउन खोजिरहेको छ, कुनै ठाउँमा अदालतसँग पनि लडाउन खोजिरहेको छ ।

केही बोल्नुभन्दा गरेर देखाउनु राम्रो हो । राजपाले बाहिरबाट बोलिरहेको छ तर हामी भित्रबाट गरिरहेका छौं । अब हामी बोल्ने अवस्थामा छैनौं किनकि हामी सरकारमा छौं, हामीले गर्नुपर्छ । हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष नै उपप्रधानमन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा बस्नुभएको छ, उहाँले प्रतिपक्षजस्तो भाषण गर्न मिल्दैन । उहाँले बोल्नुभन्दा पनि गरेर देखाउनुपर्छ । हाम्रो पार्टीले राजबन्दीहरूको रिहाई र झुठा मुद्दा फिर्ता गराउँछ ।

संविधान संशोधनको एजेन्डा अहिले पनि कांग्रेसले बोकेको छ । यदि हामीले संशोधनको मुद्दा नलिएको भए हिजोका दिनमा किन हामी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँथ्यो त ? कसरी त्यो संशोधन विधेयक तात्कालीन संसदमा पेश भयो । त्यसैले संविधान संशोधन हाम्रो मुद्दा त छँदैछ नि । हामीले मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग मिलेर बनाएको मुद्दा हो । अहिले कांग्रेससँग संविधान संशोधन गर्ने क्षमता छैन ।

अब मधेशमा कहीं न कहीं ठूलो ‘रिएक्सन’ हुन्छ । त्यो ‘रिएक्सन’बाट अर्को रूप लिन्छ । प्रदेश २ कै कुरा गर्ने हो भने सिडियोले त्यहाँका मुख्यमन्त्रीको कुरा टेर्दैन । जिल्लाका हरेक निकाय केन्द्रको मातहतमा छन् भनेपछि संघीयता कहाँ छ ? बरू तत्कालिक रूपमा धेरै जनाले जागिर पाएका छन्, स्वार्थ सिद्धि गर्न सक्छन् ।

संविधान संशोधनको एजेन्डा मधेशकेन्द्रित दलहरूले उठाएको हो । त्यहीं मुद्दामा सहमति गरेर आज फोरम संघीय सरकारमा पनि छ । सरकारमा बसेर फोरमले किन संविधान संशोधनबारे आफ्नो प्रस्तुति देखाउन सकेको छैन । यदि सत्तारूढ दलहरूले संशोधन विधेयक संसदमा ल्याए भने कांँग्रेसले त्यसमा विचार गर्छ । हाम्रा पार्टीका सभापतिज्यूले संसदमा पनि भनिसक्नुभएकै छ कि समर्थन गर्छौं । यस्तो अवस्थामा यो सरकारको जिम्मेवारी हो ।

मधेशकेन्द्रित दलको कुरा सर्प र छुचुन्द्रोको खेल जस्तो देखिएको छ । आन्तरिकरूपमा उनीहरूको कस्तो योजना छ भने डा. सीके राउतकै मुद्दा ठिक छ, स्वतन्त्र मधेश हामीलाई चाहिन्छ । राज्यसँग उनीहरूको यस्तो सम्बन्ध छ कि त्यो सम्बन्धलाई तोडेर स्वतन्त्र मधेशका लागि खुलेर लाग्न एकदमै अप्ठ्यारो छ । उहाँहरू सामु धेरै बन्धनहरू छन्, त्यो बन्धनलाई उहाँहरूले तोड्न सक्नुहुन्न । त्यो तोड्यो कि गयो ।

रेल ल्याउने कुराभन्दा पनि नेपालमा यसभन्दा पनि धेरै जनताका साना–साना समस्याहरू छन् जसलाई समाधान गर्र्नु आवश्यक छ । ती समस्याहरू समाधान भएपछि रेल पनि आओस् । हाम्रा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, चेलिबेटी विदेशिन बाध्य हुन्छन् तिनीहरूलाई कसरी रोक्ने, रोजगारको अवसर दिने लगायतका कुराहरूमा सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

हामीले मधेशी तथा उत्पीडित जनताको आवाजलाई सम्मान गर्दै ६ वटा पार्टी एक भयौं । मलेठको घटनापछि हामी बढी प्रभावित भयौं र त्यसपछि हामी सोच्यौं कि अब मधेशका जनता तथा उत्पीडन र विभेदमा परेका जनताको मुक्ति र अधिकारका लागि यो एकता भएको हो । अहिले पनि केन्द्रमा ठूलो संख्याको कार्यसमिति छ । स्वाभाविकरूपमा एक चरणमा हामी मिल्यौं, अध्यक्षमण्डल बनायौं । जिल्लाहरूमा समन्वय हुन सकेको छैन । हामी आन्दोलनमै थियौं र त्यतिबेलाको संघर्ष समितिलाई आधार मान्यौं ।

आन्दोलनकारीहरू जो राजबन्दी छन् उहाँहरूको रिहाईका लागि हाम्रो पार्टीले पहल गरिरहेको छ । हामीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर खासगरी रेशमलाल चौधरी लगायतका आन्दोलनकारीहरू रिहा हुनुपर्छ भनेर भनिसकेका छौं । अहिले पनि फोरमले सरकारमा रहेर रिहाई तथा मुद्दा फिर्ताका लागि गृहकार्यमा लागेको छ ।

थारू समुदायका सबैले संविधानलाई अस्वीकार गरेको अवस्था छैन । अधिकांश थारू समुदायले यो संविधानलाई स्वीकार गरेका छन् । केही थारूको नाममा राजनीति गर्ने दलहरूले संविधानलाई मन नपाराएका हुन् तर समग्र थारूले संविधानलाई अस्वीकार गरेका छन् भन्न मिल्दैन । थारू, मधेशी लगायत अन्य केही समुदायले चाहे अनुसारको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित भएन भन्ने छुट्टै पाटो हो तर यो संविधानलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प अब छैन ।

कतिपय कुराहरू संयोग मात्र हुन जान्छ । कांग्रेस र नेकपाले समर्थन फिर्ता लियो भन्दैमा दुई नम्बर प्रदेशमा राजपा र फोरमको गठबन्धनमा निर्माण भएको सरकार ढल्दैन । प्रदेशको हाम्रो रणनीति अलग छ । त्यहाँ अहिले पनि राजपासँग हाम्रो सहमति छँदैछ र कुनै विमति छैन । अहिले प्रदेश २ को सरकार परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार हाल ५६ वटा लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा छन् । यी संस्थाले २५ लाख ७७ हजार सर्वसाधारणलाई सदस्य बनाई सेवा पुराएको देखिन्छ ।

नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई छ हजार आठ सय ७४ मतान्तरले प्रतिस्पर्धी माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पराजित गर्दै गोरखा २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएका छन्।

पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका निधिलाई निधिकै गृहजिल्लामा पराजित गरेका निधि विजय अभियान सकेर काठमाडौं फर्केका छन्। तिनै महतोसँग निर्वाचन परिणाम र मधेशकेन्द्रित दलहरुको आगामी योजनाबारे नेपालखबरका लागि आकाश क्षेत्रीले गरेको कुराकानीः