सहमति–पत्र

आज मिति २०६७ साल चैत ९ गते हामी मुलुकमा तीन प्रमुख दलहरू शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको निर्माण, तराई मधेशका समस्याहरूको सम्बोधन र सत्ता साझेदारी अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी अघि बढ्ने सम्बन्धमा निम्न विषहरूमा सहमत भएका छौं ः

१) तराई÷मधेशको सम्बन्धमा

–२०६४ भदौ १३ गते मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र २०६४ फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र नेपाल सरकारबीच भएका सम्झौताको कार्यावन्यन गर्न बाँकी रहेका विषयहरू कार्यावन्यन गरिनेछ ।
–नेपालको सर्वभौमसत्ता, एकता एवम् भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण राख्दै आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त मधेश प्रदेशलगायत सबै प्रदेशहरूको स्थापनासम्बन्धी निर्णय संविधानसभाबाट गरिनेछ ।
–समानुपातिक–समावेशी विधेयकलाई यथाशीघ्र पारित गराइनेछ ।
–तराई–मधेश क्षेत्रलाई मरूभूमिकरण हुनबाट रोक्न वन विनास रोकिनेछ । चुरे क्षेत्रमा वन लगाउने काम गरिनेछ तथा गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा, झिक्ने र निर्यात गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरिनेछ ।
–तराई–मधेश लगायत सबैतिरको वन जंगललगायतका प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, संबद्र्धन र उपयोग सबै जनतालपे गर्न पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
–नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कामलाई सरल र सहज बनाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
– वैज्ञानिक भू–उपयोग नीतिलाई लागु गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
– मुस्लिम आयोग गठन गरिनेछ ।

२) संविधान निर्माणको सम्बन्धमा
–समावेशी चरित्रको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालको संविधान संविधानसभाबाटै समयमै निर्माण गरी जारी गरिसक्नु पर्दछ ।
–संविधानमा विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप आधारभुत मानवअधिकार, जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता, सवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, पे्रस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र र उत्तरदायी न्यायपालिका, समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीय शासन प्रणाली, नागरिक सर्वोच्चता तथा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको रक्षा तथा अग्रगामी परिवर्तनजस्ता लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताहरूलाई नयाँ संविधानका आधारभूत संरचनाको रूपमा राखिनेछ ।

३) शान्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा
–मधेशीलगायत सबै समुदायका जनतालाई समानुपातिक–समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नेपाली सेनामा भर्तीको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
–विस्तृत शान्ति सम्झौता र विगतमा भएका सहमतिहरूको आधारमा शान्ति प्रक्रियालाई यथाशीघ्र पूर्णता दिइनेछ ।
–तराई÷मधेशलगायत देशमा विभिन्न भागमा संघर्षरत रहेका राजनीतिक समूहहरूसित वार्ता गरी राष्ट्रिय राजनीतिको मूल धारमा ल्याउन प्रयत्न गरिनेछ ।
–मुलुकमा बढिरहेको हिंसा, हत्या तथा अपराधीकरण र दण्डहीनताको स्थितिलाई अन्त्य गर्न ठोस योजना र कार्यक्रम तयार गरी कार्यावन्यन गरिनेछ ।
–नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी लागु गरिनेछ ।

४) सत्ता साझेदारीको सम्बन्धमा
–वर्तमान सरकारमा सहभागी भई शान्ति र संविधानको कामलाई पूर्णता दिन व्यवस्थापिका–संसदमा रहेका सबै दलहरूलाई आह्वान गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
– सरकार संचालनका लागि साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम (ऋmउ) र आचारसंहिता बनाई लागु गरिनेछ ।
– सरकारको काममा समन्वय गर्न सरकारमा संलग्न राजनैतिक दलहरूको उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्र निर्माण गरिनेछ ।
– मन्त्रालयहरूको बाँडफाँट पारस्परिक सहमतिका आधारमा गरिनेछ ।