० प्रदेश ५ को सरकारले नाम र राजधानीका लागि ल्याएको प्रस्तावमा जसपाको धारणा के छ ?

— प्रदेशको राजधानी बनाउनुको भनेको कुनै पार्टीको कार्यालय बनाउनु हुँदैन । समग्र प्रदेशका जनताको हितमा हुने कुरा, आर्थिक भार घटाउने कुरा लगायतका विषयमा हामीले सोच्नुपर्ने हो । तर, यहाँ त दुई तिहाईको दम्भले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने ठानेको छ । राजधानी वा नामाकरण पाँच वर्षका लागि मात्रै हुँदैन । सयौं वर्षको सोच राखेर गर्नुपर्ने कुरामा अस्थायी राजधानी रुपन्देही हुँदाहुँदै आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा सिद्ध गर्ने हिसावले यदि गर्छ भने यो गलत हो । त्यसले हाम्रो तर्क भनेको भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न ठाउँ, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, भन्सार नाका, ड्राइपोर्ट लगायत समग्ररुपमा सम्पन्न रहेको रुपन्देही नै उपयुक्त हो । अढाई वर्षदेखि अस्थायी राजधानीको रुपमा अहिलेसम्म त चलेकै हो । अहिले विश्वमा कोरोनाको महामारी छ, यो बेलामा राजधानी अन्यत्र सार्नु भनेको जनता–जनतालाई आपसमा लडाउने काम मात्रै हो । सरकारले आफ्नो दुई तिहाइको दम्भ देखाइरहेको छ । जसले गर्दा हामीले संसदमा जोडदार विरोध गरेका छौं । हाम्रो विरोध निरन्तर जारी पनि रहन्छ । जनताले कम्युनिष्टलाई दुई तिहाई त दिए तर कुनै काम नलाग्ने देखिन्छ ।

० सरकारले नाम लुम्बिनी भनेर प्रस्ताव गरेको छ, यसमा पनि विरोध छ ?

— नामको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको लाइन छ कि थरुहट मगरात हुनुपर्ने हो । यो नाम राखियो भने थारु, मधेशी र मगर समुदायले पनि अपनत्व महसुस गर्छन् । यदि लुम्बिनी नै राखिने भने त्यसमा थरुहट पनि जोडिदिँदा राम्रो हुन्थ्यो । किनभने यसले पहिचानमा आधारित भएको हुन्थ्यो । नामभन्दा पनि हाम्रो आपत्ति भनेकै राजधानीको विषय हो । जहाँ भौतिक पूर्वाधार नै छैन, नदीको किनार भएको हो । निर्वाचनमा केही कुरा भनेका होलान् र त्यहीं आधारमा गर्नु भनेको त आम जनतामाथि आर्थिक भार थप्ने काम मात्र हो । प्रदेश ५ को सरकारको शैली निरंकुशतन्त्र जस्तो देखिएको छ । संसदमा उठेर विरोध गर्दा पनि सदन चलाइरहने, बल प्रयोग गर्ने सरकारले गरिरहेको छ ।

० कांग्रेसका सांसदहरुले त संसदमा तोडफोड नै मच्चायो, यसमा तपाइँहरुको पनि साथ थियो ?

— हामीले विरोध गर्दा आवाज नै सुनिदैन भने अन्य कुनै विकल्प पनि रहँदैन । संसदमा हामीले टेबुल ठटाउँदा पनि सरकारले सुन्दैन, त्यसले गर्दा आक्रोशमा केही सांसदहरुले कुर्सी उचालेका थिए । नेपालमा एउटा ट्रेन्ड चल्दै आएको छ कि जसले शक्ति देखाउन सक्यो उसको कुरा मान्ने । कर्फ्यु लगाएर पनि राजधानीका लागि भोटिङ्ग गराउनु, जबरजस्ती पास गराउन खोज्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएन ।

० संसदभित्र तोडफोड गर्नु उचित हो त ?

— लोकतन्त्रको सन्दर्भमा तोडफोड कुनै हिसावले राम्रो होइन र हुनु पनि हुँदैन । तर मान्छेलाई जब बाध्य पारिन्छ, ‘मरता क्या नहि करता’ भनेझैं त्यस्तो परिस्थितिको सिर्जना भयो । जब मान्छे डुब्न थाल्छ तब उसले हातखुट्टा चलाउँछन् । हातखुट्टा चलाउने क्रममा पानीको छिटा कतै–कतै अवश्य नै पर्छ होला ।

० तर संशोधन हाल्नका पनि त समय दिइएको छ नि ?

— अहिलेसम्म आम विधेयकहरुमा संशोधनका लागि ७२ घन्टा समय दिँइदै आएको थियो तर, नाम र राजधानीको विषयमा १८ घन्टा मात्रै दिइयो । छापामार शैलीमा कसैलाई जानकारी नै नदिई यस्तो प्रस्ताव ल्याइयो । नाम र राजधानीबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न समिति पनि बनेको थियो । त्यो समितिले तीन वटा ठाउँका लागि प्रस्ताव गरेको थियो नि । रुपन्देही, कपिलवस्तु र दाङको विषयमा प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर, सरकारले कुनै विकल्प नै दिएन । दुई तिहाइको दम्भले जे भन्यो त्यहीं मान्नुपर्छ भन्ने हो भने लोकतन्त्रको के अर्थ रह्यो ? जनताको प्रतिनिधि भएपछि जनताको कुरा राख्ने समेत ठाउँ नदिने हो भने यो कस्तो लोकतन्त्र हो ।

० संसदको दुई तिहाइको बहुमतले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउने भन्ने कुरा संविधानले नै भनेको छ । त्यसअर्थमा नेकपासँग त नामाकरण र राजधानी टुंग्याउने अधिकार छ नि ? तपाइँहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ ?

— जनताको पक्षमा मत राख्ने एक जनाले पनि यदि आवाज उठाउँछ भने उसले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुपर्छ । परिणाम नआउन सक्छ तर कुरा राख्न पाउनुप¥यो । यदि दुई तिहाइकै दम्भ जे पनि गर्न थालियो भने यो त गलत नजिर स्थापित हुन्छ । आजको दिनमा नेकपाले दुई तिहाइ पाएको छ, भोलीको दिनमा अरुले दुई तिहाइ पायो भने उसले जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ राजधानी लान सक्छ । हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा पनि अहिले जे सकिरहेका छौं, त्यहीं गर्छौं । बाटोमा टायर बल्दैछ, विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ, ढुंगा हानाहान छ, मुख्यमन्त्रीको गाडीमा आक्रमण भइरहेको छ । आम जनताले हामीलाई जबरजस्ती नेता भनिराख्नुपर्ने ? जुन जनताले मत हालेर मुख्यमन्त्री र मन्त्री बनाए आज त्यहीं जनताले ढुंगा हान्दैछन् । यसले पनि उहाँहरु बुझ्नुप¥यो नि कि कति लायक छन् ।