जनकपुरधाम, ३१ जेठ । मुख्यमन्त्री मो.लालबाब राउत गद्दीले ‘अशिक्षा’’ लाई सामाजिक कुरीतिको जडो बताएका छन् ।

लैंगिक हिंसा, भु्रण हत्या, बालविवाह, दाइजो लगायतका कुरितीविरुद्ध शुक्रबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री राउतले अशिक्षा हटाउन नसके समाजमा सुधार नहुने तर्क गरेका छन् ।

सामाजिक कुरितीको मुख्य कारण अशिक्षा रहेको छ, उनले भने– अशिक्षा हटाउनमा सबैको सामूहिक प्रतिबद्धताको खाँचो छ ।’

सामाजिक कुरिती उन्मूलन बिना सभ्य समाजको कल्पना गर्न नसकिने जिकिर उनले गरे ।

सामाजिक कुरीति उन्मूलन गर्न छोरीलाई शिक्षा दिनुपर्छ, उनले भने– यो अभियानमा प्रदेश सरकार लागिपरेको छ ।’

छोरी शिक्षित भए समाज शिक्षित हुने भएकोले यसतर्पm सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको उनले थपे ।
शिक्षाले कुरीति हटाउँछ, कुरीति हटे समाज सभ्य र मर्यादित बन्छ उनले भने ।

भाषण गरेर समाजिक कुरीति हटदैन, व्यवहारमा आउनुपर्छ । उनले कुरीतिलाई सामाजिक अपराधको संज्ञा दिँदै यो अपराध रोक्न कठोर भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा मुख्यमन्त्री राउतले राखे । सामाजिक कुरीति विरुद्ध समाजमा सूचना प्रवाह गर्नका लागि उनले जनप्रतिनिधिहरुमा आग्रह समेत गरे ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले समाज सुधारको लागि प्रदेश सरकारले महिला शिक्षामा जोड दिएको बताए ।

महिलालाई शिक्षामा प्रोत्साहित गर्नका लागि आउँदो आर्थिक वर्षदेखि कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्मका बालिकालाई मासिक पाँच सय रुपैयाँ दिने योजना ल्याउन लागेको मुख्यमन्त्री राउतले बताए ।

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले महिला विरुद्धको हिंसा उन्मूलन गर्नका लागि निरन्तर आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । सामाजिक विकृति, विसंगतिलाई अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी अब जनप्रतिनिधिमाथि आएको उनले थपे ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री नवल किशोर साह, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्र कुमार घिमिरे लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।

लैंगिक हिंसा न्यूनिकरणका लागि प्रदेश तहबाट भएका प्रयासहरु आगामी आ.व. का लागि प्रस्तावित कार्यक्रमहरु र हिंसा न्यूनिकरणका लागि संघ तथा स्थानीय तहसंगको अपेक्षा, लैंगिक हिंसा विरुद्धका लागि कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भुमिका तथा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र अदालतसंगको अन्तरसम्बन्ध र लैंगिक हिंसा न्यूनिकरणमा मन्त्रालयबाट भएका प्रयास र स्थानीय तहसंगको अपेक्षा विषयमा प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो ।