नयाँ दिल्ली, १ फागुन । भारत सरकारले एक वर्ष्भित्र नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको त्रिवेणीघाटसम्म जल यातायातको सञ्जाल विस्तार हुने भन्दै त्यसबाट फाइदा लिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । भारत भ्रमणमा रहेका भएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र भारतका जलस्रोत, नदी विकास तथा गङ्गा संरक्षणमन्त्री नितिन गडकरीबीच आज भएको द्विपक्षीय भेटवार्ताका क्रममा भारतीय पक्षले सो आग्रह गरेको हो ।

नेपाल सरकारले समेत पानीजहाज सञ्चालनका लागि कार्यालय स्थापना गरेको र अध्ययनको प्रक्रियासमेत शुरु गरेको सन्दर्भमा भारत सरकारले नै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रसँग पानीजहाज सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरेको र एक वर्षभित्र सो कार्य सम्पन्न हुनेसमेत जानकारी गराएको हो ।

कोलकत्ता हुँदै हल्दियादेखि नारायणी नदी तथा दुई देशको सीमा त्रिवेणीघाटसम्मको जल यातायात मार्गको निर्माण सम्पन्न हुने भन्दै भारतीय पक्षले त्यसबाट नेपालले बढीभन्दा बढी लाभ लिनसक्ने बताएको थियो । भेटमा सहभागी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जल यातायातको क्षेत्रमा भइरहेको प्रगतिका विषयमा मन्त्री पुन र भारतीय मन्त्री गडकरीबीच महत्वपूर्ण छलफल भएको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत चैतमा गर्नुभएको भारत भ्रमणमा समेत पानीजहाज सञ्चालनको विषयमा भारतीय पक्षसँग महत्वपूर्ण छलफल गरेको सन्दर्भमा मन्त्रीस्तरीय छलफल भएको हो । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले जल यातायात र पानीजहाज सञ्चालनका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । भारत सरकारले कोलकत्तादेखि वनारससम्म पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । सरकारले केही दिन पहिले मात्रै पानीजहाज सञ्चालनका लागि प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भारतले कोलकातादेखि हल्दिया हुँदै बनारससम्म करिब एक हजार ४०० किलोमिटर लामो जलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । मन्त्री पुन र भारतीय जलस्रोतमन्त्री गडकरीबीच भएको छलफलमा समेत पानीजहाज र जल यातायातको विषयमा महत्वपूर्ण संवाद भएको र त्यसले छिट्टै परिणाम दिने भेटमा सहभागी प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ ।

विगतमा भएको नेपाल र भारतका अधिकारीबीचको छलफलमा समेत गण्डकी नदीमा नै पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याउन सकिने विषयमा सहमति भएको थियो । द्विपक्षीय भेटवार्तामा लामो सममयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाको बारेमा विचार–विमर्श भएको थियो । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको भएपनि त्यसलाई अन्तिम रुप दिन सकिएको छैन ।