कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरुले हतार–हतारमा नेपालको संविधान २०७२ जारी ग¥यो र त्यसलाई उनीहरुले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेर आफ्नो पिठ्युँ आफै थपथपाए । संविधानमा त्रुटि नै त्रुटि छन् भनेर मधेशमा आन्दोलन भइरहेको थियो तर शासकवर्गले ती आवाजलाई नजरअन्दाज गरी टाउको र छातीमा गोली ठोक्दै २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरे ।

संविधान जारी भइरहँदाका बखत पनि मधेशी युवाहरुको टाउको र छातीमा गोली हानिएको थियो । २०७२ सालमा असाध्य कठिन घडीमा संविधान जारी भएको थियो । संविधान जारी हुँदा कतै दीपावली भयो भने कतै शोक । यसको व्यापक विरोध गरियो । संविधानको विरोधमा मधेशमा चरम असन्तुष्टि थियो र अहिले पनि यथावत् नै छ । मधेशभर यसको विरोधमा आन्दोलन भइरह्यो ।

यो कुरा प्रष्ट हो कि, यो संविधान विषयवस्तुमा सहमति भएका कारणले जारी भएको होइन, बरु शक्ति बाँडफाँटमा सहमति भएका कारणले जारी भएको हो । पहिलो संविधान सभामा शक्ति बाँडफाँटमा कुरा मिलेन र संविधान जारी भएन । यो पृष्ठभूमिलाई अनदेखा गरेर संविधानको कार्यान्वयनको चर्चा, विश्लेषण वा समीक्षा गर्नु अधुरो हुन्छ भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ ।

दुनियाँलाई थाहा छ कि, संविधान जारी गर्ने बेलामा संविधान सभामा सहमति कायम हुनसकेको थिएन । संविधान सभा बाहिर कफ्र्यु लगाइएको थियो भने भित्र मार्शल परिचालन गरेर संविधान जारी भएको थियो । तत्कालीन परिवेशलाई ध्यानमा राखेर नै संविधान जारी गर्ने दलहरूले यो संविधान अपूर्ण छ, यसमा महिला, दलित, मधेशी र अल्पसङ्ख्यक समुदायलगायतका मागलाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न सकिएको छैन, उक्त रिक्ततालाई संशोधनका माध्यमबाट पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै सोही सर्तका आधारमा संविधान जारी गरौँ भन्ने शीर्ष नेताहरूबाटै संविधान सभामा सम्बोधन भएको थियो । यसका अतिरिक्त पनि संविधान जारी गर्न चाहिने मत पर्याप्त भइकन पनि केही सदस्यको असहमतिका बीच संविधान जारी भएका कारण संविधानमा सबैको अपनत्व र स्वामित्व स्थापित हुन सकेन भन्ने कुरा त्यसपछिका संशोधन र संशोधनका प्रयत्नहरूले पनि पुष्टि गरेका छन् ।

उपर्युक्त वृत्तान्तका आधारमा यो भन्न सकिन्छ कि, संविधान जारी गर्ने काम अत्यन्त कठिन थियो । त्यसका अतिरिक्त पनि दलहरूका बीचमा सम्पूर्ण सहमतिको अभावमा पनि पर्याप्त सहमतिको आधारमा संविधान जारी भएको थियो । त्यतिबेलाका असन्तुष्टिका स्वरलाई कुनै न कुनै बेलामा सम्बोधन गर्नुको अर्को विकल्प छैन भन्ने मान्यतालाई शीर्ष भागमा राखेर अब संविधानको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा आजसम्मका काम कारबाहीको समीक्षा र निकट भविष्यमा नगरी नहुने कामको सूची बनाउनु आजको आवश्यकता हो । यही आवश्यकतालाई अनुभव गर्दै संविधान कार्यान्वयनको कार्यसूचीमा पहिलो कुरा संविधानको स्वीकार्यता बढाउने कुरालाई नै प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।

यसो गर्दा संविधानले समावेशिताको मुद्दालाई पर्याप्त सम्बोधन गर्नेछ भने पहिचानका मुद्दालाई स्वीकार्नेछ । यसले दलहरूको प्रतिबद्धता पनि पूरा हुने, असन्तुष्ट आवाजको सम्बोधन हुने र सरोकारवालाहरूको मागको सम्बोधन हुनेजस्ता तीनथरी काम एकै पटक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । अहिले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनले संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेको छ । यो पनि उनीहरुले आफ्नै स्वार्थका लागि गर्न लागेको भनी आशंका पनि गरिँदैछ र यसलाई खासगरी मधेशले सूक्ष्म तरिकाले हेरिरहेको छ ।

संविधानका त्रुटिहरु सच्याउनबाहेक प्राप्त उपलब्धिहरु कटौती गर्ने गरी यदि संशोधन गर्न खोजियो भने मुलुकमा फेरि एकपटक ठूलो अनिष्ट हुनसक्ने संकेतहरु देखिरहेका छन् । तसर्थ, सत्तारुढ दलहरुले सुशुप्त अवस्थामा सल्किरहेको असन्तुष्टिलाई मध्यनजर गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता र औचित्य दुईटै रहेको छ ।