काठमाडौं । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षति, अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र पुनर्व्यवस्थापनको अवस्थाबारे तत्काल श्वेतपत्र जारी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

बिहीबार सरकारलाई सार्वजनिक सुझाव दिँदै साहले बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई राज्यप्रति आश्वस्त पार्न क्षतिको यथार्थ विवरणसहित श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

साहले बाढीमा परी ज्यान गुमाएका सम्पूर्ण नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेका छन्। उनले बेपत्ता नागरिकहरूको सकुशल उद्धार तथा घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै घरबार र रोजगारी गुमाएका प्रभावितहरूको रोजगारी सुनिश्चित गर्न तथा शीघ्र पुनस्र्थापना गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

साहले विपद्पछि सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय समेटेर १३ बुँदे सार्वजनिक सुझावसमेत दिएका छन्। उनका अनुसार भोटेकोशी बाढीको वास्तविक कारणबारे विभिन्न अड्कलबाजी र अनुमान सार्वजनिक भइरहेकाले सरकारले वैज्ञानिक अध्ययनमार्फत बाढीको वास्तविक कारण पहिचान गरी त्यसको तथ्य तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी पूर्वसूचना प्रणाली, सतर्कता र नागरिक सुरक्षाका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

रसुवाको टिमुरे क्षेत्रमा गत वर्ष पनि बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको स्मरण गर्दै साहले विगतको घटनाबाट सरकारले पर्याप्त पाठ नसिक्दा यसपटक पनि ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको बताएका छन्। अब जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रमा निर्माण तथा सञ्चालनका लागि स्पष्ट मापदण्ड र जोखिम न्यूनीकरणको ठोस नीति आवश्यक रहेको उनले बताए।

राहत तथा उद्धार कार्यमा सरकारले अपेक्षित गम्भीरता नदेखाएको जनगुनासो रहेको भन्दै साहले सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संघसंस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गरेर उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको काम अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भोटेकोशी बाढीपछि खोज, उद्धार र राहतमा पर्याप्त समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको साहको आरोप छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत दैनिक गतिविधिको जानकारी गराउने कार्य मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै उनले प्रधानमन्त्री स्वयं पीडित परिवारको बीचमा पुगेर उनीहरूलाई आश्वस्त पार्नुपर्ने बताए।

बेपत्ता नागरिकका परिवारले लामो समयसम्म आफ्ना आफन्तको अवस्थाबारे जानकारी नपाउँदा थप पीडामा परेको उल्लेख गर्दै साहले यस्तो अवस्थामा राज्यको उपस्थिति प्रभावकारी रूपमा देखिनुपर्ने धारणा राखे।

“प्रधानमन्त्रीले यस्तो बेलामा पीडितहरूको संवेदनशीलता बुझ्नुपर्छ। गम्भीरता देखाउनुपर्छ,” साहले भने।

साहले संसद्मा आएर लिखित मन्तव्य मात्र वाचन गर्ने र अन्य राजनीतिक दलसँग संवाद तथा समन्वय नगर्ने सरकारको शैलीले विपद्को समयमा गलत सन्देश गएको टिप्पणीसमेत गरेका छन्। विपद्को सामना गर्न सरकार एक्लैले नभई सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सम्बन्धित निकायलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।