व्याजदरका विषयमा बैंकहरूबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ । एनआईसी बैंकले व्याजदर नघटाएकाले उससँग अन्य बैंकहरूले अन्तर बैंकिङ कारोबार नगर्ने निर्णय बैंकर्स एसोसिएन गरेको छ । एनआईसी एसिया बैकले बचत निक्षेपमा १० प्रतिशत र मुद्दतीमा १२ प्रतिशत व्याज दिने निर्णय गरेसँगै यस्तो द्वन्द्व सुरु भएको हो । शुक्रबार मुद्दती निक्षेपको व्याजमा ११ प्रतिशतबाट बढाएर १२ प्रतिशत दिने निर्णय गरेको हो ।

बैंकर्स एसोसिएसनको अन्तर बैंकिङ कारोबार रोक्ने निर्णय आपत्तिजनक भएको एनआईसी एसियाका उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन् । उनीहरूले व्याजदर तोक्ने अधिकार बैंकर्स एसोसिएसनलाई नभएको दाबी गरेका छन् । तरलता अभाव भएकाले बचत निक्षेपमा १० र मुद्दतीमा १२ प्रतिशत व्याज दिने निर्णय गरेको बैंकका अधिकारीले बताएका छन् ।

अन्य बैंकसँग अन्तरबैंकिङ कारोबार रोकिएमा एनआईसी एसियाको कारोबार खर्च बढ्न जाने देखिएको छ । उसले अन्य वाणिज्य बैंकसँग कारोबार गर्न नपाएपछि विदेशी मुद्रा सटही र अन्य कारोबारका लागि सस्तो व्याजमा हुने अन्तर बैंकिङ कारेबारको साटो राष्ट्र बैंक धाउनु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकबाट छोटो समयको रकम लिंदा ७ प्रतिशतसम्म व्याज तिर्नुपर्नेछ । अन्तर बैंकिङ कारोबारमा भने ४.४० प्रतिशत व्याज तिरे मात्र पुग्छ । सीसीडी मेन्टेनका लागि बैंकहरूसँग छोटो समयका लागि लिइने ऋणबाट एनआईसी विमुख हुनेछ ।

राष्ट्र बैंकले यसअघि केही बैंकले बचत निक्षेपमा १० प्रतिशत व्याज दिने निर्णय गरेकामा आफ्नो सफलता बताएको थियो । उसले व्यक्तिगत बचतमा कम व्याज दिएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको थियो । बैंकहरूले संस्थागत बचतकर्तालाई मात्र बढी व्याज दिएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको थियो । अहिलेको समस्याका बारेमा भने राष्ट्र बैंक अधिकारीले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेका छैनन् ।

व्याजदर स्थिरीकरणका लागि यस्तो निर्णय गरेको हुनसक्छ, बुझेर मात्र प्रतिक्रिया दिेने बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले अब कस्तो नीति लिने हो यसले बैंकहरूले व्याज निर्धारण र अन्य बैंकले त्यसलाई कसरी लिने भन्ने कुरा निर्धारण गर्नेछ । बैंकले व्याजदर कतिसम्म तोक्न पाउने तथा व्याज तोकेकै कारण अन्य बैंकहरूले सम्बन्ध तोड्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा पनि राष्ट्र बैंकले निर्णय दिनुपर्नेछ ।