० प्रदेश ५ को नामाकरण र स्थायी राजधानी टुंगो लागेको छ, यसमा तपाइँको धारणा के छ ?

— प्रदेशको नामाकरण लुम्बिनी र राजधानी दाङको भलुवाङमा हाम्रो आपत्ति कहिल्यै पनि थिएन । हामीले प्रदेशको राजधानी कपिलवस्तु हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएका थियौं । अन्य ठाउँमा राख्नै हुँदैन भन्ने हाम्रो विरोध कहिल्यै थिएन । विशेष समितिबाट आएको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले प्रदेशको राजधानी दाङको भलुवाङमा राख्ने र नाम लुम्बिनी राख्नुपर्ने प्रस्ताव संसदमा ल्यायो । हामीले पहिचानको आधारमा ‘थरुहट अवध मगरात’ हुनुपर्छ भनेर संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरायौं । राजधानीको सन्दर्भमा हाम्रो संसदीय दलको बैठकबाट दाङको भलुवाङमै रहनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको थियो । राजधानीप्रति हाम्रो आपत्ति छैन ।

० तपाइँहरुले नामाकरणको सन्दर्भमा अन्तिम समयमा किन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभयो त ?

— हामीले सरकारलाई पहिलादेखि नै नामाकरणको सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थियौं । हामीले विशेष राजनीतिक समितिमा पनि प्रदेशको नाम थरुहट अवध मगरात राख्नुपर्छ भनेर एजेन्डा छिराएका थियौं । तर सरकारले प्रस्ताव नगरेपछि हामीले जसपाको तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरायौं ।

० लुम्बिनी नामाकरणप्रति आपत्ति किन ?

— प्रदेशको नाम लुम्बिनीप्रति हाम्रो आपत्ति छैन । तर मुलुकमा परिवर्तनका लागि धेरै आन्दोलनहरु भएका छन् । त्यसैले सबैको भावना र मर्मअनुरुप पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हाम्रो पार्टीको धारणा पनि हो कि पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्छ । त्यही आधारमा हामीले थरुहट अवध मगरात प्रदेशका लागि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थियौं ।

० तर, लुम्बिनी प्रदेश संसदबाट बहुमतबाट पारित भइसक्यो । अब स्वीकार गर्नुहुन्छ कि परिवर्तनकै पक्षमा उभिनुहुन्छ ?

— प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी संसदको दुइ तिहाइले निर्णय गर्ने संविधानले नै भनिसकेकोले हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ । तैपनि पहिचानको आधारमा नामाकरण होस् भन्ने हाम्रो पार्टीको एजेन्डा हो । हामी आफ्ना एजेन्डालाई उठाइरहन्छौं । नामाकरण संसदको दुई तिहाइले पारित गर्दा पनि हामीले नामाकरणका लागि आवाज उठाइरहन्छौं ।

० तपाइँहरु त लुम्बिनी प्रदेशमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ, नामाकरणलाई आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक एजेन्डा बनाइराख्ने हो त ?

— निर्वाचनका लागि राजनीतिक एजेन्डा बनाउनु अर्कै कुरा हो । निर्वाचनका लागि अहिले पनि दुई वर्षभन्दा समय अहिले बाँकी नै छ । हामीले आफ्ना एजेन्डाहरुलाई हरेक तप्कामा अगाडि बढाउँछौं । आगामी निर्वाचनमा यो पनि एउटा हाम्रो राजनीतिक एजेन्डाको रुपमा रहन सक्छ ।

० आगामी निर्वाचनमा यदि जसपाले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने हैसियतमा पुग्यो भने प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्नुहुन्छ ?

— हाम्रो सरकार बन्यो भने हाम्रा धेरै एजेन्डाहरु छन् । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सन्दर्भमा जनताको हितमा हुने कामहरु गर्छौं । पार्टीको नीतिभित्र रहेका विषयवस्तुलाई अगाडि सार्छौ ।

० बुटवलमै स्थायी राजधानी राख्न के कस्ता अप्ठ्याराहरु थिए ?

— राजनीतिक समितिले पनि स्थायी राजधानीका लागि बुटवल, दाङ र कपिलवस्तु प्रस्ताव गरिएको थियो । सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गरेर दाङको भलुवाङ राख्ने एजेन्डा ल्यायो । त्यसको पक्षमा हामी पनि उभेका थियौं । किनभने लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका जनतालाई पायक पर्ने ठाउँ भलुवाङ नै हो । त्यो आधारमा हामीले पनि समर्थन जनायौं । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि आफ्नो सम्बोधनमा के भन्नुभयो भने बुटवल प्रदेश ५ का जिल्लाका लागि मात्रै पायक पर्ने ठाउँ थियो तर भालुवाङले सबै जिल्लावासीका लागि उपयुक्त ठाउँ हो ।

० राजधानी हुनका लागि चाहिने संरचनाको अवस्था के छ ?

— राजधानीका लागि भालुवाङमा सम्पूर्ण भौतिक संरचना निर्माण नै गर्नुपर्छ । बुटवलमा अस्थायी राजधानी त तोकिएको थियो तर सम्पूर्ण भवनहरु भाडामा नै लिइएको थियो । भालुवाङमा पनि संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । सरकारको जिम्मेवारी हो कि छिटोभन्दा छिटो संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । मुलुकमा संघीय संरचनाको अभ्यास भइरहँदा हामीले योजनाका साथ उपयुक्त ठाउँमा नयाँ भौतिक संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्य साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।

० भालुवाङमा संरचना निर्माणमा कति समय लाग्ला ?

— कुनै पनि नयाँ संरचना निर्माण गर्न निश्चितरुपमै समय लाग्छ । योजनाअनुसार अगाडि बढ्यो भने एक डेढ वर्ष त अवश्य नै लाग्छ । किनभने विभिन्न मन्त्रालयहरु, मन्त्री निवास, संसद भवन, विभिन्न विभागहरु लगायत आवश्यकताको आधारमा धेरै संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा सरकारले नयाँ सोच र हिसाबले राम्रोसँग योजनावद्ध तरिकाले प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । संरचना निर्माण भइसकेपछि लुम्बिनी प्रदेशको संसद भालुवाङ्गमा छ भनेर अनुभूति गर्न सक्छौं ।

० बुटवलबाट राजधानी सारिँदा रुपन्देहीलाई के असर पर्छ ?

— हरेक कुराहरुमा केही न केही विरोध वा समर्थन हुन्छ नै । संविधान जारी हुँदा नै सम्पूर्ण मधेशमा आन्दोलन भयो, देश नै ठप्प भयो । तर पनि ठूला दलहरुले रातारात संविधान घोषणा गरे । मुलुकमा भइरहेका आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्दै संविधान जारी गरेको थियो । यो एउटा संवेदनशील विषय हो । त्यस्तै राजधानी पनि एउटा संवेदनशील विषय हो । स्थायी राजधानी सरकारले घोषणा गर्नैपर्ने थियो । मेरो विचारमा सरकारले गरेको निर्णय परिपक्व निर्णय हो । यसलाई नै टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

० तपाइँकै पार्टीका सांसदहरु राजधानी सार्ने कुराको विपक्षमा हुनुहुन्छ नि ?

— प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकै कुरा गर्ने हो ह्वीप नै जारी गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसका १९ जना सांसदमध्ये १३ जनाले मतदान गरेकाले विपक्षमा र बाँकीले भालुवाङकै पक्षमा मतदान गरेका छन् । त्यसैले सबैको आआफ्नो चाहना र विचार हुन्छन् । मेरो पनि चाहना थियो कि कपिलवस्तुलाई राजधानी बनाउनुपर्छ । तर एउटा ऐतिहासिक निर्णय गर्दा समग्र प्रदेशवासीको हित हुने निर्णय गर्नुपर्छ । फरक मत राख्नु लोकतन्त्रको सौन्दर्यता हो, यसलाई नकारात्मकरुपमा लिनु हुँदैन ।

० लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीका लागि भालुवाङ किन उपयुक्त छन् ?

— भालुवाङ देउखुरी राप्ती नदी किनारमा अवस्थित छ र त्यो पुरानो उपत्यका पनि हो । प्रदेशका १२ वटै जिल्लावासीका लागि पायक पर्ने ठाउँ पनि हो । पुरानो शहरको रुपमा स्थापित भएको दाङ देउखुरी भनेको मधेशी, थारु लगायत अन्य समुदायको पहिचानको आधारमा र पहिचानका कुराहरु पनि रहेका छन् । त्यसैले सरकारले राजधानीको सन्दर्भमा धेरै कुराहरुलाई मध्यनजर गरेर नै भालुवाङलाई प्रस्ताव गरेको थियो ।

० तर धेरै आलोचना पनि भइरहेका छन् नि ?

— आलोचना हुनु स्वाभाविक कुरा हो । प्रदेशको राजधानी जस्तो विषयमा निर्णय लिँदा सबैले आआफ्नो ठाउँमा राजधानी होस् भन्ने चाहना अवश्य नै राख्छन् । सातवटै प्रदेशमध्ये लगभग सबै प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगिएकै अवस्थामा छन् । यदि हामीले समयमै टुंगो लगाउन सकेनौं भने झनै पछाडि पर्छौं । त्यसैले प्रदेश सरकारले समयमै उपयुक्त निर्णय गरेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ । त्यसैले राजधानीको विषयमा हाम्रो कुनै विरोध वा आपत्ति छैन । सरकारले सही र उपयुक्त निर्णय नै गरेको छ ।

(मधेशवाणीका लागि रामसुकुल मण्डलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)