० मधेश प्रदेश सरकारले प्रहरी ऐन ल्यायो तर त्यसलाई लागू गराउन सकिरहेको अवस्था छैन, किन ?

— प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो प्रहरी प्रशासन राख्न नसक्नुमा सबभन्दा ठूलो जिम्मेवार संघीय सरकार नै हो । संघीय सरकार संघीयताप्रति प्रतिबद्ध छैन, संघीयता विरोधी छ । विगतमा हामी केपी ओली संघीयताको पक्षधर छैन भन्थ्यौं तर यो गठबन्धनको सरकार पनि संघीयता विरोधी नै छ । किनभने विश्वको कुनै पनि देशको नजीर हेर्दा ऐन बनिसकेपछि दुई वर्षमा कार्यान्वयन गर्नैपर्ने हुन्छ । तर हाम्रो यहाँ प्रहरी बनेको दुई वर्ष भइसक्यो, प्राकृतिक कुराहरू सबै हामी समायोजन गरिसकेका छौं । तर संघीय सरकार खसवादी सोच र चिन्तन भएकोले प्रहरी समायोजन गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । देशको मूल कानून संविधान हुन्छ । संविधानमा प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीको पहिलो नम्बरमा शान्ति सुरक्षा र प्रहरी रहेको छ । तर संघीय सरकारले प्रदेशलाई बलियो बनाउनको साटो आलटाल गर्दै आएको छ ।

० तर तपाइँहरू जहिले पनि संघीय सरकारमाथि आरोप लगाएर आफू पन्छिन खोजेको देखिन्छ नि ?

— स्थानीय तहसँग नगर प्रहरी छ, संघीय सरकारसँग सबै सुरक्षा निकायहरू छन् तर प्रदेश सरकारसँग आफ्नो प्रहरी र प्रशासन छैन भने कसरी काम गर्न सक्छ । शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेशलाई छ तर आफ्नो प्रहरी नै छैन । प्रहरी समायोजन प्रदेशले गर्ने होइन, संघ सरकारले गर्ने हो । पहिलो पटक संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गरिसकेपछि प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ । मधेश प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था राम्रो छैन, अपराधका घटनाहरू बढिरहेका छन् । त्यसकारण जबसम्म संघले समायोजन गर्दैन, तबसम्म प्रदेशले आफ्नो प्रहरी पाउँदैन । हामीले प्रदेश प्रहरीका लागि प्रयास पनि ग¥यौं, भ्याकेन्सी निकालेका थियौं तर कानूनी जटिलताका कारण सकेनौं । त्यसैले यो सवालमा प्रदेश सरकार पन्छिने कुरै भएन ।

० संघीय सरकारको एउटा प्रमुख घटकको रूपमा तपाइँ आबद्ध नेकपा (माओवादी केन्द्र) रहेको छ नि ?

— पार्टीको नेतृत्वसँग बारम्बार हामीले आफ्ना गुनासाहरू राख्दै आएका छौं, नेतृत्वले पनि गठबन्धनमा बल गरिरहेको छ  । तर, गठबन्धनभित्रका केही व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र सामन्ती चिन्तन बोकेकाहरू छन् । उनीहरूले संघीयतालाई बलियो हुन दिइरहेका छैनन् । हामीलाई आशा छ कि त्यस्ता पात्रहरू छिट्टै त्यो चिन्तनबाट माथि उठ्नुहुन्छ । प्रहरी समायोजनको विषयमा हामी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छौं । सम्मानित अदालत पनि यस्तो संवेदनशील विषयमा पेशी माग्दैन । सामन्तवादी सोच सबैतिर अहिलेसम्म पनि रहेकोले हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको स्थिति छ ।

० संघीय सरकारको नेतृत्व र गृहमन्त्री कांग्रेसको छ, यस विषयमा कांग्रेस अनुदार देखिएको हो त ?

— गठबन्धनभित्रका कुनै पार्टी विशेषलाई दोष दिनुभन्दा ती पार्टीभित्रका केही खसवादी र सामन्ती चिन्तन भएका व्यक्तिहरूको हालीमुहाली रहेको छ । त्यसकारण प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने, अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा समस्या भइरहेको छ ।

० प्रदेश सरकारसँग आफ्नो प्रहरी नहुँदा के–कस्ता समस्याहरू आइरहेका छन् त ?

— प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा हामीलाई छ, तर हामीसँग प्रहरी नै छैन । प्रदेशका जनताहरू आफ्नो पीडा र समस्याहरू प्रदेश सरकार समक्ष राख्छन् तर हामी केही गर्न सकिरहेका छैनौं । प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षा, सुशासन कायम गर्न सकेन भन्ने आरोप हामीमाथि लागिरहेको छ । संघीयताको मूल मर्मलाई संघले आत्मसात गरिरहेको स्थिति छैन । शान्ति सुरक्षाको विषयलाई हामीले सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गर्दा प्रदेशको जिम्मामा शान्ति सुरक्षा आयो भने सुदृढ हुन्छ, अपराध न्यूनीकरण हुन्छ । हामीले सुरक्षा समितिको बैठक राख्दा उहाँहरू घुमाउरो पारामा शान्ति सुरक्षा प्रदेशकै जिम्मामा आयो भने यसले नजिकबाट हेर्छ भन्नुहुन्छ । त्यसले गर्दा प्रदेशको मातहतमा शान्ति सुरक्षा आयो भने उल्लेखनीय प्रगति हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूको पनि बुझाइ छ । त्यसकारण यी समस्याहरू हामी भोगिरहेका छौं ।

० प्रदेश सरकार आफ्नो कार्यकालको अन्तिम घडीमा रहेको छ । यो कार्यकालभित्र प्रदेशले आफ्नो प्रहरी प्रशासन पाउने सम्भावना कतिको छ ?

— यदि अहिलेको संघीय सरकार इमान्दार छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि विश्वास गर्छ, संविधानको पालना गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय नजीरलाई मान्छ भने सबभन्दा पहिला प्रहरी समायोजन गर्नुपर्छ । तर अहिले संघीय सरकारको जुन व्यवहार देखिएको छ, त्यसबाट हामी महसुस गरिरहेका छौं कि संघीयतालाई बलियो बनाउनभन्दा कमजोर बनाउनेतिर संघ लागेको छ । त्यसकारणले, प्रदेशहरूले यो कार्यकाल मात्रै होइन, अर्को कार्यकालसम्म पनि प्रहरी समायोजन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैन ।

० मधेश प्रदेश सरकारले सञ्चार क्षेत्रका लागि आगामी बजेटमा के–के ल्याएको छ ?

— प्रदेशभित्रका सञ्चार क्षेत्रलाई बलियो र सशक्त बनाउनका लागि लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने, सञ्चार क्षेत्रलाई सवल र सक्षम बनाउन आधारभूत तालिमहरू सञ्चालन गर्ने, सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी तालिमहरू दिने, पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा लगायतका कुराहरू ल्याएका छन् । प्रदेशमै मिडियाहरू दर्ता हुने भएकोले राहत पनि भएको छ ।

० चालू आर्थिक वर्षभन्दा आगामी वर्षमा सञ्चार क्षेत्रका लागि अलि फरक कुराहरू ल्याउनुभएको छ ?

— हामीले सञ्चार क्षेत्रलाई अझ सुदृढ, बलियो र समृद्ध गर्न लागिपरेका छौं । कोभिडका कारण मृत्यु भएका पत्रकारहरूको परिवारलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट केही राहत दिने लगायतका कामहरू हामीले अगाडि बढाएका छौं ।

० बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा मधेश प्रदेश रहेको छ । अहिले वर्षायाम सुरू हुँदैछ । बाढी र डुबानबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारको पूर्वतयारी के–के छन् ?

— अहिले हामी विपद् व्यवस्थापनको बैठक बसेर बाढी र डुबानबाट वर्षेनी हुने क्षतिलाई न्यूनीकरणका लागि सुरक्षा निकायका सबैलाई सचेत गराएका छौं । उहाँहरूलाई हामीले निर्देशन दिएका छौं कि बाढी र डुबानबाट जनतालाई जोगाउन तयारी अवस्थामा रहनुस् । केही दिन पहिला मात्रै रौतहटको नुनथरस्थित बागमती खोलामा सशस्त्र प्रहरी बलले अभ्यास गरेको थियो । यस्तै, नेपाली सेनाले गत साता कमला खोलामा अभ्यास ग¥यो । यस्ता तयारीहरूमा हामी जुटेका छौं र सतर्क छौं । संघ, प्रदेश, स्थानीय र सुरक्षा निकाय सबै मिलेर जनताको जीउधनको सुरक्षाका निम्ति तयारीमा अवस्था बसेको छ । हामीसँग बजेटको अभाव र हाम्रो स्रोतसाधनले मात्रै भ्याउने अवस्था छैन ।

० बाढी र डुबानबाट बच्न दीर्घकालीन योजनाहरू छैन ?

— नेपाल विपद् जोखिम देशमा पर्दछ । प्राकृतिक विपदहरूबाट विकसित मुलुकहरू जोगिन सकिरहेको स्थिति छैन । हाम्रो नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्र हो । हामीले प्राकृतिक विपद्लाई रोक्न सक्दैनौं, क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौं । प्राकृतिक विपदाहरू हामीले सोचेअनुसारको आउँदैन ।

० हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम हेर्दा मधेश प्रदेशमा माओवादी केन्द्र अत्यन्त कमजोर भयो नि ?

— समग्रमा हामीले हेर्दा विगतभन्दा यस वर्षको चुनावमा माओवादी केन्द्रले राम्रै परिणाम ल्याएको छ । तर मधेश प्रदेशमा अलि कमजोर उपस्थिति अवश्य नै रह्यो । यसको हामीले समीक्षा गर्दा उम्मेद्वार चयनमा कमजोरी भएको हो । अर्को कुरा, हामीभित्रको अन्तरविरोधले गर्दा पनि मधेश प्रदेशमा धेरै ठाउँमा पराजयको सामना गर्नुप¥यो । हामीले राम्रो उम्मेद्वार दिन सकेनौं । हाम्रो अन्तरविरोध र आन्तरिक समस्यालाई समाधान गर्न सकेनौं । जनताको चाहना र मनमा अझै पनि माओवादी स्थापित छ । मधेश मुद्दामा माओवादी सबभन्दा बढी इमान्दार रहेको छ । प्रदेशको नाम मधेश घोषणा गराउनुमा माओवादीको मुख्य भूमिका हो ।

० तर मधेशमा माओवादी केन्द्र आफ्नो पकड गुमाउँदै छ ?

— यो कुरा एकदम निराधार हो । माओवादीले मधेशी जनताको पहिचानलाई स्थापित गराएको छ, माओवादीले नै मधेश प्रदेश घोषणा गराएको छ । जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, जनयुद्ध, अधिकार र पहिचानका लागि भएका आन्दोलनहरूको सम्मान माओवादीले स्थापित गराएको छ । त्यसकारण, मधेशमा माओवादीको पकड कमजोर भएको छैन । केही प्राविधिक समस्याले हामी चुक्यौं । आगामी निर्वाचनमा त्यसको क्षतिपूर्तिसहित अगाडि आउँछौं ।