० मधेश प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको करिब ५० प्रतिशत बजेट फ्रिज भयो । यसमा तपाइँ के भन्नुहुन्छ ?

— संघीय सरकार मातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २५ असारदेखि निकासा भुक्तानी गर्ने प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रणाली बन्द गर्दा प्रदेशमा पूर्णता प्राप्त गर्नै लागेका तथा सम्पन्न भई कागजात मात्र मिलाउनुपर्ने धेरै वटा योजना तथा कार्यक्रमको निकासा भुक्तानी बाँकी रहेकोले बजेट फ्रिज हुने अवस्था आएको हो । हामी एउटा डेलिगेशन लिएर प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न पनि गयौं । तर सकारात्मक कुरो आएन । अब हामी कानूनी सल्लाहकार र अर्थविद्हरूसँग छलफल गरेर कानूनी बाटोतिर लाग्छौं । यसमा हाम्रो गल्ती होइन । हामीले २४ गतेसम्म आफ्नो भुक्तानीका लागि तयारी अवस्थामा थियौं, तर नेपाल सरकारको सर्भर नै डाउन भयो ।

० तर आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै भुक्तानी दिने कारण के हो त ?

— स्थानीय तहको निर्वाचन, जिल्ला समन्वय समिति लगायतको चुनावले गर्दा ढिलो भएको हो । चुनाव अगाडि जे–जति योजना वा कामहरू भएको थियो त्यसको मूल्यांकन भएर आइसकेको थियो । त्यसपछि हामीले इन्ट्री गर्न लाग्यौं तर सर्भरको कारणले हुन सकेन । असारको ३० वा ३१ गतेसम्मको समय बढाइदिएको भए भुक्तानीहरू हुनसक्थ्यो ।

० चालु आर्थिकको भुक्तानी रोकिएको छ, काम भएको वा सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी कसरी दिने त ?

— त्यसको हामी अब कानूनी उपचार खोज्छौं । आर्थिक ऐन नियमावली छ । ती भुक्तानीहरूका लागि छुट्टै ऐन कानून बनाउनुपर्छ कि के गर्नुपर्छ त्यसको बाटो निकाल्छौं । प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दा उहाँले भन्नुभयो कि अर्थ सचिव र महालेखा परीक्षकले मानेनन् । उहाँले सम्भव छैन भनेर भन्दिनुभो । अहिलेसम्म विनियोजन विधेयक पास भएको छैन ।

० तपाइँहरूको कार्यकालको अब चार महिनाको अवधि मात्रै बाँकी छ, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको चर्को आलोचना भएको छ नि ?

— मेरो मन्त्रालयको कूल सात अर्ब रूपैयाँ बजेट रहेको छ । जसमध्ये धेरैजसो बहुवर्षीय र क्रमागत विषयहरू पैसा गएको छ । मानौं कुनै पुल ६०÷७० प्रतिशत निर्माण भइसकेको छ, भने त्यो काम पूरा गर्न बजेट हालेका छौं । त्यस्तै सिंचाइमा बहुवर्षीय योजनाहरू छन्, त्यसमा पैसा हालियो । त्यस्तै, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सडक निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको छ । बहुवर्षीय र क्रमागत विषयमा बजेट हालिसकेपछि बढीमा एक–डेढ अर्ब रूपैयाँ नयाँ योजनामा लगाएका छौं । तर सञ्चारमाध्यमहरूमा अनावश्यक योजनामा बजेट हालियो भनेर आएका छन्, जुन सत्य होइन । यसपटक अबन्डा रकम पनि राखिएको छैन । किनभने चुनाव नजिक अबन्डा रकम खर्च हुँदैन । अधुरा योजनाहरूमा करोडौंको लगानी भइसकेपछि त्यो पूरा गर्न बजेट दिँदैन भने जनताले त्यसको प्रतिफल पाउँदैन । तसर्थ, अनावश्यक योजनामा लगानी भएको छैन ।

० तर यो सरकारको आयु अब चार महिना जति मात्रै छ, दीर्घकालीन योजनाहरू किन ल्यायो ?

— जुनसुकै सरकार आएपनि बहुवर्षीय योजनामा लगानी लगिसकेको छ भने पहिला ती योजनाहरूको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । अधुरा योजना पूरा भएपछि मात्रै सरकारको लगानीबाट लाभ लिन सकिन्छ । बजेट बनाउँदा हामीले जनताका आवश्यकतालाई ध्यान दिएका छौं । विकासको सिद्धान्त पनि हो कि अधुरालाई पूरा गरौं, त्यसपछि नयाँका लागि बजेट विनियोजन गरौं ।

० तपाइँकै नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनमा जचुकालीमै मधेश सरकारको प्रशासनिक भवनको स्थायी संरचना निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको छ, यसमा के हुँदैछ ?

— मधेश सरकारको प्रशासनिक भवनको स्थायी संरचना हाल अवस्थित रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडमै निर्माण गर्न मेरो नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले सिफारिस गरेको छ । जचुकाली ३४ बिघामा रहेको छ, त्यसैमा हामीले प्रशासनिक भवनहरू मुख्यमन्त्रीको सचिवालय, मन्त्रालयहरू बनाउने सुझाव दिएका छौं । त्यसैगरी, अहिलेको प्रदेशसभा रहेको भवनकै अगाडि जग्गाहरू छन्, त्यहाँ प्रदेशसभाका कर्मचारीहरूको भवन, संसद भवन लगायत बनाउने सिफारिस गरेका छौं । त्यस्तै, सिडियो कार्यालयको अगाडि २२–२४ बिघा जग्गा छ । त्यसमा प्रदेशसभाका सदस्यहरूको निवासका लागि भवन निर्माण गर्ने सिफारिस गरेका छौं । अब अन्तिम निर्णय क्याबिनेटबाट हुन्छ र ती जग्गाहरू प्राप्तिका लागि हामी संघीय सरकारसँग माग गर्छौं ।

० तर, जनकपुर चुरोट कारखाना फेरि सुरू गर्नुपर्ने कुराहरू आइरहेको छ नि ?

— त्यस्ता कुराहरू छैनन् । हेर्नुस्, चुरोट कारखाना संसारमा कुनै पनि सरकारले सञ्चालन गरेको उदाहरण छैन । त्यो गर्नु पनि हुँदैन । त्यसबाट प्रदूषण फैलिने, अन्य रोगहरू लाग्ने गर्दछ । अर्को कुरा, जचुकालिका मेसिनहरू कबाडी भइसकेका छन् । अर्कै फैक्ट्री खोलियो वा अर्कै मेसिन जडान गरियो भने मात्रै सम्भव छ । त्यसैले, कुनै पनि हालतमा जचुकाली पुनः सुचारू हुने अवस्था छैन । तसर्थ, जचुकालिको ३४ बिघा जग्गा प्राप्त ग¥यौं भने मधेश सरकारको प्रशासनिक भवनहरू निर्माण हुन्छ ।

० यो प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म एउटा पनि उत्पादनमूलक वा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग, कलकारखाना बनाउन सकेन, किन ?

— वास्तवमा साँचो कुरा गर्ने हो भने विगत चार वर्षमा उत्पादनमूलक विषयमा लगानी भएको छैन । म त मन्त्री भएको एक वर्ष मात्र हुँदैछ । मधेश प्रदेशको मेरूदण्ड भनेको कृषि हो । यसमा सरकारले राम्ररी लगानी गरेको भए विकसित प्रदेशको रूपमा आउँथ्यो । कृषिमा जुन रूपमा लगानी हुनुपर्ने थियो, त्यो किसिमले भएको छैन । त्यस्तै, पर्यटनको अपार सम्भावना छ । धेरै यस्ता पर्यटकीयस्थलहरू छन्, जसलाई हामीले जोड्न सकियौं भने भारतको मात्रै पर्यटकलाई आकर्षण गर्न सक्यौं भने यहाँ थुप्रै रोजगार र आयआर्जनका बाटाहरू खुल्छन् । त्यस्तै, उद्योग कलकारखानाहरू स्थापना गर्न सहज भौगोलिक अवस्था छ । त्यतातिर हामीले बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हो । विगत चार वर्षमा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी भएको हामीले हे¥यौं ।

० विगत चार वर्षमा उत्पादनमूलक कार्य भएन, यो वर्षमा पनि त्यो किसिमको योजनाहरू देखिएन नि ?

— एक वर्षमै हुने कुरा भएन । आगामी पाँच वर्षभित्र उत्पादनमूलक योजनाहरू निर्माण हुने वातावरण निर्माण हुन्छ । त्यसको सुरूवात भएको छ तर त्यसमा समय लाग्छ । पहिलेदेखि नै भौतिक पूर्वाधार, कृषि, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा लगानी भएको भए आगामी दिनमा काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो । त्यो हुन सकेको छैन ।