० प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत नागरिकता संशोधन विधेयकलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

— सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई पहिलो संशोधन गर्न प्रस्तुत गरेको विधेयक संविधानको भावनानुकूल छ । संविधानमा अहिले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्था खारेजी गरिएको छ । नेपालमा जन्मेकै कारणले अब कुनै व्यक्ति नागरिकता प्राप्त गर्ने दाबी गर्न सक्दैन । त्यो कुरालाई ऐनमा अंगीकार गरेको अवस्था छ । अहिलेको विधेयकमा नयाँ कुरा केही छैन । नेपालको संविधान २०७२ मा भएका संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई नै कानूनमा लिपिबद्ध गर्ने काम मात्र भएको छ ।

० केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ सालमा दर्ता गराएको नागरिकता ऐनलाई फिर्ता लिएर यो सरकारले नयाँ विधेयक ल्यायो । यी दुवैमा के–कति भिन्नता छ ?

— २०७५ सालको नागरिकता विधेयक र अहिलेकोमा तात्विक भिन्नता छैन । कुनै खासै भिन्नता छैन । सामान्य भिन्नताको रूपमा हेर्ने हो भने २०७५ को ऐनमा विदेशी महिला नेपालमा विवाह गरेर आएपछि त्यो देशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने थियो । त्यसले अलिकति अप्ठ्यारो पारेको थियो ।

० भनेपछि नयाँ विधेयक किन ल्याउनुप¥यो त ?

— २०७५ सालमा विधेयक दर्ता भएपछि त्यो धेरै गिजोलियो । त्यो विवादितरूपमा गिजोलिसकेको विधेयक थियो । त्यसकारण सरकारले ताजा विधेयक ल्यायो । यो विधेयक पूर्ण सदनमै प्रस्तुत गरेको अवस्था छ ।

० यो नागरिकता विधेयकले नागरिकता समस्या समाधान हुन्छ ?

— समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने हामी अनुमान गरौं । सबै समस्याको समाधान एकै चोटि हुने कुरा त आउँदैन । अहिले देखिएका समस्याको मोटामोटी समाधान हुने देखिन्छ । जुन कुराहरूलाई नेपालको संविधानले नै सम्बोधन गरेको छैन, ती कुराहरू ऐनमा आउने विषय हुँदैन । तर संविधानले सम्बोधन गरेका सम्पूर्ण कुराहरू जुन कानूनमा छैन भन्ने नाममा जिल्ला प्रशासनका हाकिमहरूले मान्छेलाई दुःख दिने काम गरेका थिए, त्यसको अन्त्य हुन्छ । संविधानलाई लागू गराउने पक्षमा यो विधेयक छ ।

० संसदबाट पारित भएको वा सरकारको निर्णयहरूलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउने गरेको नजिरहरू छन्, यदि यो विधेयक पारित भयो भने अदालतले रोक लगाउने अवस्था छ ?

— बेला–बेलामा त्यो कुरो देखिन्छ । यसअघि पनि जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने विधेयक ओली सरकारले ल्याएको थियो, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले ‘स्टे अर्डर’ गरेर रोकिदियो । जबकि त्यो संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था छ । संविधानकै कुरालाई कपी पेस्ट गरेर ल्याएको सर्वोच्चले रोक लगाइदियो । त्यसैले सर्वोच्चले के गर्छ त्यो हेर्दै जाऔं, त्यो पछिको कुरा हो । तर, मेरो अध्ययनानुसार सर्वोच्चले यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कुनै आधारहरू छैनन् ।

० यो विधेयकमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षीलगायत दलका सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हालेको छ, सजिलै पारित हुन्छ त ?

— सरकारले पारित गराउँछु भनेरै यो विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । सरकारले पारित नगराउने नियत भएको भए उसले नयाँ विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो । जहाँसम्म संशोधन प्रस्तावको कुरा छ, त्यो स्वाभाविक हो । सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेपछि पार्टीहरूको पनि त्यो अधिकार हुन्छ । तर, सरकार र त्यसभित्रका दलहरूले पारित गराउने प्रतिबद्धता गरेपछि ती दलहरूले ह्वीप जारी गरेपछि त्यसको अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विधेयकमा संविधान प्रतिकूल कुनै कुरा छैन । संविधानकै प्रावधानलाई ऐनमा व्यवस्थित गरेको हुनाले यो विधेयक पारित हुन्छ । यदि सरकारको नियत सफा छ भने निर्वाचनको मिति तोक्नु अगावै यो विधेयक पारित गराउनुपर्छ ।

० प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले विदेशी महिला नेपालमा बिहे गरेर आइसकेपछि उसले नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्ष कुर्नुपर्ने अडान राखेका छन्, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

— विदेशी महिला नेपाली पुरूषसँग विवाह गरेर नेपालमा आएपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सात वर्षसम्म कुर्नुपर्ने विषय नै सबभन्दा बढी गिजोलिएको हो । त्यो विवादबाट यो सरकार अलग हुन चाह्यो । सामाजिक मूल्य र मान्यताअनुसार जे चलिआएको छ, त्यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने गरी यो विधेयक ल्याएको हो । सात वर्ष कुर्नुपर्ने जुन कुरा हो त्यो सामाजिक मूल्यमान्यताको विपरीत छ । किनभने विश्वभरि नै नारी र पुरूषको विवाह भएपछि नारी आफ्नो घर त्याग गरेर सदाका लागि श्रीमानको घरमा जान्छिन् । उनको कुल, गोत्र, पारिवारिक संस्कार र सम्पूर्ण कुरो परिवर्तित भएर श्रीमानको संस्कृतिमा हराएर जान्छ । महिलाको डोली उठ्छ माइतीको घरबाट र अन्तिम यात्रा श्रीमानको घरबाट उठ्छ । यो विषयभरिको सामाजिक मूल्यमान्यता हो ।

० तर कतिपयले एक हातले सिन्दूर र अर्को हातले नागरिकता दिने भन्ने खालका व्यंग्य गरेका छन् नि ?

— यो वास्तविकता हो । सिन्दूर हाल्ना साथै नागरिकता प्रदान हुन्छ नै ।

० यो कुरा मधेशमा मात्रै लागू हुन्छ त ?

— यो लागू त नेपालभरि नै हुन्छ । तर मधेशका मान्छेहरूको भारतमा अलि बढी विहेबारी हुने गरेको छ । मधेशका जिल्लाहरूसँग जोडिएका भारतको सीमा अथवा राज्य मात्रै फरक छ । सामाजिक मूल्यमान्यता, संस्कार, रहनसहन, धर्म, संस्कृति एउटै छ नि । त्यसकारणले नेपाल र भारत बन्नुभन्दा अगाडिदेखि नै उनीहरूको बीचमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भइआएको छ । केही पहाडी मूलका मान्छेहरूमा संकीर्णता नभएको होइन । मधेशीहरूलाई अलि फरक दर्जामा राख्न सकियो भने पहाडी राष्ट्रवादलाई बढावा दिई राख्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता छ । अहिले हेर्दा सीमा वारीपारी विवाहको मात्रा घटिरहेको छ । नेपाली चेलीहरू पनि त भारत वा अन्य देशमा विवाह गरेर जान्छन् ।

० अंगीकृतहरूलाई राजनीतिक अधिकारबाट पूर्णरूपमा वञ्चित गरिनुपर्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ नि ?

— अहिले त नेपालको संविधानले नै संवैधानिक प्रमुखहरू जस्तै, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, प्रधानसेनापति, उपराष्ट्रपति, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका सभामुख इत्यादि पदहरूमा अंगीकृत नागरिकहरूलाई रोक लगाएकै छ नि । तर, पूर्णरूपमा राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गराउनु भनेको नागरिकता प्रमाणपत्र अर्थात् कागजको खोस्टो दिएर पशु बनाउनु हो । किनभने जो मानिससँग नागरिकता प्रमाणपत्र छैन भने उ पशुतुल्य हुन्छ । पशु र मानिसमा फरक के छ भने मानिससँग राजनीतिक अधिकार छ । त्यो अधिकार कटौती गर्ने हो भने पशुमा रूपान्तरण गर्ने हो नि ।

० तर, अंगीकृतलाई राजनीतिक अधिकार दियो भने रैथानेहरूको अधिकार खोसिन्छ भन्ने खालका कुराहरू आउँछन् ?

— अंगीकृतलाई राजनीतिक अधिकार दिइयो भने रैथानेको अधिकार कसरी खोसिन्छ ? उ यहाँका नागरिक भइसकेपछि उसको जिम्मेवारी, दायित्व हुन्छ । जब मुख्य–मुख्य ठाउँमा जान सक्दैन भने अरू ठाउँ भनेको सहयोगी भूमिकामा हुन्छन् । त्यसकारणले शंका गरिहाल्नु पर्दैन । अहिलेसम्म नेपालमा अंगीकृत नागरिकताको कारणले यहाँ के चाहिँ अचाक्ली भएको छ र ?

० तर नेपाल सिक्किमीकरण हुन्छ भन्ने तर्क कतिपयले गर्छन् नि ?

— सिक्किमीकरण भनेको अर्को देशलाई आफ्नो देशमा मिलाउनु हो । सिक्किमीकरण भनेको भारतका मानिसहरू सिक्किममा बसेर भारतमा मिसाएको होइन । सिक्किमका आदिवासी रैथानेहरूले संसदबाट निर्णय गरेर भारतमा बिलय गराएका हुन् । त्यसकारणले सिक्किमीकरण भनेर हौवा फैलाइएको छ । त्यसकारणले भावनात्मक कुरा गरेर केही चुतर मान्छेहरूले आमनागरिकमा आक्रोश फैलाइदिने काम गरेका छन् । त्यस्तो सिक्किमीकरणको कुनै सम्भावना छैन ।

० सिक्किमका नवआगन्तुक वा अंगीकृतले सिक्किमलाई भारतमा मिसाएको होइन ?

— निश्चितरूपमा सिक्किम भारतमा विलयको निर्णय नवआगन्तुकहरूले गरेकै होइन । त्यहाँका रैथाने आदिवासी जनताले नै भारतमा विलय हुने निर्णय गरेका हुन् । यसमा कुनै विवाद छैन, यो स्थापित तथ्य कुरा हो । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यहाँका मधेशीहरू आदिवासी मूल निवासी हुन् । बरू अरू–अरू विदेशबाट आएका छन् । सुगौली सन्धीपछि त विभाजित भयो मधेश । मधेशका केही भूभाग हिन्दूस्तानमा गए । तात्कालिक शासकहरूले नै सुगौली सन्धिपश्चात् मधेशका केही भूभाग छोडिदिए । पहाडका पनि केही भाग हिन्दूस्तानलाई जिम्मा लगाइदिए । त्यसकारण मधेशीहरू यहाँको मूल निवासी हुन्, धर्तीपुत्र हुन् । केही व्यक्तिहरू जसको स्वयम् पुर्खाहरू विदेशबाट आएका छन्, उनीहरू यहाँका मूल निवासीमाथि आक्रमण गरेर आफू जोगिन खोजेका हुन् ।