जनकपुरधाम, २५ जेठ । उच्च अदालत, जनकपुरको राजविराज इजलासले प्रदेश २ सरकारसँग लामो समयदेखि जारी निषेधाज्ञामा अतिगरिब विपन्न वर्गलाई राहत नदिनुको कारण माग गरेको छ ।

निषेधाज्ञाको समयमा विपन्न वर्गलाई प्रदेश सरकारले राहत उपलब्ध नगराएको भन्दै अधिवक्ता धर्मेन्द्र यादवले दायर गरेको रिटमा सोमबार न्यायाधीश बासुदेव आचार्यको इजलासले १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३६ को खाद्य सम्बन्धी हक, संघीय विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा २ नम्बर प्रदेश सभाले जारी गरेको विपद व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को कानुनी व्यवस्था, निषेधाज्ञा बन्दाबन्दीको अवस्थामा लक्षित वर्गले पाउनुपर्ने न्यूनतम राहत उपलब्ध गराउन माग गर्दै अधिवक्ता यादवले रिट दायर गरेका छन् ।

रिटमा विपन्नलाई राहत वितरणका लागि अन्तरिम आदेश पनि माग गरिएको थियो ।

तर उच्च अदालतले अन्तरिम आदेशका विषयमा दुबै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि जेठ ३१ गते पेसी तोकेको छ ।