धनगढी, ३ पुस । उच्च अदालत दिपायलले थारु नेता लक्ष्मण चौधरीसहित थप ११ जनालाई आजीवन जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि कैलालीका थारु नेताहरु आक्रोशित भएका छन् । उनीहरुले अदालतको फैसलाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

बिहीबार उच्च अदालत दिपायलले कैलालीको टीकापुर घटनामा मुछिएका लक्ष्मण थारुलाई जन्मकैदको फैसला गरेपछि मोर्चाले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो ।

२०७५ फागुन २२ गते जिल्ला अदालत कैलालीले गरेको फैसलालाई उल्टाउँदै बिहीबार उच्च अदालतले लक्ष्मण थारुसहित १० जनालाई आजीवन कैद फैसला गरेपछि शुक्रबार धनगढीमा पत्रकार सम्मलेन गरेर थारु नेताहरुले अक्रोश पोखेका छन् ।

उनीहरुले २०७२ भदौ ७ को घटना लगत्तै भदौ ८ टीकापुरमा थारुका घरमा आगो लगाउनेलाई किन कारबाही भएन? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनीहरुले राज्यले घरमा आगो लगाउनेलाई कारबाही नगरे थारुले नै अपराधी पत्ता लगाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

‘अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन गर्दा भएको घटनामा संलग्न भएको भन्दै प्रमाण विना नै थारु नेतालाई सजाए सुनाइएको छ,’ थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा कैलालीका संयोजक माधव थारुले भने, ‘तर ८ गते थारुका घर जलाउनेको खोजीसमेत गरेको छैन, सरकार चुप बसे हामी ती अपराधीलाई समातेर आफ्नै तरिकाले कारवाही गर्नेछौँ, त्यसको जिम्मेवार सरकार हुनेछ ।’

उनले उच्च अदालतको निर्णय आन्दोलनको मर्म विपरित भएको बताउँदै न्याएका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुग्ने बताए ।

थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहकार एकं संविधान सभा सदस्य कृष्ण चौधरीले उच्च अदलतको फैसलाले अदालतप्रतिको विश्वास गुमेको उल्लेख गरे ।

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै प्रश्न गरे, ‘तपाईंहरुले आन्दोलनमा मान्छे मार्दा राजनीतिक घटना हुन्छ भने, लक्ष्मण चौधरी र रेशमलाई किन जेल पठाइयो? के त्यो अधिकारको आन्दोलन थिएन?’

समाजवादी पार्टी कैलाली अध्यक्ष गयाँप्रसाद कुस्मीले उच्च अदालतको फैसलाले कैलाली, कञ्चनपुरका सबै थारुको अधिकारलाई कुण्ठामा राख्ने कुचेष्टा गरेको आरोप लगाए ।

टिकापुरमा भएको घटना थारुको मात्रै आन्दोलन नभई उत्पिडनमा परेका सबै नागरिकको आन्दोलन भएको भन्दै उनले सो घटनाको निकास राजनीतिक रुपबाट मात्रै हुने बताए । थारु नेताहरुले छलफल गरी चाँडै आन्दोलनको घोषणा गर्नेसमेत बताएका छन् ।

२०७२ भदौ ७ मा टीकापुरमा थरुहट समर्थक प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको मृत्यु भएको थियो । सो प्रकरणमा २०७५ फाुगन २२ गते जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उच्च अदालतमा पुगेको हो ।