काठमाडौं, १ पुस । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा मंगलबार जारी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशप्रति विवेकशील साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसहित ३ जना मात्रैको उपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्ने र तत्काल बहाल सदस्य संख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानसहित ल्याइएको उक्त अध्यादेश संविधानको मर्ममाथि ठाडो प्रहार र सर्वसत्तावादतर्फको सरकारको अर्काे कदम भएको साझा विवेकशीलको ठहर छ ।

‘सरकारको अक्षमता र सत्तारूढ दलभित्रको अन्तहीन आन्तरिक किचलोको मुलुक र नागरिकले यसैपनि चर्काे मूल्य चुकाउनुपरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीका मनपरीपूर्ण स्वेच्छाचारी कदमका कारण संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रको माथि नै जोखिम बढेर गएको छ ।’ साझा विवेकशीलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको असहयोगका कारण महिनौँ बन्धक बनेको संवैधानिक परिषद्को बैठक सभामुख आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट विमुख हुँदा बस्न नसक्नु पनि दूर्भाग्यपूर्ण स्थिति रहेको विवेकशील साझाले भनेको छ ।

यसअघि पनि जारी भएर चर्को विरोधपछि फिर्ता गरिएकोमा आज पुनः जारी उक्त अध्यादेश तुरून्त फिर्ता लिन विवेकशील साझा पार्टी सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

संवैधानिक परिषद् ऐनको यसअघिको प्रावधान अनुसार शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा संवैधानिक अंगहरूमा सक्षम र योग्य व्यक्तिहरू नियुक्त गर्न माग गरेको छ ।

साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्वेच्छाचारी र अलोकतान्त्रिक कदम चाल्न बन्द गरी संसद्को अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न पनि विवेकशील साझा पार्टी आह्वान गरेको छ ।