काठमाडौं, १ असार । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष, तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र पूर्वाग्रही रहेको आरोप लगाएका छन् ।

जसपाको मिति २०७८ जेष्ठ १७ गते बसेको कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट निर्णय गरी सोको प्रतिलिपिसमेत सङ्लग्न राखी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम महन्थ ठाकुर लगायत केही सदस्यहरुलाई पार्टी अनुशासन सम्बन्धी कारवाही गरी पार्टीको जिम्मेवारी पदबाट हटाई अध्यावधिक गर्न दिएको पत्र साथै आयोगबाट माग भएका कागजात बुझाउँदा पनि मागदावीअनुसार दल अद्यावधिक गर्न नमिल्ने निर्णय गरेकोप्रति अध्यक्ष यादवले आपत्ति प्रकट गरेका हुन् ।

मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यादवले आयोगको निर्णयले निर्वाचन आयोगबाट निष्पक्ष, तटस्थ भूमिका निर्वाह हुन नसकेको र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको साथै राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धतिको सम्पूर्ण रुपले अवज्ञा, उपेक्षा र तिरस्कार गरिएको जनाएका छन् ।

त्यस्तै उनले चार जना पदाधिकारी एवम् कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी समितिको बैठकको बहुमतद्वारा विधिवत् निष्काशन गरी सोको अभिलेख अध्यावधिक गर्नका लागि माग गरेकोमा त्यसतर्फ कुनै निर्णय नै नदिई निर्णयविहीन रहनुका साथै आफ्नो जिम्मेवारी, संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट आयोग पन्छिएको बताएका छन् ।

‘निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३, राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ र जसपा, नेपालको अन्तरिम विधान २०७७ लाई आफ्नो सुविधा अनुरुप बङ्ग्याई अपब्याख्या गरी पार्टी विधान विपरीत काम गर्ने, दलको आचार संहिता पालना नगर्ने, अराजक एवम् अनुशासनहीन पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्यलाई परोक्ष रुपले बैधानिकता दिन खोजिएको जस्तो देखिन्छ । जुन कार्य विधि सम्मत देखिदैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै विज्ञप्तिमा अगाडी भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय पूर्वाग्रहरहीत भई निष्पक्ष र तटस्थ ढंगबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय हीत अनुरुप निर्वाचन आयोगले गरेको उक्त निर्णय मान्य हुन सक्दैन र यसले निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षता माथि नै गंभीर शंका उत्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगले गरेका उपरोक्त काम कारवाही विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी उपचारका लागि लडाई जारी रहनेसमेत जानकारी गराउछौं ।’

निर्वाचन आयोगको जेठ ३० गतेको बैठकले जसपा दुवै समूहको मागदावीअनुसार दल अद्यावधिक गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको थियो ।