काठमाडौं, २३ वैशाख । अर्थमन्त्री तथा अन्तर सरकारी वित्त परिषदका अध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले सबै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरुसँग भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट कोभिड १९ को असर, बजेट कार्यान्वयनका समस्या, राजस्व तथा खर्च प्रणालीका व्यवहारिक पक्ष र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका सन्दर्भमा छलफल गरेका छन् ।

मन्त्री खतिवडाको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटअनुसार त्यस अवसरमा अर्थमन्त्रीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको मुख्य प्राथमिकता कोभिड संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न चालिएका कदमहरुबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्र उकास्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउनमा आगामी वर्षको बजेट केन्द्रीत हुनुपर्ने बताएका थिए ।

सो छलफलमा अर्थमन्त्रीले संघबाट लागत साझेदारीमा संचालन गर्ने गरी घोषणा भई सशर्त अनुदान अन्तर्गत वित्तीय हस्तान्तरण भएका आयोजनामा प्रदेश र स्थानीय तहले प्रभावकारी ढ्रगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा संघबाट संचालित कार्यक्रमका अलावा स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तथा सशर्त अनुदान अन्तर्गतका चालु आयोजना मध्ये यस आर्थिक वर्षमा समाप्त भएका आयोजनाको अभिलेख तयार गरी संघमा पठाउनुपर्ने विषयमा प्रकाश पारे ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहले कर प्रस्ताव गर्दा दाहोरो नपर्ने गरी यकिन गरेर कर प्रस्ताव गर्नुपर्ने, संघले विभिन्न कार्यक्रमका लागि प्रदान गर्ने अनुदानमा प्रदेश र स्थानीय तहले सोही कार्यक्रमका लागि थप अनुदान दिन नहुने, वैदेशिक स्रोत अन्तर्गत हस्तान्तरित सशर्त अनुदानका आयोजनामा प्रदेश र स्थानीय तहले समेत आन्तरिक स्रोत र वैदेशिक स्रोत छुट्टयाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र वैदेशिक स्रोतअन्तर्गत खर्च गरी सोधभर्ना माग गर्ने प्रणाली बसाउनुपर्नेमा जोड दिए । छलफलमा माननीय अर्थमन्त्रीले कोभिड – १९ नियन्त्रणका लागि चालिएको कदमबाट अर्थतन्त्रमा परेको सिथिलतालाई पुनरूत्थान गर्न संघले तर्जुमा गरेका कार्यक्रमका अलावा सम्बन्धित तहले आवश्यकता हेरी दोहोरो नपर्ने गरी कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने उल्लेख गरे । उनले समानीकरण अनुदान वापत प्राप्त भएको रकमबाट प्रदेशले व्यहोर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व बाहेक अन्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने र समानीकरण अनुदानबाट कुनै प्रकारको अनुदान वितरण गर्न नहुने बताए ।

प्रदेश नम्बर २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले कृषिलाई प्राथमिकता दिने, प्रदेशको क्षमता बढाउने र मजदुरको समस्या समाधान गर्न ध्यान दिनुपर्ने बताए ।