वीरगञ्ज, २८ असार । उद्यमशिलता विकासका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । व्यवसाय दर्ता, कर तिर्दा र बैंकबाट ऋण लिँदाका झन्झटिलो व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनीहरुको जोड छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश न२ र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघसँगको सहकार्यमा आइतबार वीरगञ्जमा आयोजना गरेको छलफलमा सहभागीहरुले उद्यमशिलता विकासमा राज्यको नीति बाधक भएकाले त्यसको सुधारमा जोड दिएका हुन् ।

वित्तीय पहुँचको अभाव, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र आर्थिक ऐन लगयत ऐनमा भएको फर फरक व्यवस्था, दक्ष जनशक्तीको विकास हुन नसक्नु, भएका कानुनको प्रभावकरी कार्यान्वयन हुन नसक्नु, बजारीकरणको समस्या र ई–कमर्स तथा ई–बिजनेसलाई प्राथमिकता दिन नसकेकोले उद्यमशिलता विकास हुन नसकेको तर्क उनीहरुले गरे ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकीकृत लगानी सम्बन्धी कानुन बनाएर ‘वान स्टेप सर्भिस’को अवधारणामा जाँदा सहज हुने विज्ञ कुल प्रसाद पाण्डेले बताए । घरेलु तथा साना उद्योगहरुको वित्तीय पहुँचका लागि कर्जाको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

साना तथा मझौला उद्योगहरु दर्ता गर्नेदेखि नियमन गर्ने तथा ऋण प्रवाहमा सहजीकरण गर्न समेत स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले व्यवसायीले खुशी भएर कर तिर्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्ने बताए ।