काठमाडौं, ११ माघ । प्रतिनिधिसभा विघटन र सत्तासीन नेकपाको विभाजन पछि अधिकांंशको ध्यान मधेशका आकृष्ट छ । देशको अहिलेको तरल राजनीतिमा मधेशमा के भइरहेको छ र मधेशले के गरिरहेको छ भन्ने तर्फ सबैको ध्यान तानिएको छ ।

नेपालको राजनीतिमा मधेश एउटा महत्वपूर्ण फ्याक्टर भएर पनि दलहरुको ध्यान मधेशप्रति तानिनु स्वभाविक पनि हो । प्रतिनिधिसभा विघटन पछि मधेश प्रति अनुदार रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चासो झन बढेको छ ।

ओलीमा अहिले मधेशप्रति युटर्न देखिएका छन् । मधेशमा रहेका मतदातालाई रिझाउन अहिले उनी विभिन्न प्रलोभन देखाउन थालेका छन् । विभिन्न नेताहरुलाई फकाउन प्रयत्नरत ओलीले पछिल्लोपटक संविधान संशोधनको मागप्रति आफू लचिलो भएको र त्यसका लागि तयार रहेकोसमेत जनाएका छन् ।

गत पुस ५ गते हठात रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा ओलीले विघटन गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि विभिन्न विषय उल्लेख गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिश गरेका थिए ।

देशको समृद्धि र आगामी यात्रामा विभिन्न कार्य गर्नुपर्ने त्यसका लागि दुई तिहाई बहुमत आवश्यक भएको तर्क प्रस्तुत गर्दै विघटन गर्नुपरेको जनाउसहित सिफारिश ओलीले गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सिफारिशमा यस्तो भनेका छन्–‘नेपालको संविधान तत्कालीन अवस्थाको सहमतिको दस्तावेज हो। राज्य सञ्चालनका कतिपय विषयहरूलाई संविधान कार्यान्वयनका अनुभवका आधारमा परिमार्जन गर्नका लागि र मुलुकको समग्र विकासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन यस संविधानमा रहेका कतिपय प्रावधानहरू संशोधनयोग्य छन् ।

संशोधनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरू समेतबाट पटकपटक प्रस्तावहरू राखिएकै छन् । यस्तो अवस्थामा वर्तमान संविधानलाई अझ बढी समयानुकूल बनाउन संविधान संशोधन आवश्यक हुने र सोको लागि सत्तारूढ दलसँग दुई तिहाइ बहुमत नभएको हुँदा संघीय संसदमा एउटै दलको दुई तिहाइ बहुमत र त्यस्तो बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ।’

मधेशवादी दलहरुले संविधान संशोधनको माग गर्दा जहिले नै ओली त्यसविरुद्ध खनिदै आएका थिए । के का लागि संविधान संशोधन? कसका लागि संशोधन? सबै छ यो संविधानमा, संशोधन हुँदैन भन्ने गर्थे ओली ।

आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा मात्रै संविधान संशोधन हुनसक्ने तर त्यसको आवश्यकता र औचित्यता अहिले नरहेको उनले प्रायःसबै सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा भन्थे । मधेश आन्दोलनमा रुखबाट एउटा दुईटा फल झरे पनि केही हुन्न, माखे साङलो जस्ता कटु अभिव्यक्ति पनि उनले दिएकै हुन् ।

मन्त्रिपरिषदमा सहभागी तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनको कुरा उठाउँदा बेइज्जतपूर्ण व्यवहार खेप्नु परेको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको हैसियतले भारत भ्रमणका क्रममा दिल्ली गएका बेला कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा सारिएपछि असन्तुष्ट यादवले अन्ततः राजीनामा दिएर बाहिरिनु परेको थियो । त्यसपछि पनि ओलीले पटक पटक संविधान संशोधनका मागप्रति कडा प्रतिवाद गर्दै आएका थिए ।

नेकपाले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा संविधानको निशाना छापमा समावेश गर्न संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरायो ।

त्यसैबीच जनता समाजवादी पार्टीकी सरिता गिरीले त्यसमा संशोधन विधेयक दर्ता गराइन् भने जसपाकै लक्ष्मणलाल कर्णले समावेशी लगायतका विषय समावेश गरी छुटुटै संशोधन विधेयक दर्ता गराए ।

तर गिरी र कर्ण दुवैका विधेयक संसदले अस्वीकृत ग¥यो । जसपाका सांसदहरु नक्शा संशोधनकै पक्षमा उभिएर देशप्रति समर्थन जनाए । गिरीले भने सांसद पद गुमाउनु प¥यो । तर पनि ओली र उनले नेतृत्व गरेको नेकपा समावेशी लगायतका कतिपय धारा संशोधन गर्न तयार भएनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ जनादेशका लागि आउँदो २०७८ वैशाख १७ र २७ गते संसदीय निर्वाचनको मिति तोक्न सिफारिश गरे । त्यसलाई राष्ट्रपति भण्डारीे सदर गरिन् । निर्वाचनमा जाने निर्णयसँगै ओलीले मतदाता रिझाउन विभिन्न प्रलोभनयुक्त सिफारिश गरे ।

त्यस क्रममा उनले मधेशी मतदातालाई रिझाउन र आकर्षित गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारे । उपेन्द्र यादवले समर्थन गरेपछि दुई तिहाईका संख्या पार गरेका ओलीले त्यतिबेला संविधान संशोधन गर्न चाहेनन्, यादवलाई मन्त्रिपरिषद बैठकमा संशोधन विधेयक लैजादा हप्काए र बाहिरिन बाध्य बनाए ।

तर अहिले उनले नै संशोधनको कुरा गर्दै त्यसका लागि दुई तिहाई चाहियो भनिरहेका छन् । जसपाका नेता तथा मधेशी बुद्धिजीवीहरुले यो ओलीको मतदाता रिझाउने शब्दजाल मात्रै हो भन्छन् ।

कुर्सीमा रहुन्जेल संशोधन सुन्नै नचाहने ओली अहिले निर्वाचनको मुखमा संशोधनको कुरा गर्नु मतदातालाई धोका दिने पासा फ्याकेको उनीहरुको विश्लेषण छ ।