काठमाडौं, १२ जेठ । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले स्थापित प्रमाणका आधारमा नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरेको बताएका छन् ।

अमेरिकास्थित सञ्चारकर्मी सँगको भर्चुअल अन्तक्र्रियाका क्रममा उनले कूटनीतिक वार्तामार्फत नक्सामा परेका भूभाग फिर्ता लिनेसमेत प्रस्ट्याए ।

उनले यो पटक नेपालले सुगौली सन्धिले स्थापित गरेका सबै प्रमाण पुग्नेगरी नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको बताउँदै यस पश्चात् नेपालले वार्ताको टेबलबाट त्यो जमिन नेपालले प्राप्त गर्नका निम्ति ठोस कदम अगाडि बढाउने उल्लेख गरे ।

उनले तथ्य प्रमाणको चर्चा गर्दै नेपाल भारतको वर्तमान सीमा सन् १८१६ को मार्चमा सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको स्पष्ट पारे । त्यही साल डिसेम्बरमा पूरक सन्धि भएको औँल्याउँदै उनले त्यस्तै सन् १८६० मा बाँके र बर्दियामा नयाँ मुलुक फिर्ता गर्नका निम्ति भएको पूरक सन्धि र १८७५ मा भएको अर्को सन्धिका आधारमा समेत नक्सामा परेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको रहेको स्पष्ट पारे ।

सुगौली सन्धिको कुनै धारा परिवर्तन गर्नेगरी अर्को कुनै पनि सन्धि नभएको र त्यो संशोधन पनि नभएकाले त्यो नै बलियो आधार प्रमाण रहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार १९९७ सालदेखि नै त्यहाँ समस्या छ भनेर सहमति हुँदै आएको छ । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजरालले नेपालको भ्रमण गर्नुहुँदा नै त्यो ठाउँमा समस्या छ, त्यसलाई बसेर सल्टाउनु छ भनेको स्मरण गराए ।

सोही अनुसार सन् २०१४ देखि भने दुई देशका परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रले विवादित मुद्दा टुङ्ग्याउने भनिएको छ । त्यो बैठक एकपटक पनि नबसी भारतले गत वर्षको नोभेम्बर २ मा आफ्नो नक्सामा त्यहाँको भूभाग समेट्यो । समस्या त्यहाँबाट सिर्जना भएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

पछिल्लो पटक लिपुलेकमा व्यापारिक नाका बनाउने गरी भारतले सडक बनायो । त्यसमा पनि नेपालले आफ्नो पक्ष बलियो गरी जवाफ दिएको उनले बताए ।

मन्त्री ज्ञवालीले नेपालले आफ्नो भूभाग भारतबाट प्राप्त गर्नु त्यति सजिलो नभए पनि कुनै पनि खालको अर्घेल्याई नगरेको र स्पष्ट प्रमाणका आधारमा त्यो भूमि नेपालको छ, कूटनीतिक माध्यमबाट त्यो भूभाग पनि प्राप्त गर्ने पनि बताए ।

यस सम्बन्धमा बहुसङ्ख्यक भारतीय जनता नेपालकै पक्षमा रहेको दाबी उनले गरे । नेपाल भारतको सम्बन्ध संस्कृति, इतिहास, भूगोलले जोडिएको स्पष्ट गर्दै उहाँले त्यो सम्बन्ध सुमधुर राख्न नेपाल तयार रहेको जनाए ।