काठमाडौं, २ चैत । काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय समझदारी (एमओयू) हुने भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार एमओयू मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरिसकेकाले भारत सरकारले पनि एमओयू स्वीकृत गरेलगत्तै डीपीआरको सम्झौता हुनेछ ।

स्वीकृत एमओयूअनुसार रेलमार्गको डीपीआर भारतले आफ्नै खर्चमा भारतीय सरकारी कम्पनीमार्फत तयार गर्नेछ र, ब्रोडगेज प्रविधिमै यो रेलमार्ग बनाइनेछ ।

मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिएर एमओयूमा हस्ताक्षर भएपछि भारतीय पक्ष अध्ययनका लागि फिल्डमा आउनेछ । भारतीय कम्पनी कोंकण रेल–वे कर्पोरेसन लिमिटेड (केआरसीएल)ले आफैंले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा डीपीआर तयार गर्ने छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका विकास सहायता महाशाखाका प्रमुख सहसचिव केशवकुमार शर्मा मन्त्रिपरिषदबाट एमओयू पारित भएर आएपछि आपसी सहमतिमा हस्ताक्षरको मिति तय हुने बताउँछन् ।

यो रेलमार्गको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्वेक्षणको रिपोर्ट भारतले नेपाललाई दिइसकेको छ । केआरसीएलले तयार पारेको प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार प्रस्तावित रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लम्बाइ १३६ किलोमिटर हुनेछ ।

यो रेलमार्ग निजगढ हुँदै खोकनासम्म बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित रेलमार्गको करिब ४० किलोमिटर खण्डमा सुरुङ रहनेछ भने साना–ठूला गरी करिब ३५ वटा पुल पनि बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।