हतारको काम लतपत भन्ने नेपाली उखान यतिबेला जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा चरितार्थ भएको देखिएको छ । हतार हतारमा एकीकरण गरेर बनेको जसपामा अहिले नेतृत्व चयनको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
विवादकै कारण पार्टी सुस्ता बन्न थालेको छ । पार्टी एकीकरण भएको झण्डै पाँच महिना बिते पनि नेतृत्वको टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन । नेतृत्व टुंगो लगाउन विगत डेढ महिनामा पटक पटक आन्तरिक बैठक भए पनि नेताहरु आफ्नो अडानबाट टसमस नभएपछि विवाद सतहमै आउन थालेको हो ।
गत १०वैशाखमा तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)नेपाल र समाजवादी पार्टीबीच एकीकरण भएको थियो । पार्टी एकीकरण गरी त्यसको भोलिपल्ट निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिइएको थियो ।
पार्टीका शीर्ष नेता छलफलमा बस्दै नेतृत्वको टुंगो लगाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेनन् । जसपा नेता महन्थ ठाकुर, डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, महेन्द्रराय यादव, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठलगायतका शीर्ष नेताहरुले नेतृत्वको टुंगो लगाउने प्रयास जारी राखे पनि उनीहरु असफल हुँदै आएका छन् ।
साउन अन्तिम साता सम्पन्न जसपा कार्यकारिणी समितिको बैठकले जिम्मेवारी बाँडफाँट, पदाधिकारी चयन र नेताहरूको मर्यादाक्रम टुंगो लगाउन पाँच सदस्यीय पदाधिकारीलाई सचिवालय निर्माण गर्दै टुंगो लगाउन अधिकार दिएको थियो ।
पाँच जना पदाधिकारी रहने गरी सचिवालय बनाइएको र आवश्यक गृहकार्य गरेर जिम्मेवारी बाँडफाँट, पदाधिकारी चयन तथा नेताहरूको वरीयता टुंगो लगाउन अधिकार दिइएको हो । तर, सचिवालयभित्रै अधिकार बाँडफाँटको विषयलाई लिएर विवाद भएपछि अन्य काम ओझेलमा परेको छ । अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवबीच जिम्मेवारी बाँडफाँटको बिषयमा विवाद भएको छ । एक जना अध्यक्ष पार्टी र अर्को अध्यक्ष संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने अडानमा यादव रहेका छन् ।
संसदीय दलको नेतामा महतो हुने यसअघि भएको भद्र सहमति तोड्दै अध्यक्ष यादवले आफूले पार्टी पूर्ण रूपले हेर्नुपर्ने वा संसदीय दलको नेता हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका वरिष्ठ नेता डा. भट्टराई संघीय परिषद्को अध्यक्ष र मर्यादाक्रममा पहिलो हुनुपर्ने अडानमा छन् । तर, अध्यक्ष ठाकुरले मर्यादाक्रममा आफूनै पहिलो नम्बरमा हुनुपर्ने अडानले संघीय परिषद्को अध्यक्ष टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
जसपा विधानअनुसार ५३ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति छ । तर यहाँ दुई जना अझै चयन गर्न बाँकी छ । यही कार्यकारिणीमा रहेका सदस्यहरू नै पदाधिकारी हुनेछन् । वरिष्ठ नेता, सहअध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सहमहासचिव, सचिव, प्रवक्तालगायतका पदाधिकारी आवश्यकताअनुसार चयन गरिने विधानमा व्यवस्था छ । यी पदाधिकारी कार्यकारिणी सदस्य भएकाले मात्रै पाउनेछन् ।
जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यसमिति ७५१ सदस्यीय रहने छ । जसमध्ये कार्यकारिणी समितिका ५१ जना चयन भइसकेका छन् । बाँकी ७०० सदस्यमध्ये तत्कालीन राजपा नेपालबाट ३५० र समाजवादी पार्टीबाट ३५० जना रहनेछन् ।
तर जसपामा राजपाले २६ मात्र पदाधिकारी पाएपछि तत्कालीन राजपा नेताहरूलाई तनाव भएको छ । तत्कालीन समाजवादी पार्टीमा पदाधिकारी रहेकाहरू स्वतः एकीकृत पार्टीमा सोही जिम्मेवारीमा हुनेछन् । राजपाको आन्तरिक किचलोले पदाधिकारी एवं जिम्मेवारी बाँडफाँटमा समस्या भएको छ ।
तत्कालीन राजपाभित्र भद्रगोल अवस्था रहेको थियो । राजपाभित्र अध्यक्षमण्डल रहेको र सोही अध्यक्ष मण्डलले पार्टी सञ्चालन गरिरहेको थियो । राजपाको यहि भद्रगोलता अहिले जसपामा पनि देखिएको छ । पार्टी भित्र पूर्व राजपाका नेताहरु भागबण्डाको राजनीति सुरु गरेका छन् । उनीहरुले गरिरहेको तमासाबाट पूर्व समाजवादी पार्टीका नेताहरु अचम्भित भएका छन् । पूर्व राजपाका शीर्ष नेताहरु पार्टीलाई थप सुदृढ बनाउनुको सट्टा गुट व्यवस्थापनमै लागेको छन् ।
केन्द्रीय समितिमा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले ९५–९५, महेन्द्र राय यादव र शरतसिंह भण्डारीले ४४–४४ र अनिलकुमार झा र राजकिशोर यादव पक्षका ३०–३० जना राख्नेगरी भागबण्डा मिलाइएको छ । तत्कालीन राजपा नेपालसँग एकीकरण भएका दुई साना दलका ५–५ जनालाई पनि केन्द्रीय कार्यसमितिमा स्थान दिइने भएको छ । दललाई पैतृक सम्पत्ति झैं बाडेर लिने गुटपतिबाट मधेशले के आश गर्न सक्छ रु जसपा दल होइन गुटहरुको महासंघ बन्दैछ । कुल ७०१ मध्ये पूर्व समाजपादीले ३५० र अन्य दलले १३ सिट पाएका छन ।
महेन्द्र राय यादव, राजकिशोर यादव र अनिलकुमार झाले महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले गरेका ९५–९५ को भागबण्डालाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै पूर्व राजपाका केही नेताहरुले विरोध पनि जनाएका छन् । डाडुपन्यु आफ्नै हातमा भएकै कारण जे पनि गर्न नपाइने भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् । यसअघि कार्यकारिणी समितिको अधिकांश सदस्य पद राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरले आफ्ना व्यक्ति राखेर कब्जा गरेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट भएको थियो ।
यता, पूर्वा समाजवादी पार्टीका नेताहरुले समायोजन प्रक्रिया चाँडो टुङ्ग्याउन जरुरी रहेको भन्दै नामावली बुझाउनका लागि महन्थ ठाकुरलाई दबाब दिँदै आएका छन् । केन्द्रीय कार्यसमिति चयनमा ढिलाइ भएको भन्दै उनीहरुले नामावली नआएको अवस्थामा तत्कालीन समाजवादी पार्टीका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य रहनेहरुको नाम घोषणा गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिलाई एउटा आकार दिने चेतावनी दिएका छन् । पार्टीमा वरियताको विवाद, केन्द्रीय कार्यसमितिमा भागवण्डाको विवादका समायोजन प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया