काठमाडौं, ६ जेठ । गैर सांसद मन्त्रीहरूले पुनः नियुक्ति पाउनु संविधान र कानुन विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पद खारेज गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सात गैर सांसद मन्त्रीको पद खारेज गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् । अब उनीहरुले मन्त्रीको रुपमा काम गर्न पाउने छैनन् ।

संविधानको धारा ७८ अनुसार एक गैर सांसद एक पटक ६ महिनासम्म मन्त्री हुन सक्ने भन्दै मन्त्री नियुक्त भएका सात जनाको पुनःनियुक्तिलाई अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् बदर गरेको हो ।

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको पुनःनियुक्ति संविधानसम्मत नभएको ठहर गरेको हो ।