काठमाडौं, १३ असार । नेपाल–भारतबीच लामो समयदेखी कायम रहेको सीमा बिवाद पटक–पटक बल्झिने गरेको छ । भारतले आफ्नो दाबी गर्दै आएको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरको थियो । तर चीनले अतिक्रमण गरेको भूभागबारे भने सरकार बेखबर जस्तै छ ।

उत्तरी छिमेकी चीनसँग वर्षौंदेखिको सीमा अतिक्रमण सम्बन्धी विवाद कायमै छ । ५ हिमाली जिल्लाको करिब १ हजार ४ सय ५६ रोपनी, गोरखा र दार्चुलाका एक–एक नेपाली गाउँ चीनले अतिक्रमण गरेको स्थलगत अध्ययन र संवैधानिक तथा सरकारी निकायका प्रतिवेदनले पहिचान गरेको थियो । तर यससम्बन्धमा नेपाल सरकारकै बेवास्ता र ढिलासुस्तीका कारण सन् २००५ पछि चीनसँग सीमावार्ता हुन सकेको छैन ।

सन् २०१२ मा हुन लागेको वार्ता अचानक स्थगित गरेको नेपालले त्यसपछि कुनै वार्ता र कुटनीतिक पहल गरेको छैन । मानव अधिकार आयोगका सदस्यद्वय गोविन्द शर्मा पौड्याल र मोहना अन्सारीको टोलीले २०७२ देखि २०७६ सम्म सीमा क्षेत्रको अवस्थाको स्थलगत अध्ययन गरी चीनसित कूटनीतिक पहल गरी अतिक्रमित ९९ रोपनी नेपाली भूभाग फर्काउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

कृषि मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनले समेत हुम्लाको भागदारे खोलामा ६ हेक्टर, कर्णाली नदीमा ४ हेक्टर, रसुवाको सान्जेन खोलामा २ हेक्टर, भुर्जुग खोलामा १ हेक्टर, जम्बु खोलामा ३ हेक्टर, सिन्धुपाल्चोकको खराने खोलामा ७ हेक्टर, भोटेकोसीमा ४ हेक्टर, संखुवासभा सुमजुग खोलामा ३ हेक्टर, कामखोलामा २ हेक्टर र अरुण खोलामा ४ हेक्टर नेपाली भूमी चीनले अतिक्रमण गरेको देखाएको थियो ।