जनकपुरधाम, २१ जेठ । ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको व्यापारिक उत्खनन रोक्न अर्थ र वन मन्त्रालयको विज्ञप्तिले हुँदैन भन्दै प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले बजेट अध्यादेशबाटै यो बुँदा झिकिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उनले चुरेभावर सभ्यतालाई सिन्धु घाँटीझैं विलिन हुन नदिन र यसको संरक्षणप्रति जिम्मेवार बन्न संघ सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले भने, ‘मधेशको जीवन अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी चुरेको दोहन गर्ने कामबाट केही व्यक्ति लाभान्वित होलान्, तर भावी सन्ततीका लागि यो सदैवका लागि बसाइसराइँ गर्ने कारण बन्ने छ ।’

मन्त्री साहले भने, ‘चुरेभावर र तिनका नदी प्रणालीबाट अवैज्ञानिक, अवैध र अनुचित तवरबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन भइरहँदा यस क्षेत्रको परिस्थतिकीय प्रणालीमा प्रतिकूल असर परेको तपाई हामी सबैलाई विदितै होला ।’

बस्ती तथा पूर्वाधार विकास, वनविनाश, खोरिया फँडानी, चरिचरणजस्ता गर्नै नहुने काम केही दशकयता चुरे क्षेत्रमा तीव्र गतिले भइरहेको उनले बताए । मन्त्री साहले भने, ‘जसको दुष्परिणामका रूपमा चुरे मुहान भएका खोलानालामा पानीको प्रवाह देखिँदैन र खोलाहरू खहरे भएका छन् ।’

बर्खा र बाढीका बेला उर्लेर आउने भेलले चुरे भत्केर आएका ढुंगा, गिट्टी र बालुवाबाट सयौं हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा बलौटे बन्न पुग्ने उनको भनाइ छ । मरुभूमिकरणको यो त्रासद दिनानुदिन बढ्दै गएकोले खोलाहरू चौडा भएका र तिनको सतह अग्लिँदै किनारका खेतभन्दा पनि माथि पुगेका छन् ।

मन्त्री साहले उदाहरण दिँदै भने, ‘सप्तरी जिल्लाको खाँडोमा आउने भेलबाट बस्ती तथा खेत डुबान हुने दुर्नियति यसको दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण रहेको छ ।’

चुरे विनाशबाट उत्पन्न जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधतामा ह्रास आउँदा तराई मधेशमा एकातिर कृषि तथा खाद्य सुरक्षा संकटमा पर्दै गएको हाम्राकुरासँग कुरा गर्दै मन्त्री साहले भने ‘अर्कोतिर जलवायुजन्य विपतबाट यस क्षेत्रका जनता वर्षौंदेखि पिरोलिँदै आएका हुन् ।’

उनले ठूलो संख्यामा जनताको जीविका र रोजगारको कारक र देशकै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा अन्य क्षेत्रभन्दा बढी योगदान पुर्याउने कृषि क्षेत्र समेतलाई जोगाउन कुनै पनि संवेदनशील क्षेत्र वा प्रणालीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको दोहन गरिनु मानवीय अपराध रहेको बताए ।

यस्तोमा संघीय सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न जसरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने गरी बजेट अध्यादेश ल्याएको छ त्यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने मन्त्री साहले जानकारी दिए ।

मधेशको जीवन अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी चुरेको दोहन गर्ने कामबाट केही व्यक्ति लाभान्वित भए पनि भावी सन्ततीका लागि यो सदैवका लागि बसाइसराइँ गर्ने कारण बन्ने निश्चित रहेको मन्त्री साहले बताए ।