काठमाडौं, १२ भाद्र । पछिल्लोपटक भएको सचिव(सहसचिव) सरुवालाई स्थगन गरी छोटो अवधिमा सचिव सरुवाको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न प्रदेश २ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् ।

कृषि मन्त्रीले शुक्रबार एक ध्यानाकर्षण पत्र जारी गर्दै संघबाट प्रदेशलाई तत्काल आवश्यक कर्मचारी जनशक्ति प्राप्त नहनु र त्यहाँबाट पठाइएका जनशक्तिलाई छोटो अवधिमै अन्यत्र पदस्थापन गरिनुले प्रदेश सरकारका कामकाज दुष्प्रभावित भइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘यसका प्रत्युत्पादक असरका रूपमा एउटा निश्चित समय बितिसक्दा समेत प्रदेश सरकारले आशातीत र दुरगामी महत्वका परिणाममुखी काम गर्न सकेको छैन ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रदेश २ मा काम गर्ने सचिवहरूको मनोबल कमजोर हुनुका साथै उनीहरूका छोटो कार्यकालसमेत फितलो हुँदै गएको अनुभव गरिएको छ ।’

यस्तो छ ध्यानाकर्षणपत्र

माननीय मन्त्रीज्यू, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं।

विषयः ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा ।

जनताका आकांक्षा अभिव्यक्त गर्ने औपचारिक र संस्थागत व्यवस्थाका रूपमा सरकारको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिदै आएको छ । सरकारका कामकाजबाट शासन प्रबन्धनको गुणवत्ता र प्रभावकारिता प्रदर्शित हुन्छ । तर, सरकारको धुरीका रूपमा रहँदै आएको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्था अस्तव्यस्त तथा बाधित भए भने उत्तरदायी र असल सरकारको परिकल्पना साकार पार्न सकिँदैन । संघीय व्यवस्थाअनुरूप प्रदेश २ मा सरकार गठन भएयता कर्मचारी व्यवस्थापन तथा परिचालनमा संघ सरकारको उदासीनता, निरपेक्षता र हेलचेक्रयाइँका कारण प्रदेशमा मन्त्रालयका कार्यसञ्चालन कष्टसाध्य बन्दै गएको छ ।

संघबाट प्रदेशलाई तत्काल आवश्यक कर्मचारी जनशक्ति प्राप्त नहनु र त्यहाँबाट पठाइएका जनशक्तिलाई छोटो अवधिमै अन्यत्र पदस्थापन गरिनुले प्रदेश सरकारका कामकाज दुष्प्रभावित भइरहेको र यसका प्रत्युत्पादक असरका रूपमा एउटा निश्चित समय बितिसक्दा समेत प्रदेश सरकारले आशातीत र दुरगामी महत्वका परिणाममुखी काम गर्न सकेको छैन ।

राजनीतिक शासकीय प्राधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रदेशस्थित मन्त्रालयका उच्चाधिकारी (सचिव) हरूले सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन डेग उचाल्न नपाउँदै सरुवा गरिदै आएका छन् । यसले गर्दा प्रदेश २ मा काम गर्ने सचिवहरूको मनोबल कमजोर हुनुका साथै उनीहरूका छोटो कार्यकालसमेत फितलो हुँदै गएको अनुभव गरिएको छ । सदैव स्थायीत्वको संकट, भावी दिनका लागि असुरक्षा र अनिश्चितता बोध गर्दै आएका संघ सरकारका सहसचिव (प्रदेशका मन्त्रालयमा सचिव) हरु पदस्थापन भएयता कुनै बेला पनि अन्यत्र स्थानान्तरण हुनुपर्ने मनोदशामा काम गर्दा सरकारका काममा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकिएको छैन ।

यस भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश नं. २ जनकपुरधामका लागि समेत संघ सरकारबाट खटाइने प्रदेश सचिवहरू निश्चित अवधि पूरा नगरीकनै सरुवा हुँदै आएका छन् । जसले गर्दा सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुस्तता र अनेकन् बाधाअड्चन उत्पन्न हुँदै आएका छन् । यस मन्त्रालयमा गत दुई वर्षमा छ जना सचिवको पदस्थापन र सरुवा भएका छन् ।

अहिलेको अत्यन्त जटिल, असहज र प्रतिकूल अवस्थामा मन्त्रालयले किसानको ऋण मिनाहा, धानबालीमा लागेका रोग नियन्त्रण, मलखाद व्यवस्थापनलगायतका जीवनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक काम गर्नुपर्ने अवस्थामा यसरी तीन(तीन महिनामा सचिव परिवर्तन हुँदा प्रदेश सरकारले लक्ष्यबमोजिमका कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने प्रस्ट छ । निजामती कर्मचारी ऐन, २०४९ को दफा १८ ले कर्मचारी सरुवा सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड र सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ ।

ऐनबमोजिमका मापदण्ड र सिदधान्तलाई ख्याल नगरी यसरी पटकपटक प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी सचिव सरुवा गर्दा मन्त्रालयको कामकाज निष्फल र निष्प्रभावी भइरहेको स्थितिप्रति यहाँको गम्भीर ध्यानाकृष्ट होस् भन्ने अपेक्षा गर्दछ । प्रदेश सरकारले यस विषयमा पटकपटक माननीय मन्त्रीज्यू स्वयंलाई तथा संघीय सरकारलाई मौखिक तथा औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा आग्रह गरेको विदितै छ ।

पछिल्लोपटक मिति २०७७।०५।१० गते चार महिनाअघि पदस्थापित भएका सचिवलाई सरुवा गरी नया सचिव (सहसचिव) पठाइएको छ । जुन निर्णय अव्यवहारिक र प्रदेशका सन्दर्भमा क्षतिकारक छ । अतः पछिल्लोपटक भएको सचिव(सहसचिव) सरुवालाई स्थगन गरी छोटो अवधिमा सचिव सरुवाको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिदिन हन आग्रह गर्दछु ।