काठमाडौं, ६ पुस । सीमापार जयनगर–कुर्था (जनकपुर) रेलमार्ग सञ्चालनबारे नेपाल र भारतबीच ‘स्टान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर’बारे सहमति जुटेको छ । रेल–वे सञ्चालनका लागि भारतले प्रोसिड्योर चाँडो टुंग्याउन जोड दिँदै आएको छ ।

रेलमार्ग सहकार्य सम्बन्धी भारत–नेपाल संयुक्त कार्यदलले ‘स्टान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर’को मस्यौदा तयार गरेको छ । दुवै देशमा सरकारले स्वीकृत गरेर हस्ताक्षर भएपछि रेलमार्गमा रेल चलाउने कानुनी बाटो खुल्नेछ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार ‘स्टान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्योर’मा भारतले प्रस्ताव गरेको प्रक्रिया र व्यवस्थाबारे नेपालले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएपछि मस्यौदमा सहमति जुटेको हो ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीहरुका अनुसार सन् २०१४ देखि बन्द रहेको यो रेलमार्ग फेरि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने व्यवस्थासहित प्रोसिड्योरको मस्यौदा तयार भएको हो ।

अन्तरदेशीय रेलमार्ग भएकाले मुख्यतयाः भन्सार, अध्यागमन, सुरक्षा व्यवस्था, सूचना केन्द्र लगायतका पूर्वाधारहरु आवश्यक पर्छ । तर, जनकपुर–जयनगर रेलमार्गमा यस्ता पूर्वाधारहरु तयार भएका छैनन् ।

प्रोसिड्योरमा क्रमैसँग यस्ता आवश्यक पूर्वाधार राख्दै रेल चलाउने व्यवस्था गरिँदैछ । भन्सार पूर्वाधार नेपालको इनर्वा स्टेसनमा राख्ने सहमति भएको छ ।

अब रेल सेवामा कार्यरत नेपाली कर्मचारीहरुको क्षमता विकास गर्न तथा नेपालको आवश्यकताअनुसार कर्मचारीहरुलाई नेपाल र भारतमा प्रशिक्षण दिन बैठकमा भारत सहमत भएको छ ।

जनकपुर–जयनगर रुटमा चलाउन तामझामसहित असोज पहिलो साता नेपाल आइपुगेका दुई वटा रेलहरु अहिले इनर्वामा त्रिपाल ओढाएर पार्किङमा राखिएका छन् । नेपाल रेल्वे कम्पनीले यी रेल धनुषाको इनर्वामा पार्किङमा राखिएका छन् ।

सन् २०१९ को मे महिनामा ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा भारतको सरकारी कम्पनी कोंकण रेल्वे कर्पोरेसनसँग २ वटा रेल किन्ने सम्झौता भएको थियो । भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्दासम्म यी रेल किन्न १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

३४ किलोमिटरको जनकपुर–जयनगर रेलमार्गमा ब्रोड गेज विस्तारका लागि सिभिलतर्फका सबै काम २०७५ सालमा नै सकिएको थियो । सरकारले २०७५ को पुसबाट नै जनकपुर(जयनगर रुटमा रेल चलाउने घोषणा गरेको थियो । तर, विभिन्न प्राविधिक ढिलाइको कारण देखाउँदै ढिलाइ हुँदै आएको छ ।

कुर्था–जयनगर रेलमार्ग ब्रोडगेजमा विस्तार गर्न ३८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको भारतले बताएको छ । अब कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म २०० करोड खर्चेर बाँकी खण्डको काम गर्ने भारत सरकारको योजना छ ।