काठमाडौं, २३ असार । भारत प्रशासित जम्मू तथा कश्मीरमा दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपालीभाषी गोर्खाहरूलाई स्थायी बासिन्दाको जस्तै मान्यता दिइने भएपछि त्यहाँ रहेका नेपालीभाषीहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

भारत सरकारले गत मार्चमा जारी गरेको एउटा नयाँ निवाससम्बन्धी नियम अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने नेपालीभाषीले अब उक्त क्षेत्रको स्थायी बासिन्दाकै जस्तो अधिकार उपभोग गर्नसक्ने एउटा प्रमाणपत्र पाउने छन् ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार उक्त नियम गत मार्च १८ देखि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । अखिल जम्मू तथा कश्मीर गोर्खा सभाकी अध्यक्ष करुणा क्षेत्रीले सरकारको नयाँ निर्णयले गोर्खा समुदायमा खुसी छाएको बताइन् ।

जम्मू र कश्मीरमा बसोबास गर्दै आइरहेका भारतकै अन्य राज्यका नागरिकले आफूले त्यस्तो प्रमाणपत्र पाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालहरूमा तस्बिर पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।

क्षेत्रीले उक्त प्रमाणपत्रका लागि गोर्खाहरूले अहिले धमाधम आवेदन दिइरहेको जानकारी दिइन् । गत वर्ष अगस्ट ५ तारिखमा भारत सरकारले जम्मू तथा कश्मीरलाई दिइदैँ आएको विशेषाधिकार अन्त्य गर्दै जम्मू–कश्मीर राज्यलाई दुईवटा केन्द्र शासित क्षेत्र बनाउने निर्णय गर्दा पनि गोर्खाहरूले यस्तै खुसी व्यक्त गरेका थिए ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार नयाँ नियम अनुसार गोर्खासहित वाल्मिकी समुदाय र पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थीहरूले अब जम्मू तथा कश्मीरमा स्थायी बासिन्दाको जस्तै अधिकार पाउने छन् । नयाँ व्यवस्था अनुसार लिइने प्रमाणपत्रले गोर्खा समुदायलाई धेरै अधिकार दिइने छ ।

नेपालबाट जम्मू–कश्मीरको सेनामा काम गर्न गएका र पछि उतै बसेका गोर्खाका सन्तानहरूले पनि त्यस्ता अधिकारहरूबाट वञ्चित हुनु परेको थियो ।

तर अब नेपालीभाषीहरूले पनि जग्गा किनबेच गर्न, अचल सम्पत्ति जोड्न, राज्यस्तरका सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न र अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिका लागि सहभागी हुन पाउनेछन् । जम्मूस्थित गोर्खा समुदायका नेताहरूका अनुसार हाल जम्मू–कश्मीरका विभिन्न स्थानमा हज्जारौँ गोर्खाहरू बसोबास गर्छन् ।

अधिकांश गोर्खाहरू दुई सय वर्षदेखि आफ्ना पुर्खाहरू बसोबास गर्दै आएको दाबी गर्छन् । पहिले कश्मीर उपत्यकासहित विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका गोर्खाहरू अहिले भने जम्मूमा मात्र बसोबास गरिरहेको बताइन्छ ।

गोर्खा समुदायका नेताहरूका अनुसार सन् १९६२ मा त्यहाँको राज्य सरकारले प्रत्येक गोर्खा परिवारलाई तीन मर्ला अर्थात् करिब ७६ वर्गमिटर जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसक्रममा तवी नदीको किनारामा उनीहरूलाई जग्गा दिइएको थियो ।

जम्मूमा बसोबास गर्ने गोर्खाहरूलाई अब सरकारले आफूले भोगचलन गरिरहेको जग्गा आफ्नै नाममा गरिदिने आशा छ । त्यस्तै अन्य पिछडिएको वर्गका रूपमा विभिन्न अल्पसंख्यकहरूलाई दिइँदै आएको आरक्षण र सुविधा पनि पाइएला भन्ने लागेको छ ।

जम्मूमा रहेका गोर्खाहरूको इतिहासबारे जानकारहरू र त्यहाँका गोर्खा समाजका अगुवाहरूका अनुसार त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबैजसोका पुर्खा सैन्य सेवाका क्रममा नेपालबाट त्यहाँ पुगेको बताउँछन् ।

जानकारहरूका अनुसार सुगौली सन्धिपश्चात् तत्कालीन नेपाली सेनामा रहेका बलभद्र कुँवरसहितका गोर्खा फौजका मानिसहरू पञ्जाबको तत्कालीन सिख शासकको सेनामा सहभागी भएका थिए । त्यसबेला जम्मु तथा कश्मीरमा पनि पञ्जाबका शासकले शासन गर्थे ।

तर ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी र सिख शासकबीचको सन् १८४५(४६ को युद्धपश्चात् डोग्रा वंशका गुलाब सिंहले अङ्ग्रेजसँग ७५ लाख भारतीय रुपैयाँमा किनेर जम्मू तथा कश्मीरमा आफ्नो शासन सुरु गरेका थिए ।

त्यसक्रममा नेपालबाट सिख सेनामा भर्ना भएका गोर्खाहरू पनि गुलाब सिंहको सेनामा सामेल भएको भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जेनेरल तथा ‘हिस्ट्री अफ जम्मू एन्ड कश्मीर राइफल्स्, १८२०–१९५६’ का लेखक ब्रह्म सिंहले गत वर्ष टेलिफोनमा बीबीसीलाई बताएका थिए ।

पछि जम्मूका डोग्रा शासकले राज्य विस्तार गर्दै हाल पाकिस्तानमा पर्ने गिल्गिट बाल्टिस्तानलाई समेत आफ्नो राज्यमा सामेल गरेको र पहाडी क्षेत्रको सुरक्षाका लागि गोर्खा फौजलाई खटाएको सिंह बताएका थिए ।