काठमाडौं, १ साउन । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख तथा रौतहट क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य अनिलकुमार झाले सदरमुकाम गौरस्थित राइस मिलको चौर सार्वजनिक जग्गाको रुपमा दर्ता गर्न परमादेशको मागसहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।

गौर राईस मिल एण्ड फ्लोर मिल्सको नाममा रहेको सो जग्गा सार्वजनिक स्थलको रुपमा प्रयोग गर्न अधिग्रहणका लागि प्रदेश सरकारले १५ करोड रुपैया छुट्याए पनि अधिग्रहणतर्फ कुनै कदम नचालिए र बजेट नै फ्रिज गराउनेतर्फ सम्बन्धित निकायहरु अग्रसर देखिएपछि सांसद झाले बिहीबार सर्वाेच्च अदालतमा यस्तो रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

सो रिट दर्ता भएको र नियमानुसार पेशी तोकी सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएको सर्वाेच्च अदालतले जनाएको छ ।

वर्षौदेखि खाली रहेको गौर राईस मिल एण्ड फ्लोर मिल्सको सो जग्गा खेलकुदको मैदानको रुपमा प्रयोग हुँदैआएको छ । राणाकालमा स्थापित मिल केही वर्ष सञ्चालन भए पनि त्यसपछि बन्द भएको थियो । त्यसपछि त्यो जग्गा बेवारिसे झै चारैतर्फबाट अतिक्रमण हुँदै आइरहेको छ ।

त्यस जग्गालाई स्थानीय युवाले खेलमैदानको रुपमा प्रयोग गर्दैआइरहेका छन् भने राजनीतिक दलले समेत भाषण र प्रदर्शनस्थलको रुपमा उपयोग गर्दैआइरहेका छन । रौतहको सदरमुकाम गौर नपामा सार्वजनिक स्थलको समेत अभाव छ ।

यसअघि सार्वजनिक स्थलको रुपमा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नजिकैको ब्यारेक मैदान प्रहरीले पर्खाल तथा तारबारले घेरेर कब्जा गरेपछि सार्वजनिक कार्यक्रमका लागि स्थानको अभाव हुँदैआएको छ ।

त्यसै क्रममा सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सांसद झाकै सक्रियतामा प्रदेश २ सरकारले गौर राइस मिलको जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

यदि कसैको व्यक्तिगत सम्पत्तिको रुपमा स्थापित भए प्रचलित मूल्य दिएर खरिदसमेतका प्रक्रियाका लागि १५ करोड रुपैयाँ छुटयाएको थियो । तर अधिग्रहणतर्फ नलागेर प्रदेश र संघीय सरकारका सम्बन्धित निकायहरु आलटाल गर्दै आएको रकमसमेत फ्रिज हुने अवस्था उत्पन्न भएपछि सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको बताइएको छ ।

रिटमा प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, रौतहट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गौर नगरपालिकाको कार्यालय, गृहमन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिट दायर गरेपछि नेता झाले भने–‘रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौर नपामा सार्वजनिक स्थलको अभाव छ, वर्षाैदेखि खाली रहेर खेलमैदानकै रुपमा प्रयोग गर्दैआइरहेको राइस मिलको जग्गालाई अधिग्रहण गर्नुपर्छ, बजेट पनि छुटयाइयो तर अहिले विभिन्न निकायले प्रक्रिया अघि बढाएनन् त्यसविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेको हुँ ।’

राइस मिलको जग्गालाई सार्वजनिक स्थलको रुपमा प्रयोग गर्ने गरी रंगशाला वा खेल मैदान वा सार्वजनिक मञ्चको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ, नेता झाले भने–स्थानीय जनताको माग यही हो, यसलाई जसरी भए पनि सार्वजनिककीरण गर्नुपर्छ, म त्यसका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहन्छु ।

यो गौर राइस मिलको त्यही जग्गा हो, जहाँ माओवादी र फोरमका कार्यकर्ताबीच झडप भएको थियो । त्यस झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको थियो ।

मिलको खाली जग्गामा माओवादी र फोरम दुवैले एकै दिन भाषणको कार्यक्रम राखेपछि दुवै पक्षबीच कार्यक्रमस्थलमै झडप भएको थियो ।

त्यो जग्गा अहिले पनि खाली र प्रयोजनविहीन रुपमा छ । यो जग्गालाई केही व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत कम्पनीको भएको दावी गर्दैआइरहेका छन् । तर स्थानीय वासिन्दाले सार्वजनिक रुपमै रहनुपर्ने भन्दै पटक पटक आन्दोलनसमेत गर्दैआएका छन् ।

आन्दोलनकै क्रममा सांसद झाको नेतृत्वमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको संयुक्त पहलपछि प्रदेश सरकारले अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएर बजेटसमेत छुटयाएको थियो ।