नेपालगञ्ज, ११ असार । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले ०७८/७९ मा चक्रपथ विकासका लागि आवश्यक पहल गर्ने भएको छ । नगरसभामा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगर प्रमुख डा. धवलशमशेर राणाले भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिइएको बताए ।

उपमहानगरले सम्पूर्ण वडामा भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने भएको छ । वडा नम्बर ६ मा क्रिकेट रंगशाला निर्माणलाई अगाडि बढाउन आवश्यक पहल गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

वडा कार्यालयलाई पक्की सडकले जोडिने र सार्वजनिक भौतिक संरचना निर्माण गर्दा अपांगमैत्री हुनेगरी निर्माण गरिने भएको छ ।

नाला नभएका ठाउँमा नाला र नालासहितको कालोपत्रे पीसीसी र ग्राभेल गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

सुर्खेतरोडको दायँबायाँ नाला नभएको स्थानमा व्यवस्थित पक्की नाला बनाउन आवश्यक पहल गरिने नगर प्रमुख राणाले बताए ।

नीति तथा कार्यक्रममा महनगरपालिकालाई प्राथमिकता दिइएको छ । महानगरका लागि उपयुक्त स्थानमा जग्गा व्यवस्थापन गर्ने र संरचना निर्माणका लागि डीपीआर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

नगरस्तरीय ठूला योजनाको प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरी आयोजनाको निर्माण सुरु गर्न पहल गरिने, रात्रिकालीन बजारको पूर्वाधार निर्माणका लागि पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालगञ्ज विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन पहल गर्ने, नगरबासीलाई स्वच्छ पिउने पानीको पहुँच पु¥याउन आवश्यक पहल गरिने भएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र धारणा र अनुभवको समन एवं प्रयोगका लागि ज्येष्ठ नागरिक सञ्जाल गठन गरी आवश्यकताअनुसार दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

यसैगरी, गल्फ कोर्स निर्माण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

प्रदेश २ सरकार समावेशी नभएको बारे जबाब माग

जनकपुरधाम । प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषद् समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार गठन नगर्नुको आधार र कारण जनकपुर उच्च अदालतले मागेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले शुक्रबार प्रदेश सरकारको नाममा यस्तो कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको हो । इजलासले थपिएका मन्त्रीहरुको कामकाजमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको मागउपर भने आउँदो असार १६ गते उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेपछि समावेशी सिद्धान्तबमोजिम नभएको भन्दै अधिवक्ता राजकुमार महासेठले रिट दर्ता गराएका थिए । त्यस रिटको आज भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदालतले सरकारलाई असार १६ गते अन्तरिम आदेशको छलफलमा बोलाउने आदेश दिएको हो ।

अब सरकार असार १६ गते उपस्थित भइ मन्त्रिपरिषद विस्तारबारे जवाफ दिनेछ । जसपामा विवाद बढेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहका मन्त्रीलाई हटाएर काँग्रेसका क्रमशः भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र कुमार सिंहलाई सरकारमा समावेश गरेका थिए । मुख्यमन्त्री राउतले जेठ २६ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।

प्रदेशको १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मधेशी समुदायबाट ११ जना, मुस्लिम समुदायबाट एक जना रहे पनि मन्त्रिपरिषद्मा एक जना महिला मात्रै रहेका छन् । प्रदेशसभामा दलित सदस्यको संख्या सात, आदिवासी जनजाति सदस्यको संख्या ११ र पहाडी समुदाय सदस्य नौ जना रहे पनि प्रदेश सरकारमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व नभएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।