काठमाडौं, १६ साउन । नेपाल र भारतबीच बेला–बेलामा कुटनीतिक तथा राजनीतिक उतार–चढाव आएपनि नागरिक–नागरिकबीचको सम्बन्धमा कुनै किसिमको चिसोपना आएको देखिँदैन । सदियौंदेखिको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा बेटीरोटीको सम्बन्धलाई थप सुदृढ र सुमधुर बनाउन जोड दिइएको छ ।

राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थका आधारमा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई बिगार्ने प्रयास गरेपनि सम्बन्धमा कुनै किसिमको कटुवा उत्पन्न नहुने दाबी एक कार्यक्रममा गरिएको छ ।

गत असार २५ गते कोठमाडौंमा नेपाल भारत विश्व मैत्री संघले आयोजना गरेको ‘नेपाल भारत सम्बन्धमा वर्तमान समस्या र समाधानको उपाय’ विषयक चिन्तन मनन् कार्यक्रममा दुई देशबीचको मित्रता सम्बन्धलाई कसरी मजबुत बनाउने, कुटनीतिक तथा राजनीतिक विवादहरुलाई कसरी हल गर्ने लगायतका विषयमा गहिरो छलफल गरिएको थियो ।

सो कार्यक्रमको अध्यक्षता डा.डम्बरनारायण यादवले गरेका थिए । उनीले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध जस्तो विश्वकै कहीं नरहेकोले यस्तो सम्बन्धलाई थप उदाहरणीय बनाउँदै लैजानुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले अहिले देखिएको विवादहरुलाई दुवै सरकारले कुटनीतिक तथा राजनीतिक तवरबाट समाधान गर्नुर्ने सुझाव दिएका थिए ।

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा अन्य तेस्रो शक्तिलाई खेल्न मौका दिन नहुने बताउँदै कसैले चाहेर पनि दुई देशबीचको मित्रतापूर्ण सम्बन्धलाई नसक्ने दाबी गरे ।

यसैगरी, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाल–भारतबीच देखिएका समस्या समाधानका लागि दुबै देशका सरकारबीच वार्ता हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । अध्यक्ष यादवले वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न दुबै देशका सरकार र सम्बद्ध निकायलाई अपिल समेत गरेका थिए ।

नागरिक स्तरमा दुई देशका जनताबीच मित्रता, हार्दिकता र मजवुत सम्बन्ध रहेकोले त्यसलाई जिवन्त बनाउन दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्ने धारणा उनले राखेका थिए ।

कार्यक्रममा संघका प्रथम उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता जनकदीप पराजुली, वरिष्ठ अधिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठी, सीमाविद डा उद्धव प्याकुरेल, नेपाल भारत मैत्री संघका महासचिव श्रीप्रसाद कोइराला, जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी नेतृ रेखा यादव, प्राध्यापक विनोद विश्वकर्मा, फ्रेन्ड अफ नेपालका शिवशंकर सिंह, डा.रामदेव पण्डितलगायतका बौद्धिक व्यक्तित्व सहभागी थिए ।

संघले यसअघि पनि छिटो वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न नेपालस्थित भारतीय दुतावास र परराष्ट्र मन्त्तालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।