काठमाडौं, २५ असार । नेपाल र भारतबीच रेलसेवा सम्झौता संशोधन भएको छ । यो सम्झौता संशोधन भएसँगै नेपालले १२ वर्ष अघिदेखि राख्दै आएको माग पनि पूरा भएको छ ।

दुई देशबीच विद्यमान रेलसेवा सम्झौतामा संशोधनको लागि नेपाल–भारत एलओई (लेटर अफ एक्स्चेन्ज) भर्चुअल माध्यमबाट शुक्रबार सम्पन्न भएको हो ।

सन् २००४ मा भएको नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता संशोधनको लागि नेपालले सन् २००९ देखि माग राख्दै आएको थियो । संशोधित सम्झौताअनुसार नेपाली रेललाई भारतीय बन्दरगाहसम्म पहुँच दिन भारतले सहमति जनाएको छ । नेपालले गरेको आग्रहअनुसार भारतले नेपालको रेललाई विरानटगर र वीरगन्जदेखि कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहसम्म पहुँच दिने भएको हो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीकाअनुसार नेपालले २००९ देखि त्यसलाई संशोधन गर्न निरन्तर माग गर्दै आएको थियो तर त्यसमा सहमति जुट्न सकेको थिएन ।

रेग्मीले अनौपचारिक रुपमा सहमति जनाएको भारतलाई औपचारिक रुपमा सहमत गराउन अहिले नेपाल सफल भएको बताए । सोहीअनुसार एलओआई सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालले आफ्नो रेललाई भारतका बन्दरगाहमा पहुँच दिन आग्रह गरेको थियो,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘हाम्रो आग्रहमा उनीहरू सहमत भए, अब नेपालको झन्डा भएको आफ्नै रेल भारतको बन्दरगाहसम्म जान सक्नेछ ।’

‘नेपाली रेल कोलकाता–हल्दियादेखि विराटनगर र वीरगन्जसम्म कार्गो ढुवानीका लागि दुईतर्फी सञ्चालन गर्न दिन भारत सरकारले सैद्धान्तिक सहमति जनाएको छ,’ उनले भने, ‘अब नेपालले सम्भाव्यता हेरेर रेल खरिद गर्नेछ र भारतसँग स्वीकृति लिएर सञ्चालन गर्नेछ ।’ यसबारे निष्कर्षमा पुग्न अझै एक–डेढ वर्ष लाग्ने उनले बताए ।

यही विषय संशोधन गर्न २०१२ मा पनि दुई पक्षीय बैठक बसेको थियो त्यस समयमा पनि सहमति जुटेको थिएन ।

त्यस्तै नेपालले भारतको हल्दिया पोर्ट मात्रै नभई विशखापटनम पोर्ट समेत दिने विषयमा भारतले सहमति जनाए पनि ढुवानीबारे संशोधन हुन सकेको थिएन ।

नेपालले भारतका निजी कार्गो रेलबाट पनि सेवा दिन पाउनुपर्ने माग गरेको थियो तर भारतीय पक्षले मानिरहेको थिएन । नेपाली पक्षले त्यो माग निरन्तर राख्दै आएकोमा भारत सहमत भई लेटर अफ एक्स्चेन्ज गरेको हो ।

लेटर अफ एक्सचेन्जमा भारतमा रेल सेवा उपलब्ध गराइरहेका सबै अनुमतिप्राप्त कार्गो रेल अपरेटरहरुले नेपालको पारवहनका लागि हुने ढुवानीका सेवा दिन सक्ने उल्लेख छ ।

भारतीय रेल सेवामा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि अनुमति प्राप्त गरेका सबै किसिमका कन्टेनर तथा वागनहरु नेपालको लक्षित ढुवानीका लागि उपयोगमा ल्याउन सकिनेछ । त्यस्तै निजी सेवा प्रदायकले सञ्चालनमा ल्याएका लोकोमोटिभबाट समेत नेपालमा लक्षित ढुवानी हुनेछ ।

अब नेपाल लक्षित पारवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेल्वे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले वीरगन्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता, हल्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्नेछ ।

साथै हाल वीरगन्जसम्म रेलसेवा उपलब्ध भएकोमा विराटनर भैरहवा, इनरुवामा रेल पूर्वाधार तयार भएपश्चात् रेल सेवा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । साथै नेपाल भारत पारवहन सन्धिमा व्यवस्था भएअनुसार अन्य पारवहन विन्दुमा तथा द्विपक्षीय व्यापार नाकाहरुमा सहमतिका आधारमा रेल सेवा विस्तार हुँदै जाने उल्लेख छ ।

यसअघि नेपाल–भारत रेलसेवा सम्झौता सन् २००४ मा भएको थियो । त्यसका कतिपय प्रावधानमा नेपालले संशोधनको लागि सन् २००९ सालदेखि नै माग राख्दै आएको थियो ।

नेपाली अधिकारीहरुले नेपालको समग्र आर्थिक क्षेत्रको लागि यो संशोधित सम्झौता ठूलो उपलब्धि भएको बताएका छन् । यस सम्झौताको नेपालको निजी क्षेत्रले पनि स्वागत गरेको छ ।