नेपाल र भारतबीच समझदारी गरेर रेल चल्ने

समाचार

7/23/2021

काठमाडौं, ८ साउन । जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै किसिमका तयारी पूरा भएको छ । पूर्वाधार, जनशक्तिलगायतका सबै तयारी भइसकेकाले अब नेपाल र भारतका सरकारबीच समझदारी गरेर रेल सञ्चालन गर्न सकिने नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ ।

रेल सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गरिएकामा सरकार परिवर्तन भएकाले केही दिन लम्बिएको कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले बताए । उनका अनुसार भारत सरकारले हस्तान्तरण गर्ने गरी कार्यक्रम राखिएको थियो ।

अहिले मन्त्रालयस्तरमा सल्लाह गरेर केही कागजात आदानप्रदान र हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ । उनले भने, ‘पूर्वाधार हस्तान्तरण भएपछि उद्घाटन हुने हो ।’

भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई रेल सञ्चालनका लागि बनाएको सबै संरचना हस्तान्तरण गर्ने महाप्रबन्धक भट्टराईले बताए । भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएका रेलको ट्रयाक, स्टेशन, भवन, आवास भवन, कम्प्युटरलगायतका सामग्री विधिवत् हस्तान्तरण हुनेछ ।

दुई देशबीच रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने अरु कागजात आदानप्रदान गर्नुपर्ने उनले बताए । भारतको सरकारी कम्पनीसँग गरेको समझदारीको कागजात पनि आदानप्रदान गर्न बाँकी छ । उनले भने, ‘यी तीनवटै विषयमा कागजात आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रम थियो, सरकार परिवर्तनले गर्दा केही दिन ढिला भएको छ ।’

रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक परीक्षण सकिएको छ । ‘ट्रायल ट्रयाक टेस्ट’ भइसकेको महाप्रबन्धक भट्टराईले बताए ।

एक वर्षयता रेल सञ्चालनका विषयमा सरकारले पटक–पटक भारत सरकारसँग कुराकानी गरिरहेको छ । भारतीय पक्षले नेपालमा छिटो सञ्चालन होस् भनी घच्घच्याइरहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

अहिले कोभिड सङ्क्रमणको त्रास भए पनि भारततर्फ जयनगरसम्म जानका लागि बाधा नहुने उनले बताए । अरु सार्वजनिक सवारी साधन चलिरहेकाले रेल पनि आपसी छलफलपछि चलाउन सकिने उनले बताए ।

त्यसका लागि दुई देशका सरकारको तहबाट निर्णय गर्नुपर्छ । अहिले तत्कालका लागि जयनगर–जनकपुर चलाउने भन्ने छलफल भइरहेको छ । रेल चलेपछि नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपाल दुवैतर्फ नै आवतजावत हुनेछ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही समय पहिले रेलसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत गरेकी थिईन् । अध्यादेश आएको ६० दिनभित्र संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थानुसार अहिले त्यो पेश भइसकेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुपूर्व पनि संसदमा रेलसम्बन्धी अध्यादेश पेश भएको थियो । सोही विधेयक नै अध्यादेशका रूपमा सरकारले ल्याएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया



ट्रेन्डिङ