काठमाडौं, १९ जेठ । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले पठाएको कारवाहीसम्बन्धी पत्र बदर गरिदिएको छ । अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवले एक अर्कालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्दै कारवाही गरेको पत्र मंगलबार निर्वाचन आयोगमा पठाएका थिए ।

आयोगले दुवै पक्षद्वारा पठाइएको पत्र आयोगको नियमावलीको ढाँचाअनुसार नमिलेको भन्दै बदर गरेको हो । दुवै अध्यक्षले एकले अर्कालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी निष्कासन गरेका पत्र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७३ (पहिलो संशोधन) अनुरुप नभएकोले बदर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले अध्यक्ष ठाकुरसँग केन्द्रीय समितिको निर्णयको प्रतिलिपि प्रस्तुत गर्न माग गर्दै पत्र पठाएको छ ।

अध्यक्ष ठाकुरले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराउँदै पार्टी दर्ता किताबबाट उपेन्द्र यादवको नाम हटाउन गरेको आग्रह गरेकोमा छानविन आयोगले केन्द्रीय समितिमा भएको निर्णयको हस्ताक्षरसहित प्रतिलिपि राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी उप नियमावलीको अनुसूची १८ को ढाँचा अनुसार प्रस्तुत गर्न पत्र पठाएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, आयोगले यादव पक्षलाई पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ को अनुसूची अनुसार निवेदन दिन पत्र पठाएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीमा निर्वाचन आयोगमा पेस भएको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बहुमतले पार्टी अनुशासनविपरीत काम गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्छ ।

अहिले संसद् नभएकाले केन्द्रीय कार्यासमितिको बहुमतले कारबाही गर्न सक्छ । जसपाले केन्द्रीय समितिको रुपमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको नाम पेस गरेको थियो ।

यादवले मंगलबार अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गरेको पत्र आयोगमा पठाउँदै दर्ता किताबाट नाम हटाउन आग्रह गरेका थिए ।

त्यसको ‘काउन्टर’ मा ठाकुर पक्षले यादवलाई पनि पार्टीबाट निष्कासन गर्दै उस्तै व्यहोरा आयोगमा जानकारी दिएका थिए ।