काठमाडौं । विपक्षी ११ दलको संयुक्त गठबन्धनको चुनौति खेपिरहेका पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान अर्काे कठिन परिस्थतीमा सामना गर्दैछन् । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले आतंकवाद रोक्नका लागि पाकिस्तानले चालेका कदम नियाल्न थालेसँगै पाकिस्तान अर्काे चुनौतिको सामाना गर्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

एफएटीएफ हाल ३९ देश सदस्य बनिसकेको अन्तर्राष्ट्र्रिय संगठन हो । यसले विशेष गरी आतंकवाद र कालोधनकोविरुद्ध विश्वव्यापी वित्तिय अखण्डता बनाउनका लागि विभिन्न मापदण्ड बनाउने गर्छ । र आतंकवाद र कालोधनजस्ता गैर कानुनी गतिविधिमा संलग्न देशहरुलाई कालो (ब्ल्याक) र खैरो (ग्रे) सुचिमा राख्ने गर्छ । ती देशहरुले उक्त सूचीमा रहँदा ऋण र लगानी पाउँदैनन् । र कालो र खैरो सुचिबाट त्यस्ता देशहरुले बाहिर उम्कनका लागि एफएटीएफले बनाएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाल पाकिस्तानलगायत ३६ देश एफएटीएफको खैरो सूचीमा रहेका छन् भने उत्तर कोरिया कालो सूचीमा रहेको छ । पाकिस्तानलाई सन् २०१८ को जुनबाट खैरो सूचीमा राखिएको थियो । पाकिस्तानले आतंकवाद र कालोधन एवं आतंकवादका लागि लगानी गर्ने गरेका कारण खैरो सूचीमा राखिएको थियो ।

यसै सूचीबाट उम्कनका लागि एफएटीएफले पाकिस्तानको हकमा २४ मापदण्डहरु लागु गरेर कार्यान्वयन गर्न सन् २०१९ को अन्तिमससम्मको म्याद दिएको थियो । तर, कोरोना भाइरसको महामारीका कारण उक्त मिति सरेर अब अक्टोबर २१ देखि २३ सम्म हुने बैठकमा पाकिस्तानलाई खैरो सूचीमा निरन्तरता दिने या हटाउने भन्ने निर्णय एफएटीएफले गर्नेछ । यद्यपी, पाकिस्तानलाई खैरो सुचिमा नै यथावत राख्ने एफएटीएफको निष्कर्ष छ ।

प्रत्येक ८ वर्षमा एफएटीएफका सदस्य राष्ट्रहरुले तयार पार्ने म्युचुअल इभ्यालुएस रिपोर्ट (एमईभी) २०१९ ले खैरो र कालो सूचीबाट उम्किन नयाँ मापदण्ड बनाएको छ । पेरिस आधारित कुटनीतिज्ञ एवं आतंकवादविरोधी विशेषज्ञका अनुसार यसअघि तोकिएका २७ मापदण्डमा थप गर्दै पाकिस्तानका लागि नयाँ मापदण्ड तोकिने र खैरो सूचीमा निरन्तरता दिइने भएको हो ।

एफएटीएफको सूचीमा पार्न भारतले रणनीतिक भूमिका खेल्दै आएको आरोप लगाउने पाकिस्तानमै आधारित जैस ए मोहम्मद र लस्कर ए तोयबाजस्ता आतंकवादी समुहहरुले जम्मु कश्मिर क्षेत्रका सर्वसाधारणहरुलाई निशाना बनाउने गरेका छन् ।