काठमाडौं, २० पुस । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयन गर्न भारतीय पक्ष तयार भएको छ । पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउन नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा सुल्झाउन बाँकी बुँदामध्ये चार वटामा सहमति जुटेको छ ।

पञ्चेश्वरको डीपीआरमा विवादित भनिएका बुँदामा छलफलका लागि पाँच सदस्यीय टोलीसहित दिल्ली पुगेर फर्किएका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले छलफलबाट चार वटा बुँदामा सहमति जुटेको र एउटा बुँदामा सकारात्मक छलफल भएको भन्दै यसलाई महाकाली सन्धिको कार्यान्वयनमा जान ठूलो सफलता मिलेको बताए ।

सन्धिको धारा ४ मा उल्लेख भए अनुसार दोधारा–चाँदनी क्षेत्रका लागि महाकाली नदीबाट ३ सय ५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउन भारतीय पक्षले सहमति जनाएको छ ।

सन्धिमा उल्लेख भएअनुसार ३ सय ५० क्युसेक पानी वर्षैभर उपलब्ध गराउन भारतीय पक्ष सहमति भएको घिमिरेले जानकारी दिए । महाकाली सन्धिको धारा ३ मा पञ्चेश्वर परियोजनाबाट हुने लाभका आधारमा दुवै देशले लागत व्यहोर्ने उल्लेख छ । पञ्चेश्वर परियोजना बने नेपाललाई सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणतर्फ २० र जलविद्युत् परियोजनाबाट ५० प्रतिशत लाभ हुने विश्लेषण गरिएको छ ।

वार्तामा नेपाली पक्षले पञ्चेश्वर बनेपछिको सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणमा नेपाललाई कुनै लाभ नहुने भन्दै बाढी नियन्त्रण र सिँचाइ परियोजनाको लागत नव्यहोर्ने अडान राखेको थियो ।

पञ्चेश्वर परियोजनाबाट सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको लाभ हुने क्षेत्रमा नेपाल आफैंले काम गरिरहेको र परियोजना बनुन्जेल सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको काम भइसक्ने भन्दै नेपाली पक्षले परियोजनाबाट यो लाभ नेपाललाई नहुने तर्क गरेको सचिव घिमिरेले बताए । यसलाई भारतीय पक्षले स्विकार्दै जलविद्युत् परियोजनाको लागतको आधा हिस्सा मात्रै नेपालले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थामा सहमति जनाएको छ ।

आगामी केही साताभित्र दिल्लीमा हुने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा समेत यो विषयमा छलफल हुने उनले बताए । बैठकमा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली केही साताभित्र दिल्ली जाँदै छन ।

यसबाहेक सन्धिअनुसार भारतले महाकालीको ड्यामभन्दा माथि छाड्नुपर्ने ५ प्रतिशत पानीका विषयमा पनि छलफल भएको घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार भारतले सन्धिअनुसार ५ प्रतिशत पानी छाडेको भए पनि उक्त क्षेत्रमा बस्ती नभएका कारण उक्त पानी नेपाललाई आवश्यक छैन ।

केही साताअघि भारतीय विदेशी सचिवको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको छलफलका आधारमा पञ्चेश्वरको डीपीआरमा वार्ता भएको सचिव घिमिरेले जानकारी दिए । ‘परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला पनि पञ्चेश्वरको विषयमा केही सकारात्मक निर्णय हुन सक्छ,’ उनले भने ।