काठमाडौं, १० जेठ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार भर्खरै दार्चुला जिल्लामा पर्ने लिम्पीयाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भौगोलिक क्षेत्र समेटेर जारी गरिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अनुरुप नेपालको संविधान संशोधनमा प्रदेशको नामांकन र सीमांकन हेरफेर गर्न माग गरिएको छ ।

नेपालको संविधान धारा ९ को उपधारा (२) संग सम्बन्धित अनुसूची–३ (नेपालको निशान छाप) लाई “नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक” संघीय संसद सचिवालमा दर्ता गराएको कार्यप्रति थरुहट थारुवान मोर्चाको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

समग्र संविधानको अन्तरबस्तुसँग रहेका अधिकारका सवाललाई लिएर अधुरो अपुरो विभेद्कारी संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति लगायत पहिचान जनित पक्षधर आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला आदि संघ संस्था संगठनहरु निरन्तर संघर्षर्त रहेकै बेला अनुसूचीलाई मात्रै लिएर दोस्रो पटक संशोधन हुनलागेको यस विधेयकले मुलुकको समग्र निकास र समस्याको समाधान गर्न सक्दैन ।

यसर्थ संघर्षर्त सबै पक्षहरुको माग मुद्दाहरुलाई सम्वोधन हुनेगरी दिर्घकालीन सोंचका साथ संविधान संशोधन गर्न जरुरी रहेको छ ।

यसका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरी सम्बन्धित सबैपक्षहरु संग छलफल संवाद गर्दै विगतमा भए गरिएका सहमति सम्झौता अनुसार संविधान संशोधनको प्रकृयालाई अगाडी बढाउदा मुलुकको बृहत्तर हित हुने देखिन्छ ।

मुलरुपमा अहिले हुन लागेको संविधान संशोधनको धारा ९ उपधारा (२) को अनुसूची ३ संगै धारा २७४ अनुसूची ४ प्रदेशको नामाङ्कन सीमाङकन समेत हेरफेर गर्दै, पहिचान सहितको अधिकार सम्पन्न प्रदेश स्थापना गर्न मोर्चाले उठाएका १४ बुँदे माग मुद्दा एवं थरुहट आन्दोलनकर्मी, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, मधेसी, महिला आदि पहिचान पक्षधरहरुसंग नेपाल सरकारले पटक पटक गरेको सहमती सम्झौता अनुरुप संविधान संशोधन गर्न नेपाल सरकार समक्ष मोर्चाका संयोजक लक्ष्मण थारुले माग गरेको छ ।