जनकपुरधाम, ११ असोज । प्रदेश २ सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न संघीय सरकारलाई पत्र पठाएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले संघीय सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पत्र पठाएका हुन् ।
ऐन निर्माण भए पनि प्रहरी समायोजनतर्फ संघीय सरकारले चासो नदिएको भन्दै शुक्रबार मन्त्री यादवले गृहमन्त्री थापालाई पत्र पठाएका छन् ।
ऐनबमोजिम प्रदेश प्रहरीको परिचालन, खटनपटन लगायतका कार्य प्रदेश सरकारमार्फत गराउन पत्रमार्फत माग गरिएको छ । ऐन बनेको ८ महिना बितिसक्दा पनि प्रहरी समायोजन गर्नेतर्फ चासो नदिएको पत्रमा आरोप लगाइएको छ ।
पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा १२ (१) मा प्रदेश प्रहरीको परिचालन र सुपरिवेक्षण प्रदेश सरकारले गर्ने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।’
सोही ऐनको दफा १२ (२) मा प्रदेशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था रहेको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रहरी समन्वय ऐन राष्ट्रपतिबाट २०७६ माघ २८ गते नै प्रमाणीकरण भइसकेको छ । उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएको पनि झण्डै आठ महिना बितिसक्यो । तर कानुनतः प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको पत्रमा भनिएको छ । प्रहरी परिचालन तथा खटन पटनको सम्बन्धमा पनि समन्वय हुन नसकेको पनि पत्रमा उल्लेख छ ।
प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी ऐन समेत विद्यमान रहेको र प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ समेत कार्यान्वयनमा गइसकेको अवगत संघीय सरकारलाई पत्रमार्फत गराएको छ ।
कोभिड–१९ को कारणले प्रहरी समायोजनमा केही ढिलाइ हुन गए पनि प्रदेश प्रहरीको संरचना कार्यान्वयनमा आइसकेको पत्रमा लेखिएको छ ।
‘संविधानको अनुसूची ६ को क्रम संख्या १ ले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेशको एकल सूचीमा राखेको अवस्था छ,’ मन्त्री यादवले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘अतः नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ कार्यान्वयनको सन्दर्भमा दफा १२ (१) र १२ (२) बमोजिम प्रदेश प्रहरीको परिचालन, खटनपटनलगायत कार्य प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण यथाशीघ्र गर्नु हुन अनुरोध छ ।’
तपाईको प्रतिक्रिया