जनकपुरधाम, ६ बैशाख । प्रदेश २ को स्थायी राजधानी र नामको लागि सत्तारुढ दल जनता सामाजवादी पार्टी नेपाल र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

दुवै पार्टीले छुट्टा–छुट्टै प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी सम्बन्धमा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । प्रस्तावमा जसपा र माओवादी केन्द्र दुबैले प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश र राजधानी जनकपुरधाम दर्ता गराएका छन् ।

दुवै दलले प्रदेशको नामाकरण र राजधानी सम्बन्धमा प्रस्ताव दर्ता गराएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवले जानकारी दिए ।

सत्तापक्षले राजधानीको सीमासमेत तोकेको छ । प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश जसपाको तर्फबाट प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र यादवले प्रस्ताव गरेका हुन् भने बबिता कुमारी र रानी शर्मा तिवारीले उनको प्रस्तावलाई समर्थन गरेका छन् ।

त्यस्तै जसपाको तर्फबाट जनकपुरधाम स्थायी राजधानीका लागि प्रस्ताव गरिएको हो । राजधानीका लागि जसपाका परमेश्वर साहले प्रस्ताव गरेका हुन् भने उनको प्रस्तावलाई चमेली देवी दास, सन्चमाया मोक्तान र निरा साहले समर्थन गरेका हुन् ।

जसपाले उत्तरतर्फ पूर्वपश्चिम लोकमार्ग, पूर्वमा कमला नदी, दक्षिणमा नेपाल–भारत सीमा र पश्चिममा मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा मार्ग भित्रको क्षेत्रलाई राजधानीको रुपमा प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रले जनकपुरधामको अन्तगृह परिक्रमा क्षेत्रलाई राजधानीको रुपमा प्रस्ताव गरेको छ । माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्तावमा दलका नेता भरतप्रसाद साह प्रस्तावक छन् भने उनको प्रस्तावलाई उपनेता जगतप्रसाद यादव र सचेतक दिलिप साहले समर्थन गरेका छन् ।

दुबै दलको नाम र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव लगभग समान रहेकाले भविष्यमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सक्ने माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले बताए ।

जसपाका प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र प्रसाद यादवले सहकार्यका लागि आफूहरु तयार रहेको र माओवादी केन्द्र मात्र नभइै नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससँग समेत सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नको लागि आफूहरु तयार रहेको बताए ।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले र नेपाली कांग्रेसले भने अझै प्रस्ताव दर्ता गराएका छैनन् ।

प्रदेश २ को प्रदेशसभामा १ सय ७ जना सांसद रहेकोमा ४ जना कारवाहीमा परेका छन् । हाल जसपासँग ५६ जना सांसद छन् । त्यस्तै नेकपा एमालेसँग २१, नेपाली कांग्रेससँग १९ र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग ७ जना सांसद रहेका छन् ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको लागि दुई तिहाइ बहुमतको आवश्यकता रहेकोमा कुनै पार्टीसँग बहुमत छैन ।