जनकपुरधाम, ४ कात्तिक । प्रदेश निजामती सेवा गठन, काम, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।

प्रदेश २ को प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको ३७औं बैठकबाट प्रदेश सरकारलाई आफ्नै कर्मचारी भर्नाको बाटो खुलेको हो । एक वर्षअगाडि गठन भएको प्रदेश लोक सेवा आयोग निजामती सेवासम्बन्धी ऐन नहुँदा कामविहीन बनेको थियो । प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरी र पारसप्रसाद साहले पेस गरेको संशोधनका विषयमा जवाफ दिँदै प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले संघीयतालाई संस्थागत गर्न यो विधेयक निकै महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

जनशक्ति अभावमा सरकारको कार्यसम्पादनमा निकै ढिलाइ भएको यादवको ठहर छ । प्रदेशमा ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि अहिले ७ हजार भन्दा कम कर्मचारी छन् । अब भने कमचारी भर्नाको बाटो यो विधेयकले खोल्नेमा यादव विश्वस्त छन् ।

विधेयकमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीको सेवा, सुविधा नघट्ने सुनिश्चित गरिएको छ । पाँचौं तहमा ५० प्रतिशत, खुलातर्फ ४० प्रतिशत र बढुवा १० प्रतिशत अन्तरसेवाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

१८ वर्ष पूरा भई ३५ वर्ष ननाघेकाले सेवा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । महिला तथा प्राविधिक सेवाको हकमा भने उमेरहद ४० वर्ष तोकिएको छ । त्यसैगरी तलब निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । सरकारले प्रत्येक तीन वर्षमा तीन महिनाका लागि उक्त आयोग गठन गर्नेछ । आयोगले कर्मचारीहरूको तलब निर्धारणसम्बन्धी सुझाव तथा सिफारिस सरकारलाई पेस गर्नेछ ।

स्थानीय सेवासम्बन्धी कानुन प्रदेश सरकारले बनाउनेछ भने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती कर्मचारीबाट खटाइने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेशले कर्मचारी भर्नाभन्दा पहिले कानुन बनाएर गर्नेछ । सञ्चय कोषमा १० प्रतिशतको साटो ११ प्रतिशत रकम सञ्चित गर्ने नयाँ व्यवस्था सरकारले ल्याएको छ ।