जनकपुरधाम, २ माघ । प्रदेश २ सरकारले छुट्टै अनुसन्धान ब्युरो राख्ने भएको छ । प्रदेशभित्र घटेका अपराधजन्य घटनाको अनुसन्धान र शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम गर्ने उद्देश्यले प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो गठन गर्ने भएको हो ।

प्रदेश सरकार बनाएको प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो ऐन २०७७ मा प्रदेशभित्रका अपराधिक घटना र प्रदेशको हकहितमा असर पार्न सक्ने तथ्यको सूचना संकलन गर्न प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो सेवा गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सो अनुसन्धान ब्यूराको प्रमुखमा प्रदेश सरकारबाट प्रदेशमा कार्यरत प्रहरी नायब महानिरिक्षक वा अवकाश प्राप्त प्रहरी नायब महानिरिक्षकलाई नियुक्त गरिने व्यवस्था गरिएको छ । जसको कार्य अवधि ३ वर्ष तोकिएको छ । तर सरकारले चाहेमा एक थप गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

अनुसन्धान ब्यूरो सेवाको प्रमुख प्रदेश सरकारबाट नियुक्त गरिएपनि कर्मचारी प्रदेश लोक सेवाबाट प्रतिष्पर्धात्मक आधारमा छनौट गरिने दफा ४ मा व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशभित्र घटेका वा घट्न सक्ने अपराधिक घटनाको सूचना संकलनका साथै शान्ति सुरक्षा कायम राख्न, प्रदेशको आर्थिक हकहित, विकास तथा औद्योगिकरण व्यवसाय प्रवद्र्धनमा असर पार्न सक्ने सम्बन्धी सूचना संकलनमा ब्यूरोले काम गर्नेछ । यसका साथै प्रदेश मन्त्रिपरिषदले अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको विषयमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै अनुसन्धान ब्यूरो राख्ने कानून गएको कात्तिक महिनामा ल्याएको छ । तर दुई वर्ष अघिदेखि नै मनपरी रुपमा प्रदेश सरकारले ब्यूरो खटाईसकेका छन् ।

प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरोको नाममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २४ लाख रुपैयाँ बजेट पनि खर्चिसकेको छ । जसलाई महालेखा परिक्षक कार्यालयले अवैधानिक ठहर गरेको छ ।

कानुन नबनाई प्रदेश सरकारले छुट्टै अनुसन्धान ब्यूरो राख्न नपाउने भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रदेश २ सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कानून निर्माण गरेको हो ।